राजनीतिको आडमा क्रसर सञ्चालन, जनप्रतिनिधिकै लगानी

|

सिन्धुपाल्चोक : यहाँको इन्द्रावती र सुनकोशी नदी किनार जनप्रतिनिधि आएपछि नदी दोहनको गतिविधिमा वृद्धि भएको छ। जनप्रतिनिधिले आफ्नो पालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत नदीजन्य पदार्थलाई लिएकाले नदी उत्खननमा व्यापक रूपमा वृद्धि भएको हो। 

इन्द्रावती र सुनकोशी नदीमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले मनलाग्दी दिनप्रतिदिन दोहन गर्दा समेत जनप्रतिनिधि मौन बसेको कारणले नदी दोहन व्यापक रूपमा बढेको स्थानीयको भनाई छ। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका, बाह्रबीसे नगरपालिका, मेलम्ची नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिका भित्र नियम विपरीत तवरले व्यापक रूपमा नदी दोहन भइरहेको छ। 

नियमसंगत तवरमा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत ठेक्का प्रक्रियामा गई क्रसर उद्योग नदी उत्खनन गरे पनि नियमलाई कुल्चेर मनलाग्दी रूपमा नदी उत्खनन भइरहेको छ। क्रसरको दोहनले इन्द्रावती र सुनकोशी नदिएको स्वरूप परिर्वतन भएको छ। मनलाग्दी तवरले नदीको धार परिर्वतन हुँदा समेत स्थानीय तह, प्रहरी, प्रशासन र बेवास्ता गरेको स्थानीयको भनाई छ। क्रसर उद्योगले कानुनी प्रक्रिया मिचेर मनलाग्दी गरेको पनि जनप्रतिनिधिले समेत बेवास्ता गरेका लामो समयदेखि सुनकोशीमा बालुवा चाल्दै आएका सुन्दर माझीले बताए। त्यसैले नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन नियम व्यवस्थित बनाउन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ।  

क्रसरसँग जनप्रतिनिधिको साँठगाँठ भएकै कारणले व्यापक नदी दोहन बढेको स्थानीयको आरोप छ। क्रसर उद्योगमा  राजनीतिक दलका ठुला नेताहरूको समेत हात रहेको हुनाले नदी दोहनमा कसैले वास्ता नगरेको स्रोतको दाबी छ। राजनीतिक दलको भरपोषणले नै नदी दोहन व्यापक रूपमा मौलाएको छ। राजनीतिक दलका ठुला नेता, जनप्रतिनिधि, पुलिस, प्रशासनमा नदी दोहन भइरहेको छ। 

जनप्रतिनिधिसँगको मिलेमतोमा विभिन्न क्रसर व्यवसायीहरूले जथाभाबी रूपमा सार्वजनिक जग्गा र खोला किनारमा अतिक्रमण गर्दै आएको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको इन्द्रावती नदीबाट अनाधिकृत रूपमा गिट्टी, बालुवा उत्खनन भइरहेको छ। जिल्ला समन्वय समितिले टेन्डर खोलेर नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई अनुमति दिएको छ। 

तर, इन्द्रावती र सुनकोशी नदीबाट जिससको र सम्बन्धित पालिकाको मिलेमतोमा ठेकेदारले अवैधरुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन गर्ने गरेका छन्। नदीको धार नै परिवर्तन गरेर अवैध उत्खनन गर्दा र अनाधिकृतरुपमा नदीभित्र स्काभेटर प्रयोग गरेको सूचना दिँदासमेत स्थानीय प्रशासन र पालिकाले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको स्थानीय बताउँछन्। स्वतन्त्ररुपमा बगेको नदीको धार परिर्वतन गरी नदीजन्य पदार्थ झिक्दा पनि नगरपालिकाले कानमा तेल हालेर बसेकाले रकमको चलखेल भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।

क्रसरको असरले गर्दा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको इन्द्रावती नदिएको सुकुटे क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले सुनकोशी नदी आसपास बस्ने माझी समुदाय समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। क्रसर उद्योगले नदीमा एक्जाभेटरको प्रयोग गरी उत्खनन स्थानीय माझी समुदाय रोजीरोटीमा समेत समस्या परेको छ। एक्जाभेटर प्रयोग गरेर बालुवा ढुङ्गा झिक्दा आफूहरूले ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी गुजारा गर्नमा समेत समस्या परेको स्थानीय युवा प्रेम माझिले बताए। 

