जानकारहरु भन्छन् सरकारबाटै संविधान उल्लंघन
जानकारहरु भन्छन् सरकारबाटै संविधान उल्लंघन
काठमाडौं : सरकार र सत्तासीन दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफूलाई सामाजिक न्याय र रूपान्तरणको पक्षपाती भनिए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठनयताका संवैधानिक एवं उच्च राजनीतिक नियुक्तिमा त्यस्तो देखिएको छैन।
थाहाखबरले संकलन गरेको ९० वटा नियुक्तिमा ११ जना मात्र महिला परेका छन्। संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेकोमा यो संख्या १२ दशमलव २२ प्रतिशत हो।
सत्तासीन दलले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा स्थायी समिति हुँदै केन्द्रीय समितिमा महिला प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन। सरकारले पनि सोही पदचाप पछ्याएको छ।
भाग्यमानी 'महिला'
नियुक्तिमा थोरै मात्रै महिला 'भाग्यमानी' बनेका छन्। तर, ती पनि नेतृत्वमा नभई सहायक र सदस्यमा मात्र। प्रमुख नेतृत्वमा महिला सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन।
डा. दुर्गा थापा नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा नियुक्त भएकी छिन भने, प्राडा. दिव्या सिंह प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को चिकित्सकमा नियुक्त भएकी छिन्। विन्दा घिमिरे नेपाल नर्सिङ परिषद्को रजिष्टारमा नियुक्त भएकी छिन् भने डा. अञ्जान शाक्य इजरायलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैरआवासीय राजदूतमा नियुक्त भएकी छिन्।
यस्तै, सरकारले गरेको नियुक्तिमा रमा जोशी दुलाल बेरुजु फर्स्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सदस्य सचिवमा, रमादेवी पराजुली वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्य नियुक्त भएकी छिन् भने काम सम्पन्न गरिसकेको राजनीतिक वार्ता टोलीको सदस्यमा लीलाकुमारी भण्डारी नियुक्त भएकी थिइन्।
सरकारले उषा हमाललाई भाषा आयोगको सदस्यमा, डा. मीना आचार्य नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा, इन्दिरा निरौला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा र जीवनप्रभा लामा नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्यमा नियुक्त भएकी छिन्।
जनजाति समुदायबाट १७ जना
नेपाल विविधता भएको मुलुक हो। जातीय, भाषिक, धार्मिक हिसाबले समेत नेपाल विविधतायुक्त मुलुक हो। संविधानले समानुपातिक समावेशिताको कुरा उल्लेख गरे पनि सरकारको नियुक्तिमा त्यस्तो देखिँदैन। सरकारले गरेको नियुक्तिमा जम्मा १७ जना आदिवासी जनजाति समुदायबाट प्रमुख पदको नियुक्तिमा परेका छन्। 
जसअनुसार प्राडा. इन्द्रजित राई गृहमन्त्रीको सुरक्षा विज्ञ, सुरेश प्रधान निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, डा. कृष्णकुमार राईले उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जनस्वास्थ्य विज्ञको नियुक्ति पाएका छन्। यस्तै प्राडा. जगमान गुरुङ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति, नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन) नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति, गोपाल चित्रकार नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त भएका छन्।
यस्तै, श्याम प्रकाश तमोट नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यसचिव, यसअघि सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीको सदस्यमा सुरेश आलेमगर र ताराकान्त चौधरी नियुक्त भएका थिए। सरकारले गरेको नियुक्तिमा विष्णुप्रसाद चौधरी थारू आयोगको अध्यक्ष, राजनप्रसाद श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक, गुणराज श्रेष्ठ सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष, डा. गणेशबहादुर गुरुङ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्य, टीकाराम राई गोरखापत्र संस्थानको विज्ञ सल्लाहकार, जीवनप्रभा लामा नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समितिको सदस्य, कमलकुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको सदस्य र राजेश गुरुङ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यमा नियुक्त भएका छन्।
पुरूषको क्षमतामाथि प्रश्न उठाऊँ : डा. अर्चना थापा
राज्यले
