थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

'प्रदेश सरकारको अनुभूति भएको छैन'

फागुन १७, २०७५

    सिन्धुली : यस जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये एक हो तीनपाटन गाउँपालिका। यस गाउँपालिकाको केन्द्र लाम्पानटार तोकिएको छ। परापूर्वकालमा तीनपाटन भन्नाले उपत्यकाभित्र रहेका वेलघारी, भीमस्थान र जरायोटार गाविसको भूभाग परिचित थियो। राणा प्रधानमन्त्रीका आफन्तकी छोरीलाई दाइजो दिँदा त्यसबखत पाटनजतिकै क्षेत्रफल भएको यी तीनवटा गाविस बराबर छ भनी भनेको हुँदा तीनपाटन नाम रहन गएको भनाइ छ। किम्बदन्तीअनुसार साबिकका भीमस्थान गाविस ९ मा पाटादेवीको मन्दिर स्थापना भएको हुँदा तीनपाटन नामकरण रहन गएको हो।

    सिन्धुलीको ५० वटा गाविसमध्ये साबिकका बेलघारी, भीमस्थान, जरायोटार, बालाजोर, तोश्रामखोला, बाहुनतिल्पुङ, आम्बोटे र लाम्पानटार गाविसलाई समायोजन गरी तीनपाटन गाउँपालिका बनाइएको हो। यसमा साबिकका आठ गाविसमध्ये भीमस्थान, जरायोटार र लाम्पानटार गाविस मिलाएर ११ वटा वडा बनाइएको छ। ६ हजार ८७९ घरधुरी रहेको यस गाउँपालिकाको जनसंख्या ३६ हजार ४०५ छ। धान उत्पादनका हिसाबले जिल्लाकै अग्रस्थानमा रहेको तीनपाटन गाउँपालिकामा प्रशस्तै फाँटहरू छन्।

    तीनपाटन गाउँपालिकामा जडीबुटी र तरकारी खेतीको सम्भावना छ। नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित तीनपाटन गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरसँग थाहा खबरकर्मी बुद्ध नेपालीले गाउँपालिकाको कामकारवाही, लक्ष्य र प्रगतिबारे गरेको कुराकानी। 

    निर्वाचित भएको दुई वर्षमा तपाईंको अनुभव के कस्तो रह्‍यो?

    हामी दुई वर्षको दौडानमा छौँ। हामी अहिले पहिलो अनुभवमा छौँ। नयाँ संरचना सङ्घीयतामा मुलुक छ। यस्तो अवस्थामा काम गर्न सजिलो भने छैन। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जनताले जसरी सहभागिता जनाएका छन्। त्यस अर्थमा पनि जनप्रतिधिको कार्यक्षमतालगायतले पनि चुनौतीपूर्ण नै छ। जनताको मतलाई कदर गर्दै जनताको भावना अनुसार काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अपेक्षालाई सम्बोधनको चरणमा छौँ। जनताका अपेक्षा धेरै छन्। हिजो चुनावमा पनि हामीले धेरै आशा देखायौँ। जनतालाई सबै कुरा पूरा गर्छौँ भन्यौ। तर त्यसरी काम हुँदैन रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जनप्रतिनिधिलाई पार्टी भन्दामाथि उठाउन सकेनौँ भने हाम्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अहिले मैले देखेको जिल्लाकै स्थानीय तहहरू यसको समस्यामा छन्। आफ्नो पार्टीका भएपछि सबैलाई राम्रा देख्ने, अरूको पार्टीलाई भने गलत देखिने यो ठुलो समस्या हो।

    स्थानीय तहले अपेक्षित काम गर्न सकेन भनेर जनताको गुनासो आएको छ नि? 

