प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रदेखि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि धर्नासम्म

|
File Photo

सप्तरी : प्रदेश-२ अन्तर्गत सप्तरी र सिरहा जिल्लाका पत्रपत्रिकाले पछिल्लो नौ महिनादेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशित गरेबापतको भुक्तानी रकम नपाएपछि संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।

रकम भुक्तानीका लागि पटक–पटक सरोकारवाला निकायहरूमा जानकारी गराउँदासमेत सुनुवाई नभएपछि लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकमका लागि सप्तरीमा २१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको हो। स्थानीय पत्रिकाहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापन वापतको भुक्तानी रोकिएपछि शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरीका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गाको अध्यक्षतामा बृहत् छलफल भएको थियो। छलफलपछि पत्रकार श्यामसुन्दर यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको संघर्ष समितिमा श्रवण कुमार देव सह–संयोजक, नवीन कुमार गुप्ता सचिव र अन्य १९ जना सदस्य छन्।

‘भुक्तानीका लागि पटक-पटक आग्रह गर्यौं, आजभोलि भन्दै नौ महिना बित्दा आर्थिक रूपले पत्रिका छाप्नसमेत समस्या भएपछि बाध्य भएर दवावका लागि संघर्ष समिति गठन गरिएको हो’ समितिका संयोजक यादवले भने। संयोजक यादवका अनुसार भुक्तानी रकम मात्र नभई सिरहा सप्तरीबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकासमेत कहाँ बुझाउने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको छ। मुलुक संघीयतामा जानु पूर्व सूचना विभाग अन्तर्गत विराटनगरमा रहेको सूचना केन्द्रमा सिरहा सप्तरीबाट प्रकाशित हुने पत्रिका बुझाउने र लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी समेत त्यहींबाट हुँदै आएको भए पनि संघीयतापछि प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुर वा विराटनगरमा बुझाउने भन्ने अन्यौल सिर्जना भएको हो। 

‘संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण कामकारबाही सुचारु रहेको अवस्थामा पत्रिकाहरूलाई भुक्तानी नदिने नियतसहित सरकार अगाडि बढेको ठहर छ’ संयोजक यादवले भने ‘सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले समेत सरकारको शैली र व्यवहारको पुष्टि गरेको छ।’

ज्ञापनपत्रदेखि धर्नासम्म

संघर्ष समितिले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिलमा माग सहितको ज्ञापन–पत्र पठाउँने भएको छ। समितिले आगामी जेठ १ गते नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कार्यालयबाट र्‍यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि सांकेतिक विरोध प्रदर्शन र महासंघ तथा विभिन्न मिडियाहरूसँग समन्वय गरी जनकपुरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। संयोजक यादव र सह-संयोजकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा धर्नाको मिति भने आपसी सल्लाहमा तय गरिने उल्लेख छ।

त्यसपछि पनि समस्या समाधान नभए प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूसँग समन्वय गरी थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.