थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

सामाजिक विकासबिना अरूको काम छैन

असोज १६, २०७६

    देशमा संघीयता लागू भइ स्थानीय सरकार गठन भएको दुई वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ। २० वर्ष कर्मचारी तन्त्रले चलाएको मुलुकमा जनताले प्रत्यक्ष मत हालेर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि आएका छन्। संघीयताले सिंहदरवारको अधिकार गाउँ-गाउँमा विकेन्द्रीकरण भएको छ। निर्वाचनको बेला स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बिभिन्न आस्वासन देखाएर चुनाव जितेका छन्। निर्वाचन जितेर गएको २ वर्षसम्म आफ्नो स्थानीय तहमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी के-के काम गरेका छन्। संघीय संरचनामा पहिलो पटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनमा के अप्ठ्यारा छन्।

    जनता सामु निर्वाचन ताका गरेका बाँचा कति पूरा भए अब बाँकी रहेको कार्यकालमा जनतालाई अनुभूति हुने गरी के काम गर्न सकिन्छ। न्यायिक समितिमा काम गर्न कत्तिको समस्या छ। यी र  यस्तै विषयमा रहेर दैलेखको आठबिस नगरपालिकाकी उपप्रमुख दिपा बोहरासँग थाहाखवरका लागि दैलेख सम्बाददाता उदयराज अधिकारीले गरेको कुराकानीको अंश ः

    दुई वर्षको अवधिमा जनतामा अनुभूति हुने खालका के के काम गर्नु भयो?

    मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जारी भएको नेपालको संबिधान २०७२ जारी भएपछि २० वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय निर्वाचन भएको छ। निर्वाचनको बेला हामीले जनताका माँझ कयौ बाँचाहरू गरेको थियाैं। जनतालाई सपना बाड्यौ आफूहरूले महत्वकांक्षा बोकेर आयौँ। आफूले सोचेको जुन सपना छ त्यो पूरा गर्न यो वर्षको अवधिमा केही पनि सकिएको छैन। चाहे त्यो स्थानीय स्तरबाट होस जनप्रतिनिधिबाट यति भन्दा हामीले केही गर्न सकेनौं भन्ने होइन। केही महत्वपूर्ण कामहरू पनि गरेका छौं। निर्वाचनमा होमिनु भन्दा पहिले सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेकाले अनुभव थियो। सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको लामो अुनभवका आधारमा जनताका समस्या के हुन भन्ने राम्रोसँग जानकारी छ।

    हामी दैलेखको बिकट क्षेत्रमा बस्छौँ। जहाँ पढेलेखेका मान्छे धेरै छैनन्। हामी धेरै अन्ध विश्वास मान्ने समुदायमा छौँ। अन्ध विश्वासको अन्त्यका लागि काम बिभिन्न जनचेतनामूलक कामहरू भइरहेका छन्। नगरपालिकाको पहिलो नीति तथा कार्यक्रबाट बजेट छुट्याएर स्थानीय तहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न पहिला मनोसामाजिककर्ता राखेका छौँ। युवा पिँढीलाई समुदायले उसको अभिभावकले नबुझी दिने र युवाले आफ्नो घरको अवस्था नबुझी दिनाले स्थानीय सरकाले युवा पिढी कुबाटोमा लाग्न नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्‍याैं। त्यो सँगसँगै नगरपालिकाभित्र केही भौतिक पर्वाधारका विकासका कामहरू पनि भएका छन्।

    काम गर्दैं जाँदा मुख्य समस्या के हुन्?

