६ अध्यक्षले राजपामा निर्णयप्रक्रिया जटिल
६ अध्यक्षले राजपामा निर्णयप्रक्रिया जटिल
प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालले कांग्रेससँगम मिलेर २६ दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा अवरोध गर्यो। संविधान संशोधन र मधेस आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने उसको मूल माग थियो। तर, माग पूरा नभइ संसदको आन्दोलनबाट राजपा पछि हट्यो। यद्यपी उसले लाल आयोगको प्रतिवेदन लाई लिएर अझै आन्दोलन गर्ने बताइरहेको छ।
यसै सिलसिलामा राष्ट्रिय राजनीति, सरकारका काम, राजपाको महाधिवेशन, समाजवादीसँगको पार्टी एकता र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित समूहबारे राजपा, नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवसँग थाहा खबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
राजपा नेपाल र कांग्रेससँगको संसदमा कहिलेसम्म सहकार्य चल्छ?
कांग्रेससँग मुद्दाको आधारमा कार्यगत एकता गरेका थियौँ। फेरि पनि साझा मुद्दा आयो भने दुई पार्टीका बीचमा कार्यगत एकता र सहकार्य हुनसक्छ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र सर्लाहीमा भएका हत्याहरूको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्न कांग्रेस र राजपाको बीचमा संसदभित्र कार्यगत एकता भएको हो।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको माग कांग्रेसले आफ्नो होइन, राजपाले संसदमा नारा लगाउने बेला घुसायो भन्ने कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूको चित्तदुखाइ सार्वजनिक भएको थियो, वास्तविकता के थियो?
हामीले चिनेको नेपाली कांग्रेसलाई हो। हाम्रो कुरा सभापति शेरबहादुर देउवासँग भएको हो। गुट, उपगुट आन्तरिक विवाद मिलाउने काम उहाँहरूकै हो। हामीले औपचारिक रूपमा देउवा र प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणसँग कुरा गरेका थियौँ। संसदले चिन्ने दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई हो। उहाँहरूसँगै छलफल गरेर अगाडि बढेका हौँ। लाल आयोग र सर्लाही घटना हामी दुवै पार्टीको साझा मुद्दा थियो। बाहिर को के बोल्यो भन्ने उहाँहरूको कुरा हो।
लाल आयोगको प्रतिवेदन सबैले जान्ने र मुखरित भएर संसदमा उठेको विषय थियो। सर्लाहीमा गैरन्यायिक हत्या भयो, जुन घटना संविधानको बर्खिलाप हो। हाम्रो संविधान र कानुनले कसैको पनि हत्या गर्न छुट दिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी दुई पार्टी पुग्यौँ र त्यो मुद्दा लिएर संसदको वेलसम्म पुगेका थियौँ।
कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा धेरै बोल्न चाहन्न।
राजपाले पछिल्लो समय संविधान संशोधनको मुद्दा बिर्सेर लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकको मुद्दा जोडतोडका साथ उठाइरहेको देखिन्छ, संविधान संशोधनको मुद्दा बिर्सनुभएको हो?
किमार्थ होइन। संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र जनसरोकारका विषय हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा हुन्।
संविधान संशोधनबारे सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ। आश्वासन पनि पाएका छौँ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सरकारले चाह्यो भने तत्कालै सार्वजनिक गर्न सकिने विषय भएकाले मुखरित भएर उठाएका हौँ। अदालतबाट फैसलाहरू आइरहकेा छन् ती फैसला पनि यी मुद्दासँग अन्तरसम्बन्धित भएका हुनाले लाल आयोगको कुरा उठाएका हौँ। संविधान संशोधन सरकारलाई समर्थन दिँदा पनि एकप्रकारको दुई पक्षबीचमा सहमति भएको र बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएको हुनाले संविधान संशोधन अनिवार्य विषय हो। अब पार्टीले त्यसको लागि पनि फेरि संसददेखि सडकसम्म त्यो विषयलाई जोडबलका साथ उठाउने स्थिति सिर्जना हुँदैछ र त्यो हामी गर्दै छौँ।
संविधान संशोधनको माग पूरा नगरेपछि सरकारबाट बाहिरिनुभयो, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पछिको राजपाको राजनीतिक कदम के हुन्छ?