सरकारले नदी किनारमा सञ्चालित क्रसरहरूलाई २०७३ साल असारपछि मापदण्ड नपुगेका क्रसरलाई बन्द गर्न आदेश दिइएको भए पनि अहिलेसम्म खुलेआम रूपले क्रसर उद्योगहरू सञ्चालनमा आए रहेको छ। जिल्ला प्रशासनिक निकायको बेवास्ताले गर्दा नदी उत्खनन व्यापक बनेको हो। सम्बन्धित सरकारी निकायका कर्मचारी आफै रकम लेनदेनमा संलग्न हुने गरेकोले ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीको मनोबल बढेको स्थानीय बासिन्दाको आरोप छ। 

नियमविपरीत सार्वजनिक स्थलमा क्रसर राख्न नपाइने भन्दै स्थानीय माझीले जिल्ला प्रशासनमा गतबर्ष उजुरी दिएका थिए। स्थानीय माझी युवाहरू प्रेम, राजेन्द्र, उद्भव, रामकुमार र प्रदीपले सामूहिक रूपमा उजुरी दिए पनि प्रशासनका कर्मचारीले समेत उनीहरूको उजुरी लिन मानेका थिएनन्। त्यसपश्चात् गएको साउमा पनि माझी समुदायले क्रसरको दोहन रोक्न चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका प्रमुख अमानसिं तामाङलाई भेटेका थिए। प्रमुखले नदी दोहनको तत्काल रोकिने बताएका थिए। तर, पनि क्रसरको ज्यादतीमा परिर्वतन आउन सकेको छैन। 

अख्तियार अनुसन्धान आयोगको पत्रपछि गत महिना चौतारा साँगचोकगढी नगरपालिकाले सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन र्गयो। नियम विपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसरलाई बन्द गराउन निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म क्रसरले बेवास्ता गरेको छ। मेलम्ची नगरपालिका प्रमुख डम्बर अर्यालको सम्लग्नातामै इन्द्रावती नदी दोहन भएको समाचार व्यापक रूपमा आएको थियो। त्यसबिषमा उनसँग कुरा गर्दा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको र नियमसंगत तवरमा नै क्रसर सञ्चालनमा आएको प्रतिक्रिया दिए। 

सुनकोशी र इन्द्रावती नदीमा चेहेरेदेखि नेपालथोकसम्म र दोलाल घाटदेखि मेलम्चीसम्म मात्र एक सय भन्दा ठाउँमा बालुवा निकालिन्छ। दोलालघाट पारि कोसीपारिको पुरानो बजारमा सिजनमा स्थानीय गुण्डाहरूले मात्र एक दिनमा तीन लाख रुपैयाँसम्म उठाउने स्थानीय बताउँछन्। बालुवा खानी सञ्चालन बारे अनुगमन गर्न वेला बेलामा सरकारी टोली आउने भए पनि उनीहरूले मोटो रकम लिएर अवैधलाई वैध भन्ने गरेको स्थानले गुनासो गरे। ठेक्का लगाउँदा जिससले जारी गरेको मापदण्डलाई व्यवसायीले उल्लङ्घन गर्दै आए पनि सम्बन्धित निकायले त्यसप्रति चासो दिएको छैन।

क्रसर उद्योग स्थापना गरेर लामो समयदेखि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र बिक्रीमा समय खर्चेका बनेपा निवासी राजभक्त श्रेष्ठ उद्योगलाई भन्दा उत्खननलाई व्यवस्थित र मापदण्डभित्र राख्न आवश्यक रहेको भनाई राखे। ‘सरकारले नदी उत्खननको मापदण्ड कडा बनाउनुपर्छ। उद्योग त जहाँ पनि रहन सक्छ त्यसले केही बिगार्दैन’ उनले भने। 

केही उद्योगी र व्यवसायीले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी उत्खनन गरिरहेकोले समस्या नदिएको धार नै परिर्वनत भएको क्रसर व्यवसायमा लामो समय बिताएका साँगाचोक निवासी इन्द्रबहादुर गिरी जनाए। धेरै क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत रहेको उनले बताए। ‘पाँच तत्त्वभित्र कम्तीमा तीन तत्त्व पूरा भएमा मापदण्डनजिक रहेको मान्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, धेरैजसो क्रसर उद्योगले कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेका छैनन्।’ 

विगतमा जिविस, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र वनले विभिन्न नियम पूरा गरेको प्रमाण दिएर उद्योग स्थापना गरिएका थिए। अहिले पनि स्थानीय तहले त्यसै गरी सिफारिस दिएर माथिल्लो निकायले उद्योग चलाउन अनुमति दिन्छन्। व्यवसायीको भनाइअनुसार सरकारी निकायले पैसाको चलखेल र बलमा उद्योग स्थापना भएको पाइएको छ। व्यवसायी राजभक्त श्रेष्ठले चाहिँ उद्योगका लागि बनाइएको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राखे। 