    जनताका गुनासा आउँछन्। स्थानीय सरकारको प्रमुख मैले भन्न कतिको मिल्छ मिल्दैन। तर वास्तवमा जनताले जसरी सोचेका थिए। जुन अपेक्षा गरेका थिए त्यसरी काम भएको छैन। सोचेअनुसार काम नभएपछि स्वभावैले नै गुनासो आउँछ। विकास निर्माणले जसरी गति लिनुपर्ने थियो। बजेट कार्यान्वयन जसरी हुनुपर्ने थियो। त्यो नभएपछि जनताको गुनासो छ। जनताको बुझाइ नै विकास भनेको बाटो नै हो भन्ने छ। व्यापक गुनासो सडक भएन भन्ने मात्रै छ। गाउँपालिकाको अन्य क्षेत्रको विकासमा जनताको पनि ध्यान जान सकेको छैन। गाउँपालिकाको ६० प्रतिशत बजेट सडकमा नै खर्च भएको छ। 

    हिजो चुनावमा पनि हामीले धेरै आशा देखायौँ। जनतालाई सबै कुरा पूरा गर्छौँ भन्यौ। तर त्यसरी काम हुँदैन रहेछ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। जनप्रतिनिधिलाई पार्टी भन्दामाथि उठाउन सकेनौँ भने हाम्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण हुन्छ। अहिले मैले देखेको जिल्लाकै स्थानीय तहहरू यसको समस्यामा छन्। आफ्नो पार्टीका भएपछि सबैलाई राम्रा देख्ने, अरूको पार्टीलाई भने गलत देखिने यो ठूलो समस्या हो।

    दुई वर्षका उपलब्धि के के छन् त? 

    मुख्य उपलब्धि भनेको घर घरमा बिजुली पुर्‍याउने हो। मैले निर्वाचनमा नारा नै राखेको थिए। ३ वर्षसम्ममा प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्‍याउँछु भनेर बोलेकै हो। त्यही अनुसार एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) को सहयोगमा अहिले गाउँपालिकामा विद्युत् विस्तारको काम भइरहेको छ। मेरो गाउँपालिकाको ७ वटा वडामा विद्युत् विस्तार हुँदैछ। अबको जेठसम्ममा प्रत्येक घरमा विद्युत् विस्तार हुन्छ। बत्ती बल्छ। गाउँपालिकाको ११ वटा वडामध्ये बाँकी रह्यो ४ वडा। वडा १ बेलगारीमा ७० प्रतिशत बिजुली बलेको छ। वडा ७ तोश्रम खोलामा सबै घरमा लघु जलविद्युतबाट बत्ती बलेको छ। त्यहाँ पनि आगामी वर्षमा केन्द्रीय प्रसारणको बिजुली पुर्‍याउँछु। वडा ८ मा यो वर्ष ६० प्रतिशत जति घरमा बत्ती बल्छ। वडा ९ आमबोटेमा पनि ६० प्रतिशत बिजुली पुगिसकेको छ। मेरो आगामी वर्षको बजेटको खाका के छ भने गाउँपालिकाका सबै घरमा बिजुली पुर्‍याउन जति चाहिन्छ। त्यति नै बजेट छुट्याउने हो। प्रतिबद्धताअनुसार ३ वर्षमा गाउँपालिकाका प्रत्येक घरमा बिजुली पुर्‍याउँछु। यो बाहेक अरू क्षेत्रमा पनि काम भइरहेका छन्। 

    जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरू कति पूरा भए? कति पूरा गर्ने चरणमा छन्? 