मलाई लाग्छ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। उक्त प्रतिवेदन संसदको सम्पति भइसकेको छ। सभामुखले बारम्बार रुलिङ गर्नुभएको छ। मंगलबार मात्रै सभामुखले विशेष रुलिङ भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको स्थिति छ। संसदमा विशेष समिति बनेको छ (सुवास नेम्वाङको संयोजक रहेको)। त्यसको आयू भित्रै अर्थात् एक महिनाभित्रै लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। संसदको गतिरोधको विषय भएको हुनाले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। यति धेरै प्रतिबद्धता गरेर पनि सार्वजनिक गरेन भने अनैतिकताको पराकाष्ठा हुन्छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर उचित समयमा सार्वजनिक गर्छौँ भनेको छ सरकारले। प्रतिवेदनमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने विषय राखिएकाले सार्वजनिक नगरिएको हो कि?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। सरकारको निर्णयले न्यायिक आयोग गठन भएको हो। छानबिन समितिमा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ रहनुभएको छ। आयोगले दुई काम गर्छ। पहिलो, ती घटनाका बारेमा जनताले सत्यतथ्य थाहा पाउँछ र विचार निर्माण गर्छन्। दोस्रो, न्याय स्थापित हुन्छ। राज्यको विश्वसनियतासँग पनि जोडिएको विषय भएको हुनाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सरकार, राज्यसत्ताप्रति भोलि समाजमा पीडित पक्षमा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास बढेर जान्छ। अर्को, गल्ती गर्नेलाई कुनै पनि बेला सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने स्थापित हुन्छ। समग्रतामा यो सबैको पक्षमा हुन्छ।
सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदनप्रति आशंका गर्दै सार्वजनिक नगर्न खोजिरहेको हो भन्ने आशंका लाग्छ?
आशंका हल्लाको भरमा दौडिएर कहीँ पुगिँदैन। सर्वोच्च अदालतको रिटार्यड न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनेको छ। त्यसमा कानुनका जानकार, प्रहरीका रिटायर्ड एआइजी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहभागी छन्। नेपाल सरकारको निर्णयबाट गठन भएको समिति हो र सरकारले त्यसको प्रतिवेदन पनि बुझिसकेको छ।
राज्यले सार्वजनिक गरेन भने जनताले राज्यमाथि कसरी विश्वास गर्ने? भोलि कुनै प्रकारको द्वन्द्व भयो भने सम्झौता गर्दा लागू होलान् भनेर कसरी विश्वास गर्ने? त्यसैले मलाई दीर्घकालिन रूपमा नेपाली राज्यसत्ताको विश्वसनियता, न्याय मर्दैन भनेर नजिर स्थापनाको लागि पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
राजपाले नेकपा सरकारलाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी नहुने गरी समर्थन दियो र पछि गएर समर्थन फिर्ता लियो,यसकाबाट के फाइदा भयो?
त्यो समर्थन निर्वाचनपश्चात् आएको जनमत, सबैलाई मिलाएर नयाँ समृदध् नेपाल बनाउने प्रधानमन्त्रीको उद्घोषलाई लिएर गरिएको थियो। दुर्भाग्यवश यो सरकारले त्यो बाटो समात्न सकेन। जनसरोकार, जनताका पीडा, सुशासनका सवाल, शान्तिसुरक्षा, नेपालको दीर्घकालीन हित गर्ने विषयमा सरकार दृढताका साथ अगाडि बढ्न नसकेपछि हामीले समर्थन फिर्ता लिएका हौँ। एकपछि अर्को अबगाल, काण्ड र विवादहरूमा सरकार फस्दै गयो। हामीले उठाउँदै आएका संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकका माग पनि पूरा भएनन्। आन्दोलनताका लगाएका झुटा मुद्दा फिर्ता भएनन्। आन्दोलनका समयमा घाइते, अपांग भएकाको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था भएन। यी बाचा पूरा नभएपछि हामी बाहिरियौँ।
सरकारबाट बाहिरिँदा हामी स्वतन्त्र ढंगले जनसरोकारका विषयमा संसदमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छौँ। सरकारले गरेका गल्तीमा हामी भागीदार होइनौँ भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई स्पष्ट भन्न सक्यौँ। सरकारको समर्थन गरिरहेको भए सरकारका सबै निर्णयमा नैतिक रूपले भागिदार, जिम्मेवार हुनुपर्थ्यो। सरकारका अलोकतान्त्रिक, नेपाली जनताको अहितमा हुने काममा समर्थन गरेको भए राजपाको विश्वसनीयता घटेर जान्थ्यो। यी कुराको समग्रतामा मूल्यांकन गरेर समर्थन फिर्ता लिएका हौँ।
अहिले सरकारका कामहरूलाई कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ?
