काठमाडौं–नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन– २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गरिएको व्यवस्था प्रति आपत्ती जनाएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्तावित भएको भन्दै चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवानामात्र हुनुपर्नेमा भुलवस हुन जाने अवस्थामा समेत कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिए नेपालमा उद्योग व्यावसाय समाप्त हुने धारणा राखे।
विद्यमान विधेयकले सुराकी प्रणाली व्यवसायको रुपमा विकास हुने, थुनामा राख्ने प्रावधान खारेज गरिनु पर्ने, बिगोको परिभाषामा थप दस्तुर राखिनुपर्ने, व्याज जरिवाना रकम उल्लेख हुनु सान्दर्भिक नभएको, घर वहाल कर स्थानीय निकायको दायरामा परेको, नियतको ठाउँमा जानीजानी शब्द राखिनु पर्ने, कर्मचारी अधिकृतस्तरको हुनुपर्ने, राजस्व चुहावटको छानबनको सिलसिलामा बैंक खाता तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्ने भएमा अदालतको आदेशमा मात्र गर्नुपर्नेलगायत चेम्बरको माग छ।
राजस्व अनुसन्धानको सिलसिलामा कसैको घर, गोदाम, पसल, कार्यालय, कलकारखाना, उद्योग, वाहन आदि सिलवन्दी गर्नु पर्ने भएमा बढीमा ४८ घण्टा भन्दा बढी गर्न नहुने, राजस्व समेतको छानवीनको कार्य शीघ्र गरी सिलवन्दी खोलिदिनुपर्ने, राजस्वको छानवीन गर्ने समय सीमा ३५ दिनको हुनुपर्ने, बषौंसम्म तारिखमा राख्न नहुने पनि चेम्बरले माग गरेको छ।
पचास लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महिनासम्म कैदको प्रावधान प्रस्ताव गरिएकोमा उक्त कैदको प्रावधान नै खारेज गरिनु पर्ने समेत चेम्बरको माग छ।
जरिवानाको सुरुवाती ५० हजार रुपैयाँ भएकोमा सो सान्दर्भिक नभएको, दश हजारको राजस्व छली भएमा पनि ५० हजार रुपैया जरिवाना हुन नहुने, जरिवाना विगो वमोजिम हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ। राजस्वको समान बरामद गर्दा वा छानवीन गर्दा वरामद समानको मुल्याङ्कन सम्बन्धित मुल्याङ्कन गर्ने निकाय मार्फत गरिनुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान विभागले मुल्यांकन थप गर्न नहुने, मुल्यांकन गर्दा मालधनिको सहमती नभएमा मालको मुल्यमा भाडा तथा बीमा रकम समेत थप गरी उक्त माल खरिद गर्नु पर्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।