राजधानी र नामाकरणमा बार्गेनिङ
राजधानी र नामाकरणमा बार्गेनिङ
जनकपुरधाम : प्रदेश-२ सरकार गठन भएको डेढ वर्षको अवधिमा प्रदेशको स्थायी राजधानी, नामाकरण तथा भाषाको टुंगो लगाउन नसकेको समयमा ६८ प्रतिशत जनताले ‘मधेस प्रदेश’ हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
प्रदेशको स्थानीय राजधानी तथा नामाकरणको मुद्दा उठाएर पटक-पटक संसद् नै अवरुद्ध गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपाले प्रदेशको नामाकरणको प्रतिवेदन आएपछि प्रतिवेदन औचित्यहीनको संज्ञा दिएको छ। प्रदेश-२ को राजधानी कहाँ हुने? प्रदेशको नाम के हुने भाषा कुन–कुन हुने? हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा राख्न वा नराख्ने जस्ता विषयमा अहिले चर्चा नै भइरहेको छ।
यही बेलामा प्रदेश २ को राजधानी र प्रदेशको नामाकरण विषयमा सरकार र प्रतिपक्षी नेकपा र नेपाली कांग्रेसबीच मत बाझिएपछि यो विषय थप जटिल बन्दै गएको छ। यस समयमा सुझाव तथा संकलन आयोगको प्रतिवेदनले ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा जनमत देखिएको बताएपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आउन थालेको छ। प्रदेश २ सरकारले नीति आयोगका उपाध्यक्ष डा.हरिवंश झाको संयोजकत्वमा संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेर प्रदेशका आठवटै जिल्लामा गई राय तथा सुझाव संकलन गरेको थियो। आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको पक्षमा अभिमत देखिएको छ।
बिहीबार संवाद तथा सुझाव आयोगका अध्यक्ष डा. हरिवंश झाले बुझाएको प्रतिवेदनमा जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने दुईतिहाइले मत जाहेर भएको स्राेतको दाबी छ। यसैगरी, प्रदेशको नामाकरण विषयमा पनि विवाद रहेको छ तर आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशमा बहुमत रहेको छ।
आयोगका सदस्य रामप्रवेश बैठाका अनुसार ८ वटै जिल्लामा अन्तरक्रिया गरेर प्राप्त सुझावअनुसार सबैभन्दा बढी मत ‘मधेस प्रदेश’ का लागि नै देखिएको बताए। उनले भने, ‘मधेस प्रदेशका लागि आन्दोलन भयो। यति धेरै शहीद भए। त्यसैले प्रदेश २ को नाम मधेस प्रदेश नै हुनुपर्ने अधिकांशको जनअभिमत देखिएको छ। र सोहीअनुसार हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं। अब हामीले सिफारिस गरेका राजधानी र नामाकरणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नल्याउने विषय भन्ने सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ।’
मधेस प्रदेशको पक्षमा ६८ प्रतिशत, मिथिला-भोजपुरा प्रदेशका लागि १४ प्रतिशत, मध्य मधेस प्रदेश ११, मिथिलाको ४ प्रतिशत र अन्य जानकी, विदेहजस्ता नामको लागिसमेत सुझाब आएको जानकारी दिए। ‘मधेस प्रदेश’ का लागि मधेसवादी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल एकमत देखिए पनि नेकपा र कांग्रेस एकमत देखिएका छैनन्। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेशको नाम मिथिला भोजपुरा हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उनी सुरुदेखि नै ‘मिथिला भाेजपुरा’को पक्षमा देखिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनकपुरधामलगायत कार्यक्रममा समेत प्रदेशको नामाकरणमा हस्तक्षेप गर्दै ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रदेशका लागि दबाब दिइरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रदेश-२ का अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रदेश हुनुपर्ने भन्दै आएका छन्।
तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रदेश नामाकरणको विषयमा एकमत देखिएको छैन।
पार्टीभित्र ‘मधेस प्रदेश’ र ‘मिथिला–भोजपुरा तथा जानकी प्रदेश’ पक्षधरहरू छन्। नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले जानकी प्रदेश अथवा ‘मिथिला–भोजपुरा तथा जानकी प्रदेश’ नामाकरण हुनुपर्ने बताए पनि उनकै पार्टीका सांसद् जगत यादवले भने ‘मधेस प्रदेश’ को पक्षमा वकालत गर्छन्। उनले भने, ‘१२ वर्षे जनयुद्धदेखि हालसम्मको जनआन्दोलन तथा मधेस आन्दोलनको मुद्दाले मिथिलालाई कहीँकतै सम्बोधन गरेन बरु मधेस सम्बोधन भयो र अहिले आएर त्यही नाम उपयुक्त हुन्छ।’ उनले थप स्पष्ट पार्दै प्रदेशको २ को नाममा पार्टीबाट कुनै निर्णय नभए पनि व्यक्तिगतरूपमा मध्य मधेस वा मधेस प्रदेश उपयुक्त हुने धारणा राखे।