सरकारप्रति आमजनताका व्यापक असन्तुष्टि छन्। ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बनेको सरकार हो यो। सामान्य बहुमतबाट नभएर प्रचण्ड बहुमतका साथ बनेको सरकार हो यो। एकल रूपमा दुईतिहाइको बहुमत छ। यसले ऐतिहासिक छलाङ लगाउनुपर्थ्यो। नेपाली जनताको जीवनमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेको महसुस गराउनुपर्थ्यो। सरकारका कामको तौरतरिकामा, नेताहरूको जीवनशैलीमा नै परिवर्तन भइरहेको महसुस गराउनुपर्थ्यो।
अर्कोतर्फ हामी समस्यै समस्याबाट ग्रसित भइरहेका छौँ। ती समस्या समाधानको क्लियर रोडम्यापसहित सरकार आउन सक्नुपर्थ्यो। दुर्भाग्यवश, त्यतातिर नगएर सरकार विवादै विवादमा फस्यो। माइतीघर, गुठी विधेयक, कहिले कुन विवाद कहिले कुन विवाद। एकपछि अर्को काण्ड हुँदै सरकार आज अलोकप्रिय बाटोतिर गएको महसुस हुन्छ।
परन्तु, यो सरकारसँग एउटा ठूलो अवसर थियो...
अब यो सरकारसँग मुलुक निर्माण गर्ने अवसर नै छैन भन्ने निष्कर्ष हो?
सरकारले तमाम गल्तीहरूलाई सुधारेर जान्छु भन्नुपर्छ। बाटो बिराएको हो, त्यसलाई सुधार्नुपर्यो। समय घर्केको हो, त्यसैले अलिकति तीव्रताका साथ गएको स्थितिमा थोरै समय बाँकी हो। हैन भने सरकारप्रतिको विश्वसनियता खत्तम हुन्छ। सरकारका गलत रवैयाका कारणले जनताको व्यवस्था प्रतिको विश्वसनियता घट्दै गएको र वितृष्णा बढ्दै गएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीले आफूलाई अनावश्यक विवादमा पारिएको भनिरहनुभएको छ। अर्कोतिर भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न, सुशासन कायम गर्छु भनिरहनुभएकै छ...
यो सरकार ऐतिहासिक जनमत लिएर बनेको हो। सामान्य अवस्थाको सरकार होइन भनेर प्रस्ट सन्देश दिन सक्नुपर्थ्यो। त्यसका लागि जुन तयारी हुनुपर्थ्यो, पुगेन। जुन टिम चयन गर्न सक्नुपर्थ्यो, भएन। इच्छाशक्ति भएका मान्छेहरूको संगठित जोडबल हुनुपर्थ्यो, गरिएन। ठूलो छाती बनाएर सामूहिक काम गर्नुपर्थ्यो, भएन।
प्रधानमन्त्री एकदम सानो घेरामा रमाउने कारणले गर्दा सरकारले गरेका राम्रा निर्णय बाहिर आएनन्। अर्को कुरा के स्वभाविक हो भने एक्सनको रियाक्सन हुन्छ। अगाडि बढ्दा त्यो प्रकारको रक्षा कवच तयार गर्नुपर्थ्यो, गरिएन। प्रधानमन्त्री भनिरहने, जनताले रिजल्ट नपाउने।
शान्ति सुरक्षाको कुरा गर्दा निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको वर्षदिन बितिसक्यो। त्यसका अपराधि समात्न सकेको छैन। शान्ति सुरक्षा कुन अवस्थामा छ भनेर यो प्रतिनिधिमूलक घटना भयो। सुशासनको कुरा गर्ने हो भने वाइडबडीदेखि लिएर बालुवाटारको जग्गासम्म तमाम घटना बाहिर आएका छन्। यसमा सरकारले जसरी एक्सन लिनुपर्थ्यो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जुन अंगहरू छन् उनीहरूलाई जसरी परिचालन गर्नुपर्थ्यो र प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो त्यो देखिएन। बरु निरुत्साहित गरियो। भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सत्तापक्षका नेताहरूको संलग्नता देखायो। जस्तो कि सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडीका बारेमा छानबिन गरिरहेको थियो। त्यसमा अर्को समिति गठन गरेर छानबिनलाई मत्थर गर्ने काम भयो। यसमा कहिँ न कहिँ नियत देखिन्छ। सरकारले यो वर्ष