एकै किसिमको व्यवसायमा सरकारको असमान व्यवहार!
एकै किसिमको व्यवसायमा सरकारको असमान व्यवहार!
काठमाडौं : निजी क्षेत्र र सरकारी निकायको सहकार्य बिना नेपालको औद्योगिक विकास सम्भव छैन। यसो नभएमा सरकारले लिएका लक्ष्य्य र उद्देश्य प्राप्त हुन पनि गाह्रो छ। अझ नेपालजस्तो प्रविधि र पुँजीको अभाव भएको मुलुकमा बाह्य सहायता अनुदान र लगानी अपरिहार्य छ।
यसबेला ऐतिहासिक परिवर्तनको ढोकाबाट आधुनिक नेपालको निर्माणका लागि संघीय नेपालको संविधान बोकेर दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को सपना बोकेर विश्वसामु उभिएको छ। नेपाली जनता हातमा हात, साथमा साथ दिन तयार छन्। विश्व समुदायले अवसरको खोजीमा रहेको नेपाल पहिल्याएको छ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले नयाँ वातावरणमा राजनीतिक नेतृत्वले लिएका लक्ष्य्य पूरा गर्न सघाउ पुग्ने काममा आफूलाई लगाउने जमर्को गर्दै आएका छन्। विगतमा कानुनी अड्चन र व्यवस्थापकीय अफ्ठ्यारा झेल्दै आएका स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले अब भने राम्रो हुने अपेक्षा बोकेका छन्। तर, कतिपय सन्दर्भले गलत अर्थ लागेको अवस्था छ।
नेपालमा सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा गरीने लगानी अहिले लगानीकर्ता र आवश्यकताका दृष्टिले प्राथमिकतामा परेका छन्। कुनै पनि व्यवसाय नाफाविहीन हुँदैन, यो सर्वमान्य कुरा हो। तर, सामाजिक उत्तरदायित्त्वलाई बहन गर्दै उद्योगको सुरुवाती चरणमा घाटा बेहोर्न पनि ठुला उद्योग तयार भएको देखिन्छ। मुनाफाका आधारमा शहर केन्द्रित लगानी बढी देखिन्छ भने कतिपय लगानीकर्तालाई यथोचित वातावरण नभए पनि सरकारको आग्रह र सेवाभावले देशका दुर्गम गाउँसम्म लगानी र उद्योग पुर्याएका छन्।
कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गरेर अघि बढेका कतिपय उद्योगहरू नाफाभन्दा राजश्व बढी तिरेर अझ भनौँ घाटाका बाबजुद अर्बौंको राजस्व तिरेर पनि उद्योग जीवित गर्ने प्रयासमा देखिन्छन्। जसको एउटा कारण सरकार र जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता पनि हो। तर, राज्यको तर्फबाट आवश्यक संरक्षण मात्रै हैन सरकार नै त्यस्ता उद्योगप्रति अनुदार बन्दा लगानीको वातावरणमा खलल आउने सम्भावना हुन्छ।
लगानी र प्रकिया
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम २०६२ असारमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा दर्ता भएर उद्योग विभागमा दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्ने उद्योगका रूपमा दर्ता छ। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २३(२) बमोजिम २०६४ भदौ १० मा नेपाल राजपत्रमा आह्वान गरेको ग्लोबल टेण्डरमा सहभागी भइ नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी छनोट गरिएको देखिन्छ।
स्याटेलाइटले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तीन चरणमा सेवा विस्तारको अनुमति लिएको छ। पहिलो चरणमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, दोस्रो चरणमा पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्र र तेस्रो चरणमा पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र गरी नेपालभर सेवा विस्तार गर्न पाउने गरी मिति २०६४ फागुनमाआधारभूत दूरसञ्चार सेवा संचालनसम्बन्धी अनुमति पत्र प्राप्त गरेको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
