|

काठमाडौं : संसदको अर्थमसितिले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्ने भएको छ। बुधबार बसेको संसदको अर्थसमितिले अध्ययनको लागि नेकपा सांसद रामकुमारी झाँक्री संयोजक रहेको उपसमिति गठन गरेको हो। उक्त समितिको सदस्यमा रामबाबु यादव, प्रमिला राई, कुमार राई र देव नारायण चौधरी छन् ।

धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्सद दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको अवस्थामा संसदको अर्थ समितिले अध्ययन गर्ने निर्णय लिएको हो। अर्थसमितिको यस्तो निर्णयसँगै प्रकिया रोकिएको छ। समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन दिन २ महिनाको समय तोकिएको छ। 

सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने भन्दै उपसमिति बनाएर अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। उपसमितिले विस्तृत अध्ययन गरेर चाँडे रिपोर्ट बुझाएपछि समितिले आवश्यक निर्देशन दिने अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

संसद्को समितिले कुनै विषयमा अध्ययन गर्ने भए पछि त्यसभित्र सरोकारवाला निकायले आफ्नो निर्णय प्रक्रिया स्थगन गरि समितिलाई सघाउने र निर्णय पर्खनु पर्ने हुन्छ। 

अर्थ समितिले ठोस् रुपमा नभने पनि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङको खतरा हुनसक्ने आँकलन गर्दै त्यसको असर अध्ययन गर्न यस्तो निर्णय गरेको बुझिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.