|

काठमाडौं : स्थानीय तहको निर्वाचन दुई वर्ष पूरा भइसकेको छ। स्थानीय तहको कार्यकाल आधाआधी समय भइसक्दा पनि देशभर जनप्रतिनिधि अभाव छ। 

निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले पदभार सम्हाल्दै गर्दा तत्काल रिक्त रहेका पदमा उपनिर्वाचन गरेर जनप्रतिनिधि पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएको दुई महिना पूरा हुनै लाग्दा पनि थपलियाले आयोगले उप निर्वाचन गर्ने छाँटकाँट नै छैन।  

तिनै तहको निर्वाचपछि देशका अधिकांश स्थानमा निवार्चित जनप्रतिधिले लय पक्रिन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको गुनासो छ। कतिपय स्थानमा निवार्चित जनप्रतिनिधिका पद विविधि कारणले रिक्त भएका छन्। ती स्थानमा त झनै नागरिकले समस्या बेहोर्नु परको छ। सरकार र निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन गराउँदा ती स्थनमा तत्काल जनप्रतिनिधि चुनिने सम्भावना धकेलिँदै गएको छ।

एक प्रतिनिधिसभा, तीन प्रदेश सभा, एक उपमहानगर, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष र ३८ वडाध्यक्षको पद सहित ४६ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

यति धेरै जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुँदा उपचुनाव गराउन सरकारले तत्परता देखाएको छैन। उपचुनाव नहुँदा उक्त स्थानका नागरिकहरुले आफूहरूलाई सेवा सुविधा लिन समस्या परेको गुनासो छ। थाहा सञ्चार नेटवर्कसँग कुरा गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तत्कालै उप–चुनाव गराउन नसकिने बताएका छन्।  मन्त्री पण्डितले भने–प्रक्रिया पुर्‍याएर उप निर्वाचन गराउनुपर्छ यसका लागि समय केही समय लाग्ने बताए। उप–चुनावका लागि सरकारले गरेको निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गराएर निर्वाचन आयोगलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसको तयारीका लागि अब काम थाल्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए। सरकारले चुनाव गराउनुपर्ने रिक्त रहेका पदहरूको सूचीसहित उपनिर्वाचन गराउन आह्वान गरेको पत्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।  

त्यसभन्दा पहिले उपनिर्वाचन गराउनका लागि आयोगसँग सरकारले परामर्श लिनुपर्ने हुन्छ। तर न त सरकार र अयोगबीच उप–चुनावबारे छलफल भएको छ , न त सरकारले नै यसको तयारी थालेको छ।  आयोगले भने चुनावका लागि आफ्नो तर्फबाट तयारी थालेको जनाएको छ। जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेका स्थानीय तहका नागरिकलाई सेवा सुविधा लिन समस्या भएका कारण छिटो उपचुनाव गराउन आयोगले तयारी थालेपनि सरकारले भने आलटाल गरिरहेको दाबी आयोगको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले उपचुनावका लागि सरकारले आयोगसँग परामर्श गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए। निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा ३ मा संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिई निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने व्यवस्था रहेको छ। प्रवक्ता खरेलले भने–सोहि व्यवस्था अनुरूप सरकारले आयोगसँग छलफल गरेर मिति तोक्नुपर्छ। तर उपनिर्वाचन त परको कुरा, चुनावका लागि परामर्श र छलफल गर्ने मितिको समेत टुङ्गो लागेको छैन।

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निवार्चित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका कारण सो पद रिक्त छ। प्रदेशसभा सांसदहरूमा बाग्लुङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ ख बाट चुनिएका टेकबहादुर घर्ती मगर, भक्तपुर क्षेत्र नम्बर १ क बाट निवार्चित हरिशरण लामिछाने र दाङको क्षेत्र नम्बर ३ ख बाट निर्वािचत भएका उत्तरकुमार अलीको मृत्यु भएपछि उक्त पदहरू रिक्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

लामो समयदेखि क्यान्सर रोगले पीडित धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तारा सुब्बाको गत साउन १ गते निमोनिया संक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। प्रमुख सुब्बाको निधनपछि उपमहानगर उपप्रमुखले हाँकिरहेकी छिन्। संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्गबहादुर कटुवालको निवार्चित भएको ६ महिना नबित्दै सवारी दुर्घटनामा परेर निधन भएको थियो।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङको उच्च रक्तचापका कारण निधन भएको थियो। यसै गरी महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष विनोद चौधरीको निधन भएपछि उपाध्यक्षको भरमा गाउँपालिका चलिरहेको छ। रिक्त पालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्षको विभिन्न समयमा निधन भएका कारण ती पालिकाका प्रमुख पद खाली भएका हुन्।

मुलुकभरका विभिन्न गाउँपालिकाका ३८ वटा वडा अध्यक्ष पद रिक्त छन्। वडाध्यक्ष पद रिक्त रहनुमा पनि जनप्रतिनिधिको निधन नै प्रमुख कारण रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। केही वडाध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिमा निवार्चित भएका, केही वैदेशिक रोजगारमा गएका, केहीले राजनीतकि दल परविर्तन गरेका र केही नलिम्बनमा परेका कारण वडाध्यक्ष पद रिक्त हुन पुगेको हो।

संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेका पदमा चाडो निर्वाचन गराउन पटक पटक निर्देशन दिए पनि सरकारले यसप्रति चासो देखाएको छैन। उपचुनावका लागि सरकारसँग बजेट मागका लागि गृहकार्य भइरहेको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए। आयोगले उपचुनावको तयारी स्वरुप प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहको रिक्त पदहरूको विवरण तयार पारेको जनाएको छ।

निर्वाचन हुने जिल्लामा रिक्त पदपूर्तिका लागि आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने आयोगको तयारी छ। राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरी निर्वाचनको वातावरण तयार पार्ने आयोगको योजना छ। यी बाहेक उपचुनावको तयारी स्वरुप मतपत्र छपाइका लागि मर्मत गर्नुपर्ने छपाई मेसिन उपकरणसम्बन्धी विवरण तयार पार्ने, निर्वाचन सामाग्री, मतपत्र, मतदाता परिचयपत्रलगायतका सामग्रीको ढुवानी योजना तयार गर्ने, शाखागत रूपमा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको अनुमान गर्ने, मतदान केन्द्रगत जनशक्ति विवरण र बजेट अनुमान गर्ने, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिक र दावि विरोध सम्बन्धि तालिम दिने तयारी भइरहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि सकिनु भन्दा ६ महिना अघि नै रिक्त रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदपूर्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसैगरी नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरुको पदावधि सकिन एक वर्ष बाँकी रहँदै रिक्त भएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदपूर्तिका लागि उपनिर्वाचन हुने कानुनी व्यवस्था छ। प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षको मात्रै उपनिर्वाचन गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ।

प्रत्येक वडामा दुई महिला र एक दलित सदस्य अनिवार्य हुनुपर्नेमा १७५ वटा वडामा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। देशभरमा विभिन्न स्थानमा गरी स्थानीय तहमा कम्तीमा ९४४ पद रिक्त भए पनि वडा अध्यक्षभन्दा माथिल्लो पदमा मात्रै उपनिर्वाचन हुने आयाेगकाे तयारी छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.