|

बैकिङ व्यवसायमा आधार दरको नियमित दबाब र प्रभाव परिरहेको हुन्छ। आधार दरलाई बेन्चमार्क दरका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। आधार दरमा ब्याजदरलाई प्रभाव पर्ने तत्वहरु समावेश गरी गणना गरिने भए पनि आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने एक आधार दर मात्रै हो।

बैकिङ व्यवसाय गतिशील भएकोले यस व्यवसायलाई दीगो, भरपर्दाे र पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आधार दर निर्धारण गरी ऋणीमाझ समानरुपमा लागु गर्नका लागि हरेक महिना आधार ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था आधार दर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ र निर्देशिका छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिष्पर्धी र पारदर्शी गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक आधार दर प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख गरेको थियो। जसअनुसार नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा आधार दर वि.सं.२०६९ मा वाणिज्य बैंक र २०७० सालदेखि विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा लागु गरिएको थियो।

आधार दर निर्धारण गर्दा निक्षेप लागत वा कोषको लागत सबैभन्दा महत्वपूर्ण भएपनि संचालन खर्च वापतको लागत, शुन्य प्रतिफलमा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्दा परेको लागत, वैधानिका तरलता अनुपात कायम गर्दाको लागत र लगानीकर्ताहरुको पूँजीगत लगानीको लागि प्रदान गर्नुपर्ने सामान्य प्रतिफल कर्जाको आधार दरका प्रमुख तत्वहरु हुन्।

आधार दरसम्बन्धी व्यवस्था लागु भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कुनै पनि ग्राहकलाई उक्त आधार ब्याजदर भन्दा कममा लगानी गर्न पाउँदैनन्। तर कतै विशेष परिस्थितिको नाममा त्यस दरभन्दा कममा निश्चित समयका लागि निश्चित रकम लगानी वा कर्जा प्रवाह गरेको पनि देखिन्छ। यसप्रकारको अवस्था बजारमा उच्च तरलता (लगानीयोग्य रकम), भूकम्प, आन्दोलन जस्ता आर्थिक वातावरण असहज भएको अवस्थामा देखा पर्दछ।

यसरी आधार ब्याजदरमा कर्जामा निहित जोखिमको प्रिमियम समावेश नगरिने हुनाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सो दर भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा वित्तीय संस्था स्वयमको दीर्घकालीन अस्तित्वसँगै समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा आधार दर भन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्नु सामान्यत: उचित मानिँदैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लगानी-कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भदरको रुपमा लिई ग्राहक वा क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधि विशेष प्रिमियम समावेश गरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको पाईन्छ।

केन्द्रीय बैंकले गरेको आधार दर गणना विधि यस्तो छः 

आधार दर .कोष लागत प्रतिशत (स्वदेशी निक्षेप र ऋण तथा सापटीको भारित औषत ब्याजदर) अनिवार्य मौज्दात लागत प्रतिशत (अनिवार्य मौज्दातको औषत रकमलाई कोष लागत प्रतिशतले गुणान गरी लगानी योग्य कोषको औषत रकमले भाग गर्ने) वैधानिक तरलता लागत प्रतिशत (खुद वैधानिक तरलता रकमलाई कोषको लागत प्रतिशतमा सरकारी सुरक्षणपत्रको भारित औषत व्याजदर घटाएर गुणान गरी लगानीयोग्य कोषको औषत रकमले भाग गर्ने) संचालन लागत प्रतिशत (कुल संचालन खर्चलाई ८५ ले गुणान गर्ने र लगानी योग्यकोषको औषत रकमले भाग गर्ने) सम्पत्तिमा प्रतिफल प्रतिशत (सम्पत्तिमा प्रतिफल वापत ०.७५ प्रतिशत विन्दु)

यसरी आधार दरमा तोकिएबमोजिमको विधिबाट निर्धारण गरिएका सबै तत्वहरुको कुल योगफल नै आधार ब्याज दर हो। आधार दर गणना गर्दा पछिल्लो अवधिको वित्तीय विवरण तथा तथ्यांकलाई आधार लिई गणना गर्नु पर्दछ। मासिक तथ्यांक उपलब्ध नहुने वार्षिक प्रकृतिका खर्चलाई समानुपातिक रुपमा रुपान्तरण गरी गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले समेत गरेको छ। वैधानिक तरलताको औषत रकम र अनिवार्य मौज्दातको औषत रकम गणना गर्दा न्यूनतम रकमलाई लिने र कुल संचालन खर्चमा वित्तीय विवरणको नाफा नोक्सान खाता बमोजिमको कर्मचारी खर्च र अन्य संचालन खर्चलाई लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसरी आधार दर गणना गर्दा ब्याजदरलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरु समावेश गरीएको भएपनि आधारदर कर्जाको वास्तविक ब्याजदर भने मानिदैन तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर आधार दरसँग नजिक रहेको राम्रो मानिन्छ भने सो भन्दा घटिलाई राम्रो मान्न सकिदैन।

ब्याजदर निर्धारण बजारको औषत दरभन्दा बढि भएमा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आई तरल सम्पत्ति वा श्रोत थुप्रन सक्ने भएकोले नोक्सानीको अवस्था श्रृजना गराउँछ। त्यसैगरी कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसायिक क्षमता गुमाउदै आम्दानीमा ह्रास भै प्रतिष्पर्धी बजारबाट हराउनु पर्ने अवस्था निम्तिन्छ।

