दाङ : राजपुर गाउँपालिका जिल्लाको देउखुरी क्षेत्रको दक्षिण भागमा अवस्थित छ। साबिकका बेला र राजपुर गाविस मिलेर बनेको यो गाउँपालिका जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो गाउँपालिका हो। यसको क्षेत्रफल ५७७.३३ वर्ग किमि छ।
यस गाउँपालिकाको पूर्वमा गढवा गाउँपालिका र लमही नगरपालिका, पश्चिममा बाँके जिल्ला उत्तरमा लमही नगरपालिका तथा दक्षिणमा भारतको सिमाना पर्दछ। २०६८ को जनगणनाअनुसार यस गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या २५,०३७ छ। प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले यो गाउँपालिका कृषिको लागि उपयुक्त उर्वर माटोको धनी गाउँपालिका हो।
७ वडा रहेको यस गाउँपालिकामा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट लोकराज केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। केसी करिब ३४ वर्ष शिक्षण पेसामा आवद्ध थिए। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको २ वर्षको सेरोफेरोमा विकास निर्माण तथा भोग्नुपरेका समस्या र चुनौतीबारे थाहा सहकर्मी विकास डाँगीले अध्यक्ष केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
निर्वाचित भएको २ वर्षमा कस्तो रह्यो अनुभव?
हामी निर्वाचित भएको २ वर्ष पूरा भयो। तर हामीहरूलाई नियम कानुन र कर्मचारीका कारण काम गर्न धेरै कठिनाइ भयो। हामीहरूले आफैँ नियम, कानुन, कार्यविधि बनाउँदै धेरै काम गरेका छौँ।
हामीले गाउँपालिकामा विकास निर्माण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै काम गरेका छौँ। विशेष गरी विकास निर्माण गर्नको लागि विकट गाउँपालिका भएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको अनुभव पाएका छौँ। तर, हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नसक्ने काम यो २ वर्षको अवधिमा गरेका छौँ।
निर्वाचनका बेला जनतासामु गरेका बाचा कति पूरा गर्नुभयो कति बाँकी छन्?
हामीले जनतासामु गरेका बाचा पूरा गर्दैछौँ। तर, सबै पूरा गर्न सकेका छैनौँ। हामीले नाका क्षेत्रमा बाटो निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएका छौँ। हामीले वडा नम्बर १ को गुरुङ नाकादेखि जगमारा नाका करिब ३६ किमि बाटो निर्माणको ट्रयाक खोलेका छौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता थियो।
त्यसैगरी, नाका क्षेत्रमा सञ्चारको पहुँच पुर्याउन विभिन्न ३ स्थानमा टावरको निर्माण हुँदै छ। त्यसैगरी, शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ पनि प्राथमिकिता दिएका छौँ। मावि गम्धीमा प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेका छौँ। त्यसैगरी, ७ नम्बर वडामा ४ वटा र अन्य वडाहरूमा स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गरेका छौँ।
त्यसैगरी बेला र राजपुर स्वास्थ्य चौकीहरूमा गत वर्षदेखि ल्याब सेवा र गन्गी हेल्थपोस्टमा एमबिबिएस डाक्टरसहितको सेवा दिने व्यवस्था गरेका छौँ।
त्यसैगरी सिँचाइ क्षेत्रमा पनि विभिन्न स्थानहरूमा बोरिङको व्यवस्था गरेका छौँ। तर अहिले जनताहरूको आकांक्षा धेरै भएकाले २ वर्षमै पूरा गर्न अवस्था छैन। तर पनि विस्तारै विस्तारै काम गर्दै आएका छौँ। त्यसैगरी, निर्वाचनको बेला हामीहरूले जनताहरूलाई सम्भव नहुने, काम गर्न नसकिने आश्वासन दिएका थिएनौँ। जुन हामीबाट सम्भव थिए।
तपाईंले काम गर्ने क्रममा के कस्ता चुनौती र समस्या भोग्नुपरेको छ?
गाउँपालिका करिब ६० किमि भारतको बोर्डरसँग जोडिएको छ। गाउँपालिकामा विभिन्न नाकाहरू छन्। ती नाकामा आवतजावत गर्न सडक छैन, त्यहाँका मानिसहरूले हरेक कुरामा पनि भारतमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले गर्दा पनि हामीलाई काम गर्न समस्या भएको छ। मलाई प्रमुख चुनौती भनेको गाउँपालिका विकट क्षेत्रमा भएकाले विकास निर्माण समस्या भएको छ।
त्यसैगरी, नाका क्षेत्रमा विद्युत, सडक, टेलिफोन र खानेपानी नहुँदा त्यहाँका कारणले धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ। यो पनि प्रमुख समस्या हो। त्यहाँ ती सबै सेवा पुर्याउन चुनौती छ।
तपाईं राजनीतिमा पहिलोपटक आएको व्यक्ति भएको हुनाले केही समस्या भयो कि?