‘जता खोला गयो, त्यतै सीमा भन्ने हुँदैन। सीमा निर्धारण आवश्यक छ। नत्र यसले रक्तपात निम्त्याउँछ,’ उनले भने। उनले जोड दिँदै अगाडि भने, ‘उत्खनन मापदण्ड सरकारले कसरी बनाउँछ त्यो मान्न तयार छौँ। तर, अनावश्यक मापदण्ड तोकेर उद्योग बन्द हुँदा विकासलाई असर गर्छ।’

स्थानीय तहले बढी मूल्यमा ठेक्का दिने र उत्खनन गर्न पनि बन्देज लगाउने हो भने आउँदो वर्षदेखि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्रीमा समस्या आउने क्रसर व्यवसायी सङ्घ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष किरण थापाले जनाए। सबैको ध्यान नदीमा परेकोले उत्खनन बढेको र व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ छ। 
सबै स्थानीय तहले नदीलाई आफ्नो पालिकाको आम्दानीको मुख्य स्रोतको रूपमा हेरेकाले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नदी उत्खनन व्यापक रूपमा मौलाएको छ। विगतमा जिविस र प्रहरी प्रशासनले बढी कडा गर्दा उत्खनन कम हुने गरेको थियो। आजकाल स्थानीय तह जिम्मेवार हुँदा नदी दोहन व्यापक बढेको छ। नदीमा सबैको ध्यान गएकोले व्यवसाय धरापमा परेको क्रसर व्यवसायी नरेन्द्र केसीले भनाइ छ। 

राजनीतिक आडमा क्रसर, जनप्रतिनिधिको लगानी

नदी दोहन व्यापक रूपमा बढेपनि राजनीतिक संरक्षमा नदी उत्खनन व्यापक रूपमा हुने गरेको छ। इन्द्रावती र सुनकोशी किनारमा सञ्चालित धेरैजसो क्रसर उद्योगका मालिक राजनीतिमा सक्रिय रहेको छन्। क्रसर उद्योगमा नेकपा, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय तहका नेतादेखि जिल्ला तहका नेताको समेत लगानी हुने गरेका छ। त्यसैले जनप्रतिनिधि, पुलिस, प्रशासनसमेत मौन रहेको स्रोतको दाबी छ। 

जाल्पा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालक किरण थापा भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका वडाध्यक्ष हुन्। उनको एमालेको ठुला नेतासम्म पहुँच छ। गङ्गा इन्द्रावती क्रसर उद्योग भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलको हो। पौडेलको माओवादी केन्द्रका माथिल्लोस्तरका नेतासम्म सम्बन्ध छ। पाल्चोकी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बच्चु पौडेल र उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कमलकुमार श्रेष्ठको हो। पाल्चोकीमाई रोडाढुंगा उद्योगका सञ्चालक उपेन्द्र तामाङ एमालेका नेता हुन्। सिन्धु स्टोन कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक केशवराज गिरी काँग्रेसका नेता हुन्।

मूकदर्शक सरकारी निकाय

अनियन्त्रित र लापरबाही ढङ्गले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन भइरहँदा जिल्लाका सरकारी निकाय मुकदर्शक बनिरहेका छन्। अनुगमनमा गएका जिल्ला समन्वय समितिका कर्मचारी नै व्यवसायीसँग झुकेर आउने गरेको पाइएको छ। दिनरात बालुवा र ढुङ्गा निकालिरहँदा नदीको किनार दायाँबायाँ क्षेत्र मरुभूमिमा बदलिएको छ। सडक मात्रै होइन, नदीछेउका बस्ती र जङ्गलसमेत अतिक्रमणमा परेका छन्। 

घाटैपिच्छे नदी किनारमा स्थापना गरिएका क्रसर उद्योगका कारण नदीको धार परिवर्तन भएको छ। आधुनिक ठुला उपकरणको प्रयोगले नदीको सतह निकै गहिरो भएको छ। नियमकारी निकाय उत्खननको विषयमा मुख दर्शक भएपछि नदी दोहन व्यापक रूपमा बढेका छ।

मापदण्डमै छैनन् अधिकांश

सरकारले जारी गरेको नियमानुसार अधिराज्यभरका तीन दर्जन क्रसर उद्योग मात्रै मापदण्डभित्र पर्छन्। सिन्धुपाल्चोकमा मुस्किलले ७ क्रसर मापदण्डभित्र पर्छन्। हाल ३ नं. प्रदेश सरकारले तय गरेको पछिल्लो नियमानुसार नदी, जङ्गल, बस्ती, विद्यालय र सडकबाट तीन सय मिटर दुरीमा क्रसर उद्योग स्थापना गरिनुपर्ने उल्लेख छ। 