मेलम्ची खानेपानी ल्याउँछु, काठमाडौं उपत्यकालाई दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेको थियो। अहिले त्यसको अवस्था केहो? सरकार बन्ने बित्तिकै मिडियामा आएर सात दिनपछि सडकमा खाल्डो देखिए मलाई फोन गर्नुहोला भन्ने भौतिक योजनामन्त्रीको कुरा आएको थियो। आज सडकको अवस्था के छ? धेरै टाढा जानु पर्दैन, काठमाडौं कै अवस्था के छ? चावहिलदेखि साँगासम्म पुग्नुभयो भने सडकको थिति थाहा पाउन सकिन्छ। विषय के हो भने सरकार जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यसरी गएको पाइँदैन। जो मान्छेसँग धेरै आशा गरिएको हुन्छ त्यसै मात्रामा निराशा पनि हुन्छ।
यो सरकारसँग नेपाली जनताले ठूलो आशा गरेको थियो। नेपालमा अहिलेसम्म स्थिर सरकार नभएकाले विकास भएन भन्ने थियो। फलानोले गर्दा विकास भएन भन्ने थियो। यो सरकारका बाधक त कोही छैनन्। पुराना नियम, कानुन, ऐनले बाधा गर्थ्यो भने दुई तिहाईले संशोधन गर्दा भइहाल्यो। एकदलको बलियो सरकार छ। जुन व्यवस्थाका लागि धेरै लडेर आएका छौँ त्यो व्यवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई जुन प्रकारको अनुभूति दिनुपर्ने हो, दुर्भाग्यवश भएन।
सरकारलाई गतल बाटोमा हिँड्न लाग्दा लगाम लगाउने प्रतिपक्ष कमजोर भएर पनि सरकार अलमलिएको हो कि!
कांग्रेसको सवालमा यसको सही र सार्थक उत्तर उसले नै दिनेछ। जहाँसम्म हाम्रो सरोकारको विषय हो हामीले जिम्मेवारीपूर्वक एक वर्षसम्म सरकारलाई साथ दिएका हौँ। यो नेपाली जनताले देवत्वकरण गरेको सरकार हो। बलियो सरकारछ केही गर्छ भन्ने लागेको थियो। सुरुमा त सरकारको विरोध गर्दा आफै गाली खानुपर्ने स्थिति थियो। त्यसैले सरकारलाई मौका दिएकै हो। हामीले पर्खेर हेरेको हो। हामी परम्परा धान्नका लागि विरोध नगरौँ भनेको हो। सकरात्मक सोचका साथ देशको विकास गर्छ भने किन सहयोगीको रूपमा प्रस्तुत नहुने भनेर लागेको हो।
एक वर्षपछि पुगेपछि पनि सरकारलाई अफ्ठेरो नगर्ने सोचका साथ भूमिका निभायौँ। जब सरकारले बाटो बिरायो र ठीक ढंगले अगाडि बढेन त्यसपछि हामी आफ्नो भूमिकामा आयौँ। हामीले उठान गरेका विषय हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सरोकार, सुरक्षा, शान्ति, सुशासन, परराष्ट्र नीति तथा जनताको जनजिविकासँग जोडिएका महंगी, सुशासन, बजेटको बारेमा हाम्रो धारणा राखेका छौँ।
यी तमाम विषयमा नेपाललाई दीर्घकालीन हित, सर्वांगिण विकास गर्ने र समृद्धिको बाटोमा लाने विषय उठान गरेका हौँ। तर, संसदभित्र सत्तापक्षको गणित यति बलियो छ कि उहाँहरूले गलत कामलाई पनि पार्टीमा ह्वीप जारी गरेर नजीरको रूपमा अगाडि बढेको स्थिति छ। नेकपा बलियो र ठूलो त भयो तर असल भएन। जनताले असल पनि होला भन्ने अपेक्षा गरेका थिए तर त्यो बाटोमा नगइदिएर यो निराशा छाएको हो। हामीले त्यहिँ जनताका निराशाहरू जनसरोकारका विषयहरू उठाइरहेका हौँ। राज्य सबैको हुनुपर्छ निश्चित जात, भूगोल र वर्गको मात्रै हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।
