अर्बको बैंकमा खर्बको कारोबार
अर्बको बैंकमा खर्बको कारोबार
काठमाडौं : नेपाल सरकारको बजेट, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय (विश्व बैंक, आईएफसी) ले दिएको निर्देशन र सुझावका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गुणात्मक सुधार गरी संख्या न्यून गराउने उद्देश्यले बिग मर्जर आवश्यक छ।
अर्थतन्त्रको आकार, जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, वित्तीय साक्षरताको स्तर, जनचेतना, शिक्षा र आवश्यकताका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या हुन जरुरी छ। दुई वा दुईभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकापसमा मिलाई नाम, ब्राण्ड, लोगो, क्षेत्रका आधारमा अझ ठूलो संस्था निर्माण गर्न, क्षमता बढाउन, रणनीतिक लाभ लिन, बजार अंश विस्तार गर्न, व्यवसाय अभिवृद्धि गर्न, नाफा बढाउन र खर्च घटाउनको लागि (बिग) मर्जरको नीति अंगीकार गरिन्छ।
मर्जर एक प्रकारको संस्थागत विवाह भएकोले धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्था आफूलाई सक्षम तथा अब्बल बनाउन मर्जर बाध्यतासँगै आवश्यकता बन्दै गएको छ। नेपालमा केन्द्रीय बैंकले एकातर्फ नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिने कार्य रोकेको छ भने अर्काेतिर भएको संख्यालाई घटाउने रणनीतिअनुरूप बिग मर्जरको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
बैंकिङ बजारमा साधारण मर्जर र पुँजी वृद्धिको नीतिले सकारात्मक सन्देश दिएको हुँदा अहिले बिग मर्जरको विषयले प्रवेश पाएको छ। तसर्थ बिग मर्जरको नीतिले लगानीकर्तामा चासो, ग्राहकलाई सजग, कर्मचारीलाई ठूलो संस्थामा काम गर्ने आकांक्षा र व्यवस्थापकलाई चुनौतीसँगै अवसर पनि देखिएकोले यसको सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ।
बैकिङ क्षेत्रमा देखापरेको तीव्र प्रतिस्पर्धाले संस्थागत सुशासन कायम हुन नसक्नु, केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण, अनुगमन तथा नियमन प्रभावकारी नहुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अभ्यास कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनु, विदेशी बैंकसँग प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता नदेखिनु र जोखिम व्यवस्थापन लक्ष्यअनुरूप हुन नसक्दा नेपालमा बिग मर्जर रणनीति र आवश्यकता बन्दै गएको छ।
नेपालमा अहिले वाणिज्य बैंक २८, विकास बैंक ३२, वित्त कम्पनी २४, माइक्रोफाइनान्स ९१ गरी जम्मा १७५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल ८३१९ शाखाबाट झण्डै ३१ खर्ब ६० अर्ब निक्षेप संकलन र २८ खर्ब ५६ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको २०७६, वैशाख मसान्तको तथ्यांकले देखाएको छ। एकातर्फ अर्थतन्त्रको आकार बराबर बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप पुगेको छ भने अर्काेतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै हुँदा बजारमा सधैँ तरलताको उतारडचढाव देखिँदै ब्याजदरमा निरन्तर अस्वाभाविक प्रतिष्पर्धाको अवस्था सृजना हुन गै समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको महसुस गरिएको छ।
श्रम सम्बन्ध, राजनीतिक अवस्था, मुद्रास्फिति, ऐन तथा नियम परिवर्तन, प्रक्रियागत जटिलता जस्ता यावत चुनौति बैकिङ बजारमा भए पनि यसक्षेत्रको प्रगतिलाई राम्रो उपलब्धि मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आधार दर, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, सिसिडी रेसियो, क्षेत्रगत तथा सीमान्तकृत लगानी जस्ता नियमनकारी औजारको व्यवस्था गरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सुपरिवेक्षण र नियमनका साथै प्रवर्द्धन गर्ने जमर्काे गरेको छ जुन सराहनीय छ।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति र खारेजीसम्बन्धी प्रक्रियाका साथै चुक्ता पुँजी वृद्धिको नीति लिएपश्चात् १६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति र खारेजीको प्रक्रियामा सामेल भइसकेका छन्।