तर, केही उद्योगी र व्यवसायीले कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी उत्खनन गरिरहेकोले समस्या आएको हो। विगतमा जिविस, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र वनले विभिन्न नियम पूरा गरेको प्रमाण दिएर उद्योग स्थापना गरिएका थिए। अहिले पनि स्थानीय तहले त्यसै गरी सिफारिस दिएर माथिल्लो निकायले उद्योग चलाउन अनुमति दिने गरेका छन्। 

नियमविपरीत चल्दै क्रसर

इन्द्रावती नदीतर्फ साँगाचोकको भिमटारदेखि मेलम्चीसम्म करिब ५० एक्जाभेटरले बगर उत्खनन गरिरहेको छ। जेसिभी र घरेलु औजारको प्रयोग उत्तिकै व्यापक छ। नदीजन्य पदार्थ संकलनको अनुमति लिएका ठेकेदार र क्रसर व्यवसायीले नियम विपरीत नदीमा आधुनिक र ठुला उपकरण प्रयोग गरेर स्थानीय प्रशासनलाई नै चुनौती दिएका छन्। 

जिल्ला समन्वय समितिले एउटा क्रसर उद्योगले एक किलोमिटको फरकमा एउटा मात्र चलाउन पाइने बतायो। तर, क्रसरले दिउँसोको समयमा एउटा मात्रै चलाएपनि रात परेपछि व्यापक रूपमा स्काभेटरको प्रयोग गर्ने गरेका पाइन्छ। क्रसरलाई नियमसंगत रूपमा चल्न पटक पटक निर्देशन दिएको भए पनि केही क्रसरहरूले नियम विपरीत सञ्चालनमा आएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख कृष्णगोपाल तामाङले जनाए। 

‘सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले ठेक्का दहत्तरबहत्तरपछि पालिकाले नै नदी उत्खनन गर्ने अनुमति दिन्छ। आर्थिक वर्षको सुरुमा वातावरणीय परीक्षण गरेर पालिकाले नै नदी उत्खननको जिम्मा दिने गरेका छ’, जी सस प्रमुख तामाङले भने, ‘उत्खननको सबै जिम्मेवारी पालिकाकै भए पनि हामीले एउटा क्रसरले एक किलोमिटर मात्रै उत्खनन गर्न पाउने र एउटा स्काभेटरको मात्रै प्रयोग गनुपर्ने प्रावधान बनाएका छौँ।’  

स्थानीयले सहजै पाउँदैनन् बालुवा

भूकम्पले भत्किएको संरचना निर्माण गर्नका लागि क्रसरबाट स्थानीयले सहजै बालुवा, गिट्टी लगाएको नदीजन्य पदार्थ नपाउने गुनासो गरेका छन्। गाउँका स्थानीयले भनेको बेलामा बालुवा र गिट्टी पाउँदैनन्। सिन्धुपाल्चोकबाट दैनिक करिब तीन सयभन्दा बढी ट्रिपरले बालुवा र गिट्टी बाहिर जाने गरेको छ। 

जिल्ला बाहिर निर्यात गर्दा राम्रो मूल्य पाउने भएकाले सबै जिल्लाबाहिर लैजाने गरिएको हो। ट्रिपरले अरनिको लोक मार्ग र मेलम्ची जिरो किलो सडक खण्ड क्षतविक्षत र्पायो। अहिले मेलम्ची जिरो किलो सडक निर्माण कार्य भैहेको छ। क्रसरबाट सञ्चालित टिपरकै कारणले सडक निर्माणमा समेत समस्या परेको छ। नदी किनार छेउमै बस्ने भूकम्पपीडितले आफ्नो घर बनाउन एकचिम्टी बालुवा निकाल्न नपाएको दुखेसो पोखे। 

पेसा नै चौपट पर्ने खतरा 

सिम्लेस्थित सुनकोशी किनारमा रहेको २० रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जमिनलाई डुम्रेघाट भनिन्छ। डुम्रेका माझी बस्तीको यही घाटमा निर्भर हुने गर्छन्। किनकि उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा माछा मार्ने काम यहीँ गरिन्छ। जाल थाप्ने, घोल्याङ खेल्ने र गाईबस्तु यही बगरमा चराइन्छ। हिउँद बर्खा नै उनीहरूको दिनचर्या डुम्रेघाटमा बित्छ। तर, आजकाल सिम्लेमा रहेको क्रसर उद्योगलाई विस्तार गरेर उक्त सार्वजनिक जग्गामा स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेकोले माझी समुदाय निकै चिन्तित र आक्रोशित भएका छन्। माछा मार्ने र साबेल प्रयोग गरेर नदीमा बालुवा निकाल्ने काम डुम्रेका एक सय घरपरिवारको पुर्ख्यौली पेसा नै हो। 

