क्षेत्रीय विमानस्थल विस्तार प्राथमिकता
क्षेत्रीय विमानस्थल विस्तार प्राथमिकता
काठमाडौं : सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। तर लामो समयदेखि युरोपेली मुलुकले नेपाललाई उड्डयन क्षेत्रमा कालोसूचीमा राखेको छ। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले कालो सूचीमा नराखेकाले डरउनु नपर्ने दाबी गरे गरेको छ।
इयुको कालो सूचीबाट नहटेसम्म नेपाललाई समस्या रहिरहने विज्ञहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ नेपालको हवाई पूर्वाधार विकासमा पनि सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो सुनिन्छ। यी समस्याबीच हालै उड्डयन क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशकमा नियुक्त भएका राजन पोखरेलसँग थाहाखबरका भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानी :
नागरि उड्ययन प्राधिकरणको महानिर्देशक भएपछि तपाईंका प्राथमिकता के हुन्?
२९ वर्ष देखि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणमा कार्यरत छु। उप-महानिर्देशको रुपमा यसअघि उडान सुरक्षा र वायुसेवा रुट सञ्चालमा संलग्न थिएँ। त्यसमा मैले आफ्नो तर्फबाट उडान सुरक्षा र वायुयान सुरक्षालाई व्यस्थित गर्न सक्दो प्रयास गरेको थिएँ। त्यसैलाई निरन्तरता दिनेछु। यसको दायारा भने थप बढाउन मेरो भूमिका हुनेछ।
तपाईंले तत्काल थाल्ने काम के हुन्?
अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को उडान सुरक्षा सूचीबाट मुक्त भएका छौँ। तर युरोपियन कमिशनको उडान सुरक्षा जोखिममा कायमै छौँ। यसबाट नेपाललाई निकाल्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा छ। यसमा कतिपय नीतिगत कुरा जोडिएका छन्। कतिपय उडान सुरक्षासँग पनि जोडिएका छन्। तिनलाई सम्बोधन गरेर लैजाने छौँ। यसका अलवा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउँदै छन्।
भैरहवामा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल सम्भवत २०२० को पहिलो त्रैमासमा आउने छ। त्यस्तै सन् २०२१ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि संचालनमा आउने छ। ती विमानस्थल संचालनबारे सरकारको मार्गदर्शनअनुसार मोडालिटी तयार गरेका छौँ। त्यही बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ। यसका साथै एयर निरीक्षण सिस्टममा आधुनिकीकरणका काममा हाम्रो निरन्तर प्रयास रहने छ। यसमा हामीले धेरै सुधार गरेका छौँ। अहिले हाम्रो दुईतिहाइ आकाश रडारको निगरानीमा छ।
हाम्रा आन्तरिक विमानस्थलहरूकाे सुदृढीकरण, तराईका विमानस्थललाई ठूला जहाज सहज अवतरण गर्ने गरी स्तरोन्नति र दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थल पनि निरन्तर कालोपत्रे, टर्मिनल भवन र टावर भवनलाई हामीले आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने योजनामा छौँ। ती विमानस्थलमा आधुनिक उपकरण जडान गरे प्रविधिमा अपडेट गर्ने योजना पनि बनाएको छु।
उडान सुरक्षा नै मुख्य जटिलता देखिएको छ। इयुको कालोसूचीबाट कसरी हट्न सकिएला ?
आइकाओका हामी सदस्य हौँ। अरू कुनै देश वा समूहले प्रतिबन्ध लगाउने फरक कुरा हो। युरोपेली युनियनले राखेको अडानमा संस्थागत सुधारका कुरा छन्। इयुले साना जहाजहरू तथा हेलिकोप्टर दुर्घटनलाई लिएर चासो राखेको छ। वास्तवमा हेलिकोप्टर दुर्घटना अन्तर्राष्ट्रिय उड्ययन सिनारियोमा त्यति गणना हुने होइन। तर नेपाल पर्यटक आउने मुलुक भएकाले उहाँहरूको चासो छ। यससलाई हामी सम्बोधन गर्ने प्रयासमा लागेका छौँ।
संस्थागत सुधारअन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको नियमन र सेवा प्रदायक काम छुट्टिनु पर्छ भन्ने उहाँहरूको अडान हो। यसकै लागि ऐनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पठाइएको छ। र, त्यो सम्भवत नेपाल सरकारबाट अगाडि बढेपछि इयुको चासो पनि सम्बोधन हुन्छ।
यति हुन सकेमा उडान सुरक्षा सुपरीवेक्षणको अहिलको अवस्थामा सुधार गर्न सकिन्छ। आइकाओको सन् २०१७ को अडिटपछि यसलाई निरन्तरता दिएर सुधार गर्नु हाम्रो चुनौती हो। अहिले हामी आइकाओको ग्लोबल एभरेज भन्दामाथि छौँ। यो सधैँ भइरहरन्छ भन्ने अवस्था छैन। अरू देशहरू हेर्दा केही माथि गएर तल झरेको अवस्था पनि छ। यसलाई निरन्तर सुधार गर्ने काममा अझे प्रयत्नशील हुनेमा मेरो प्राथमकिता छ।
भर्खरै मात्रै वाइडवडी लाइन मर्मत गर्न नेपाली इन्जिनियरले पनि अनुमति पाएका छन्। यसको प्रभाव कस्तो पर्ला?