समावेशिताको सिद्धान्त सैद्धान्तिक रूपमा लागू गरे पनि व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सकेको छैन। अधिकारकर्मी डा.अर्चना थापा समावेशीको कुरा भाषणमा मात्रै गर्ने नेतृत्वको प्रवृत्ति बुझ्न नसकेको बताउँछिन्। महिला भन्नेबित्तिकै क्षमतामा प्रश्न उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै अब पुरूषको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउन जरुरी भएको उनको भनाइ छ। 'नेतृत्वमा पुगेका सबै पुरुषहरू पनि त क्षमता नभएका उदाहरण पनि प्रशस्तै देखेका छौँ। नेतृत्व दिने कुरा गर्दा सधैंँ महिलाको कुरा मात्र आउँछ', डा.थापा भन्छिन्, 'अब पुरुषको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाउनुपर्छ। पुरुष भन्नेबित्तिकै सर्वक्षमताले युक्त भन्ने मान्यता भत्काउनुपर्छ।'
आफू राजनीतिमा सक्रिय नभएकोले बाहिरबाट हेर्दा राजनीतिमा लागेका व्यक्तिहरूको बोलाइ एउटा तर व्यावहारिक रूपमा गराई भने फरक हुने कुरा बुझ्न एकदमै गाह्रो भएको उनी बताउँछिन्। 'उहाँहरूले कुरा पनि राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ, कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। उहाँहरू समृद्धिको कुरा गर्नुहुन्छ। तर ,काम गर्दा समावेशितालाई ख्यालै गर्नुहुँदैन यो मैले बुझ्न सकेको छैन', डा. थापाले भनिन्।
महिलाले गर्नै सक्दैनन् भन्ने कुराले अहिले पनि जरा गाडेको भन्दै उनले त्यो नेतृत्व तहमा बसेका नेताहरूमा अझ बढी समस्या रहेको बताइन्। पदमा पुगेका महिलाहरू पनि आफू पदमा पुगेपछि नबोल्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ। 'नेतृत्व तहमा बसेका महिलाहरू पनि जो पदमा पुगे तर अरूका लागि नबोल्दिने समस्या छ। आफू बोल्दा यो पद पनि गुम्छ र भोलिका दिनमा फेरि मलाई फरक व्यवहार गरिन्छ कि भन्ने आशंका हुनसक्छ सायद', उनले भनिन्।
नेतृत्व तहमा पुगेका महिलाहरूले अझै पनि निरन्तर रूपमा समावेशी सहभागिताका निम्ति लबिङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मधेशी/मुस्लिम ६ जना
नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका मधेशी मुस्लिम समुदायको कुरा गर्दा सरकारले जम्मा ६ जना मात्र मधेशी समुदायका व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको छ। जसअनुसार डा. विजयकुमार दत्त मधेशी आयोगको अध्यक्षमा, समिम अन्सारी मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा र उमाशंकर प्रसाद स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन्। यस्तै, डा.सुबोधकुमार कर्ण नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकमा, अवधेशकुमार त्रिपाठी लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष, प्राडा. सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्यमा सरकारले नियुक्त गरेको छ।
दृष्टिकोण र निर्णय क्षमता बदल्नुपर्छ : पुष्पा भुसाल
कांग्रेस नेता तथा सांसद पुष्पा भुसाल समावेशीताको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा नेतृत्वको दृष्टिकोण र निर्णयक्षमता बदल्नुपर्ने बताउँछिन्। यी कुराहरू राजनीतिक दल, संसद्, सरकार र बाहिरबाट पनि आवाज उठ्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। 'समावेशीतासँग जोडिएका समुदायलाई निर्णायक ठाउँमा नियुक्ति/मनोयन गर्ने सन्दर्भमा समावेशी लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतालाई साकार रूप दिनका लागि राजनीतिक दल र सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण र निर्णय गर्ने क्षमतालाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ', भुसालले भनिन्।
सैद्धान्तिक रूपबाट राजनीतिक नेतृत्वले समावेशीलाई स्वीकार गरेको छ। पार्टीभित्र समावेशीकरणका पदहरू पनि सिर्जित भएका छन्। तर, नियुक्ति गर्नेबेलामा नियुक्त गर्ने पदलाई एउटा साधन, सुविधा शक्तिसँग जोड्दा महिला लगायतका समुदाय छुट्ने गरेको नेता भुसालको भनाइ छ। 'नियुक्तिहरू दिँदा त्यो पदलाई शक्ति, साधानस्रोत र सुविधासँग जोडिदा त्यो ठाउँमा महिलालाई भन्दा पनि पुरुषलाई बढी पठाउने परम्परा अगाडि बढ्यो', उनी भन्छिन्, 'साधन, स्रोत, सुविधासँग जोडेर परिभाषित गरियो। यसले संविधानले परिभाषित गरेको अवधारणाभन्दा अलग अभ्यास हुन गयो।'
सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलको नेतृत्व गर्ने तप्का नै यो विषयवस्तुमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ। समावेशी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेपछि पुनः नियुक्ति गर्दा पनि समावेशी बनाऊँ भनेर भनिरहन आवश्यक नहुने उनी बताउँछिन्। 'समावेशी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गरिसकेपछि नियुक्ति गर्दा पनि फेरि समावेशी बनाऊँ भनेर भनिरहने कुरा होइन। ती कुराहरू व्यवहारले देखाउने कुरा हो', सांसद भुसाल भन्छिन्, 'जुन ठाउँमा बाध्यात्मक रूपमा समावेशी भनेर तोकेर पठाएको छ। त्यसमा बाध्यता नै छ। तर, जुन ठाउँमा बाध्यात्मक रूपमा तोकेको छैन ती ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा समावेशीताको कुरा अवलम्बन गरिएको छैन।'