    जनतासँग मैले धेरै प्रतिबद्धता गरेको छैन। एक त म जनजातिको छोरो त्यति कुरा बनाएर बोल्न आउँदैन। त्यति धेरै भाषण पनि गर्दिन। मैले मात्र ४/५ वटा मुद्दा जनता माझ लगेको थिए। तीनपाटन गाउँपालिकाको १ र २ नम्बर वडामा पर्ने ठुलो तीनपाटन फाँट छ। सेती पहिरोले र चदा नदीले गर्दा ठुलो क्षति भएको छ। हजारौँ विगाह जमिन अहिले बगरमा छ। त्यस कारण चदा नदी नियन्त्रण गर्ने भन्दै मेरो पालामा जति सक्छु। त्यति गर्छु भनेको थिएँ। त्यो मैले पहिलो वर्ष नै बजेट विनियोजन गरेर काम सुरु गरेको थिएँ। यो वर्ष पनि डेढ करोड बजेट छ र काम सुरु भएको छ। अर्को, कम्तीमा प्रत्येक वडा कार्यालयसम्म जाने सडक ग्राभेल हुन्छ भनेको थिएँ। यो पनि सुरु भएको छ। महाभारत डाँडामा जडीबुटी छ। त्यसको पहिचान गरी प्रशोधन केन्द्र खोल्न केही बजेट विनियोजन गरेको छु। त्यो पनि काम छिटै सुरु हुन्छ। यस अर्थ म प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्दैछु। 

    गाउँपालिकामा के केमा सम्भावना देख्नुभएको छ ?

    शिक्षा क्षेत्रमा मेरो गाउँपालिकाको ठुलो लगानी छ। कुल बजेटको ४० प्रतिशत बजेट मैले शिक्षामा लगानी गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि मेरो गाउँपालिकाको लगानी राम्रै छ। १५ शय्याको अस्पताल बनाउन गाउँपालिकाको केन्द्र बनाउने स्वीकृत भएको छ। ३ वटा क्याम्पस छन्। सबै क्याम्पसमा प्राविधिक शिक्षा पढाउनु पर्छ भन्ने सोचेको थिएँ। त्यहीअनुसार लाम्पानटार बहुमुखी क्याम्पसमा तीन वर्षे बाल विज्ञान सुरु भइसक्यो। तीन वर्षे सिभिल ओभरसियर सुरु गर्ने चरणमा छु। अर्को वर्ष सुरु हुन्छ। उच्च मावि बेलगारीमा १८ महिने सिभिल ओभरसियर सुरु भएको छ। भिमस्थान क्याम्पसमा १८ महिने पशुसम्बन्धी पढाइ हुन्छ। र बाहुनतिल्पुङको त्रिपुरेश्वर क्याम्पसमा आगामी वर्षमा जडीबुटीसम्बन्धी अध्ययन गराउने सोच बनाएको छु।

    गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि तीनपाटन गाउँपालिकामा एउटा राम्रो उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छु। अहिले मैले गाउँपालिकामा सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने चुनढुंगा पत्ता लगाएको छु। मेरो गाउँपालिकाका दुई तीन वटा वडामा चुनढुंगा देखिएको छ। त्यो चुनढुङ्गा टेस्ट गर्दा सिमेन्टका लागि उपयुक्त छ भन्ने देखिएको छ। यसलाई अझ अध्ययन गरेर एउटा सिमेन्ट उद्योग संचालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचमा छु। यसबाट पनि गाउँपालिकाले आम्दानी गर्न सक्छ। रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ भन्ने सोचमा छु। गाउँपालिकाको ३ नम्बर वडामा फलाम खानी पनि छ। त्यसलाई प्रयोग गर्न गाउँपालिकाको अधिकारभित्र मात्रै पर्दैन। सङ्घ सरकारले नै यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ। यसलाई पनि अध्ययन गरेर उपयोग गर्ने सोचमा छु। गाउँपालिकाका बुढापाकाले के भन्छन् भने त्यही फलाम खानीबाट निकालेको फलामको समान हो भनेर देखाउँछन्। यसको विस्तृत अध्ययन भएको छैन। धेरै थोरै जति होस फलाम खानी छ। अबयसलाई संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अध्ययन गर्ने योजना छ। 

    गाउँ कार्यापालिकाको १९ सदस्य मध्ये ५ जना काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छौँ भने उपाध्यक्षसहित १४ जना कम्युनिस्ट छन्। दुइतिहाइ कम्युनिस्ट कै छ। अब चुनौती त नआउने कुरा नै भएन। तै पनि मैले अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाका साथीहरूसँग बुझ्दा मेरो गाउँपालिकामा मैले मिलाएकै छु जस्तो लाग्छ। पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु। चुनौती त छ। र आउँछ पनि। 

    स्थानीय तहको विकास बजेट खर्च निकै निराशाजक छ। तपाईँँको गाउँपालिकामा खर्चको अवस्था कस्तो छ? 

    विकास बजेट खर्चको अवस्था साँच्चै चित्त बुझ्दो छैन। कारण के छ भने आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो महिनामै गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुनुभयो। केही समयपछि अर्को प्रमुख प्रशासकीय आउनुभयो। नयाँ मान्छे आउँदा, भूगोल, बजेटको अध्ययन, चिनजानलगायत अन्य कुरा मिलाउन उहाँलाई दुई महिना समय लाग्यो। दुई महिना त्यतिकै बित्यो। कर्मचारी पनि अभाव छ। त्यसैले खर्चमा ढिला भएको छ। भुक्तानीको अवस्था चित्त बुझ्दो छैन। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेट ५६ करोड ६५ लाखमध्ये १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विकास बजेट छ। यो अवधिमा विकास बजेटको १० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। उपभोक्ता समिति गठन ८० प्रतिशत भइसकेको छ। काम अगाडि बढिरहेको छ। जेठ १५ पछाडि धेरै भुक्तानी बाँकी नराख्ने योजना बनाएको छु। विकास बजेट कम खर्च हुनुमा सबैभन्दा ठुलो समस्या कर्मचारी अभाव नै हो। 

    तपाईंको गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत के के छन्? 

    तीनपाटन गाउँपालिकामा धेरै ठुलो आन्तरिक स्रोत छैन। १५ लाखमा ढुङ्गा,गिट्टी, बालुवाको ठेक्का लगाएको छु। ७ लाखमा निकासी कर ठेक्का लगाइएको छ। धेरै आन्तरिक स्राते छैन। यो वर्ष ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक स्रोत छ। ५६ करोडको बजेट बनाउँदा ५० लाख आन्तरिक स्रोतभन्दा लाज लाग्ने अवस्था हो। आन्तरिक स्रातेको कमी छ। कृषिमा अदुवा बढी निकासी हुन्छ। बास, जडीबुटीमा तेजपत्ता, अलैची निकासी हुन्छ। तर धेरै ठुलो परिणाममा भने निकासी हुँदैन। तरकारी, मासु, धान चामललगायतका बस्तु निकासी भन्दा पनि आयातलाई रोक्न सके पनि धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्थ्यो। अहिले बर्दिबास, लालबन्दीको तरकारी गाउँपालिकामा धेरै बिक्री हुन्छ। कम्तीमा पनि गाउँपालिकालाई चाहिने तरकारी मात्रै उत्पादन गर्न सकिने हो भने पनि धेरै आम्दानी हुन्छ। त्यसकारण मैले गागउपालिकाका किसानलाई तरकारी खेतीमा आकर्षित गर्न बजार व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएको छु। गाउँपालिकालाई चाहिने मात्रै पनि तरकारी उत्पादन गर्ने र त्यसको विक्री वितरणका लागि मैले तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्न लागेको छु। त्यो व्यवस्थित बजार यसै वर्ष हुन्छ। त्यस्तै गाउँपालिकामा माछापालनको पनि सम्भावना छ। माछापालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्दै माछाको बुरा ल्याउन लाग्ने कुल खर्चमा ५० प्रतिशत गाउँपालिकाले अनुदान दिने निर्णय गरेको छ। अण्डा, मासुमा पनि गाउँपालिकाभित्रै उत्पादनका लागि क्रियाशील छौँ। मैले किसानलाई भनेको छु, तपाईँ उत्पादन गर्नुस् त्यसको बजारको जिम्मा गाउँपालिकाले लिन्छ। कृषिमा सबैलाई अनुदान दिने नीति लिएको छ गाउँपालिकाले। 

    अहिलेसम्म काम गर्दा के कस्ता चुनौती आए?

