एक वर्षमा स्थानीय तहमार्फत दुई खर्ब भन्दा बढी खर्च

काठमाडौं : गत आर्थिक वर्षमा देभरका स्थानीय तहमार्फत दुई खर्ब ६ अर्ब चार करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ। हालसम्म महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउने ६ सय ६५  स्थानीय सरकारले तीन खर्ब ३६ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा वर्षभरमा खर्च गरेकोमा विनियोजित बजेटको ६१ प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयले जनाएको छ। 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरिएको विवरणको आधारमा ४९ प्रतिशत चालू र ५१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको देखिएको छ। हालसम्म ७सय५३ स्थानीय तहमध्ये ६६५ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएकोमा ८८ वटा स्थानीय तहले खर्च विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।

प्रदेश ५ का स्थानीय तहको खर्च सबैभन्दा बढी

विनियोजित बजेटको आधारमा  प्रदेश ५ का स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी खर्च गर्न सक्षम देखिएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश ५ को १०९ स्थानीय तहमध्ये १०८ ले विवरण उपलब्ध गराएका छन्। यी स्थानीय तहले ५८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

यो विनियोजन गरिएको रकमको आधारमा ६६.४८ प्रतिशत रकमको खर्च भएको ३८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमध्ये २० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ चालू खर्च भएको छ भने १८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ।

खर्च रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ र १ को देखिएको छ। प्रदेश ३ को ११९ स्थानीय तहमध्ये विवरण उपलब्ध गराएको १०९ स्थानीय तहको खर्च ४६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रहेको छ। विनियोजित बजेट ७४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको आधारमा ६२ प्रतिशत खर्च रहे पनि खर्च भएको रकमको आधारमा भने सबैभन्दा बढी हो। जसमा चालू खर्च २१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च २५ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छ।

त्यस्तै, प्रदेश १ का १३७ स्थानीय तहमध्ये १३१ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छन्। जसअनुसार ६२ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा ६४ प्रतिशत खर्च अर्थात् ४० अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। जसमध्ये २० अर्ब आठ करोड चालू खर्च रहेको छ भने २० अर्ब २८ करोड पुँजीगत खर्च रहेको छ।

कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश

खर्च भएको रकम वा विनियोजित बजेटको आधारमा गत वर्ष सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश देखिएको छ। विनियोजित बजेटको आधारमा यो प्रदेशका स्थानीय तहले ४९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। जम्मा २४ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा १२ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। जसमध्ये ६ अर्ब २५ करोड चालू र ६ अर्ब चार करोड पुँजीगत खर्च भएको छ।

खर्च रकमको हिसाबले सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने प्रदेश ३ को तुलनामा कर्णाली प्रदेशको खर्च करिब पाँच गुणा कमी देखिन्छ। त्यसो त कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहका तुलनामा प्रदेश तीनमा स्थानीय तहको संख्या ४० वटा बढी छन् भने प्रदेश ३ मा दुई महानगरपालिकासमेत छन्।

त्यस्तै, प्रदेश २ विनियोजित बजेटको ५३ गण्डकी प्रदेशले ५९ र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशले ६४ प्रतिशत खर्च गरेका छन्। प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये ७३ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएकोमा विनियोजित बजेट ३९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ। जसअनुसार ११ अर्ब १६ करोड चालू र नौ अर्ब ६५ करोड पुँजीगत खर्च गरी २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।

गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छन्। गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहले ४१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ८३ करोड चालू र १२ अर्ब ८० करोड पुँजीगत गरी २४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका पनि ८८ स्थानीय तहमध्ये ८८ स्थानीय तहले नै विवरण उपलब्ध गराएका छन्। ती स्थानीय तहले ३५ अउब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ११ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ चालू र ११ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेका छन्।

विवरण उपलब्ध नगराएका ८८ स्थानीय तह

आर्थिक वर्ष सकिएको करिब दुई महिना सकिन लाग्दा पनि ८८ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत पटकपटक विवरण माग गरिए पनि अहिलेसम्म स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराउन सकेका छैनन्।

जसमा प्रदेश दुईका सबैभन्दा बढी स्थानीय तह रहेका छन्। प्रदेश २ का १३६ स्थानीय तहमध्ये ६३ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको देखिएको छ। त्यस्तै, प्रदेश १ का ६ र प्रदेश ३ का १४ स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। प्रदेश ५ को १ र कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्। गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहले विवरण पेश गरका छन्।