सुरुमा काम गर्न धेरै कठिनाइ भयो। किन भने त्यही बेला शून्यबाट काम गर्नुपरेको थियो। त्यसैगरी, नियम कानुनहरू थिएनन्, त्यति अनुभव नभएकाले समस्या भयो। तर, विस्तारै विस्तारै कार्यविधिहरू, नियमहरू सुधार गर्दै जाँदा अहिले सजिलो हुँदै छ। त्यसैगरी, नियम कानुनहरू नबन्दा र कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या भएको छ।
सिंहदरबारको अधिकार जनताले अनुभूति गर्न पाए त?
सिंहदबारको अधिकार निर्वाचनभन्दा अगाडि पनि आउँदै छ भन्ने थियो, अहिले पनि आइरहेको छ। तर जनताहरूले त्यही नारा सुनेर गाउँपालिकावाट धेरै आशा गरेका छन्। त्यो नाराले गर्दा जनताहरूका धेरै किसिमका आकांक्षाहरू बढाएको छ। जुन नारामा भने जस्तै सिंहदबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने थियौँ। त्यो अधिकार चाहिँ केन्द्रीकृत भएको छ।
केही प्रदेश, केही जिससमा गएकाले हामीलाई दिनुपर्ने अधिकार नदिएकाले जनताले पूरै अधिकार पाउन सकेका छैनन्। हामीमा अधिकार नआउँदा काम गर्न कठिनाइ भएको छ। तर जनताहरूले अहिले कुरा बुझ्दै गएका छन्, किन भने केही अधिकारहरू संघ, प्रदेशमा गएकाले ती नारा पूरा हुँदैनन् भन्ने सोचमा गएका छन्। कतिपय अधिकारहरू भने सजिलैसँग पाइरहेका छन्।
स्थानीयतहरूले आफूखुसी कर बढाए भन्ने आरोप छ, तपाईंको गाउँपालिकामा कस्तो छ?
हामीले कुनै पनि कर बढाएका छैनौँ। साबिकको गाविसले जुन कर तोकेको थियो। त्यो नै अहिले छ। तर, केही करहरू कर्मचारीको अभाव, व्यवसायी नभएका कारण उठाउन सकेका छैनौँ। हाम्रो गाउँपालिकामा करको कुनै विवाद छैन।
साथै हाम्रो गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत मालपोत र नदीजन्य पदार्थ हो। हामीले गत वर्ष २ वटा ठेक्का दिँदा सवा करोड आम्दानी भएको थियो भने, करिब ८० लाखको बराबर आन्तिरिक आम्दानी भएको थियो।
नाकाका जनताले बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स पाएका छैनन्, तपाईंहरूले लाखौँको गाडी चढेर सुविधा लिएको भन्ने आरोप छ, के भन्नुहुन्छ?
यातायातको सुविधा नभएकाले त्यहाँ एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न सकिँदैन। तर, हामीले त्यहाँ स्वास्थ्य इकाइ स्थापना गरेर सेवा दिँदै आएको छौँ। अलि ठूलो समस्या भयो भने उनीहरूले भारत र नेपालगञ्ज जाने गर्दछन्।
भौगोलिक विटकताले हामीलाई समस्या भएको हो। हामीले विभिन्न समयमा नाकाका जनताहरूलाई स्वास्थ्य शिविर राखेर सेवा दिँदै आएको छौँ। यदि यातायातको व्यवस्था भए हामी एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ।
जनप्रतिनिधिले बढी सुविधा लिए भन्ने जुन आरोप छ, त्यो उपयुक्त नै हो। तर, हामी जनप्रतिनिधिहरूको कार्यभार तथा कतै जाँदा आउँदाको काममा आफ्नो पकेटबाट खर्च गर्ने कुरा हुँदैन। हामी जनताको काममै खटिएका हौँ र सरकारले दिएकै सेवासुविधा लिएका हौँ। अन्य कुनै सुखसुविधा लिएका छैनौँ।
नाकाका जनता कहिले नेपालको बाटोबाट गाउँपालिका आउन पाउँछन् त?
हामी यो ५ वर्षको कार्यकालभित्रै नाकाका जनताले नेपालको बाटो प्रयोग गर्न सक्नेगरी बनाउने योजनामा छौँ। अहिले पनि सामान्य आवतजावत गर्न सक्ने भएको छ। नाकाको बाटोलाई स्तरोन्नति बनाएर यातायात पुर्याउने लक्ष्य लिएका छौँ।
३ वर्षको बाँकी कार्यकालमा तपाईंले गाउँपालिकामा के के गर्ने कार्ययोजना बनाउनुभएको छ?
हामीले बाँकी कार्यकालमा २ वर्षदेखी क्रमागत रूपमा गर्दै आएका कामलाई पूरा गर्ने योजना बनाएका छौँ। त्यसैगरी, यहाँको प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षण गरी आय स्रोत वृद्धि गरी यहाँको विकास निर्माण गर्ने योजना छ। नाका क्षेत्रमा यातायात, विद्युत् र सञ्चारको सेवा पुर्याउने योजना रहेको छ। त्यस्तै, गाउँपालिकाभित्र सिँचाइको व्यवस्था गरी आधुनिक खेतीतर्फ किसानहरूलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।