सरकारी कार्यालयमा अत्यधिक भ्रष्टाचार
सरकारी कार्यालयमा अत्यधिक भ्रष्टाचार
विराटनगर : १ नम्बर प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव मनोज घिमिरेको सरुवाले खैलाबैला मच्चिएको छ। सचिव सरुवाको विषय बाहिरिन नपाउँदै पत्रकार बोलाएर मातहतका मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दिएको कडा निर्देशनले सरुवाको चर्चा झनै चुलिएको हो।
मुख्यमन्त्री राईले पटकपटक घुसखोरी र भ्रष्टाचार प्रदेश मातहतका कार्यालयहरुमा अत्यधिक बढेको बताएका थिए। घिमिरेको सरुवाले मन्त्रालयमा मात्रै होइन सिंगो प्रदेशका मन्त्रालयमा चासो बढेको छ।
असोजमा अवकाश पाउन लागेका घिमिरेले गरेको अस्वभाविक क्रियाकलाप र पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा भएको अनियमितताको तिर पनि मुख्यमन्त्रीले घिमिरेतिरै सोझ्याएको देखिन्छ।
यसो भने घिमिरेले
घिमिरेले भने सरुवाप्रति सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। ‘गत वर्षको दोस्रो चौमासिकको वित्तीय १३ प्रतिशत भौतिक, २५ प्रतिशतबाट अन्तिम चौमासिकमा वित्तीय ६७ प्रतिशत तथा भौतिक ९० प्रतिशत प्रगती भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्न सकेको छ,’ सामाजिक सञ्जालमा उनले पोष्ट गरेका छन्, ‘समिक्षा बैठक गरी सबै प्रगतीको सूत्र र तथ्य सार्वजनिक गर्ने मनसायले साउन ७ र ८ मा गोष्ठीको आयोजना गरेको थिएँ, तर गोष्ठी रद्ध गरिएछ, १० गते पछि एक्सन प्लान बनाएर यस आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अगाडि बढाउने योजना थियो, तर बिचैमा तुहियो।’
सचिव घिमिरेले विचौलियालाई खबरदारी गर्न पनि भनेका छन्। कुराले नभएर आफू कामले गर्ने र देखाउने आफू भएको दाबी गर्दै तुरुन्त सचिव नआउने हो भने प्रदेश पछि पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन्।
भ्रष्टाचार भएकै हो त?
कतिपयले भने आफ्नो समयावधि सकिन लाग्दा सचिवले ब्रम्हलुट गर्ने गरी काम गरेको देखिएको आरोप पनि लगाएका छन्। ‘मातहतका कार्यालय प्रमुखलाई फरक ढंगले धम्क्याउने, तर्साउने, सांसद तथा नेताहरुको अपमान गर्ने गरेको भन्ने विषयमा हामीलाई रिपोर्ट आएको थियो,’ प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले भने, ‘तर, उहाँ त्यही कारणले सरुवा हुनुभएको हो होइन भन्ने मलाई जानकारी छैन। मुख्यमन्त्रीले कुनै पहल गर्नुभएको भए थाहा भएन।’
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीले नै लिएका छन्। तर, सचिव घिमिरेले समीक्षा गोष्ठी आव्हान गर्दा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी दिएका थिएनन्।
‘समीक्षा गोष्ठीमा कार्यालय प्रमुखहरुलाई बोलाएर पोका बुझ्ने तयारी थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यो समीक्षा गोष्ठीबारे मुख्यमन्त्रीलाई पनि जानकारी थिएन, कस्तो समिक्षा गर्न लागिएको थियो भन्ने प्रष्ट भएन।’
उक्त समीक्षा बैठक मुख्यमन्त्रीको निर्देशनमा स्थगित गरिएको हो। विश्वस्त स्रोतका अनुसार प्रदेशको विकास निर्माणका आयोजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितता डरलाग्दो छ। सरुवा भएका घिमिरेमाथि शंका गरिए पनि घिमिरे प्रवृत्ति प्रदेशमा थुप्रै रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
भिडभाड र तडकभडक
असार मसान्तमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयहरु निक्कै चापमा थिए। आर्थिक वर्षको अन्तिम समयको कामको भूक्तानी दिनुपर्ने थियो।
असार ३० गते बिहान मन्त्रालयका सचिव घिमिरेको क्वार्टरमा भिड थियो। ठेकेदारहरुको ओहोरदोहोर चलिरहेको थियो। यस अवधिमा मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना निर्माणको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरु सचिवले बोलाएपछि त्यहाँ पुगेका थिए। उनीहरुबाट कमिसन बापद घुस लिएको सूचना मुख्यमन्त्रीसम्म पुगेको चर्चा अहिले प्रदेश १ मा चलिरहेको छ।