अहिले बायुयान मर्मत सम्भारका लागि युरोपियन कमिशसनको सेफ्टी एजेन्सीले काम गरिरहेको छ। त्यससँग तादम्यता हुने गरी हामीले हामीले नियमन प्रणाली लागू गरेका छौँ। यो सात वर्षदेखि लागू भएको छ। यसले गर्दा अहिले वायुयान मर्मत क्षेत्रमा हाम्रो गुणस्तर धेरै माथि छ। हामीले २०१७ मा आइकाओबाट अडिट हुँदा त्यसमा वायुयान मर्मता सम्भारमा हाम्रो गुणस्तर ९५ प्रशतित देखाएको छ। त्यो भनेको धेरै माथि हो। त्यसैले हामीले हाम्रो म्यानपावर प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपाली प्राविधिकले जाँच पास गरेमा त्यसै आधारमा हामीले लाइसेन्स दिन्छौँ। त्यसले गर्दा विदेशीले गर्ने नेपालीले नगर्ने भन्ने हुँदैन।
बुद्ध एयरले अहिले पनि विदेशी वायु सेवा कम्पनीका जहाजलाई काठमाडौंमा मर्मत सम्भार गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी पनि 'क्यापेबल' छौँ भन्ने पुष्टि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वायु मर्मात सम्भारसम्बन्धी मापदण्डलाई नेपालले परिपालन गरेको अवस्था छ।
तपाईंहरूको प्राथमकिता विमानस्थलन थप्ने हो कि स्तरोन्नति हो?
संचालनमा रहेका विमानस्थललाई आवश्यकताअनुसार विस्तार गरी आधुनिकरण गर्ने र स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो मुख्य प्राथमिकता हो। राज्यका आफ्ना प्राथमिकता हुन्छन्, स्थानीयस्तरका माग हुन्छन्। नेपाल सरकारले विमानस्थल बनाउने भन्छ भने हामीले सम्भाव्यता अध्ययन गर्छौ। त्यहाँ सम्भाव्यता भएमा विमानस्थलको बनाउछौँ। जहाँसम्म बन्द भइसकेकका विमानस्ल सञ्चालन गर्ने कुरा छ यसमा हामी सकारात्मक छौँ।
हामीले केही विमानस्थल सञ्चालन प्रयास नगरेका होइनौँ। तर केही ठाउँमा सफल हुन सकिएन। पहाडी क्षेत्रका साना विमानस्थलमा साना जहाज जान्छन्। ती जहाजको संचालन खर्च बढी हुन्छ। प्रतिव्यक्ति हवाई टिकटको मूल्य पनि बढी हुने भएकोले मानिसहरू हवाइसेवा प्रयोग गर्न उत्साहित भएको हामीले देखेनौँ। यी कुरालाई मध्यननजर गरेर देशको आन्तरिक हवाइ सेवलाई सुदृढ बनाउने विधि हामी अपनाएर अघि बढ्छौँ।
तपाईं अहिले देखेका चुनौती के के हुन्?
मूख्य चुनौती उडान सुरक्षा नै हो। यसमा सुधार गर्दै अघि बढ्नु छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ। काठमाडौंमा एउटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमास्थल छ। आन्तरिक उडान पनि काठमाडौंमा केन्द्रित हुँदा उडान प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले केन्द्रित हवाई सेवालाई देशका अन्य ठूला विमानस्थलमा विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजान्छौँ। क्षेत्रीय विमानस्थलको पनि क्षमता विकास गर्दै लैजाने हाम्राो प्राथमकिता हो।
नीजगढ विमानस्थल राजधानीका लागि बनाइएको विमानस्थल हो। यो विमानस्थल अगाडि बढाउने सवालमा हाम्रो तर्फबाट छिटो पहल थाल्दैछौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।