द्रुत मार्गको डीपीआर नै बनेन

|

बारा : बारामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माणकार्य निराशाजनक देखिएको छ। बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ टाँगियाबस्तीमा निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र निजगढ नगरपालिकाबाट मकवानपुर-ललितपुर हुँदै काठमाडाैं जोडिने द्रूतमार्ग निर्माणमा भएको खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको हो। त्यस्तै बारामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुलाकी सडकको पनि अवस्था उस्तै छ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाराको निजगढ हुँदै काठमाडाैं जोडिने द्रूतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को खर्च पनि सन्तोसजनक देखिएको छैन। नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको यो द्रूतमार्गले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन्। 

आयोजना निर्माणका लागी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को अन्योल अझै यथावत रहेका कारण सेनाले काम अगाडि बढाउन पाएको छैन्। डिपीआर अझै स्वीकृत नभए पनि द्रूतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम भने सेनाले सम्पन्न गरिसकेको छ। केही स्थानमा अझैं ट्रयाक समेत खोल्न सकिएको छैन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस आयोजनाका लागि सरकारले कुल १५ अर्व ३९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको थियो। तर आयोजनाले करिब ३७ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ।  निजगढ काठमाडाैं द्रूतमार्गका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पाँच अर्व ७३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

बारा खण्डमा काम ठप्प

आयोजनाको सभैभन्दा बढी काम बारा खण्डमा भएको छ। करिब १० किलोमिटरको यो खण्डमा कटिङ र फिलिङ (पहाड काट्ने र माटो पुर्ने) काम लगभग सकिएको छ। यो खण्डमा एउटा बेलीब्रिज समेत निर्माण गरिएको छ। लालबकैया खोलामा भारतीय निर्माण कम्पनीले ब्रिज निर्माण गरेको हो। निर्माण कार्यलाई सहज गर्न अस्थायी पुल बनाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। असारदेखि यो खण्डमा अन्य काम भने ठप्प छ। वर्षातको समय भएकाले निर्माण कार्य रोकिएको हो।

विमानस्थलको खर्च मुअब्जा

निकै महत्वका साथ हेरिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको खर्च राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा कम देखिएको छ। यो आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याएको रकमको जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको देखिएको छ। 

बाराको टाँगियाबस्तीमा निर्माण थालिएको यो आयोजनाका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो। तर आर्थिक वर्ष सकिँदा सरकारले सोको करिब २१ प्रतिशत अर्थात ३० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यो रकम पनि काँटगाउँका जनतालाई मुआब्जा वितरण जंगलभित्र तारबार गर्नमा खर्च भएको हो।

राष्ट्रिय गौरवका रुपमा राखिए पनि बिभिन्न बिवाद र अन्योलताका कारण टाँगियाबस्ती र वन क्षेत्रभित्र निर्माणको योजना बनाइएको विमानस्थलमा आवश्यक रुख कटान आदेश आएको छैन। रुख कटान आदेश माग्दै पर्यटनले वन मन्त्रालयमा पठाएको फाइल अझै उतै अल्झिएको छ। वनले मन्त्रिपरिषदमा लगेपछि मात्र यो आयोजनाको काम बढ्नेछ। 

अर्कोतर्फ यो आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने, लगानीको स्रोत के हुने जस्ता आधारभूत कागजी प्रक्रिया समेत सकिएका छैनन्। सोही कारण यो आयोजनाका लागि छुट्याइएको रकम खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको हो। 

फास्ट ट्रयाक, एयरपोर्ट निर्माण मुल व्यवस्थापन तथा सरोकार समितिका संयोजक रविराज दंगालले विमानस्थल प्रभावितलाई व्यवस्थापन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन ढिला गर्न नहुने बताउँछन्। ‘जनताको दबाबका कारण फास्ट ट्रयाक निर्माणले केही गति लिएको छ’, संयोजक दंगालले भने,‘अब फास्ट ट्रयाककै परिपूरक आयोजानका रुपमा रहेको विमानस्थल पनि बनाउन दबाब सिर्जना गर्न आवश्यक देखिन्छ।’