वि.सं.२०७२ असारमा वाणिज्य बैंक ३० (हाल २८ वटा), विकास बैंक ७६ (हाल ३२ वटा), वित्त कम्पनी ४८ (हाल २४ वटा) रहे पनि मर्जर नीति, पुँजी वृद्धि योजना र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सुझावका आधारमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको संख्यामा उल्लेख्य कमी आए पनि वाणिज्य बैंकको संख्यामा अपेक्षाकृत कम हुन नसकेकोले बिग मर्जरको आवश्यकता महसुस गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
नेपालको संघीय संरचना अनुसार ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय तहअन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका र ६७४३ वडा रहेका छन्। अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीका प्रतिशाखा ६०८५ जनसंख्या र वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त समेतले प्रतिशाखा ३५११ जनसंख्यालाई वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन्।
वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापनासँगै प्रारम्भ भएको नेपालको बैकिङ इतिहासमा आर्थिक उदारीकरणभन्दा केही अगाडिको समयसम्म नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले मात्र देशको सबै जनसंख्यालाई आफ्ना वित्तीय सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराए पनि अहिले प्रशस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्।
हिजो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्ने लहर चलिरहेको भए पनि आज तिनीहरूको मिलन, व्यवस्थापन र मर्जर गर्ने रणनीतिगत आवश्यकता बनेको छ। मर्जरले व्यवसायलाई वृद्धि गर्ने, पुँजीको प्रयाप्तता बढाउने, पुँजी निर्माण गर्ने, कार्यसञ्जाल बढाउने, बजार अंश वृद्धि गर्ने, प्रतिस्पर्धा बढाउन बिग मर्जर आवश्यक बनेको छ।
मर्जर कार्य जटिल, झण्झटिलो र संवेदनशील भए पनि स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू गाभिने कार्यले बिग मर्जरको अवधारणा बाध्यतामा आवश्यकता बनेको छ। विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा, प्रविधि, लगानीकर्ता, ग्राहकको चाहना लगायतका कारण बैकिङ बजार दबाब र प्रभावमा परिरहेको छ।
फरक दूरदृष्टि, ध्येय र उद्देश्य राखेर स्थापना भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था आज सबै क्षेत्रमा विस्तार हुनु खुसीको कुरा भए पनि बैंकिङ बजारको विस्तार संख्यात्मक या गुणात्मक, विषयगत या उद्देश्यात्मक, सेवामूलक या मेवामूलक, विस्तारित या संकुचन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले समयमै सचेत हुन आवश्यक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या
बिग मर्जर बाध्यतामा आवश्यकताको वातावरण बन्दै गएकोले केही समयमै धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था बिग मर्जरमा जाने निश्चित छ। तरलता समस्या, मुनाफामा आएको कमी, लगानी वातावरणको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, शेयर बजारको उतारचढाव र कानुनी झण्झट जस्ता कारणले समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार नभएकोले वित्तीय संस्थाहरूको स्वास्थ्य उत्साहजनक छैन।
केन्द्रीय बैंकले तरलताको व्यवस्थापन गर्न, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन, जनतामा विश्वास बढाउन, सक्षम वित्तीय संस्था बनाउन र सेवा तथा सुविधामा एकरूपता ल्याउन बिग मर्जरलाई प्राथमिकता दिँदै विद्यमान संख्यालाई आधा बनाउन जरुरी छ। नेपालले उदार आर्थिक नीतिलाई अंगीकार गरी डब्लुटिओ, साफ्टा, विप्पा जस्ता संस्थाहरूको सदस्य पनि भइसकेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या तोक्न सजिलो छैन।
देशमा कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता छ र कसरी बैकिङ सेवालाई ग्रामीण तहसम्म पुगाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले पनि कुनै प्रकारको मोडल बनाएको देखिँदैन। उदारीकरण, प्रतिस्पर्धा, प्रविधि र शिक्षाले वित्तीय संस्थाको संख्या तोक्न गाह्रो भए पनि अहिले रहेको संख्या बढी नै हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वासेल तिनमा भएका व्यवस्थाहरू सन् २०१४ देखि कार्यान्वयन गर्दै सन् २०१९ को अन्तसम्म वासेल तिनले पूर्णरूपले लागू गर्नुपर्ने बाध्यता छ। वासेल तिनले कुल कर्जा लगानीको निश्चित प्रतिशत सेयर पुँजी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता, संस्थागत सुशासन, सुपरिवेक्षण र ब्याजदर तथा तरलतामा देखिएको दबाब व्यवस्थापनको लागि पनि बैंक, वित्तीय संस्थालाई बिग मर्जरतर्फ दबाब सृजना गरेको छ।