    हिजो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा र अहिले जनप्रतिनिधि भएर काम गर्दा धेरै फरक छ। हिजो सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दा सबैले राम्रो ब्यवहार गर्ने र अहिले निर्वाचनबाट जनताको सेवा गर्ने तहमा हुँदा फरक पार्टीबाट आएको भन्ने बुझाइका कारण काम गर्न निकै समस्या भएको छ। हामी निर्वाचित भइसक्दा पनि सबै जनताको जनप्रतिनिधि हुन नसकेको जस्तो लाग्छ। नगरपालिकामा सेवा लिन आउने जनतालाई तपाइँले कुनमा पार्टीमा मत हाल्नु भयो। हामीलाई त दिनु भएन भन्ने कुरा सुन्ने गरेका छौँ। हामीले हाम्रा समस्या हेर्ने होइन। जनताका समस्या हेर्ने भएकाले सबै संकीर्ण सोचबाट माथि उठेर जनताको सेवामा लाग्नु पर्छ।

    अर्को समस्या भनेको हामी जनप्रतिनिधिमा दिगो योजना देखिदैन योजना भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्र हुन भन्ने हाम्रो जुन सोच छ। त्यसलाई त्याग्न जरुरी छ लगानी गर्दा प्रतिफल यो आउनुपर्छ। प्रतिफल नआउने बेलासम्म म आफैँ जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर लागेको देखिँदैन। त्यसैले गर्दा बनेका योजना चार-पाँच महिनामा भत्केका छन्। कुनै प्रयोगमा आएका छैनन्। त्यसको दिगोपना हुन नसक्न हामी जनप्रतिनिधिको समेत कमजोरी छ। जनतालाई जवाफदेही बनाउन सकेका छैनौं। यस्ता धेरै कुराले काम गर्न अप्ठेरो भएको महसुस भएको छ। पहिले त हामी जनप्रतिनिधिमा खुल्ला मानसिकता हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ।

    गाउँमा सिंहदरवार होइन, सिंह मात्र आए अधिकार आएन भन्ने गुनासो छ नि?

    हो म यो कुरामा सहमत छु की न की हिजो केन्द्रीकृत शासन सञ्चालन हुँदा खेरी आठबिसमा कुनै योजना बन्यो-बनेन यहाँ जिल्लाबाट त्यति धेरै चासो हुँदैन थियो। योजना कागजमा मात्र बनेका हुन्थेँ। अहिले अलि फरक छ। हामी स्थानीय तहमा छौँ। विकास निर्माणको अनुगमन गर्न जान्छौँ। फिल्डमा जे देख्यौं। त्यही अनुसार भुत्तानी दिने गरेका छौँ। अर्को कुरा गाउँमा सिंहदरवारको अधिकार पुर्‍याउने गरी काम गर्नको लागि हामी कहाँ कर्मचारीको अभाव छ। संविधानले स्थानीय सरकारलाई कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छैन। संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन गरे पनि अझै कर्मचारी पुग्न नसेको अवस्था छ। कर्मचारी अभावका कारण काम गर्न सकिएको छैन भने अर्को कर्मचारीको बिगतको रबैया अहिलेसम्म जान नसकेको कारण पनि काम गर्न समस्या भएको छ।

    समृद्ध नगरपालिका बनाउनलाई आन्तरिक स्रोत के के हुन्?

    हाम्रो नगरपालिकमा आन्तरिक स्रोत भनेको गिट्टी-बालुवा हो। आठबिस नगरपालिका कर्णाली नदीको किनारमा पर्ने भएकाले त्यो हाम्रा लागि महत्वपूर्ण आन्तरिक स्रोत छ। हाम्रो क्षेत्रभित्र सिलेट खानी छ। त्यहाँबाट पनि केही आम्दानी हुने गरेको छ। कर्णालीको किनारामा क्रसर उद्योग छन्। अपर कर्णाली हाम्रौ क्षेत्रमा बन्दैछ। अहिले त केही फाइदा लिन सकेका छैनाैं। भविश्यमा समृद्ध आठबिस मात्र होइन। सिंगो कर्णाली समृद्ध हुनेछ भन्ने सोचेका छौं। धेरै मात्रामा वन क्षेत्र रहेको छ। यसबाट पनि केही फाइदा हुने देखिन्छ।

    राजनीतिक आस्थाका आधारमा विकासे योजना बाडिन्छ भन्ने छ नि?

