सिफारिस अब पालिकाबाटै
सिफारिस अब पालिकाबाटै
काठमाडौं : सात महिनादेखि सरकारले विपन्न नागरिक औषधोपचार सहायता कोषबाट दिँदै आएको रकम रोकिएको छ। प्रत्येक तीन-तीन महिनामा नि:शुल्क उपचार गर्न सूचीकृत अस्पतालाई रकम दिने गरिएको थियो। तर त्यो रकम सात महिनादेखि रोकिँदा नि:शुल्क उपचार प्रभावित भएको हो।
रकम रोकिएपछि ११ वटा कडा रोगको उपचार गर्दै आएका अस्पतालहरुबाट बिरामीले उपचार पाउन सकेका छैनन्। सरकारले विपन्न नागरिकको उपचार गर्न तोकिएका अस्पताललाई तीन-तीन महिनामा विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता कोषबाट रकम दिने गरेको थियो।
तर गत कात्तिकदेखि रकम निकासा नहुँदा उपचार प्रभावित भएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार सहायता कोषका प्रमुख तथा स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको सामाजिक सुरक्षा तथा विपन्न नागरिक औषधि कोषका प्रमुख डा. माधव लम्सालले बताए।
‘हामीले यो आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्मको मात्र पैसा दिएका छौँ', उनले भने, 'तर त्यसयता रकम अभावलेे विपन्न नागरिकको उपचारका लागि भनेर सूचीकृत अस्पताललाई दिँदै आएको पैसा रोकिएको छ।'
लम्सालका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब १० करोड ५४ लाख रूपैयाँ विपन्न नागरिकको उपचारमा छुट्याइएको छ। 'तर त्यो रकम पहिलो चौमासिकमै सकियो। त्यसपछि अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने बजेट नै अभाव भएको हो', प्रमुख लम्सालले भने, ‘चालु आवको लागि छुट्याइएको बजेट सकियो। अहिले अर्थले थप बजेट पठाएको छैन।'
एक अर्ब अपुग
शाखाका अनुसार मंसिरदेखि फागुनसम्ममा ७८ करोड ७७ लाख १९ हजार ७४६ नागरिकको नाम उपचार खर्च सूचीकृत अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ। चालु आर्थिक वर्षको बैशाख, जेठ र असारका लागि थप एक अर्ब ९१ करोड १५ लाख २७ हजार २६५ बजेट अपुग रहेको छ।
यो अवस्थामा रकम अभावले त्यो कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने डा. लम्सालले बताए। ‘सरकारले विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार गर्दै आएको आठ प्रकारका रोगका बिरामीहरु बढिरहेका छन्, तर हामीसँग पैसा छैन', उनले भने। उनले रकम निकासाका लागि र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेकाले अगामी असार मसान्तसम्ममा बाँकी रकम भुक्तानी हुने बताए।
सरकारले सुरूमा विभिन्न आठ कडा र खर्चिला रोगको उपचारमा सहायतास्वरुप रकम दिँदै आएको थियो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले बढाएर ११ पुर्याएका थिए। विपन्न नागरिकको नि:शुल्क उपचार गर्न सूचीकृत देशभरका ६९ वटा अस्पतालबाट सेवा लिन सक्कने व्यवस्था छ।
हाल देशभरका ४१ अस्पतालमा मिर्गौला, १० अस्पतालमा क्यान्सर, सिकलसेल एनिमिया, ९ अस्पतालमा मुटु, स्पाइनल इन्जुरी तथा हेड इन्जुरी, ५ अस्पतालमा अल्जाइमर्सका साथै पार्किन्सन्स रोगको उपचार सेवा दिने व्यवस्था छ।
मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, स्पाइनल तथा हेड इन्जुरी, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स र सिकलसेल एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको बिरामीलाई विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रममार्फत् निशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गरेको छ।
विपन्नहरुले सहायता रकम मिर्गौला डायलसिस मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रत्यारोपणपश्चात पाउँछन्। मुटुरोग, क्यान्सर, टाउको र स्पाइनलको चोटपटक अल्जाइमर तथा पार्किन्सस सिकलसेल एनिमिया मिर्गौला डायलसिसका लागि एक पटकको २५ सय रुपैयाँका दरले दुई वर्षसम्म ५ लाख २० हजार सहयोग पाउन सकिन्छ। यसैगरी मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि २ लाख र प्रत्यारोपणपश्चात औषधिका लागि एक वर्षसम्म एक लाख रुपैयाँ सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
मुटु, क्यान्सर, टाउको तथा स्पाइनल चोटपटक, अल्जाइमर पार्किन्सस, सिकलसेल एनिमिया रोगका लागि बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सहायता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो सहयोग रकम नेपालमा उपचार सम्भव नभएका रोगका लागि विदेश जाँदा पनि पाउन सकिन्छ। गत फागुन सम्ममा यो आर्थिक वर्षमा ३५ हजार ३ सय ६२ भन्दा बढीले विपन्न उपचार सेवा लिइसकेका छन्।
सेवा लिने तरिका
विपन्न उपचार सेवा रोगको पहिचान भइसकेपछि बिरामीले उपचार खर्च धान्न नसकेको अवस्थामा उपचारको सम्पूर्ण विवरण लिएर स्थानीय तहबाट सिफारिस बनाउनुपर्छ। यस अघि सिफारिस र रोग पहिचान भएको मेडिकल रिपोर्टसहित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा गठित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षमा तीन सदस्यीय विपन्न उपचार सिफारिस समितिलेव सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो।
तर अब भने वाडअध्यध्यको सिफारिसमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रशाशकीय प्रमुख र गाउँपालिकामा रहेका स्वास्थ्यका प्रमुखको सिफारिसको निर्णय प्रतिलिपि बिरामीलाई दिने व्यवस्था छ। त्यसपछि बिरामीले सरकारले विपन्न उपचार सेवा दिन सूचीकृत गरेको अस्पतालमा स्थापना गरिएको सामाजिक सुरक्षा एकाइ अथवा विपन्न नागरिक उपचार सम्पर्क केन्द्रमा गएपछि सुविधा पाउँछन्। त्यहाँ सरकारले तोकेको रोगको प्रकृति अनुसार तोकिएको शुल्क बराबरको उपचार सेवा लिन सकिन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।