उल्लेखित अनुमति पत्र अन्तर्गतका शर्तअनुसार काम गर्दै गएको नेपाल स्याटेलाइटको भनाई छ। कम्पनीले जीएसएम प्रविधिमा पहिलो चरणमा मध्यपश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रका तोकिएका तत्कालिन २७३ गाविससहित ५० प्रतिशत गाविस र ५० प्रतिशत नगरपालिका क्षेत्रमा ९० वटा (बिटिएस)टावर लगायत उपकरण जडान गरेर २०६६ असोजदेखि सेवा सुरु गरेकोमा १ मंसिर २०६६ बाट औपचारिक रूपमा सेवा संचालन सुरु गरेको थियो। जसअनुसार तोकिएका क्षेत्रहरूमा सेवा विस्तार गरीसकेको स्याटेलाइटले जनाएको छ।
सेवा बिस्तार मात्रै होइन, आवश्यक अनुगमन पनि नियामक निकायबाट भइरहेको छ। नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यक अनुगमन गरेपछि १९ बैशाख २०६८ मा दोस्रो चरणको सेवा विस्तार गर्ने अनुमति प्राप्त गरेकोमा सुदूरपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा ५० प्रतिशत अर्थात तत्कालिन ५० प्रतिशत गाविस र नगरपालिका क्षेत्रमा मागअनुसारको सेवा (अनलाइन डिमान्ड सर्भिस) दिनसक्ने गरी ११५ वटा बिटिएस टावर तथा उपकरण जडान गरी नेटवर्क विस्तार गरेको छ।
दोस्रो चरण
तोकिएको म्याद १८ फागुन २०७० भित्र सम्पन्न गरी २०७१ बैशाख मसान्तमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराइएको नेपाल स्याटेलाइटले जनाएको छ। तर प्राधिकरणबाट करिब १३ महिना पछि अर्थात २०७२ जेठमा परामर्शदाता नियूक्तीका लागि गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्यो र करिब १४ महिनापछि मात्र परामर्शदाता नियुक्त गरिएको छ।
प्राधिकरणबाट नियुक्त परामर्शदाताबाट अनुगमन भएपछि कम्पनीले पटक-पटक तेस्रो चरणको अनुमतिका लागि निवेदन गर्यो। त्यसपछि नै सुरु भयो निरुत्साहित बनाउने खेल। प्राधिकरणले अनुमति पत्रको शर्त बमोजिम तेस्रो चरणको सेवा विस्तारका लागि अनुमति प्रदान गरेन। जबकी कम्पनीले पाएको उल्लेखित दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र ५ फागुन २०७४ बाट लागु हुनेगरी ५ वर्षका लागि अर्थात ४ फागुन २०७९ सम्मका लागि प्राधिकरणबाट १३ चैत २०७५ मा नवीकरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।
दूरसञ्चार लगानी
दूरसञ्चार सेवा आफैंमा अति ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने सेवामुलक उद्योग हो। सुरुवातमा नै ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएपछि स्वदेशी पुँजीबाट मात्र लगानी जुटाउन कठिन भएकोले विदेशी लगानीको आवश्यकताअनुसार स्याटेलाइटले एफडिआई भित्र्याउने अभियानमा लागेको कम्पनीले जनाएको छ।
साइप्रसस्थित एयरवेल सर्भिसेजबाट ३० लाख अमेरिकी डलर, ब्रिटिश भर्जिन आइसल्याण्डस्थित जोधार इन्भेष्टमेन्टबाट ९ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर र एक करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरका कर्जा सम्झौता गरेको जनाइएको छ। यस सम्झौताको विषयमा उद्योग विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिई विदेशी लगानी ल्याई दूरसञ्चार सेवा संचालन कार्यमा लगानी भएको स्याटेलाइट बताउँछ।
नियामक निकायको व्यवहार
ग्लोबल टेण्डरबाट छनौट भई दूरसञ्चार सेवा पुग्न नसकेका दुर्गम स्थानहरूबाट सेवा संचालन गर्नुपर्ने शर्त राखेर प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमति दिएको देखिन्छ। अन्य सेवा प्रदायकको भन्दा फरक शर्त राखिएको छ।
