धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको छ। प्रदेश सरकारले असोज २, ३ र ४ गते साँझ सबै सरकारी कार्यालय र आम नागरिकको घरमा दीपावली गर्ने जनाएको छ। संविधान दिवस मनाउन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा प्रदेश मूल समारोह समितिसमेत गठन गरिएको छ।
जनताको ठूलो संघर्षपछि आएको संविधान भन्दै प्रदेश सरकारले यसलाई भव्य रूपमा मनाइरहेको बताएको छ। तर, संविधान कार्यान्वयन पक्ष भने अझै प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन।
संघीयताको नयाँ स्वरूपमा आएका प्रदेश सरकारहरू अझै प्रभावकारी बन्न सकिरहेका छैनन्। नेपालको व्यवस्था फेरिएको भए पनि नेपालीहरूको अवस्था भने अझै फेरिन सकेको छैन। संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र प्रदेश सरकारको काम कारबाहीबारे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहसँग थाहाखबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कसरी मनाउँदै छ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस वर्ष संविधान दिवस ?
गत भदौ २४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा माननीय मुख्यमन्त्री ज्यूकै नेतृत्वमा संविधान दिवस मनाउने मूल आयोजक समिति गठन भएको छ। असोज २, ३ र ४ गते हामीले हर्षोल्लासका साथमा यो दिवस मनाउने निर्णय पनि गरेका छौँ। २ गते दीपावली गर्ने, सामाजिक विकास मन्त्रालयले विभिन्न खेलकुदको आयोजना पनि गर्ने , अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा निःशुल्क गर्ने निर्णय भएको छ।
३ गते भव्य बाजागाजासहित र्याली निकाल्ने र सभा स्थलमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारीमा छौँ। ४ गते वृक्षारोपण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने हाम्रो कार्यक्रम तय भएको छ। जनताको बलिदानी पूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको संविधान हो यो। जनताको प्रतिनिधिले जारी गरेको संविधान भएकाले पनि यसको महत्त्व बढी छ। त्यसैले पूर्ण उल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउन गइरहेका छौँ।
गत वर्ष पनि प्रदेश सरकारले संविधान दिवस मनाएको थियो। तर गत वर्ष त यति उत्साह देखिएन नि। किन फरक भयो यो वर्ष ?
पहिले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधानको कार्यान्वयनको कुरा, संघीयताको कार्यान्वयनको कुरा, अधिकार हस्तान्तरणको कुरा, कानुन निर्माण गर्ने कुरा जुन अहिलेको स्थितमा भएको छ त्यो बेला हुन सकेको थिएन। त्यसैले यस वर्ष संविधान दिवसको महत्त्व अझै बढेको छ ,
संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती त देखिएका छन् नि। होइन र?
संविधानमा हामीले जुन कुराको व्यवस्था गरेका हुन्छौँ त्यो तत्काल कार्यान्वयन हुने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईंहरूलाई थाहै छ हाम्रो संविधान भनेको विश्वको उत्कृष्टमध्ये पर्छ।
तर, केही तह र तप्काले यो ०४६ सालकै निरन्तरता हो पनि भन्ने गरेका छन् ? यस्तो आरोप सुन्नु भएको छैन तपाईँले ?
आरोप को लागि आरोप त लाउन पाइयो। तर, तथ्यमा आधारित हुनुपर्यो नि। ०४६ सालको संविधानले संघीयतालाई आत्मासाथ गरेको थियो? ०४६ सालको संविधानले राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थाको बाटो खुला गरेको थियो ? त्यो संविधानले समावेशीकरणलाई स्वीकार गरेको थियो? ०४६ सालको संविधान जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेका हुन् ? त्यो आयोगबाट जारी भएको हो। त्यसैले यी थुप्रै कुरामा भिन्नता छ ०४६ सालको संविधान र अहिलेकोमा।
अधिकारका लडाइँहरू सफल भए, व्यवस्था फेरियो तर नागरिकको अवस्था त फेरिएको छैन नि। होइन र?
होइन। नागरिकको अवस्था ठ्याक्कै उस्तै छ त भन्न मिल्दैन। सुधार भएको छ। तर, जुन अपेक्षाका साथ नेपाली जनताले संविधान जारी गरेका थिए। अझै केही हुन भने बाँकी नै छ । तर, तीनै तहको सरकार लागि रहेका छन्। परिणाम आउन केही समय लाग्छ।
ठूलो अपेक्षाले संविधान जारी भएको थियो। तर, तपाईं नै भन्नु हुन्छ आम नागरिक यसमा पूर्ण सन्तुष्टि छैनन्। संविधानले किन आम नागरिकहरूको अपेक्षा पुरा गर्न सकेन?
हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल लामो समयदेखि राजनैतिक अस्थिरताको चक्रज्यूमा पर्यो। २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य गर्यौ , प्रजातन्त्र ल्यायौँ तर, हामी अरू कसैको निर्दे्शित रूपमा रहन थाल्यौँ। त्यसपछि नेपाललाई अस्थिरताको भूमिका फसाइयो।
को हुन् ती निर्देशित गर्नेहरू?
स्पष्टै छ नि। त्यो दिल्ली सम्झौता पछि भएको हो भन्ने। को थिए दिल्ली सम्झौता पत्रहरू ? त्यसमा पनि धेरै कुरा लुकेको छ। त्यसमा के सम्झौता भएको थियो ?
नेपालमा २००७ साल पछि लगातार ६÷६ महिना सरकार परिवर्तन हुने त्यही खेल होइन त्यो। २०७२ साल सम्म आउँदा हामीले नेपालमा ७ वटा संविधान ल्याइसक्यौँ। छ वटा संविधान शासकहरूबाट जारी भएका छन्। छ वटा संविधानमा गणतन्त्रको संघीयताको, समावेशीकरण, धर्म्निरपेक्षता विषयहरू थिएनन्।
दिल्ली सम्झौता नेपाल र नेपालीहरूका लागि घातक थियो त ?
शत प्रतिशत घातक थियो। त्यसैले हामी परनिर्भर भएर अस्थिरताको भुमरीमा पर्यौँ। अहिले बल्ल बल्ल त्यो भुमरीबाट बाहिर आएका छौँ।
नेपालमा स्थायी सरकार बनेको छ। अब जनताका आशाको बिकरण बीजारोपण भएको छ। यो संविधान जारी भइसकेपछि नेपालमा स्थायी राजनीतिको युग सुरु भयो।
संघीय संरचनाको नयाँ र नौले स्वरूप प्रदेश सरकार नै हो। सरकार गठन भइसकेपछि के कस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नु पर्यो ?
तपाईँले भनेजस्तै प्रदेश सरकार यो संरचनामा नयाँ र नौलो नै हो। संघीयतामा हामीले पाइला टेक्यौँ। अब नजिकको सरकारबाट जनताको विकास, जनतको सेवा जनतालाई सुरक्षा दिने युगको प्रारम्भ भएको छ। अब हामी संरचना खडा गरेर, कानुन निर्माण गरेर प्रदेश बासी जनताको अपेक्षा र आवश्यक्ताहरूलाई पुरा गर्ने तयारीमा छौँ।
सरकार गठन भएकै डेढ वर्ष पुरा भइसकेको छ। तर, उपलब्धि भने उत्साहजनक त छैन। किन?
छ नि। किन नहुनु। यो अवधिका ३२ वटा कानूनहरू तयार गर्यौँ। सुशासन ऐन हामीले ल्यायौँ। प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया हामीले अगाडी बढायौँ। औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हामीले कानुन ल्यायौँ।
युवा स्वरोजगार कोष परिचाल गर्ने हामीले कानुन ल्याएका छौँ। स्थानीय तह र प्रदेश दुबैलाई आवश्यक पर्ने थुप्रै कानूनहरू प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन्।
कानुन त बने तर अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन नि? कहिले हुन्छ कार्यान्वयन ?
होइन। पहिले त कानुन चाहियो ती त हामीलाई। कानुनै नभएपछि हामीले केही काम गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो प्रदेशमा थुप्रै कुराहरूको हामीले जग बसान्ल खोजिरहेका छौँ। हामीले त प्रदेश सरकारको शिलान्यास गरिरहेका छौँ। प्रदेशका संरचनाहरूको सुरुवात गर्न सरकार हो।
हामीले त शून्यबाट सुरु गरिरहेका छौँ। त्यसैले थुप्रै अपेक्षाहरू प्रदेशवासीका छन्। हामी इमानदार ढङ्गले यो प्रदेशका स्रोत साधनहरूलाई, यहाँका सम्भावनाहरूलाई, यहाँका जनताका अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हामी लागि रहेका छौँ।
प्रदेश सरकारले जग बसालिरहेको छ भन्नुहुन्छ। धेरैले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कमजोर जग हुने भयो भनेर टीकाटिप्पणी गरिरहेका छन्। सायद प्रदेशका कुनै पनि मन्त्रीसँग विगतमा सङ्घीय मन्त्रालयको अनुभव नभएको कारणले होला। तपाइहरूलाई अनुभवको कमी जस्तो लाग्दैन?
यो त तथ्यमा आधारित भएन। न्याय सङ्गत भएन। देशैभरि पहिलो पटक हामीले यो राजधानीको विषय टुङ्गो लगायौँ। नामकरण सर्वसम्मतका साथ टुङ्गायौँ।
तर , कार्यान्वयन त भएको छैन नी ?