वैकल्पिक ढाँचा प्रस्ताव

बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि वैकल्पिक ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ। वन र वातावरणमा क्षति पुग्ने भन्दै विरोध भइरहेका बेलामा आयोजना प्रमुख ओम शर्माले कम क्षति तथा लगानीसमेत घट्ने गरी वैकल्पिक ढाँचा प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘सरकारलाई सघाउन वैकल्पिक र उत्तम उपायसहितको अवधारणा ल्याएका छौं,’ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख शर्माले भने,‘निर्माण मोडालिटी, स्रोत व्यवस्थापन र वातावरणीय मुद्दा व्यवस्थापनका विकल्पहरू अवधारणमा समावेश छ।’

आफूले प्रस्तुत गरेको विकल्पमा गए आगामी पाँच वर्षभित्रै विमानस्थन निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने उनको दाबी छ। शर्माका अनुसार अवधारणाअन्तर्गत पहिलो पाँच वर्षमा एउटा धावनमार्ग र टर्मिनल भवनलगायतका संरचना बनाएर विमानस्थल चलाउन सकिन्छ। कुल एक खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ लगानीबाट पहिलो चरणको काम सकिने उनको आँकलन छ। यसको लागि वार्षिक ३० अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्दा पुग्ने अवधारणामा उल्लेख छ।

१२ वर्षमा विमानस्थल पूरा

आयोजना प्रमुख शर्माका अनुसार दोस्रो चरणको काम कुल ३ खर्ब ७० अर्ब लगानी गरेर १२ वर्षमा पूरा गर्न सकिन्छ। त्यस अवधिमा दोस्रो धावनमार्ग र टर्मिनल लगायतका संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् भने तेस्रो चरणको काम एक खर्ब २० अर्ब आन्तरिक लगानी जुटाएर सम्पन्न गर्न सकिने हिसाब शर्माले निकालेका छन्। यो चरणमा तेस्रो धावनमार्ग, टर्मिनल भवनलगायत बाँकी संरचनाहरू बन्ने उनले तयार पारेको विमानस्थल निर्माणको वैकल्पिक ढाँचामा उल्लेख छ।

तीन वटा धावनमार्ग रहने प्रस्तावित विमानस्थलमा चार टर्मिनल भवन हुनेछन्। चौथो टर्मिनलबाट आन्तरिक उडान व्यवस्थापन हुनेछ। वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर तीनवटै चरणको काम सकिने विमानस्थल आयोजना प्रमुख शर्माको अवधारणामा उल्लेख छ।

इन्जिनियर शर्माले पोखरा र भैरहवाको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अवलोकन गरेर अनुभव संगालेका छन्। वैकल्पिक ढाँचा अनुसार तेस्रो चरणको काम सम्पन्न भइसक्दा पनि विमानस्थलको आधा हिस्सामा वन कायम रहन्छ। विमानस्थल सञ्चालनको यो मोडालिटी सम्बन्धित सबै निकायमा पुर्‍याइसकिएको जनाएका छन्।

पाँच वर्षको पहिलो निर्माण चरणमा १० हजार रुख काट्दा पुग्छ। टाँगियाबस्ती स्थानान्तरण र १० हजार रुख काटेर एउटा धावनमार्ग, ट्याक्सी वे, टर्मिनल भवन, जहाज पार्किङ, प्रवेश मार्ग, गाडी पार्किङ, एउटा कार्गो भवन, फायर स्टेशन, फ्यूलमार्ग, राडारलगायतका संरचना यति बजेटबाटै निर्माण हुने शर्माको अवधारणामा उल्लेख छ।

बस्ती व्यवस्थापन

जीतपुर सिमरा १६ टाँगियाबस्तीमा एक हजार ४७६ परिवारलाई व्यवस्थापनका पनि अवधारणामा समावेश छ। बस्तीलाई विमानस्थलको दक्षिण-पश्चिम भेगमा रहेको ऐलानी जग्गामा स्थानान्तरण गर्न सकिने विकल्प यसअघि नै स्थानीय तहले दिएका छन्। ‘त्यसलाई आधार मानेर व्यवस्थित रुपमा बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ’, प्रमुख शर्माले भने,'त्यसबाहेक पनि दक्षिण भेगमा रहेको सरकारी जमिन प्रयोग गर्न सकिन्छ।'