दुर्गम स्थानबाट सेवा संचालन शुरु गरी अनुमति पत्रको शर्तानुसार दोस्रो चरणसम्ममा मध्यपश्चिमाञ्चल,पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विकट तथा दुर्गम स्थानहरूमा सेवा संचालन गरी तेस्रो चरणमा मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चल गरी नेपालभर सेवा विस्तार तथा व्यवसायीक रूपमा सेवा संचालन गरी प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि आउन नियामक निकाय नै बाधक बनेको देखिन्छ। प्राधिकरणमा पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत अनुमति पत्रको तेस्रो चरणको कार्य/सेवा विस्तार गर्न प्राधिकरणले अनुमति प्रदान नगरी ५ वर्ष देखि रोक लगाएको स्याटेलाइट कम्पनीको टिप्पणी रहेको छ।
कम्पनीले आय आर्जनबाट वञ्चित रहनु परेको र हालसम्म ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको कम्पनीको गुनासो छ। अनुमति पत्रको शर्तअनुसार सेवा विस्तार गर्न नदिने र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर अन्य सेवा प्रदायकहरूले प्राप्त गरेको सुविधासरह पनि प्राप्त नगरेको नेपाल स्याटेलाइटको दाबी छ।
अनुमति पत्रका शर्तहरू पूरा गरी सेवा संचालन गरीसकेपछि अनुमति पत्र बमोजिम सेवा विस्तार गर्न पाउने वैधानिक अपेक्षा हो। स्वच्छ पेशा, रोजगार, उद्योग तथा व्यवसायसँग जोडिने वैधानिक अपेक्षाकै आधारमा हो। अनुमति पत्र बमोजिमका शर्तहरू पूरा गरी प्राविधिक जाँच सकेपछि शर्त बमोजिमको सेवा विस्तार गर्न पाउदा यो कम्पनीले पनि अन्य सेवा प्रदायक सरह (लेभल पेलिङ फिल्ड) अर्थात कार्यक्षेत्रमा स्तरअनुसारको आर्थिक उपार्जन गर्नपाउने हक स्वाभाविक हो।
व्यवसाय गर्न पाउने निर्विवाद मौलिक हक, दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ तथा उल्लेखित ऐन तथा नियमावलीको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य निर्धारण) नीति २०६९ द्वारा राखिएको शर्त पूरा गरिसकेपछि नेपाल स्याटेलाइटलाई दिएको अनुमितिपत्र अनुसार सेवा क्षेत्र विस्तार गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने व्यबहारले नेपालमा न्याय हुँदैन भन्ने बाहेक शंका उत्पन्न भएको छ। जसले ठूलो मात्रमा लगानी लिएर नेपाललाई दीगो विकासको लक्ष्य्य पूरा गर्ने सपनामा पनि ठेस पुर्याउन सक्नेमा सरोकारवालाहरूले सचेत गराइहेका छन्।
छोडिँदैछ नीति, नियम र नैतिकता
एकपटक अनुमति प्राप्त गरी कम्पनीले त्यो व्यवसायमा अर्बौँ लगानी गरेर आफ्नो योजना केन्द्रित गरेपछि संविधान प्रदत्त अधिकार नाघेर प्राधिकरणले कम्पनीलाई संविधान प्रदत्त पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्न वा अनुमति पत्रलाई कार्यान्वयन हुन नदिन खोजेको आरोप नेपाल स्याटेलाइटको छ। ‘सेवा विस्तार गर्नुको साटो उल्टै अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने भन्ने कार्य कदापी न्यायिक हुन सक्दैन’, नेपाल स्याटेलाइटका अधिकारी भन्छन्।
संविधानले प्रदान गरेको उल्लेखित व्यवसायीक तथा पेशागत स्वतन्त्रता विपरीत बन्देज र अंकुश लगाउने गरी पाँच वर्षदेखी तेस्रो चरणको कार्य/सेवा विस्तार गर्न नदिने दुरसञ्चार प्राधिकरणको काम गराइले एउटा लगानीकर्तालाई मार्ने व्यवहार गरेको मात्रै नभई लगानीका माध्यमबाट नेपाल बनाउने सपना देख्ने हरेकको आत्मा र पेटमा लात हान्ने काम गरेको गुनासो नेपाल स्याटेलाइटका अधिकारीको छ। मुलुकलाई दशकौँ पछाडि धकेलिएको भन्दै सचेत गराइएको छ।