हामीले जहिले पनि संसदीय परम्परालाई समृद्ध बनाउनका लागि काम गरेका छौँ। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वनिक गराउनका लागि वेलसम्म सभामुखको कुर्सीको विश्वसनियता नगुमोस् भनेर गएका हौँ। लोकतन्त्रको मन्दिर संसद हो। जनताको आशा र भरोसाको केन्द्र जनताका जनप्रतिनिधि बस्ने थलो हो। सभामुखबाट रुलिङ भइसकेको र सभामुखको कुर्सी संसदको गरिमासँग जोडिएको विषय भएकाले गम्भीरताका साथ उठान गरेका हौँ। यसलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको विषयका रूपमा नबुझिकन अहिलेको व्यवस्थाको विश्वसनियताका रूपमा बुझ्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा सबैलाई सहभागी गर्न सकिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। राम्रो कुरामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जान सकिन्छ भन्ने जुन नजीर बसाउन सकिन्थ्यो, दुर्भाग्यवश त्यसरी सरकार नबढेको हुनाले बाहिर गलत सन्देश गइरहेको छ र निराशा छ।
मधेसी जनता संविधान संशोधन नभएर, आदिवासी जनजाती पहिचान नपाएर, काठमाडौंको जनता महंगी आकाशियो भनेर, भ्रष्टाचार चरममा भएको र सुशासन भएन भनेर, पत्रकार स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न खोज्यो भनेर, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार सरकार अगाडि बढेन भनेर चिन्ता बढेको छ।
तमाम पक्ष चिन्तै चिन्तामा डुबेको स्थिति छ। सरकार जिम्मेवार र गम्भीर भएर यी सबै कुराको सम्बोधन गर्नका लागि आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेर, भिजनरी टिम लगेर नेपाली जनतासँग निश्चित समय मागेर त्योभित्र यी कामहरू गर्छु भनेर प्रतिबद्धताको साथ अगाडि आयो भने मात्रै कल्याण छ। नत्र यो ठूलो दुर्घटनाको संकेत देख्दैछु।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संघीयताको अभ्यास कसरी गरिरहेको पाउनुभएको छ?
संविधान उहाँहरूले लेखेको हो। संविधानप्रति हाम्रो असन्तुष्टि छ। जसले हस्ताक्षर गरेर अवसर प्राप्त गरेका छन् तिनीहरू नै अनैतिक भएर त्यो संविधानको विरुद्धमा बोल्दै हिँडेको स्थिति छ। सरकार राम्रो काम गर्ने भन्दा चौतर्फी विवाद सिर्जना गर्नमा लागेको छ। सरकारको मानसिकता, काम गराइ हेर्दा संघीयतालाई अधिकारविहीन बनाएर संकुचन गर्दै नियमन गर्ने र काठमाडौंको प्रशासनिक केन्द्रको रूपमा प्रदेशलाई राखेजस्तो देखिन्छ। यो आफैमा संविधानको बर्खिलाप हो। के बुझिरहेका छैनन् भने कि संघीयता समाप्त हुनु भनेको संविधान समाप्त हुनु हो। त्यसैले अहिलेको नेपाल सरकारको नियत राम्रो देखिँदैन।
नेपालको दुर्भाग्य नेपालका नेताहरू आफ्नो बोलिप्रति जवाफदेही नहुने र जनताले पनि बिर्सिदिने हो। जनताले कठालो समात्नुपर्थ्यो कि संघीयता राम्रो होइन भने हिजो के को लागि लेख्यौ? जनताले हिसाब माग्नुको साँटो नेताको त्यै बोलिमा तालि पिटिदिने गलत पराम्परा नेपालमा स्थापित भयो। संघीयताको विषय व्यवस्थाको सफलता र असफलतासँग जोडिएको विषय हो। तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका आफ्नै बाध्यता पनि छन्। धेरै कानुन बनेका छैनन् र त्यो प्रकारको स्रोत छैनन्। कर्मचारी अभाव छ। तथापि प्रदेश सरकार चलाउनेहरू पनि जुन प्रतिवद्धताका साथ अगाडि आउनुपर्थ्यो त्यसमा अभाव देखियो।
संघीयताको विषय राजपाले संसदका र बाहिरका फोरममा जोडतोडका साथ उठाइरहेको छ तर उसको बोलीको केन्द्रमा संघीयता भनेको प्रदेश २ मात्रै हो भन्ने भान हुन्छ। बाँकी ६ प्रदेश असफल भए प्रदेश २ ले मात्रै संघीयता र प्रदेशको अस्तित्व धान्छ?
