व्यापारीले बिल नदेखाए २० हजार, झुक्याए तीन लाख जरिवाना

काठमाडौं : उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन प्रमाणीकरण भएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य, आपूर्ती तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग शक्तिशाली बनेको छ। 'अब हामी अर्धन्यायिक निकाय बनेका छौँ। तीन लाखसम्मको जरिवाना, एक वर्षसम्म कैद स्वीकृति नलिइ पनि हामीले गर्न सक्छौँ', विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले भने। 

बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्श काठमाडौंले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा आपूर्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभागका दुई निर्देशकले गरेको प्रस्तुतिले व्यापारीलाई झस्काइ रहेको देखिन्थ्यो। निर्देशक महतले के गर्नु पर्ने के गर्नु नपाइने लगायतका बारेमा जानकारी गराए भने अर्का निर्देशक रोहण श्रेष्ठले कति कैद सजाय, कति जरिवनालगायतका विषयमा जानकारी गराए। 

चाड पर्वमा बजार कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर आएको दशैंअगाडि पसल नै बन्द गरेर हिड्नु पर्ला जस्तो पो भयो' निर्देशक श्रेष्ठले प्रस्तुति दिँदै गर्दा काठमाडौं चेम्बरका अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठले भने। उनले यतिमा मात्रै रोकिएनन्। 'चाड पर्वपछि सडक आन्दोलन गर्न पर्ने स्थिति छ हामी सडकमा पनि आउन सक्छौँ, अहिले चाही आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै सबैले जोड दिऊ' श्रेष्ठले भने। 

व्यवसायीहरूसँग परामर्श नै नगरी कानुन आएको र के गर्दा गल्ती हुन्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी नभएको व्यपारीहरूको गुनासो रहेको छ। तर, विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भन्छन् 'आइसकेको कानुनलाई जानेनौ, थाहा पाएनौ भनेर कहाँ हुन्छ?, कार्यविधि नभएको कारण केही अन्योल हामीलाई पनि भएको हो, तर कानुन कार्यान्वयनमा भने हामी लाग्छौँ।'

के गर्दा कस्तो सजाय?

व्यवसायीहरू सजायको व्यवस्था व्यवस्था कैद र जरिवनाको रकमले बढी झस्किएका छन्। त्यति मात्रै हैन अनुगमन अधिकृतले अनुगमनकै क्रममा जरिवना तिराउन सक्ने व्यवस्थाले पनि उनीहरू झस्किएको देखिन्छ। अनुगमन अधिकृतले अनुगमनकै क्रममा २० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवना तिराउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। साथै साता दिनभित्र जरिवना नतिरेकै खण्डमा देश भर उसका सामान र सम्बन्धित पसल सिल गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

अनुगमन अधिकृतलाई बिलबिजक देखाउन हिचकिचाए वा नदेखाएको अवस्थामा २० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवना तिराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ भने उपभोक्तालाई झुक्काएर कम गुणस्तरको सामान बिक्री गरेमा तीन लाख रुपैयाँसम्मको जरिवना र एक वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। 

कुनै पनि व्यापारीले उल्लेखित काम अनिवार्य गर्नु पर्नेछ। यदी नगरेमा निम्नअनुसारको जरिवना र कारबाही हुनेछ। 

पाँच हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवना

पचास हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवना

सामान फिर्ता नलिएमा वा रकम नदिएमा मात्रै

दुई लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवना

क, छ, ञ वा ठ अनुसार नगरेमा 

एक वर्षसम्मको कैद सजाय वा दुईदेखि तीन लाखसम्म जरिवना

भ्याट जोड्ने नाममा अतिरक्त रकम मागेमा पक्राउ

भ्याट जोड्ने नाममा अतिरक्त रकम व्यापारीले मागेको अड्डामा अख्तियराले घुस दिँदा पक्राउ गरेजसरी विभागले पक्राउ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ भ्याटको अतिरिक्त रकम माग भए घुस सरह नै मानिने छ।

तर, भ्याट बिल काट्नु पर्ने सामानमा भ्याटसहितको मूल्य गर्नु व्यापारीको दायित्व हुने छ भने भ्याट बिल दिनु पर्नेछ। 'सुनिन्छ, भ्याट बिल दिने वा नदिने दिने हो भने अतिरिकत रकम दिनु पर्छ भनेर व्यापारीले माग्छ, यस्तो पाइएमा अख्तियारले घुस दिँदा पक्राउ गरे जस्तै हामीले पनि नियन्त्रणमा लिने छौं' महानिर्देशक गौचनले भने।