प्राधिकरणको व्यवहार वैद्य अपेक्षाको सिद्धान्त विपरीत आएको नेपाल स्याटेलाइटको आरोप छ। यसरी हठात् सेवा विस्तार गर्ने कार्य नै लामो समयदेखि निष्कृय गर्दा तथा हठात अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने कार्यबाट प्राधिकरणप्रतिको भरोसा र विश्वासनीयतामा नै प्रश्न उठेको सरोकारवालाको भनाई छ। बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको सट्टा झनै अमूक कम्पनीको एकाधिकार सृजना गर्ने नियत देखिएको प्रष्ट देखिन्छ।
प्राधिकरणले कम्पनीको अनुमति पत्र दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिम मिति २ भदौ २०७६ बाट स्वत: खारेज भएको जानकारी नेपाल स्याटेलाइटलाई गराइसकेको छ। तर, दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ ले गरेको प्रावधानले उपदफा (१) ले अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधिभित्र सेवा संचालन नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
कम्पनीले अनुमति पत्र तोकिएको अवधिमा नै प्रथम चरण तथा दोस्रो चरणको सेवा संचालन गरी प्राधिकरणबाट पटक पटक अनुमति पत्रको म्याद समेत थप गर्दै आएको अवस्था हुँदा ऐनको दफा २८(१) कम्पनीको हकमा कदापी आकर्षित हुन नसक्ने नेपाल स्याटेलाइटको जिकिर छ। यसै गरी दफा २८ को उपदफा (२) ले अनुमति पत्र प्राप्त कुनै व्यक्तिले दूरसञ्चार ऐन, नियम तथा अनुमति पत्रको शर्त विपरीत काम गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो काममा सुधार गर्न निश्चित अवधि तोकि अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आदेश दिन सक्ने र उपदफा (३)ले प्राधिकरणले उपदफा (२) बमोजिम दिएको आदेश बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ।
प्राधिकरणले कम्पनीलाई दफा २८ को उपदफा(२) बमोजिम ऐन नियम वा अनुमति पत्रको शर्त विपरीत काम गरेको हुँदा यो यस्तो सुधार गर भनी हालसम्म केही कुनै आदेश नदिएको जनाइएको छ। आदेश नै नभएपछि व्यक्तिले सुधार गर्नु पर्ने विषय पनि नरहेको र दफा २८ को उपदफा (३) बमोजिम कम्पनी ले पाएको अनुमति पत्र स्वतः खारेज गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई नरहने नेपाल स्याटेलाइट हेर्ने कानुन विज्ञहरू बताउँछन्। क्षेत्राधिकार विहीन रूपमा भएको मिति १७ साउन २०७६ बाट कम्पनीले प्राप्त गरेको अनुमति पत्र खारेज गर्ने टुङ्गोमा पुग्नु कलुसित मनसाय मात्रै भएको नेपाल स्याटेलाइटको दाबी छ।
एकै व्यवसायमा असमान व्यवहार
नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी सरहका अन्य सेवा प्रदायकहरूले देशभरि सेवा संचालन गर्न पाएर बजारबाट आर्थिक उपार्जन समेत गरिरहेको अवस्थामा यस कम्पनीले एकातिर सेवा विस्तारको अनुमति नपाउने र अन्य सेवा प्रदायक सरह किस्ताबन्दीमा बक्यौता रकम बुझाउने सुबिधा पनि नपाउने, अर्कातिर त्यस्तै सेवा प्रदायक सरह फ्रिक्वेन्सी दस्तुर निर्धारण गर्ने, कम्पनी सरहका अन्य सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी दस्तुर किस्ताबन्दीमा बुझाउने सुविधा नेपालको संविधानको धारा १८ प्रदत्त समानताको हकसमेत छिनिएको छ।
निरासा फैलाउने काम