सीमा विवादले दोहन व्यापक 

काभ्रे र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सिमाना विवादले इन्द्रावती नदीको दोहन चरम उत्कर्षमा पुगेपछि नदी दोहन वृद्धि भएको छ। इन्द्रावती नदीको स्वामित्व लिने बारे जिल्लाका प्रशासकहरू बिच छलफल हुने गरेको भएता पनि अहिलेसम्म कुनै समाधानको बिन्दु भेटिएको छैन। जसका कारण इन्द्रावती दिनप्रतिदिन आफ्नो अस्तित्व मेटाइरहेको छ। 

यो नदीले प्रभावित क्षेत्रलाई भन्दा पनि ठेक्का लगाउने अड्डाका प्रमुखहरूलाई मोटो आम्दानी दिइरहेको तितो यथार्थ छ। नदी भासिएको छ। यसलाई अझ भसाउन जिल्लामा शासन सत्ता सम्हालेकादेखि स्थानीय स्तरका व्यक्ति समेतको ठुलो चलखेल भइरहेको स्रोतको दाबी छ। नदीको तीव्र दोहनले खेतीयोग्य जमिन खेती लगाउन नमिल्ने भैइरहेको छ। आसपासको बस्ती र सिन्धुपाल्चोक जोडने पक्की पुलको अवस्था ज्यादै जोखिममा परेको छ।

र्‍याफ्टिङ व्यवसायी समस्यामा 

साहसिक खेलले प्रख्यात छ सिन्धुपाल्चोक। सिन्धुपाल्चोकमा साहसिक खेलमा पर्ने बन्जी, प्याराग्लाडिङ, याफ्टीङलगाएतका साहसिक खेलहरू छन्। क्रसर उद्योगले व्यापक रूपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेपछि नदीका धार नै परिर्वतन भएको छ। नदिएको धार परिर्वतन आएपछि सुनकोशी नदीमा सञ्चालित याफ्टीङ व्यवसाय समस्यामा परेको पर्यटन व्यवसायी मिलन लामाले जनाए। सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी नदीमा गर्मीको मौसम भएपछि याफ्टीङको मजा लुट्नको सङ्ख्यामा तीव्र रूपमा वृद्धि भएको छ। तर, जथाभाबी नदी उत्खननले याफ्टीङ व्यवसायमा समस्या पर्न गएको छ। 

यस्तो छ सरकारी नियम

सरकारी नियमानुसार नदीमा दुई मिटरभन्दा गहिरो खाल्डो खनेर नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन गर्न पाइँदैन। नदीको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन गरेर बालुवा निकालेको पाइएमा कडा कार्बाही हुने सरकारी प्रावधान छ। क्रसर व्यवसायीले एक्जाभेटर खुला गरेको मौका छोपी पाँचदेखि १० मिटरसम्म गहिरो खाल्डो बनाएर बालुवा र ढुंगा निकालिरहेका छन्। नदीको प्राकृतिक धार पुरै परिवर्तन गरेर नदीआसपासको जमिन उजाड पारिएको छ।

मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी तथा उत्खनन बढाए पनि यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले ती व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सकेको छैन। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको जथाभाबी निकासीमा कडाइ गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक निर्देशन दिए पनि नदीजन्य पदार्थको अवैध निकासी र उत्खनन रोक्न निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्न नसक्दा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको अवैद्य उत्खनन गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको मन्त्रालय स्विकार्छ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको जथाभाबी उत्खनन र नदीछेउमा खुलेका क्रसर उद्योगले जैविक विविधतामा असर पुर्‍याएको, प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेको, नदीजन्य पदार्थको उत्खननले खोलाको गहिराइ बढाएको पाएपछि सरकारले २०७० सालमा नदीबाट क्रसर उद्योग रहने सीमा क्षेत्र तोकेको थियो। क्रसर उद्योग स्थापनाका लागि नदीबाट निश्चित सीमा क्षेत्र सरकारले तोके पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विभाग, डिभिजन कार्यालय र प्रहरी प्रशासनले चासो र सक्रियता नदेखाउँदा पछिल्ला वर्षमा नदी आपसमै क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.