राष्ट्रिय जनता पार्टी यो मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था, संघीयताका लागि लडेर आएको हो। त्यसैले संघीयताको सफलतासँग हाम्रो ठूलो सरोकार छ। प्रदेश २ मा मात्रै बढी केन्द्रीत हुन्छ भन्नुभयो त्यो किन भने त्यहाँ हाम्रो गठबन्धनको सरकार छ। त्यसको जस अपजस पार्टीको भविष्य र कार्यप्रणालीसँग जोडिन्छ। हाम्रा नीति लागू गराउनका लागि त्यो सरकारमार्फत जान सकिन्छ भन्ने हुनाले बढी सवाल राखेका हौँ। संघीयतासम्बन्धि नियम, कानुन र सरोकारका विषयमा जुन अडान राखेका छौँ त्यो सबै प्रदेशका लागि हो। प्रदेश २ बाहेकका प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्व छ। हामीले त्यहाँ आएका विधेयक प्रदेश कानुन आए भने हामीले सरोकार राख्ने हो। बाँकी हाम्रा सरकार नभएकाले धेरै भन्ने स्थिति रहँदैन।
कहिलेसम्म राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका ६ सदस्य भनिरहने?
पूर्वसहमतिअनुसार विधान तयार पारेर नै यो प्रयोग भइरहेको छ। हामीले सामूहिक नेतृत्व स्थापित गर्ने उद्देश्य लिएका थियौँ। मुलुकको नेतृत्व एकांकी भयो, एकल भयो भनेर लड्यौँ। नेपालको विकास भएन र अरू समूहको विकास भएन भन्ने थियो। त्यसैले नेपाली जनताको साझा नेतृत्व विकास होस् भन्ने राजनीतिक धारअनुसार पार्टी पनि एकल नेतृत्व भएकाले विगतका टुटफुट हेर्यौँ र नेतृत्व तानाशाही भयो भन्ने बुझाइ रह्यो र हामीले ६ पार्टी एकीकरण गर्दा यो प्रणाली अपनाएका हौँ। ६ पार्टी एकीकरण गर्दा पार्टीको नेतृत्वमा भएका साथीहरू नेतृत्वमा नै देखियोस् भन्ने अभिप्राय र सामूहिक नेतृत्व देखियोस् भन्ने चिन्तनबाट ६ अध्यक्ष बनेका हौँ। तर, यो दुई वर्षमा जसरी व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्थ्यो त्यो भएन। सामूहिक नेतृत्व हुने तर निर्णयप्रक्रिया जटिल भयो। ढिलासुस्ती भयो।
अब महाधिवेशन गरेर एकल नेतृत्व र सामूहिक निर्णय प्रक्रियामा गएर नयाँ प्रणालीमा जान खोज्दैछौँ। अहिले म अध्यक्ष मण्डलको संयोजक भएको नाताले हामी महाधिवेशनको आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौँ। कात्तिकको अन्तिम साता महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यो मितिमा महाधिवेशन गर्ने आन्तरिक तयारीमा छौँ।
राजपा र समाजवादी पार्टीसँग एकता गर्नका लागि वार्ता समिति गठन गर्नुभएको थियो, एकता प्रक्रिया कसरी अगाडि बढिरहेको छ?
औपचारिक रूपमा दुवै पार्टीले वार्ता कमिटी गठन गरेको छ तर वार्ताको औपचारिक सुरुवात भएको छैन। अहिले एकता प्रक्रिया एकदम प्रारम्भिक चरणमा छ। दुवै पार्टीका नेतामा एकता गर्नुपर्छ भन्ने समझदारी छ तर एकता कसरी गर्ने? सैद्धान्तिक वैचारिक संगठनात्मक आधार लिने लक्ष्यबारे छलफल भएको छैन।
पछिल्लो समय व्यवस्था फेर्ने बहस हुन लागेको छ, नेपाली राजनीतिमा व्यवस्था नै फेर्नुपर्ने अवस्था आएको हो? यो बहसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?
