कति पाउँछ स्थानीय तहले रोयल्टी?

|

काठमाडौं : स्थानीय तहका सरकारहरू आफ्नो बजेटमा २० प्रतिशत पनि योगदान पुर्‍याउन नसकेको देखिएको छ। औषतरूपमा स्थानीय तहको बजेटमा ५५ प्रतिशतभन्दा माथि केन्द्र सरकारको अनुदामानमा केन्द्रित रहेको छ भने २० प्रतिशत बराबरको रकम राजस्व बाडफाडबाट आउने देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालका अनुसार आय तथा व्ययको पूर्ण विवरण कोष व्यवस्थापन प्रणालीमा नै बनाउन सक्षम २४२ स्थानीय तहको आधारमा यो स्थिति देखिएको हो। सुगम नगरपालिका, महानगर र  उपमहानगरपालिका यो प्रणालीमा समावेश भई बजेट बनाएको कारण औषत आन्तरिक स्रोत बढी देखिए पनि समग्रमा भने १० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि मुस्किल देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्।

‘कहिले हामी स्थानीय तहले बढी कर उठायो भन्ने कुरा पनि आएको छ, प्रदेशले बढी उठायो पनि आएको छ, करको दर विगतको तुलनामा कमी छ, दर नै कमी गरेर उठाउँदा पनि केही विरोध भएको छ’ प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भन्छन्, ‘आन्तरिक स्रोत भनेको कर नै हो। कर उठाउन नसकेकपछि केन्द्रको भर देखिनु स्वभाविक हो, तर, क्रमिक लयमा आउँदै छ।’

प्रणालीबाट आय र व्यवको विवरण राखेर बजेट बनाउन सक्षम २४२ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा आन्तरकि स्रोतबाट २० प्रतिशत, नेपाल सरकारको अनुदानबाट ५५ प्रतिशत, राजस्व बाँडफाटबाट १९.९१ प्रतिशत र जनसहभिगताबाट ०.७३ प्रतिश बजेट पूरा गरेको देखिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि २४२ स्थानीय तहका सरकारले एक खर्ब १४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरका छन्। जसको स्रोतमा नेपाल सरकारबाट ८३ अर्ब १० करोड प्रदेश सरकारबाट चार अर्ब ९० करोड र राजस्व बाँडफाडबाट २९ अर्ब ८६ अरोड रुपैयाँ रकेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक स्रोतबाट ३० अर्ब १ करोड र जनसहभागितबाट एक अर्ब ८ करोड रुपैयाँको स्रोत देखाइएको छ।

आय-व्यवको विवरण राख्‍नै समस्या

स्थानीय सरकारलाई अनलाइनबाट आय व्ययको विवरण नै राख्‍न समस्या परेको देखिएको छ। स्थानीय सरकारले गरेको खर्च र आयको विरण राख्‍नका लागि सूत्र प्रविधि प्रयोगमा ल्याए पनि धेरै स्थानीय तहले पूर्ण विवरण राख्‍न सकेका छैनन्।

केन्द्र सरकारले गरेको खर्च र आय रियल टाइममा आधारित भएर केन्द्र सरकारलाई आफ्नो बेवसाइटमा देखाउने गरे पनि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको तत्कालको विवरण आझै आउन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म ८० वटा स्थानीय तहले लेखा नै प्रयोग गर्न सक्दैनन्।

६४ वटा स्थानीय तहले संचित कोषको मात्रै लेखांकन गरेका छन् भने व्ययको अनुमान प्रविष्ट ५७७ र आय बजेटको प्रविष्ठ ६३७ सथानीय तहले गर्न सकेका छन्।

सूत्र प्रयोगको लागि लेखा अधिकृतहरूलाई निरन्तर तालिमका कार्यक्रमा राखिएको कारण चालु आर्थिक वर्षबाट पूर्ण रूपयमा प्रयोगमा आउने महालेखाले जनाएको छ।


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.