    हो, हाम्रो नगरपालिकामा यो समस्या देखिएको छ। हामी नगरपाकिलमा ३ वटा दल निर्वाचित भएका छौं। अहिलेको नेकपा, मजदुर किसान पार्टी र कांग्रेसबाट उपप्रमुखलगायत ३ वडामा निर्वाचित भएका छौं। योजना निर्माणको चरणमा सबैले स्थानीय नागरिकबाट फाइदा लिन योजना हाल्ने सबैका इच्छा हुनु स्वाभाविक भए पनि बहुमत र अल्पमतको खेलका कारण यो समस्या सिर्जना भएको हो। योजना निर्माण गर्दा पहिले नगरपालिकाबाट प्राविधिक खटाए योजनाको लागत स्टिमेट गरेर बजेट बिनियोजन गरौँ भन्ने हो। तर त्यहाँ त्यसो भएको छैन। त्यसमा मेरो पनि केही कमजोरी होला म स्वीर्काछु। तर सम्पूर्ण योजना राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा भन्दा पनि केही योजनामा त्यस्तो हुन गएको छ।

    योजनाको अनुगमन गर्नुहुन्छ भुक्तानी दिँदा रोक्नु हुन्छ त्यसमा तपाइँहरूको पनि आर्थिक संलग्नता त छैन?

    हो, म अनुगमन समितिको संयोजक हो। मैले प्राविधिक र त्यहाँको जनप्रतिनिधिलाई साथमा लिएर योजना अनुगमन गर्छौ। योजना निर्माणमा लागेको कामदारसँग सोध्दा यति रकम खर्च भयो होला भनेर भनेपछि आफूहरूले त्यही अनुसारको भुत्तानी दिन भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाललाई भन्ने गरेका छौँ। तर भुत्तानी काम अनुसारको दिनुपर्छ भन्दा आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लाग्छ। ल भन्नुहोस् हाम्रोमा कति समस्या छ। अहिले पनि विगत वर्षमा निर्माण भएका योजनाहरूको भुत्तानी कामदारले पाउन सकेकाे छैन। त्यो बिडम्बना हो केही योजनाहरूको काम जति भएको छ। त्यसको भुत्तानी दिनु भन्दा आफू बाहिर गएका बेला कार्याकारी र लेखापालले भुत्तानी दिएका धेरै योजनाहरू छन्। त्यसमा जनप्रतिनिधिको आर्थिक रुपमा संलग्नता भएको म देख्दिँन।

    दुई वर्षको अवधिमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका २५ प्रतिशत काम पनि भएनन् भन्ने जनगुनासो छ नि?

    हामीले निर्वाचनका बेला जारी गरेको घोषणा पत्रमा समृद्ध आठबिस बनाउने कुरा गरेका थियौँ। मैले सुरुमा पनि भने म जनप्रतिनिधि हुँदा मैले दिगो योजना ल्याउन सकिन। भौतिक पूर्वाधार मात्र विकास हो भनेर मैले बुझेँ। म स्वीकार गर्छु घोषणापत्रमा गरिएका सबै कुरा समेट्न सकिएका छैनन्। सामाजिक हिसावले एकदमै बिपन्न परिवार अहिले पनि पीडामा छन्। हामी कसकालागि काम गछौँ भन्ने हो। केही भएको छैन भन्ने पनि होइन। हामीले महिलाका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ आयाआर्जको बाटोतिर लाग्न महिलालाई केही सीपमूलक तालिम दिएका छौं। भैतिक विकास पनि केही भएका छन्। अहिले पनि दूर दराजका ८० प्रतिशत जनता यस्तो सेवाबाट वञ्चित छन्।

    न्यायिक समितिले कस्तो काम गरेको छ, कस्ता खालका उजुरी आउँछन्?

