कर्णालीमा कर्मचारीको अभाव अझै टरेन

सुर्खेत : कर्णालीमा कर्मचारी अभावका कारण चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च नहुने भएको छ। कर्णाली सरकारका मुख्य सचिव केवल भण्डारीले सोमबार दशैँ तथा तिहारको अवसरमा पत्रकारसँग चियापान कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अहिले पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव कायमै रहेको बताए।

‘कर्मचारीको अभाव अझै केही समयसम्म कायम रहने देखिन्छ।’ उनले भने। मुख्य सचिव भण्डारीले कर्णालीमा प्रशासन तर्फका कर्मचारी आए पनि प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेको जनाए। 

‘कर्मचारी अभावका कारण सबै भन्दा बढी समस्या भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा नै रहेको छ’ उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी बढी भएको मन्त्रालयमा कर्मचारी कम छ। बजेट खर्च पनि स्वत: कम हुने अनुमान अगाउन कठिन छैन।’

केन्द्रीय लोकसेवाले पनि कर्णालीमा कर्मचारीको पूर्ति गर्न सहयोग नगरेको उनले बताए। ‘तत्काल प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग खुलाएर कर्मचारी भर्ना गर्न सम्भव नभएकाले प्रदेश सरकारले साढे तीन सयको हाराहारी संघीय लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीको माग गरे पनि संघीय लोकसेवाले सम्बोधन गरेको छैन’ मुख्य सचिव भण्डारीले भने। 

स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना विज्ञापनमा भएको विवादले पनि केही प्रभाव पारेको उनको भनाई छ। कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि प्रदेश सरकारले ताकेता गरे पनि संघीय सरकारले सबै प्रदेशको एकैचोटी खोल्ने भन्दै विज्ञापन नगरेको उनको गुनासो छ।

‘कर्मचारीको खाँचो अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली प्रदेशलाई बढी छ' उनले भने ‘अन्य प्रदेशले कर्मचारी नै मागेका छैनन्। उनीहरूसँग दाँजेर कर्णालीलाई हुँदैन।’
कर्णाली सरकारले कर्णाली प्रदेशमा घर भएका कर्मचारीलाई कर्णालीमा आउन आग्रह गरे पनि त्यसको कुनै प्रभाव परेको छैन।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले काठमाडौंमा नै गएर कर्णालीमा गएर काम गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘कर्मचारी कर्णालीमा आउन इच्छुक देखिएका छैनन्। बरु सरकारले कर्णालीमा पठाइ हाल्छ की भनेर लबिङ गरेको दखियो’ उनले भने। उसो त कर्णाली सरकारले कर्णालीमा आउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन दिने जनाएको छ।

मुख्य सचिव भण्डारीका अनुसार कर्णालीको हुम्लामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सबैभन्दा बढी निर्वाह भक्ता दिने निति लिन लागेको जानकारी दिए। त्यसैगरी साविकका कर्णालीका जिल्लामा र त्यसपछि दैलेख जाजरकोटमा निर्वाहा भत्ता बढी दिने प्रदेश सरकारको नीति छ। तर भर्खरै कर्मचारीको तलब बढेकाले तत्कालै निर्वाह भत्ताको नीति लागु हुने नसकेको र विस्तारै गरिदैँ लाने भण्डारीले जनाए।

मुख्य सचिव भण्डारीले कर्णाली सरकारले भर्खरै गरेको ओएनएमले कर्णाली सरकारको सांगठनिक संरचना व्यवस्थित हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे।