काठमाडौं : यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय (एलजिबिटिआई) ले पहिचानको आधारमा नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने भएको छ। संघीय संसद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा एलजिबिटिआई समुदायले नागरिकताका लागि निवेदनका साथमा चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने भएको छ।
संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिने व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा ८ मा पहिचानसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ। दफा ८ को उपदफा (१) मा यस ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिक आमा वा बाबुको नाम र ठेगानाबाट नागरिकता दिन सकिने लेखिएको छ। यस्तै, उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिंगको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैंगिक पहिचानसमेत खुलाउनु पर्ने लेखिएको छ।
तर, गृह र कानुन मन्त्रालयले उपदफा (२) पछि उपदफा (३) थप गरेर उपदफा (२) बमोजिम लिंगको महलमा अन्य उल्लेख हुने व्यक्तिको हकमा नागरिकताको अभिलेखमा मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिसको आधारमा तेस्रो लिंगीको लैंगिक पहिचानसमेत खुलाउनु पर्ने लेखिएको छ। यो व्यवस्थाअनुसार अब यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले पहिचान अनुसार लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकताको लिन मान्यता प्राप्त चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्नेछ।
अदालतको फैसला र आदेशबमोजिम गठन भएको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हेरेर पछि टुंगो लगाउने भने पनि गृह सचिव प्रेमकुमार राईले व्यवस्थित गर्न चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताएपछि मंगलबारको बैठकले यो विषय टुंगो लगाएको हो।
सांसदहरूले यो विषय पारित गरौ त भन्दा गृहसचिव राईले 'यो विषयमा संशोधन हाल्ने माननीय हुनुहुन्न, पास गरौँ', भनेर ठट्टा समेत गरे। सांसद रामशाहप्रसाद यादवले 'सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने' धारणा राखेका थिए। कानुन मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले 'सर्वोच्च अदालतले समितिसमेत गठन गर्न आदेश दिएको' मात्रै बताइनन। समितिले प्रतिवेदन बुझाए नबुझाएकोमासमेत उनले अनविज्ञता जनाइन।
२०६४ साल पुस ६ गते सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता दिन, उनीहरू माथि विभेद हुने कानुन संशोधन गर्न र समलिंगी विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। आदेशपछि गठन भएको समितिले ३ वर्ष अगाडि नै समलिंगी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
त्यतिमात्रै होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले एलजिबिटिआई समुदायलाई चिकित्सकको सिफारिस बिना नागरिकता दिन नसक्ने भनेपछि त्यसविरुद्धसमेत सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो। यो रिटमा २०७३ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतले नै पहिचानअनुसारको नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस आवश्यक नपर्ने भन्दै आफूले चाहेको लैंगिक पहिचान र इच्छाएको नाममा नागरिकता दिन सरकारका नाममा परमादेश समेत जारी गरिसकेको छ।
त्यसो त गृह मन्त्रालयले २०६९ पुस १६ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूलाई लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश र गृहको परिपत्रअनुसार सयौँ एलजीबीटीआईले लिंगको महलमा अन्य उल्लेख भएको नागरिकता लिइसकेका छन।
गृह सचिव राईले पनि लिंगको महलमा अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिइरहेको समितिलाई जानकारी गराए। उनले एलजिबिटिआईकै माग अनुसार अन्य मात्रै उल्लेख नगरी लैंगिक पहिचान समेत जनाउने व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको जिकिर समेत गरे।
सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा के छ? भन्ने प्रश्न गरेपछि सचिव राईले फैसलामा केही नभएको जवाफ दिए। अन्य भनेर दिइरहेका छौँ सचिव राईले भने, 'यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने माग गरेकाले लैंगिक पहिचान उल्लेख गर्न र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेका हौँ।'
एलजिबिटिआई समुदायले महिला र पुरुषले जस्तै स्वघोषणा गरेर र्लैगिक पहिचानअनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन। उनीहरूले नागरिकता लिँदा चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्तिसमेत जनाउँदै आएका छन। तर, समितिले भने एलजिबिटिआईलाई नागरिकता दिँदा चिकित्सकको सिफारिस अनिवार्य गर्ने व्यवस्था राख्नेमा सहमति जुटाएको छ।
'एलजिबिटिआईलाई नागरिकता दिने विषय नै थाती राखौँ', भन्ने सांसद प्रेम सुवाल, 'अन्य त खस आर्यलाई भनिन्छ' भन्ने सांसद झपट रावल र 'गृहको प्रस्तावलाई समर्थन गरेर जाऔँ' भन्ने सांसद नवराज सिलवालबाट धारणा आएका थिए। एलजिबिटिआई समुदायलाई सहज रूपमा महिला पुरुषसरह स्वघोषणा गरेर लैंगिक पहिचानअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने संशोधन राखेका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ भने आजको बैठकमा पनि उपस्थित थिएनन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।