    न्यायिक समितिमा सबै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। हामीलाई पनि निश्चित अधिकार दिइएको छ। त्यही अधिकारमा टेकेर काम गरेका छौँ। न्यायिक समितिमा सामान्य खालका ठाडो निवेदन आउने गरेका छन्। वडाको समस्या वडामा समाधान होस् भनेर मेलमिलापकर्ता छानेर काम गरेका छौँ। आठविसमा अधिकांश मुद्दाहरू आर्थिक हिनामिनाका आउने गरेका छन्। आफ्नो क्षेत्राअधिकारभित्र पर्ने मुद्दा न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ। नपर्ने मुद्दा सम्बन्धित निकायमा पठाउने गरेका छौँ।

    कानुनी समस्या के छ?

    हाम्रो नगरपालिकामा कानुनी सल्लाहाकार छैनन्। कानुनी सल्लाहाकार राख्नका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति मागेका थियौं। अनुमति आएको छैन। हामी जति पढे लेखेका भए पनि सबैलाई कानुनको कुरा जानकारी छैन। कानुनको विद्यार्थी होइनौँ। यसले गर्दा न्यायिक समितिमा एक जना पनि कर्मचारी नभएकाले हामीलाई काम गर्न धेरै अप्ठ्यरो हुने गरेको छ। त्यति हुँदा-हुँदै पनि हामीले काम नगरेका होइन। जति सक्छौँ। सबैसँग सहकार्य गरेर न्यायको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ।

    नयाँ शहर आयोजनामा स्थानीय सरकारले चासो देखाएन भन्ने छ नि?

    नयाँ शहर आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नहुनु मुख्य समस्या त सबै ठाउँमा कर्मचारी अभाव हो। तर विगतमा मुअब्जा विवादका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन। वर्षभरि आफूलाई रोकी खाने खेत २ लाखमा मात्र मुअब्जा दिने भए पनि स्थानीय नागरिकको बिरोध हुनु स्वाभाविकै हो। आयोजनाले पनि उचित मुअब्जा दिने सहमतिपछि आयोजनाको काम सुरु गर्नलाई धेरै योजनाको डिपिआर भइसकेको छ।

    अहिले नयाँ कर्मचारी आउनु भएको छ। उहाँले अलि तदारुकता देखाउनु भएको छ। अव राकम कर्णाली नयाँ शहर आयोजनाले निर्माणको गति लिनेमा आफूहरू विश्वस्त भएका छौं। आठबिस नगरपालिकाको मुहार फर्ने र बिकास र समृद्धितर्फ लैजाने नयाँ शहर आयोजना पनि हो। त्यसैले बारम्बार स्थानीयसँग र आयोजनासँग समस्या समाधानको लागि बसेर छलफल पनि गरेका छौँ। केन्द्र सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। तपाइँले भनेको जति हामीले तदारुकता देखाउन सकेका छैनौं। केन्द्रमा बुझ्दा क्याविनेटबाट पास गराएर काम अगाडि बढाउनु पर्ने भएको हुँदा केही ढिला भएको भन्ने जानकारी पाएका छौँ।

    नगरपालिकामा बहुमत र अल्पमतको खेल किन?

    बहुमत र अल्पमतको खेल होइन। सही कुरा के हो जनताले चाहेको विकास के हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्दै जाऊँ भन्दा केही विवाद देखिएको हो। जनतासँग जवाफदेही सबै हुनुपर्छ। नगरपालिकाको विकास गर्नलाई हाम्रोलाई होइन राम्रालाई काम गर्न दिऊ भन्ने मेरो भनाइ हो। मैले अघि नै भनिसकेकी छु। हामी नगरपालिकमा ३ वटा पार्टी छौँ। एउटा पार्टीमा पनि कसैको बहुमत पुग्दैन। बहुमत प्राप्त गर्न कोहीसँग सहकार्य गर्दा यो समस्या भएको हो। उहाँहरूले पनि यो कुरालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ।

    भनेपछि प्रमुखले एकलौटी गरिरहनुभएको छ भन्ने हो?

