मिडिया काउन्सिल विधेयक : पत्रकारलाई जरिवाना नतिराउन कांग्रेसको प्रस्ताव

काठमाडौं : विवादित नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संशोधन दर्ता गरेको छ।

कांग्रेसका सांसदहरूले आइतबार नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा २९ बुँदे संशोधन दर्ता गरेको हो। राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभामा रहेका सांसदहरू सरिता प्रसाईं, जितेन्द्रनारायण देव, धनकुमारी खतिवडा, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले संघीय संसदको सचिवालयमा संशोधन दर्ता गराएका हुन्।

कांग्रेसले मूल विधेयकका प्रेस काउन्सिल गठन, छापा र अनलाइन पत्रकारिता, प्रकाशक, जरिवाना लगायतका प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता गरेको हो।

दर्ता गरिएको संशोधनमा छापा पत्रकारिताको परिभाषा हटाएर छापा पत्रकारिता भन्नाले समाचारपत्र वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन हुने समाचार, समाचार विश्लेषण, लेख, अन्तर्वार्ता जस्ता सम्पादकीय सामग्री संकलन, सम्पादन प्रकाशन तथा वितरण कार्य सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ।

यस्तै अनलाइन पत्रकारिता भन्नाले इन्टरनेटको माध्यमबाट कुनै वेभसाइट तथा एप्स मार्फत प्रवाह गरिने पत्रकारिताको विषयवस्तु तथा सामग्री हो भनी स्वःघोषणा गरिएको समाचार वा जानकारीमूलक सामग्रीको उत्पादन र प्रवाह गर्ने कार्य सम्झनुपर्ने उल्लेख छ।

जरिवानाबारे पनि कांग्रेसले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना भन्ने वाक्यांशको सट्टा सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्न लगाउने तथा कालो सूचीमा राखी नाम सार्वजनिक गर्ने वाक्यांश राख्नु पर्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ।

आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्त लागू गर्नेछन्, आमसञ्चार सञ्चालक संस्थाले प्रकाशन वा प्रशारणको स्वनियमन र स्वमूल्यांकनका लागि सम्बन्धित विज्ञहरू रहेको स्वनियमन समिति गठन गर्नेछ लगायतका स्वनियमनका दफा थप गर्नुपर्ने कांग्रेसले दर्ता गरेको संशोधनमा प्रस्तावित छ।

आचारसंहिता विपरीत कुनै समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले काउन्सिलमा उजुरी गरेमा र उक्त उजुरीमा भनिएको कुरा सही भएमा पत्रकारलाई २५ हजार रुपैयाँदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा छ। जसलाई कांग्रेसले शून्यमा झार्नुपर्ने र क्षमायाचना गराउनुपर्ने संशोधन हालेको छ।

यो जरिवानालाई लिएर नै विधेयक आलोचित बनेको थियो। पत्रकार महासंघ लगायत मिडियासँग सम्बन्धित संघ, संस्थाहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए।

मिडिया काउन्सिल गठनबारेः

कांग्रेसले पाँच वर्षका लागि नियुक्त हुने मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेसले दर्ता गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको २५ वर्षभन्दा बढी अनुभव हाँसिल गरेर विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका कम्तिमा ४५ वर्ष उमेर पुगेका ख्याती प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट' हुनुपर्नेछ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा भने अध्यक्ष बनाउन १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्त गर्नसक्ने दर्ता विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई उक्त पदमा लगेर दुरुपयोग गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियो।

पढ्नुहोस्, सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठनसम्बन्धि व्यवस्थाः

काउन्सिल सदस्यमा सभामुखले तोकअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी दुई सांसदलाई पनि राख्नुपर्ने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ। त्यसमा राष्ट्रियसभा अध्यक्षले तोकेका एक सांसद (राष्ट्रियसभा सदस्य) पनि हुनुपर्ने कांग्रेसले भनेको छ। त्यस्तै प्रेस काउन्सिल सदस्यमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, विश्वविद्यालयका आमसञ्चार र पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको एक जना, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा २० वर्ष पत्रकारिताको अनुभव सहितका कम्तीमा ७ वर्ष संपादकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेका सम्पादक मध्येबाट नेपाल पत्रकार महासंघको प्रादेशिक तहको निर्वाचनमा काउन्सिल प्रतिनिधिका रूपमा  निर्वाचित भई आउने एक–एक जना सहित ७ जना, नेपाल पत्रकार महासंघको महाधिवेशनमा काउन्सिलको सदस्यका लागि कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको श्रमजिवी पत्रकारहरू मध्येबाट निर्वाचित कम्तीमा एक महिला सहित ३ जना, मानवअधिकार, लैङ्गिक समता, भाषा–साहित्य, व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथा स्थानीय तह र अनुसन्धान जस्ता क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट कम्तिमा दुई महिला सदस्य सहित नियुक्त ५ जना हुनुपर्ने कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ।

मिडिया काउन्सिलमा नियुक्त गर्ने समितिको संयोजक राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुनुपर्ने पनि कांग्रेसको माग छ। जसका सदस्यमा प्रतिनिधीसभाको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने समितिको सभापति, मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको ४५ वर्ष उमेर पुरा गरेको वरिष्ठ पत्रकार हुनुपर्ने कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा छ।

यहाँ पढ्नुहोस् सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक को पूर्णपाठः

उक्त विधेयकमा कांग्रेसले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको पूर्णपाठ, पढ्नुहोस्ः 

उक्त विधेयकका कतिपय व्यवस्थामा संशोधन गर्ने भनेर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेकपाले भने सोमबार मात्रै संशोधन दर्ता गराउने भएको छ।