वित्तीय संस्थाहरुले सार्वजनिक गर्ने हरेक प्रकारको कर्जाको ब्याजदर जोखिम, लागत र सुरक्षालाई अध्ययन गरेर निर्धारण गर्नु व्यवहारीक हुन्छ। आधार दर सन्तुलीत तथा न्युन बनाउनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले न्युन लागतको निक्षेप संकलनमा जोड दिने, कम ब्याजदरको सापटी लिने, श्रोतको अधिक उपयोग गर्ने, संचालन तथा प्रशासनिक खर्च कटौति गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नु पर्दछ। वित्तीय संस्थाहरुले श्रोत लिने र सोको परिचालन गर्दा प्राप्त हुने ब्याजको अन्तरबाट आफ्नो विविध खर्च धानि लगानीकर्तालाई प्रतिफल उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

ब्याजदर निर्धारण बजारको औषत दरभन्दा बढि भएमा कर्जा प्रवाहमा संकुचन आई तरल सम्पत्ति वा श्रोत थुप्रन सक्ने भएकोले नोक्सानीको अवस्था श्रृजना गराउँछ। त्यसैगरी कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्दा व्यवसायिक क्षमता गुमाउदै आम्दानीमा ह्रास भइ प्रतिष्पर्धी बजारबाट हराउनुपर्ने अवस्था निम्तिन्छ। तसर्थ ब्याजदर निर्धारण कार्य अति जटिल, संवेदनशिल र चुनौतिपुर्ण विषय भएकोले यसको प्रभावलाई न्युन पार्न सन्तुलित, व्यवसायिक र आधुनिक बैकिङबजारका आयामलाई मध्येनजर गरी यथार्थपरक बनाउन आवश्यक छ। ब्याजदरका कारणले वित्तीय संस्था, ग्राहक, बजार र अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पार्ने भएकोले आधार दर निर्देशन बमोजिम विधि र प्रक्रिया भित्र बसेर तय गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

तरलता र ब्याजदर बैकिङ प्रणालीको महत्वपुर्ण औजार भएकोले यिनीहरुलाई दीगो र भरपर्दाे बनाउन केन्द्रीय बैंकले कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह १५ लाख सम्मगर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दरमा २ प्रतिशत सम्ममात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले तोकिएको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिन भित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा सोको प्रष्ट कारण समेत सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न समयमा घरजग्गा, सवारीसाधन, लगायत अन्य व्यवसायको लागि सस्तो ब्याजदरको अफर ल्याउँदा बाहेक अन्य वा सामान्य अवस्थामा ऋण प्रवाह गर्दा ग्राहकहरुलाई आधार दर महत्वपूर्ण हुन जान्छ। त्यसैगरी सरकारले विभिन्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि पनि आधार दर महत्वपूर्ण हुन्छ।

यसरी आधार दर भनेको कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने तत्वहरु समावेश गरी गणना वा निर्धारण गरिएको दर हो। आधार दरमा जोडिने प्रिमियम दर हरेक बैंकको फरक फरक हुन्छ तसर्थ आधार र प्रिमियम दरमा कर्जा ग्राहिले ध्यान पुराउनु पर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याईएको आधार दरप्रति नेपाल बैंकर संघ सकारात्मक देखिएपनि यसका अन्तरवस्तुको गणना विधिमा केही सुधार गर्न केन्द्रीय बैंक समक्ष आप्mना मागहरु प्रस्तुत गरी सकेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधार दर गणना गर्दा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएको शुत्र वन र्फमुलाको आधारमा गर्नु पर्दछ। सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा आधार दर समान पाईदैन तरपनि औषतमा ९.४८ प्रतिशत (जेष्ठ, २०७६) रहेको छ। यसमा औषत प्रिमियम दर जोडि कर्जा प्रवाह गर्दा कम आधार दर भएका वित्तीय संस्थाको ब्याज न्यून र उच्च आधार दर हुने संस्थाको अधिक ब्याजदर हुन्छ। यसरी ब्याज निर्धारण पारदर्शी भै ग्राहकले सस्तोमा कर्जा पाउन् भन्ने अभिप्रायले ल्याईएको प्रणालीलाई नै गतिशिल वा आधुनिक ब्याजदर प्रणाली पनि भन्न सकिन्छ।

नेपालको बैकिङक्षेत्रमा आधार ब्याजदरको अवधारणा नयाँ नै मानिए पनि विश्वका अधिकांश मुलुकका बैकिङक्षेत्रमा आधार दरको व्यवस्था लागु गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नयाँ लगानी हुने कर्जासँगै पुराना, नवीकरण, पुनरतालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्दा समेत आधार दरलाई आधार मानी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी अध्ययन गर्दा नेपालको बैकिङक्षेत्रमा डबल डिजिट वा १० प्रतिशत भन्दा माथि कर्जाको ब्याजदर हुने १८ र सिंगल डिजिट वा १० प्रतिशत भन्दा तल ब्याजदर हुने वाणिज्य बैंक १० वटा रहेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रमुख मापदण्ड आधार दर हो आधार दरमा बैंकहरुले प्रिमियम थपेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन्।

यो व्यवस्था नेपालमा लागु भएपछि पनि आधार दर घट्दा ब्याजदर बढ्दै गएको तथ्यांकमा देखिन्छ त्यसैले भन्न मन लाग्छ नेपालको विद्यत् वर्गले बैंक तथा वित्तीय संस्था बुझेको भएपनि बैकिङ व्यवसाय नबुझेको होकि आशंका लाग्दछ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.