रुख कम काट्दा हुने

आयोजनाले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदनले विमानस्थलको लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा करिब २५ लाख रुख रहेको देखाएको छ। २४ रुख काट्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि विमानस्थल आयोजना नै विवादमा परेको थियो। तर प्रस्तावित विकल्पमा निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा आइसक्दा पनि ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्र कायम रहने शर्माले बताए। विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ८ हजार हेक्टर रहेको छ। 

शर्माले विमानस्थल बनाउँदा ७० प्रतिशत सालका रुख काट्नु नपर्ने उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार विमानस्थलको पूरै काम सकिँदा कुल ३ लाख ३४ हजार रुख काट्नुपर्ने र त्यसमध्ये करिब ५९ हजार ५०० को संख्यामा सालका रुख पर्नेछन्। 

आयोजना निर्माण र सञ्चालन गर्न बोर्ड गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै शर्माले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास बोर्डलाई निर्माण सकिएपछि ‘निजगढ एयरपोर्ट कर्पोरेशन’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। निजगढ विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदा दैनिक १५ सय उडान र अवतरणबाट दुई २ लाख यात्रुको आउजाउ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

यस्तो थियो एलएमडब्लुको प्रतिवेदन

यसअघि नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई एलएमडब्लुले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माण गर्न ११ हजार ८७ विगाहा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने जसमा टाँगियाबस्तीका करिब एक हजार ४०० घरघुरी रहेको र विमानस्थलका लागि करिब ८० वर्ग किलोमिटर भित्रको करिब तीन हजार हेक्टर क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाइएको छ।

यसमध्ये २ हजार हेक्टरमा दुई धावनमार्ग र टर्मिनलसहितको विमानस्थल र १ हजार हेक्टरमा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल सिटी निर्माण गर्नसकिने र ठूलो संख्यामा रुख काट्नुपर्ने एलएमडब्लुको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हुलाकी सडकको अवस्था पनि उस्तै

राष्ट्रिय गौरबको आयोजना हुलाकी सडकको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन। बाराका हुलाकी सडकअन्तर्गत तीन वटा सडक आयोजना निर्माणाधीन छन्। कलैया–बरियारपुर २२ किमी, पूर्वपश्चिम राजमार्गसँग जाडिएको मानमत-मटिअर्वा सडक २७ किलोमिटर र तामागढी-सिम्रौनगढ सडकखण्ड निर्माण भइरहेको छ। भारत सरकार सहयोगमा नेपाल सरकारले निर्माण गरिरहेको सडक निर्माण कार्य चर्चा भएको लामो समयपछि विसं. २०७४ मा शिलान्यास गरिएको थियो। 

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा परेको तामागढी-सिम्रौनगढ सडकखण्ड करिब एक अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको छ। ३० महिनामा सक्ने गरी २०७४ असार ३ मा शर्मा-पप्पु-रोशन जेभी र पप्पु-महावीर जेभी कन्ट्रक्सन कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो।

तीन दशकदेखि चर्चा

३० वर्ष पहिलेदेखि शुरु भएको आयोजनाको काम अपेक्षित रूपमा अगाडि बढेको छैन। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०४७ सालमा नै सो आयोजनाको घोषणा भएको थियो। राणाकालको समयमा नै चिठ्ठीपत्र आदान प्रदानका लागि तराई-मधेसका बस्ती हुँदै पूर्व-पश्चिमसम्म हुलाकी हिंड्ने भएकाले उक्त राजमार्गलाई हुलाकी राजमार्गको नाम दिइएको बताइन्छ। 

उक्त राजमार्गको कुल लम्बाइ एक हजार ८१७ किलोमिटर रहेको छ। त्यसमा राजमार्गबाट तराई-मधेशको सदरमुकाम जोड्न ३२ वटा सहायक सडक पनि रहेका छन्। तराईका जिल्ला जोड्ने ‘लाइफलाइन’लाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूत्रवद्ध गरेको छ। सरकारले २०६९ जेठमा यो राजमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा हो। 

एकहजार ७९२ किलोमिटर दूरीको यो आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो राजमार्ग पूर्वमा झापाको केचनादेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्म फैलिनेछ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरसम्म यो सडकले छुनेछ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.