रुकुम : रुकुम जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमबाट भएका केही फैसलाहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको छ। अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार कार्यन्वयन नभएका निवेदन संख्या हाल १७ वटा रहेका छन्। जसमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका १३ वटा र यस आर्थिक बर्षका नयाँ ६ वटा गरि १९ वटा फैसला कार्यन्वयन गरिदिन निवेदन परेका थिए।
जसमध्ये २ वटा निवेदन फर्स्योट भए पनि १७ वटा निवेदनहरु अझै पनि कार्यन्वयनमा आउन नसकेका हुन्। त्यस्तै कैद तथा जरिवानातर्फ पनि ठूलो मात्रामा फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छ।
नयाँ र पुरानो जिम्मेवारी सरेमध्ये ४ सय ६ वर्ष ७ दिन कैद सजाय हुन नै बाँकी छ। त्यस्तै जरिवानातर्फ १ करोड ३६ लाख बढी फैसला अनुसारको असुल हुन बाँकी छ। अदालतबाट भएका फैसला कार्यन्वन गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जिल्ला न्यायाधीस आत्मदेब जोशीले बताए।
प्रहरी सक्रियता, नागरिक जागरुगता सहित अन्य सरोकारवाला निकायहरुको सयुक्त पहलकदमीबाट भएका सबै फैसलाहरु कार्यन्वयन हुने उनको भनाइ छ। ‘पहिलेको कानुनअनुसार फैसला कार्यन्वयनमा केहि झन्झटिलो भए पनि नयाँ कानुनअनुसार सहजतासाथ अघि बढ्ने अवस्था छ’ उनले भने, ‘नयाँ कानुनमा फैसला कार्यन्वयनका लागि पुनः निबेदन दिनु पर्दैन, फैसला कार्यन्वयन नहुञ्जेल सम्म दुबै पक्षको तारिक नै रहन्छ। कार्यन्वयन भएपछि मात्र मुद्धा सकिने हो।
’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका प्रमुख प्रहरी नायब उपरिक्षक सुमित खड्काले अदालतबाट फरार रहेका ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कारागार चलान गरेको बताए।
‘अन्य फरारहरु पनि प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान निरन्तर गरिरहेको छ’ उनले भने, ‘हाल फरारको सूचीमा रहेका धेरैजसो रुकुम पूर्वका रहेका कारण त्यहाँको प्रहरीको पनि सक्रियता आवश्यक हुन्छ, यताको प्रहरीले पनि खोज्छ खोजीरहेको छ।’
जिल्ला अदालतले केही दिन अघि जिल्लास्थित पत्रकारहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया पनि गरेको छ। अदालतको सेवा प्रवाह, गुणसो र अन्य समग्र न्याय सेवाको विषयमा पत्रकारहरु छलफल गरिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।