नेपालमा अहिले वित्तीय संस्थाले बिग मर्जरलाई प्राथमिकता दिए पनि वित्तीय साक्षरता, आधुनिक सेवा, सहुलियत, बैकिङ शिक्षा, सीप प्रदान गर्ने भन्दा नाफालाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। तसर्थ नेपालको आवश्यकता, जनताको चाहना र संघीयताको मागअनुसार हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक वित्तीय संस्थाको शाखा स्थापना गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिइसकेको हुँदा जनतामा वित्तीय पहुँच र शिक्षा बढाउन पनि संख्यामा न्यून, पहुँच र गुणस्तरमा अधिक गराउन जरुरी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग
प्रारम्भमा वस्तु वा सेवाको मुल्य र नाफा बढाउन मर्जर गरिए पनि अहिले त्यसलाई छायामा राख्दै सिनर्जी लाभ, व्यवसाय विस्तार, कार्य सञ्जाल विस्तार, गुणस्तरलगायत रणनीतिक उपलब्धिका लागि मर्जरलाई अंगीकार गरेको देखिन्छ।
वास्तवमा मर्जर सन् १८९० मा अमेरिकी सरकारबाट ऐन पास गरी सन् १८९९, १९०१, १९०२ मा पाइप, स्टिल र तेल कम्पनीबाट मर्जरको थालनी गरी आज नेपालको बैंकिङ बजारलाई समेत बाध्यतासँगै आवश्यकता बनेको छ।
यसरी जब-जब मुलुकमा वित्तीय समस्या देखापर्छ तब-तब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभ्ने प्रयत्न गरिन्छ। जुन अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ बजारमा प्रयोग गरिएका अभ्यासहरू पनि हुन्। झण्डै ६ दशकअघि मलेसियामा आर्थिक समस्या आउँदा त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले ५४ मध्ये १० बैंकलाई दबाबमूलक ढंगले एकापसमा गाभेको थियो।
यस्तो अभ्यास विश्वका धेरैजसो मुलुकका बैंकिङ क्षेत्रमा देखिन्छ। विदेशी अभ्यास पनि बिग मर्जरलाई स्वीकार गरी गुणस्तरलाई अभिबृद्धि गर्ने र संख्यालाई घटाउँदै लगेको पाइन्छ।
नेपालमा बिग मर्जर बाध्यता हो?
अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न असन्तुलनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफूलाई टिकाइराख्न मर्जर वा बिग मर्जरको रणनीतिमा अघि बढेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले एकै समूहमा सञ्चालन हुँदै आएका वित्तीय संस्थालाई बिग मर्जर प्रक्रियामा जान आग्रह गर्ने र आग्रहलाई बेवास्ता गरे दबाब दिने नीति अंगीकार गरेकोले बिग मर्जर बाध्यता बनेको छ।
कतिपय वित्तीय संस्थाहरू बाध्यतावश र कोही स्वतस्फूर्त रूपमा एकआपसमा गाभिने प्रक्रियामा छन्। केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकापसमा गाभिन सक्ने लचिलो मौद्रिक नीति जारी गरी बिग मर्जर चाहनेले सहज ढंगमा शाखा विस्तार गर्न, कर छुट पाउन, सिआरआर, सिसिडी तथा कर्जा लगायतका क्षेत्रमा सहुलियतको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ।
विश्वभर जब कुनै मुलुकमा वित्तीय समस्या देखापर्छ तब बैंक, वित्तीय संस्थाहरू एकापसमा गाभ्ने अभ्यास भएकोले नेपालमा बिग मर्जरलाई वित्तीय क्षेत्रमा भएका कमजोरीको समाधान गर्ने (बैकिङ) औजारको रूपमा उपयोग गर्नु पर्दछ। बिग मर्जरको मोडललाई कर्मचारी, लगानीकर्ता र व्यवस्थापकले अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने वातावरण बनाई बैंकिङ प्रणालीमा कोसेढुंगा हुने गरी व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।
बिग मर्जर संस्थागत रणनीति भएकोले यसको नीतिमार्फत वित्तीय संस्थालाई अतिरिक्त शक्ति सिर्जना गराउने, सिनर्जी लाभ दिने, महत्व बढाउने, आगत बृद्धि गर्ने, सेवा विस्तार गर्ने र लागत घटाउँदै जाने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ।
बिग मर्जरको अवधारणाले समुहमा बस्ने, समूहमा काम गर्ने, सामूहिक लाभ लिन सिकाउने भएकोले वित्तीय क्षेत्रमा देखिनसक्ने जोखिमको पहिचान, मापन, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन लागि पुँजी, प्रविधि, साधन तथा स्रोतको प्रचुर उपयोग गरी सक्षम र सवल वित्तीय संस्थाको पुनर्जन्म गराउन भूमिका खेल्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।