कार्यान्वयन आजको भोलि हुने कुरा पनि त होइन नि। अहिले अदालतमा मुद्दा परेको छ। सङ्घीय सरकारको कारणले जग्गा हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको दोष मुख्यमन्त्री माननीय त्रिलोचन भट्ट र मलाई दिने ? मिल्दैन नि।
कानुन निर्माणमा पहिलो नम्बरमा पाँच नम्बर प्रदेश पर्छ दोस्रोमा हामी पर्छौ। जनतालाई आवश्यक पर्ने अत्यधिक कानुन बनाएका छौँ। अनि पूँजीगत खर्च गर्नेमा पनि हामी पहिलो नम्बरमा परेका छौँ। अनि कसरी यो प्रदेशको प्रदेश सरकार अरू प्रदेशको सरकार भन्दा कमजोर भयो भन्न मिल्छ? हामी राजनैतिक रूपमा खारिएका छैनौ भन्नु भनेको तथ्यगत भएन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका जल ऊर्जाको सबै भन्दा बढी सम्भावना छ। तर, त्यसबाट बिजुली उत्पादन गर्न तीनै तहको सरकारले चासो देखाएको पाइदैन। पश्चिम सेती पनि आश्वासनमै सीमित भइरहेको छ। ठुला परियोजनाका लागि संघीय सरकारलाई तपाइहरू किन दवाव दिन सक्नु हुन्न?
यस विषयमा पनि अहिले हामी गम्भीर भएका छौँ। एउटा दृढता प्रदेश सरकारले व्यक्त गरेको छ। तल्लो चमेलिया हामी आफै बनाउँछौँ भनेर सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार समेत भइरहेको छ। २० मेगावाट सम्म हाम्रो अधिकार क्षेत्र पनि हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पुगिसकेको होला। त्यसको मार्ग प्रशस्त भयो भने हामी आफै निर्माणमा लाग्छौँ। यदि भएन भने पनि मुलुक भित्रका र मुलुक बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई हामी आमन्त्रण गरेर ऊर्जा उत्पादनमा अघि बढ्छौँ। हामीसँग सम्भावना छ।
चिनिया प्रविधि र पुजि भित्राउन पनि सकिन्छ र भारतीय बजारको हामीले सदुपयोग पनि गर्न सक्छौँ। त्यसका लागि त्रिपक्षीय लगानीको वातावरण बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ।
प्रदेश सरकारले समृद्धिको आधार तय गर्दा जल स्रोत, कृषि र पर्यटन भन्दै आइरहेको छ । तर, यो अवधि सम्म तीन वटै कुराहरूमा बढी ध्यान गएको पाइएको छैन। किन नारामा मात्रै सीमित भइरहेका छन् यी विषयहरू?
तपाईँले भनेजस्तै हाम्रा प्राथमिकताहरू जनस्रोत, पर्यटन र कृषि नै हुन्। यस आर्थिक वर्षमा पनि कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छौँ।
अब अन्त्यमा फेरि संविधान दिवससम्बन्धी प्रश्न। केही तह र तप्काका नागरिकहरू यसलाई कालो दिनको रूपमा लिएका छन्। तीनै तहको सरकारले भने भव्य रूपमा मनाइरहेका छन्। संविधानमा प्रश्न गर्नेहरूको माग कहिले सुनिन्छ त ?
संविधान कुनै गीता बाइबल कुरान होइन। संविधान गतिशील दस्ताबेज हो। यो कुनै पत्थर मा लेखेको वाणी जस्तो होइन। संविधान बदलिन सक्छ। संविधान संशोधन हुनसक्छ। तर, त्यो कार्यान्वयनका नेपाली जनताले अफ्ठेरो महसुस गरेपछि नेपालका राजनैतिक शक्तिहरूले कार्यान्वयनमा जटिलता देखेपछि संविधान संशोधन हुने हो त्यसै हुँदैन।
अर्को कुरा जनताले अधिकारको प्रयोग गर्न पाएनन्, अधिकार विहीन भएपछि संविधान संशोधन हुन सक्छ। तर, नेपालको अहिलेको स्थिति त्यो होइन। जनताबाट त्यो म्यान्डेट प्राप्त गर्नुपर्यो नि त। जनताको बहुमत ल्याएर दुई तिहाइ ल्याएर संशोधन गर्ने बाटो हुँदा हुँदै संविधानको विरोध गर्नुवा कालो झन्डा देखाउनु वा कालो दिन मनाउनुको कुनै अर्थ छैन। यसरी दुनियाँमा कहिल्यै संविधान संशोधन भएको छैन र हुँदैन पनि।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।