    चुनौती नै छ। मेरो गाउँपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवस्था अन्यको भन्दा फरक छ। जिल्लाकै अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा एउटै पार्टीबाट अध्यक्ष/उपाध्यक्षले निर्वाचन जितेका छन्। मेरो गाउँपालिकामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष पद दुवैमा फरकफरक पार्टीबाट निर्वाचित भएका छौँ। म नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित भएँ। उपाध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभएको छ। ११ वटा वडा मध्ये ४ वटा वडा काँग्रेसले जित्यो। ६ वटा वडा तत्कालीन एमालेले जित्यो। एउटा वडा तत्कालीन माओवादीले जित्यो। अहिले दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकता भएपछि ७ वटा वडाका अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टीका हुनुहुन्छ। कार्यपालिका सदस्यमा ६ जना थप हुने पनि कम्युनिस्टकै सदस्य थपिए। गाउँ कार्यापालिकाको १९ सदस्य मध्ये ५ जना काँग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छौँ भने उपाध्यक्षसहित १४ जना कम्युनिस्ट छन्। दुइतिहाइ कम्युनिस्ट कै छ। अब चुनौती त नआउने कुरा नै भएन। तै पनि मैले अन्य गाउँपालिका र नगरपालिकाका साथीहरूसँग बुझ्दा मेरो गाउँपालिकामा मैले मिलाएकै छु जस्तो लाग्छ। पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने गरेको छु। चुनौती त छ। र आउँछ पनि। 

    फरकफरक पार्टीबाट निर्वाचित भएकै आधारमा गाउँपालिकामा काम गर्न समस्या भएको हो? 

    बजेट पठाउँदा टाउको नहेर्नुहोस्। यो काँग्रेसले जितको हो भनेर नहेर्नुस्। यो पनि जनताले नै पाउने हो भन्दा पनि २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रदेशले पठायो। २ करोड २ लाख सशर्त बनाएर हामी बनाउँछौ योजना भन्यो। पठाउने नाममा पठाउने काम मात्र भयो। जम्मा ८० लाख मात्रै हाम्रो जिम्मामा दियो।

    त्यस्तो घटना त छैन। तर पहिलो बजेटमा चैँ भयो। पहिलो बजेट मैले असार २५ देखि ३० गतेसम्म पास गर्नुपर्ने थियो। त्यो समयमा पास गर्न नसकेर मैले दुई महिना लगाएर भदौ ३० गते पास गरेँ। यो वर्ष समयमै पास गरेँ। मेरो आफ्नो सोचाइचाँहि के हो भने जुन जुन पार्टीमा आस्था भए पनि, जुन जुन पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि हामी जनताको काम गर्न आएको हो। पार्टीभन्दा मागी उठेर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने भएकाले त्यही अनुसार काम गरेको छु। कति वडा अध्यक्षहरूले पार्टीगत हिसाबले काम गरेकाले मैले नियमित खबरदारी पनि गरेको छु। यसो गर्नु पर्दा आफैँलाई नरमाइलो त हुन्छ नै! तर पछिल्लो समयमा सबैले राम्रै काम गरिरहेका छन्।

    स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच साझा अधिकार पनि छन्। काम गर्न कतिको समन्वय भएको छ? 

    प्रदेश सरकारको जसरी अनुभूत गर्नुपर्ने थियो। त्यसरी अनुभूत गर्न पाएको अवस्था छैन। हामीलाई केन्द्रको सरकारले सशर्त र निशर्त भनेर बजेट पठाउँछ। त्यसमा हाम्रै पूर्ण अधिकार हुन्छ। हामीले बनाएको योजनाअनुसार काम गर्न पाउछौँ। तर प्रदेश सरकारकासँग कुरा गर्दा कम्तीमा पनि यो ठुलो गाउँपालिका हो। बजेट पठाउँदा टाउको नहेर्नुहोस्। यो काँग्रेसले जितको हो भनेर नहेर्नुस्। यो पनि जनताले नै पाउने हो भन्दा पनि २ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रदेशले पठायो। २ करोड २ लाख सशर्त बनाएर हामी बनाउँछौ योजना भन्यो। पठाउने नाममा पठाउने काम मात्र भयो। जम्मा ८० लाख मात्रै हाम्रो जिम्मामा दियो। जिल्लाका प्रदेश सांसदहरूलाई मैले भनेँ यो पनि तपाईँहरू नै बाढ्नु भनेर। तपाईँले जहाँ भन्नु हुन्छ त्यही हाल्छु भनेँ। स्थानीय सरकार त स्वायत्त हो नि! स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ नि, कहाँ समस्या छ भन्ने त। त्यसकारणले यो बजेट खर्च गर्ने स्थानीय सरकार नै हो तिमी नै योजना बनाएर बजेट खर्च गर भन्नु पर्ने थियो। तर त्यो भएन यो गल्ती भयो। त्यसकारण मैले प्रदेश सरकारको अनुभूत गर्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारसँग मेरो धेरै आशा पनि छैन। 

    जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद र तपाईंबीच राम्रो राम्रो नभएर त्यसो भएको भन्छन् नि? 

    सांसदहरूसँग सम्बन्ध राम्रै छ। तर पनि जति हुनुपर्ने थियो त्यति छैन। सङ्घीय सांसदले बाँड्ने ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने बेला मलाई बोलाउनु भयो। उहाँहरूले योजना मसँग लिनुभयो। तर पछि मैले दिएको योजनाभन्दा पुरै फरकफरक योजना उहाँहरूले नै बनाएर पठाउनुभयो। ४ करोडमा ९७ लाख बजेट मेरो गाउँपालिकामा पठाउनुभयो। तर सबै मैले सुझाव दिएको भन्दा फरक योजनामा। अध्यक्षलाई दियो भने त त्यो काँग्रेसको योजना हुन्छ भन्ने सोच्नु भयो होला। प्रदेश सरकारको त मैले भनिसके बजेट दिएको नाममा हातखुट्टा बाँधेर योजना दिएपछि त काम भएन नि! जनताका लागl जति चित्त बुझ्दो ढङ्गले सांसद र मेरो समन्वय र सहकार्य हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन्। 

    स्थानीय ,प्रदेश र संघ सरकारबीच केही कानुनी समस्या छ?

    कानुनी समस्या छ। हामीलाई संविधानले २२ वटा एकल अधिकार दिएको छ। त्यसअनुसार हामीले कतिपय ऐन बनायौँ। पास गरेर लागु पनि गरिसक्यौँ। तर अहिले सङ्घ सरकारले ऐन नबना भन्छ। अरू ऐन कानुन बनाउन बाँकी छ। त्यो पनि नबना भन्ला। स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार भयो त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा केन्द्रीय सरकार रहेको जस्तो मैले बुझेको छ। प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू अधिकार नपाए जस्तो पुरै रोदनमा छन्। संविधानले तीन तहको सरकारलाई दिएको अधिकारमा रहेर काम गर्‍यो भने समस्या हुँदैन। संविधानमा लेखेको कुरा अक्षरस पालना गर्‍यौँ भने तीन तहको सरकार राम्रैसँग चल्छ। 

    जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचार बढ्दै गएको समाचार आइरहेका छन् नि?

    मेरो गाउँपालिका त्यस्तो भ्रष्टाचार भएको छैन। मैले अनुगमन नियमनलाई कडाइ गरेकै छु। तर म के भन्छु भने चेकमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखालाई दिएको छ। यो बढो बुद्धि पुर्‍याएर निर्णय गरिएको रहेछ। चेकमा हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी दिने अधिकार कर्मचारीलाई नदिइएको भए अहिलेसम्म धेरै जनप्रतिनिधि जेलमा हुन्थे। 

बुद्ध नेपाली

नेपाली थाहा खबरका सिन्धुली समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]