    धैरै कुरामा त्यस्तो छैन। केही कुरामा बहुमतकै कारण राम्रो योजना हुँदा पनि अलपत्र परेका छन्।

    म नगर प्रमुखलाई दोष दिनु भन्दा पनि बहुमत र अल्पमतको खेलले यो समस्या सिर्जना गरेको हो। त्यसमा कसैले पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा हाम्रो र तिम्रो भन्ने भावबाट हट्यौ भने सबै कुराको समधान हुन्छ। सुशासनको कुरामा वर्षमा एकपटक मुस्किलमा सार्वजनिक सुनुवाई हुन्छ। बजेट बाढ्दा बहुमतको बलमा दिनमा एउटा रातमा बजेट फेरिएका हुन्छन्। त्यो पनि कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वडामा आर्थिक कुराहरू पारदर्शी ढंगबाट नभएको पाइन्छ। जनताले थाहा पाउने गरी सूचना निकालेर कहाँ कति लगानी भयो जानकारी दिनु पर्छ भन्ने हो।

    अव बाँकी रहेको कार्यकालमा जनताका लागि के गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ?

    म पूर्वाधारलाई धेरै प्राथामिकता दिने पक्षमा छैन। जवसम्म सामाजिक परिर्वतन गर्न सकिँदैन। तवसम्म भौतिक विकासले अर्थ राख्दैन। जसका लागि जहाँ पैसा आउँछ त्यहाँ लगानी हुनुपर्छ। त्यसो गर्‍यौ भने हामीले धेरै राम्रा काम गर्न सक्छौँ। आउने दिनमा पनि त्यहाँ हुने बेथितिबिरुद्ध बोल्न छोड्दिन। बेथिति रोकियो भने सामाजिक बिकास होस् या आर्थिक विकास सहजै गर्न सकिन्छ। म त्यसतर्फ लागि रहन्छु।

    घोषणा पत्र चुनाव जित्ने आधार मात्र हो की कार्यान्वयन गर्न योजना पनि हो?

    घोषणा पत्रमा राम्रो कुरा जनतालाई फकाउनका लागि मात्र लेखिएका होइनन्। राम्रो गरौला भनेर नै हो। तर हाम्रोमा बहुमत र अल्पमतको खेल दैलेखका अरु स्थानीय तहमा भन्दा बढी हुने भएकाले जनताले चाहे जति बिकास गर्न सकिएको छैन। जसले दिगो रुपमा विकास गर्नु पर्छ भन्ने सोच राख्नु हुन्छ। उहाँहरू दश जना मात्र मेरो साथमा हुनु भयो भने बाँकी रहेको समयमा आठबिसलाई बिकासको गतिमा धेरै अगाडि लैजान सकिन्छ। लगानीको प्रतिफल खोजाै। अवस्य पनि विकास हुन्छ।

    तपाइँको नगरपालिकामा कति वटा कानुन निर्माण भए?

    नेपाल सरकारबाट नमुना कानुन आएको छ। ती कानुनहरू पारित गरिसकेका छौँ। त्यसवाहेक एउटा शिक्षा ऐन पारित गरेका छौँ। अन्य कानुन निर्माण गर्ने तयारीमा छौँ।

    उपप्रमुखले अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् भन्ने छ हो? 

    अधिकारको कुरा गरौं भने अहिले पनि दैलेखका धेरै स्थानीय तहका प्रमुख आफैँ अनुगमन समितिको संयोजक छन्। उपप्रमुखहरूले आफ्नो अधिकार आफैँ प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। बजेट प्रमुखले बनाउँछ संविधानले दिएको अधिकार हस्तक्षेप भएको छ। यो हामी माथिको अधिकार खोसियो भन्दा पनि संविधानमाथि नै हस्तक्षेपकारी भूमिका स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले गरेका छन्।

उदयराज अधिकारी

अधिकारी थाहा खबरका दैलेख समाचारदाता हुन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]