सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा २०४६ अघि जस्तै नियम आउन सक्ने

|

काठमाडौः काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकामा भएका सरकारी कार्यालयका आसपास समान्यतया २० मिटरभन्दा नजिक  भवन बनाउन नपाउने व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाको कुनै पनि सरकारी कार्यालयको नजिकै अग्ला भवन निर्माण गर्न नहुने र उच्च पदस्थ व्यक्ति  तथा सरकारी कार्यालयको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्तो सिफारिस गरेको जनाएको छ । 

राष्ट्रपति भवन शितल निवास अगाडि निर्माण भइरहेको सिइ कन्सट्रक्सनको अपार्टमेन्ट निर्माण प्रक्रिया रोक्न पत्र काटिसकेको छ भने सिंहदरबारको दक्षिणी प्रवेशद्वार अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय छेउमा  निर्माण गरिएको अग्लो भवनलाई पनि थप निर्माणको काम तत्काल बन्द गर्न पत्र जारी भइसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट हालै गृह मन्त्रालय सरुवा भएका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रतिवेदन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बुझाइसकेको छ। प्रतिवेदनमा काठमाडौंका भीआईपीका कार्यालय तथा निवासबाट पेस्तोल र राइफलको न्यूनतम प्रहार क्षमताभित्र ५ तलाभन्दा अग्ला भवन बनाउन प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। साथै अग्ला भवन बनेपनि त्यस्ता भवनमा वित्तिय संस्था राख्नुपर्ने प्रावधान व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रिय राजधानी काठमाडौं सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र भएकोले पनि  सरकारी कार्यालयबाट २० मिटर टाढा मात्र  भवन बनाउनको लागि सरकारलाई गृहमन्त्रालय मार्फत सिफारिस गरिएको काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालका सहायक प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले बताए। उनका अनुसार पहिले जति भवन बने अब सक्यो अब बनाउन अनुमति दिने छैन। तत्कालका लागि सरकारी कार्यालय छेउमा रहेका सुरक्षाका दृष्टिले हेरिएका त्यस्ता भवनलाई  अधिग्रहण गर्न वा  सरकारले भाडामा लिन  पनि सिफारिस गरिएको छ ।

सरकारी भवन भन्दा निजि भवन अग्ला हुँदा सरकारी कार्यालयलाई सधैं सुरक्षाको चुनौति हुन सक्ने कटुवालले बताए। ' सरकारी कार्यालयहरु बाहिरबाट प्रष्ट देखिन्छन, सरकारी कार्यालय भित्र भएका गतिविधिहरु बाहिरबाट नियाल्न सक्ने हुन्छन 'उनले भने। उपत्यकामा भएका सबै सरकारी भवनका आसपास अग्ला-अग्ला भवन निर्माण भएको उनले प्रष्ट पारे।

निजी भवन भाडामा लिने वा अधिग्रहण गर्ने त्यस विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए। सरकारी भवन पर्याप्त नभएका कार्यालयलाई अग्लो भवन भाडामा लिएर सरकारी कामकाजमा ल्याउन सकिने कटुवाललले बताए। तर ' सरकारले जनताको सम्पत्ति कब्जा गर्न लाग्यो भनेर गलत सन्देश गइरहेको छ,' उनले भने सरकारले कहिले पनि जनताको सम्पति कब्जा गर्दैन, भवन संहिता कडाइको साथ लागु गराइन्छ ।'

भवन निर्माण गर्दा भवन संहिताको मापदण्ड विपरीत अग्ला भवन निर्माण भइरहेको पाइएको उनले बताए। ' भवन निर्माण अनुमति ४ तलाको लिन्छन। पछि सम्पन्न भवन ६ तलाको लिन्छन,' सहायक प्रमुख कटुवालले भने,' यसको लागि सरकारले सरकारी कार्यालय आसपास अग्ला भवन बनाउन नपाइने व्यवस्था गरिनेछ।' सामान्यतया सरकारी भवनमा बन्दुक हातहतियार ढुङ्गा वा घुयत्रोले प्रहार गर्न नमिलोस् भन्ने उद्धेश्यले यस्तो सोचाई राखिएको बुझिएको छ ।

यसैगरी, गृह मन्त्रलायमा काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अग्ला भवनको संहिताको बारेमा र अग्ला भवनबाट सुरक्षामा कस्तो असर पर्छ भन्ने खालको पत्र आइसकेको गृहमन्त्रालयका सहसचिव उमाकान्त अधिकारीले बताए। अग्ला भवनका विषयमा तत्कालै गृह मन्त्रालय केही निर्णय गरिनसकेको उनले जानकारी दिए। सुरक्षाको दृष्टिकोणले केही चुनौती छ यसलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिइरहको उनको भनाइ छ ।

यता,थाहाखबर सँग कुरा गर्दै काठमाडौं महानगगरपालिका प्रवक्ता इश्वरमान डंगोलले भने,' भवन निर्माण नक्साको अनुमति लिन आउँदा नियमले मिलेसम्म  महानगरले नदिने कुरा त हुदैन।' तर भवन बनाइसक्दा भवन संहिता विपरित पनि निर्माण गरेको उनले जानकारी दिए। भवन संहिता अनुसार निर्माण भको छ छैन भनेर अनुगमन गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारी कार्यलयमा सुरक्षाको दृष्टिकोणले केही चुनौती भएकोले यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने डंगोलको भनाइ छ ।

स्मरणीय छ पञ्चायतकालमा तत्कालिन राजदरबार रहेको नारायणहिटी क्षेत्र, सिंहदरबार वरिपरि, प्रहरी प्रधान कार्यालय आसपास र सैनिक मुख्यालय नजिक अग्ला भवन बनाउन रोक लगाइएको थियो । तर २०४६ सालको आन्दोलन पछि दलहरुको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने  यस्तो बन्देज निरंकुस र अनाबश्यक ठानेर सबै दलका सरकारहरु मौन रहदै आएका थिए ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.