असुलियो कमिशन
कार्यालय प्रमुखहरुलाई गोष्ठीमा मात्रै बोलाइएन, आउँदा आर्थिक वर्ष सकिएसँगै कमाइको आफ्नो भाग पनि ल्याउन भनियो। त्यसको सूचना अख्तियारसम्म पुगिसकेको थियो। मुख्यमन्त्रीलाई त्यही पनि सूचना पुग्यो।
कमिशनको जालो जिल्ला र प्रत्येक कार्यालयसम्म फैलिएको पुष्टि भयो। त्यति मात्रै नभएर हिस्सा नबुझाउने कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर बनाउने धम्की पनि सचिबले दिएको गुनासो चलेको थियो।
त्यो विषय संघीय सरकारसम्म पुग्यो। मुख्यमन्त्रीलाई नै नसोधी समीक्षा गोष्ठी गरेको घटना निकै संवेदनशील थियो। गोष्ठी सुरु हुनुभन्दा ४० घण्टाअघि सचिव घिमिरेको काज सरुवा भयो।
सचिव घिमिरेले भौतिक प्रगति गररेको दाबी पेश गरेकोप्रति पनि प्रदेशका मुख्यसचिव सुरेश अधिकारीले असन्तुष्टि जनाए। ‘खर्च गर्नुमात्रै राम्रो होइन,’ अधिकारीले भने, ‘भौतिक प्रगतिको खर्च देखाएर मात्रै हुँदैन, कसरी खर्च भयो त्यो महत्वपूर्ण हो।’
गत असार ३० गते भोजपुर जिल्लाको जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मोहनबाबु यादव १ लाख ८० हजार घुससहित पक्राउ परेका थिए। स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका यादवले एक लाख जिल्लामै बाँड्ने र ८० हजार माथि बुझाउने बयान अख्तियारमा दिएका छन्। माथि भनेको पनि सचिव घिमिरे नै भएको आशंका कतिपयले गरेका छन्।
‘माथिलाई ८० हजार पुर्याउनु पर्छ। एक लाख यहीँ मिलाउनुपर्छ भन्दै रकम लिएको देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘माथि भनेको सचिव घिमिरेलाई नै प्रष्ट संकेत बुझिन्छ।’
यातायात हाकिमको सरुवा
केही दिनअघि प्रदेश सरकार मातहतको एउटा महत्वपूर्ण कार्यालयका प्रमुखसहित कर्मचारीहरुको रमाइलो जमघट भयो। रमाइलो भेटघाट र मदिरा पार्टी यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र सुनसरीका प्रमुख भीम गौतमको क्वार्टरमै आयोजना गरिएको थियो।
७/८ जना कर्मचारीसँगै यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमतिपत्र सुनसरीका प्रमुख भीम गौतम पनि थिए। हो–हल्लासहित मध्यरातसम्म मदिरा पार्टी जमिरहेको थियो। उनीहरुको हो-हल्लाले वातावरण विथोलिएको थियो।
छिमेकीले उनीहरुलाई हल्ला बन्द गर्न आग्रह गरे। बालबच्चा र आफूहरुसमेत सुत्न नपाएको भन्दै हल्ला नगरी रमाइलो गर्न भने। हल्ला नगर भन्ने छिमेकीलाई एक कर्मचारीले जवाफ फर्काए, ‘हल्ला भयो? घरको दाम कति हो बिल ल्याउनुहोस्, कति हो घरको दाम?’
हल्ला नगर्नुस् भनेर अनुरोध गर्दा जनताको घरकै दाम गरेपछि छिमेकीहरु रिसाए। त्यसको सूचना प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्यो। कुरा रक्सी र हल्लाको मात्रै थिएन। लाइसेन्समा हुँदै आएको अनियमितता र बिचौलियामार्फत हुने आर्थिक चलखेलबारे पनि मुख्यमन्त्री जानकार थिए।
आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयले गौतमको पनि सरुवा गरेको छ। उनलाई प्रदेश योजना आयोगमा पठाउने तयारी छ। शाखा अधिकृत हुँदा यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीमा बसेर मालपोत कार्यालय ललितपुर, मालपोत कार्यालय धरानको प्रमुख हुँदै पुनः यातायातकै प्रमुख बनेका गौतम लामो समय कमाउ अड्डामा बस्ने कर्मचारी हुन्।
कार्यालय समयमै मदिरा पिएर बस्ने गरेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको थियो। दिउँसो १२ बजेपछि हरेक दिन मदिरा पिएर मस्त हुने उनको स्वभावले लामो समयपछि मालपोत र यातायात जस्तो मालदार कार्यालयको जिम्मेवारीबाट केही समय विश्राम पाएको छ।
मुख्यमन्त्रीको आग्रहमा निर्देशन दिन बोलाइएको बैठकमा प्रमुख सचिव अधिकारीले बदमासी भएको भन्दै कर्मचारीलाई बोली र व्यवहारमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।