यी हुन् ओली सरकारले नियुक्त गरेका ९० जना
१- अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता
२- अच्युतप्रसाद मैनाली, प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार
३- डा. राजन भट्टराई, प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकार
३- डा.कुन्दन अर्याल, प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार
५- सर्वेन्द्र खनाल, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक
६- शैलेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षक
७- सूर्यप्रकाश सुवेदी 'पथिक', गृहमन्त्रीको विज्ञ
८- प्राडा. दिव्या सिंह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को चिकित्सक
९- प्राडा. दिलीप शर्मा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को चिकित्सक
१०- डा.सुबोधकुमार कर्ण, नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक
११- नृपध्वज निरौला, पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष
१२- प्राडा. पुष्पराज कँडेल, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष
१३- तुलसीप्रसाद गौतम, कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक
१४- डा.महेन्द्र विष्ट, नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष
१५- हरिहर अधिकारी, राष्ट्रिय समाचार समितिको अध्यक्ष
१६- प्राडा. इन्द्रजित राई, गृहमन्त्रीको सुरक्षा विज्ञ
१७- अवधेशकुमार त्रिपाठी, लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष
१८- विष्णु ढकाल, लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिव
१९- सुरेश प्रधान, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष लुम्बिनी विकास कोषको
२१- रमेश पोखरेल, सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष
२२- डा. कृष्णकुमार राई, उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको जनस्वास्थ्य विज्ञ
२३- सोमप्रसाद पाण्डे, राजनीतिक वार्ता टोलीको संयोजक
२४- सुरेश आलेमगर, राजनीतिक वार्ता टोलीको सदस्य
२५- ताराकान्त चौधरी, राजनीतिक वार्ता टोलीको सदस्य
२६- लीलाकुमारी भण्डारी, राजनीतिक वार्ता टोलीको सदस्य
२७- मदन खरेल, नेपाल वायु सेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष
२८- सुशील ज्ञवाली, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत
२९- रामचन्द्र भट्टराई, नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी अध्यक्ष
३०- जीवनहरि अधिकारी, राजस्व न्यायाधीकरण पोखराको अध्यक्ष तथा कानुन सदस्य
३१- कृष्णमुरारी भण्डारी, गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष
३२- प्राडा. चैतन्य शर्मा मिश्र, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्ष
३३- डा. मीना आचार्य, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्य
३४- प्राडा. राजेन्द्रध्वज जोशी, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्य
३५- प्राडा. सुरेन्द्रलाभ कर्ण, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्य
३६- डा. गणेशबहादुर गुरुङ, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समितिको सदस्य
३७- नीलाम्बर आचार्य, गणतन्त्र भारतका लागि आवासीय तथा अफगानिस्तान र भुटानका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत
३८- उदयराज पाण्डे– मलेसियाका लागि आवासीय तथा इण्डोनेसिया र ब्रुनाई दारुसलामका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत
३९- कृष्णप्रसाद ढकाल–संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि आवासीय राजदूत
४०- डा. अञ्जान शाक्य, इजरायलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैरआवासीय राजदूत
४१- गणेशप्रसाद ढकाल, थाइल्याण्डका लागि आवासीय र क्याम्बोडियो, लाओस् र भियतनाम र सिंगापुरका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत
४२- मणिप्रसाद भट्टराई, जेनेभाको स्थायी प्रतिनिधि एवं स्वीट्जरल्यान्डका लागि आवासीय र इटाली, सान मारियो र लिस्टेन्स्टाइनका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत
४३- भृगु ढुंगाना, क्यानडाका लागि आवासीय र क्युबा तथा जमैकाका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत
४४- दीपक अधिकारी, फ्रान्सका लागि आवासीय र एन्डोरा, मोनाको र पोर्चुगलका लागि गैरआवासीय नेपाली राजदूत
४५- दुर्गाप्रसाद भण्डारी, कुवेतका लागि आवासीय र इराकका लागि गैरआवासीय नेपाल राजदूत
४६- डा. दुर्गा थापा, नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक
४७- प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष
४८- निर्मलकुमार भट्टराई, गरिबी निवारण कोषको उपाध्यक्ष
४९- टीकाराम राई, गोरखापत्र संस्थानको विज्ञ सल्लाहकार
५०- कुमारप्रसाद भट्टराई, गोरखापत्र संस्थानको कानुनी सल्लाहकार
५१- गोपाल खनाल, गोरखापत्र संस्थानको सल्लाहकार सम्पादक
५२- गणेशकुमार अधिकारी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य अनुसन्धान निर्देशक
५३- शिशिरकुमार ढुंगाना, कर्मचारी सञ्चय कोषको अध्यक्ष
५४- बालानन्द पौडेल, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष
५५- शान्तराज सुवेदी, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष - डा. विजयकुमार दत्त, मधेशी आयोगको अध्यक्ष
५६- विष्णुप्रसाद चौधरी, थारू आयोगको अध्यक्ष
५७- समिम अन्सारी, मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष
५८- अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अध्यक्ष
५९- उमेशचन्द्र उपाध्याय, राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष
६०- किशोर शिलवाल, राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौंको अध्यक्ष
६१- उमाशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष
६२- विन्दा घिमिरे, नेपाल नर्सिङ परिषद्को रजिष्टार
६३- राजनप्रसाद श्रेष्ठ, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कार्यकारी निर्देशक
६४- सुनील पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक
६५- गोपीराम ज्ञवाली, भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक
६६- गुणराज श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको अध्यक्ष
६७- रमण नेपाल, नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशक
६८- रमेशकुमार पोखरेल, स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक
६९- केशवप्रसाद भट्टराई, नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समिति सदस्य
७०- जीवनप्रभा लामा, नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समिति सदस्य
७१- मेघराज दंगाल, नेपाल प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी समिति सदस्य
७२- रमा जोशी दुलाल, बेरुजु फर्स्योट मूल्यांकन र अनुगमन समितिको सदस्यसचिव
७३- युवराज सुवेदी, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था वा संघको व्यवस्थापन गर्न गठिन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष
७४- कमलकुमार श्रेष्ठ, सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको सदस्य
७५- रमादेवी पराजुली (सह-न्यायाधिवक्ता), वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको सदस्य
७६- राममणि दुवाडी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य (बजार व्यवस्थापन)
७७- पिताम्बर तिमिल्सिना, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य
७८- राजेश गुरुङ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य
७९- इन्दिरा निरौला, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य
८०- उषा हमाल, भाषा आयोगको सदस्य
८१- ज्ञानेश्वर कार्की, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक
८२- डा.गंगाप्रसाद उप्रेती, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति
८३- प्राडा. जगमान गुरुङ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति
८४- जगतप्रसाद उपाध्याय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यसचिव
८५- नारायणभक्त श्रेष्ठ (रायन), नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति
८६- हरिहर शर्मा, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति
८७- श्याम प्रकाश तमोट, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यसचिव
८८- कान्छाकुमार कर्माचार्य, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको कुलपति
८९- गोपाल चित्रकार, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति
९०- विपिनकुमार घिमिरे, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सदस्यसचिव
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।