सरकारले कण्ठे प्रतिबद्धता रहेको लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने। तर, नेपाल स्याटेलाइट कम्पनीले तेस्रो चरणको सेवा विस्तार सम्बन्धी सम्पूर्ण टेक्नो कमर्सियल योजना बनाई नेटवर्क विस्तारका लागि हाल २ अर्व ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लागतमा ११०० बिटिएस टावरहरूको साथै आवश्यक डाटा सेन्टरहरू तथा नेटवर्क इकाइहरू जडान गर्ने लक्ष्य्यसहित विस्तृत योजना तर्जुमा गरिसकेको छ।
विस्तृत योजना अनुसार ड्युल ब्याण्ड क्षेत्रमा ५८० वटा साइटहरू र सिंगुलर ब्यान्ड क्षेत्रमा ५२० वटा साइटहरू गरी जम्मा ११०० वटा बिटिएस टावर विस्तार गर्ने, डाटा सेन्टर जडान गर्ने क्रममा ३ वटा नयाँ डाटा सेन्टर जडान गर्नुका साथै मध्य पश्चिमाञ्चलको डाटा सेन्टरलाई विस्तार गर्ने तथा आवश्यक रेडियो नेटवर्क पार्ट्स जडान गर्ने लक्ष्य राखेको कम्पनीको योजनामा उल्लेख गरिएको छ।
२२०० माइक्रोवेभ लिंक जडान, ४० वटा अप्टिकल नोड तथा १५ वटा भिएसएट टर्मिनल निर्माण तथा जडान गर्न तत्कालका लागि दुई अर्व ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तेस्रो चरणको सेवा संचालनको अनुमति पाएको एक वर्षभित्रमा हाल सेवा संचालन गरी आएका सहित तत्कालिन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र एवं मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा (हालको प्रदेश १ , २ र ३ मा) समेत सेवा शुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तेस्रो चरणको सेवा विस्तार पछि ५० लाख ग्राहकलाई सेवा दिने कम्पनीको लक्ष्य छ।
नोक्सानबीच बुझायो अर्बौ राजश्व
कम्पनीले लगानी मात्र गरिरहेको, लगानीअनुसार प्रतिफल हासिल नहुँदा सेवा संचालनका वर्षदेखि हालसम्म ६ अर्ब ८४ करोड २४ लाख ३६ हजार ५५५ रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको जनाएको छ।
यस्तो घाटा हुँदाहुँदै पनि आर्थिक वर्ष ०७१/७२ सम्मको नियमानुसार लाग्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बापत एक अर्व चार करोड ९८ लाख ७० हजार र आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्मको रोयल्टी दस्तुर तीन करोड ४९ लाख ९५ हजार ६८० रुपैयाँ तथा ग्रामीण दूरसञ्चार कोष वापतको रकम दुई करोड ६० लाख २३ हजार ६५७ रुपैयाँ लगायत अन्य सरकारी शूल्क तथा दस्तुर गरी दुई अर्व २१ करोड ३८ लाख, ७८ हजार ६०४ रुपैयाँ राजस्व बुझाएको कम्पनीले जनाएको छ।
नियामक निकायले गरेको व्यवहारको कारण हालसम्म गरेको आठ अर्ब भन्दा बढी लगानी डुब्न जाने र कम्पनी नै बन्द हुने जोखिम रहेको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनी बन्द हुँदा यसका लाखौँ उपभोक्ताको लगानी डुब्ने र उनीहरूले पाउँदै आएको सेवा पनि अवरुद्ध हुनेछ। कम्पनीले हालसम्म गरेको सम्पूर्ण कार्य, श्रम, सीप र रोजगार प्राप्त कर्मचारी तथा आश्रितमासमेत प्रतिकूल असर पर्न जानुका साथै दुर्गम स्थानमा बस्ने लाखौँ ग्राहकहरू संचार सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको जनाइएको छ।
देशको विकास र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकूल असर पुग्ने र लगानीको वातवरणमा खलल आउने अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा नेपाल स्याटेलाइट भन्छ, ‘अनुपयुक्त निर्णय फिर्ता लिएर दुरसञ्चार प्राधिकरणले व्यवहारसम्मत बाटो अवलम्बन गर्नु सबैको हितमा हुनेछ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।