नेपाल यस्तो मुलुक हो जहाँ ७० वर्षमा सबैभन्दा बढी व्यवस्था फेरियो। हामीले विभिन्न प्रयोग गर्यौँ तर नेपालको सम्भावना जुन छ त्यो अनुसारको विकास हुन सकेन। यसले नेतृत्व दूरदर्शी भएन र त्यसमा इच्छाशक्ति भएन भन्ने प्रमाणित भएको हो। नेतृत्वले मुलुकप्रति इमानदारिताका साथ काम गरेन।
हामीसँगै प्रजातन्त्रमा प्रवेश गरेका र हिजो हामीभन्दा गरिब मुलुक आज धनी, समृद्ध र विकसित मुलुकको रूपमा छ। सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले के विषयमा प्रचुर छलफल पनि गर्यौँ भने जनताको जुन अपेक्षा, सपना थियो र छ त्यसलाई पुर्ती गर्न सकेनौँ। यसले जनतामा निराशा, असनुत्ष्टि र कुण्ठामा परिणत हुन्छ। त्यसलाई विभिन्न प्रकारका शक्तिहरूले समात्न खोज्छ। अहिले पनि सरकार गम्भीर भएर जनताका ती आकांक्षाहरूलाई पूर्ति गर्नका लागि कार्यशैली परिवर्तन गरेर सबै पक्षलाई समेटेर सबैसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प देख्दैन।
संसदभित्र ठूलो गणित नेकपाको छ। पार्टीभित्रबाट नेतृत्व परिवर्तन गरेर आयो भने धेरै राम्रो। तर परिवर्तनको नाममा एकपछि अर्को गल्ती गर्नु हुँदैन। हामी त रिजल्ट खोज्ने हो। हाम्रो मूल कर्म प्रतिक्रिया दिने भन्दा पनि सकरात्मक सोचका साथ नेपाली जनताको जीवनमा सकरात्मक परिवर्तनको अनुभूति दिन हो।
बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार पाइन्छ, गृहिणीलाई सामान किन्न जाँदा महंगाइ छैन भन्ने अनुभूति हुनुपर्यो, कर्मचारीलाई राम्रो तलब हुनुपर्यो। विद्यालयमा राम्रो शिक्षा हुनुपर्यो, आम नेपाली जनताले शान्ति सुरक्षा पाउनुपर्यो भन्ने सरकारबाट अपेक्षा हो। त्यसै अनुरुप सरकार अगाडि बढ्नुपर्यो।
सबै पक्ष भन्नाले को कोलाई समेट्नुपर्ने हो?
सबै राजनीतिक शक्ति भनेको मुख्यत चार राजनीतिक दलहरू हुन्। यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेकालाई समेटेर जानुपर्छ। विश्वासको दायरालाई ठूलो पारेर सरोकारवाला पक्षलाई समझदारीमा लिनुपर्छ। किन रिसाएको भनेर सोध्नुपर्छ। जुन प्रकारको क्रियाकलाप देखिँदैछ अन्त्यमा त्यो कसैको पनि हितमा हुँदैन।
पटकपटक शान्ति सुरक्षाका कुरा गर्नुभयो, सरकारले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ र पछिल्लो समय दोहोरो भिडन्त लगायतका घटना भइरहकेा छन्। विप्लवप्रति राजपाको धारणा के हो?
नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई नजिकबाट विश्लेषण गर्ने हो भने हामीले ठूलाठूला द्वन्द्वहरू शान्तिप्रक्रिया, वार्ता र संवादमार्फत निराकरण गरेका हौँ। अहिले नै सत्तामा रहेकाहरू खासगरी पूर्वमाओवादीलाई हेरे हुन्छ। हिजोबाट पाठ सिकेर उनीहरूलाई पनि मूलधारमा ल्याउनुपर्छ। विप्लवहरूले पनि हिंसाको राजनीतिक गर्नु हुँदैन भन्ने राजपाको स्पष्ट मान्यता हो।
विप्लवले आफ्ना एजेन्डाहरू शान्तिपूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ, शान्तिपूर्वक संघर्ष गर्नुपर्छ। राज्यले पनि बलप्रयोग गरेर ठीक गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्वाग्रहलाई त्याग्नुपर्छ। विप्लवहरूले पनि हिंसालाई त्याग्नुपर्छ। यसले कहीँ पुर्याउँदैन भन्ने बुझेर संवाद र वार्ताका माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।