कांग्रेस प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले आफ्नो पार्टीले पटक–पटक राजधानी र नामाकरण सम्बन्धमा प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिए पनि सरकारले त्यसको अवहेलना गरेको सुनाउँदै आफूहरू मिथिला भोजपुराको पक्षमा रहेको बताउँदै उनले सत्ताधारी दललाई दुईतिहाइ बहुमत नपुगेको कारणले प्रस्ताव नल्याएको बताए।
उनले भने,‘जनकपुरधामलाई राजधानी बनाउने र जनकपुर लगायतका क्षेत्रमा मैथिली र रौतहट, बारा, पर्सा लगायतको क्षेत्रमा भोजपुरी राख्ने तथा आफूलाई उपयुक्त अन्य नेपाली भाषासमेत प्रयोग गर्न सकिनेछ।’ उनले भने, ‘मिथिला भोजपुरा राख्यो भन्यो सबैको पहिचान पनि स्थापित हुन्छ। सरकारले अब अविलम्ब प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। अब संवाद तथा सुझाब आयोगको प्रतिवेदनसमेत सरकारलाई बुझाइसकेकोले अब ढिला गर्नुहुँदैन।’
यता, नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश २ को नाम के हुने विषयमा पार्टीमा हालसम्म आधिकारीक निर्णय नभए पनि आफू ‘मिथिला–भोजपुरा प्रदेश’ प्रदेशको पक्षमा रहेको बताए। सरकारले प्रस्ताव ल्याएपछि आफ्नो पार्टीले त्यसमा आधिकारिक धारणा बनाउने बताउँदै उनले प्रस्ताव छिटो ल्याउन आफ्नो पार्टीले दबाब दिँदै आएको भएपनि सरकारले आनाकानी गरेको उनको बुझाइ छ।
राजधानी र नामाकरणमा प्रस्ताव नआउनुको भित्री रहस्य
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो. लालबाबु राउतको चुनावी जिल्ला पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज हो। आर्थिकरूपमा देशकै सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन केन्द्रको रूपमा रहेको वीरगञ्ज उनको चुनावी क्षेत्र पनि रहेको छ। त्यहीँबाट प्रदेशसभा जितेर उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। यदि मुख्यमन्त्री राउतले जनकपुरधामलाई राजधानी घोषणा गरे भने वीरगञ्जमा उनको विरोध हुने सम्भावना बढेर जान्छ। सोही विरोधको कार्यक्रम तथा आफू त्यहाँ जनताको नजरमा बनिरहन प्रदेशको नामाकरण तथा राजधानीको विषयलाई टाल्दै आएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
यही अवस्थामा जनकपुरधामलाई छाडेर वीरगञ्जलाई राजधानी बनाए यहाँ आन्दोलन हुनसक्ने तथा गाली बेइज्जत हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै हाललाई जसरी पनि टार्ने दाउमा रहेका छन्। किनकि उनले हाललाई प्रदेशको राजधानी वीरगञ्ज वा जनकपुरधाम दुवैमध्ये कुनैलाई पनि छनोट गरे उनी झमेलामा पर्नसक्ने मनस्थितिका कारण हाललाई टार्ने दाउमा रहेका छन्।
राजधानी र नामाकरणमा बार्गेनिङ
प्रदेश २ को नामाकरण तथा राजधानीको निर्क्योल लगाउन हाललाई धौधौ परिरहेको छ। मधेस आन्दोललनको बलमा सत्तामा पुगेको संघीय समाजवादी फोरम नेपाल तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ‘मधेस प्रदेश’ भनिरहँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा त्यसको विपक्षमा देखिएको छ। यसरी नामाकरण तथा राजधानीको लागि दुईतिहाइ बहुमतको आवश्यकता भएकोले कुनै पनि दलसँग दुईतिहाइ नपुग्ने भएको कारण राजधानी र नामाकरणको बार्गेनिङमा गएर अडिएका छन्।
फोरम नेपालको अधिकारिकरूपमा केही धारणा नआए पनि प्रदेशको नाम ‘मिथिला–भोजपुरा’ भए वीरगञ्जलाई राजधानी बनाउनुपर्ने तर्क अगाडि सार्छन् भने जनकपुरधामलाई राजधानी बनाइए ‘मधेस प्रदेश’को पक्षमा रहेका छन्। यसरी नामाकरण र राजधानीको विषयमा मुख्यमन्त्रीको प्रतिष्ठानसँग जोडिएका छन्।
जसरी पछिल्लो दिनमा वीगरञ्जवासीले मुख्यमन्त्रीलाई झण्डै डेढ करोडको गाडी अफर गरी वीरगञ्जलाई राजधानी बनाएर उपहारको घोषणा गरेकाे कुरा आइरहेका कारणले हुनसक्छ जनकपुरधामलाई मिलाएर हिँडन मुख्यमन्त्री कमजोर सावित भइरहेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।