दलितले दिएको दही खाएको निहुँमा सामाजिक बहिष्कार

मोरङ :  नेपालमा जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ लागू भएको ८ वर्ष पुगेको छ। तर अझै पनि गाउँ सामाजमा छुवाछुतको नाममा हुने सामाजिक अपराध कायमै छ।

खोटाङको दिक्तेल नगरपालिका-१ का एक ७६ वर्षीय वृद्ध दलितले दिएको दही खाएको निहुँमा सामाजिक बहिष्कारको शिकार भएका छन्। उनी आफूलाई न्याय माग्दै बुधबार प्रदेशसभा भवन परिसरमा देखिए।

दिक्तेल-१ कोलेबारीका ७६ वर्षीय वृद्ध टंकप्रसाद आचार्यलाई आफ्नै दाजुभाइ र छिमेकीले दलित सहभागी सह-भोजमा सरिक भएको निहुँमा बहिष्कार गरेका हुन्।

बहिष्कार गर्नेमा जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी आफ्नै नाताका गणेश आचार्य, प्रहरी महेश आचार्य तथा स्थानीय झनप्रसाद आचार्यलगायत रहेको उनले गुनासो गरे।

गत जेठ १८ गते जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा दिक्तेल नगरपालिकाको १ नम्बर वडाको डाँडाखर्कमा सहभोज आयोजना गरियो। उक्त सहभोजमा ७६ वर्षीय वृद्धा टंकप्रसाद आचायलाई जिल्ला समन्वय समितिले पत्र काटेरै निमन्त्रणा दियो। उनी त्यहाँ सहभागी भए।

उनलाई दलित एक बालिकाले दही खान दिइन्। आचार्यले त्यसलाई स्वीकार गरेर भोजमा सहभागी बने। सहभोजमा सरिक भएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले तथा दिक्तेल नगरपालिकाले आचार्यलाई सम्मान पनि दियो।

तर, त्यही दिनदेखि वृद्धा आचार्यलाई दाजुभाई र समाजले अघोषित बहिष्कार गर्न सुरु गयो। ‘त्यो दिन देखि मलाई कसैले विवाह कार्जेमा बोलाउँदैनन् पनि बोलाउँदा आउँदैनन् पनि,’ आचार्यले गुनासो गरे ‘मलाई समाजले बहिष्कार गयो, कामी दमाईकामा गएर खाने भन्छन्, मानसिक तनाव दिन्छन्।’

छिमेकीको मृत्यु हुँदा मलामी गएर दाउरा हाल्न पनि नदिएको उनले गुनासो गरे। ‘६-७ सय मलामीका बीचमा आफूलाई कामी, दमाइकहाँ गएर भोजन गर्ने भन्दै दाउरा हाल्न समेत दिइएन,’उनले भने, ‘मैले अहिलेसम्म कुनै पनि धर्म ग्रन्थमा जातजातिबीच भेदभाव गर्नुपर्छ भन्‍ने भेट्टाएको छैन र शास्त्रले त्यस्तो पनि भनेको छैन ।’

समाजले बहिष्कार गरेपछि आफ्नो बाँच्ने आधार सकिएको भन्दै पटकपटक संसद भवन परिसरमा भक्कानिएका आचार्यले न्यायका लागि प्रदेश सरकारसँग हारगुहार गरे।

२ छोरा, ३ छोरीका बाबु उनी गाउँका सामाजिक कार्यकर्ता हुन्। तर, दलितले छोएको निहुँमा बहिष्कारमा परेपछि न्याय माग्दै एक नम्बर प्रदेश सरकारको शरणमा आफू आएको आचार्यको भनाइ छ।

‘म अन्यायमा परेको छु, मैले गलत गरेको छु भने पहिलो पटक मलाई नेपालमा फासिको सजाय होस्, तर मलाई किन यसरी बहिष्कार गरियो ?,’ आचार्यले भने, ‘मैले जातजातिको नाममा महिला र पुरुष मात्रै भेट्टाएको छु।’

प्रदेशसभामा सांसद राजन राईले पनि वृद्धा आचार्यलाई अघोषित बहिष्कार र नाकाबन्दी गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरे। जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ अनुसार कसैले पनि जातीय छुवाछुत गरेमा ३ वर्षसम्म कैद, पीडितलाई १ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति र २५ हजार जरिमाना गर्ने व्यवस्था छ।

यस्तै सोही ऐन अनुसार सरकारी कर्मचारी भए सजायको दोब्बर हुने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार सामाजिक बहिष्कार गर्नु, जात हटक गर्नु, जातीय गाली गर्नु सबै छुवाछुत कसुरमा पर्दछ ।

उक्त ऐन लागू भइसके पनि समाजमा यस खालका घटना अझै हुने गरेको यो प्रतिनिधि घटना हो। सरकारका विभिन्न निकायले छुवाछुत विरुद्धको सहभोजमा सहभागी भएको भन्दै वृद्धा आचार्यलाई पटक–पटक सम्मान पनि गरेको छ। तर, समाजका आफ्ना छिमेकीबाटै हुने यसखालको बहिष्कारलाई निरुत्साहित गर्न कानूनको उच्चतम् प्रयोग आवश्यक देखिएको छ।