आधुनिक एम्बुलेन्स बिक्रेता कम्पनीमै थन्कियो

कैलाली:  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाका लागि खरिद गरेको आधुनिक एम्बुलेन्स बिक्रेता कम्पनीमै थन्किएको छ। प्रदेश सरकारले सात जिल्लामा वितरण गर्नका लागि असार मसान्तमा नै १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो। खरिद गरिएको एम्बुलेन्स प्रदेश सरकारले वितरण गर्न सकेको छैन।

१६ वटै एम्बुलेन्सहरु बिक्रेता कम्पनी टाटा मोटर्स सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिमा रहेको छ। प्रदेशको सात वटै पहाडी जिल्लास्थित १६ निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा/एउटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने गरी १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरिएको छ।

पहाडी जिल्लामा पर्याप्त मात्रामा एम्बुलेन्स नहुँदा उत्पन्न भइरहेको समस्यालाई मध्यनजर गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत आधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरिएको हो।  एम्बुलेन्स तथा शवबाहन सञ्चालन निर्देशिका २०७६ को मस्यौदा तयार भए पनि स्वीकृत नभएको कारणले एम्बुलेन्स वितरण गर्न नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ  निर्देशिका स्वीकृत नभएकाले खरिद भएको एम्बुलेन्स वितरण गर्नमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए। 

‘कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ’, कार्कीले भने–‘त्यो स्वीकृत भए लगत्तै एम्बुलेन्स वितरण गर्छौ।’ प्रदेश सरकारले किनेको एम्बुलेन्स सामान्यभन्दा फरक र आधुनिक रहेकाले त्यसलाई चलाउने चालकसहित स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमको आवश्यकता पर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई सात दिनको तालिम दिएरमात्रै एम्बुलेन्स वितरण गर्ने जनाइएको छ। ‘यो एम्बुलेन्स अरु एम्बुलेन्स जस्तो सामान्य होइन, यसलाई चलाउने चालक र स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि तालिमको आवश्यकता पर्दछ’, कार्कीले भने–‘तालिम दिएरमात्रै एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गर्दछौं।’  

एम्बुलेन्स सम्बन्धिको निर्देशिका स्वीकृत नभएको र चालकलाई तालिम पनि प्रदान नगरिएकाले एम्बुलेन्स वितरण गर्नमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ। ‘हचुवाको भरमा वितरण गर्नु हुन्न’, प्रमुख कार्कीले भने।   सरकारले गत असार ३१ गते अन्तर्राष्ट्रिय ‘बिडीङ’ प्रक्रियामार्फत १६ वटा आधुनिक एम्बुलेन्स खरिद गरेको छ।

एम्बुलेन्स खरिद भएको झन्डै ढाई महिना पुगे पनि वितरण हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स खरिदका लागि गत आर्थिक वर्षमा छ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। १६ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्दा छ करोड २७ लाख ३८ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 

सरकारले वितरण गरेको एम्बुलेन्स मर्मतको जिम्मा एम्बुलेन्स पाएका सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था वा स्थानीय तहले लिनु पर्ने जनाइएको छ। प्रदेश मातहतका अस्पतालमा वितरण हुने एम्बुलेन्सको मर्मत भने प्रदेश सरकारले गर्ने बताइएको छ।

प्रदेश सरकारले पहाडी जिल्लाको १६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एक/एक वटा एम्बुलेन्स वितरण गर्ने गरी एम्बुलेन्स खरिद गरेको जनाइएको छ। यद्यपि, प्रदेशकै रिफरल अस्पतालको रुपमा रहेको सेती प्रादेशीक अस्पताललाई पनि एउटा एम्बुलेन्स दिने छलफल चलाइएको बताइएको छ।  

सामाजिक विकास मन्त्रायलयका अनुसार बाजुराको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाटे स्वास्थ्य चौकी, बैतीडीको रुद्रेश्वर, कुलाउ, दार्चुलाको हिकिला र खार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई एम्बुलेन्स वितरण गर्ने जनाएको छ।

यसैगरी, बझाङको मटेला, रायल, डोटीको जिल्ला अस्पातल, चवरा चौतारा स्वास्थ्य चौकी, डडेल्धुराको भागेश्वर र नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी र अछामको जिल्ला अस्पताल, बान्नीगढी, विनायक र बाब्ला स्वास्थ्य चौकीलाई पनि आधुनिक एम्बुलेन्स दिने जनाइएको छ। 

प्रदेश सरकारले दिने एम्बुलेन्स राम्ररी प्रयोग वा बिग्रेमा मर्मत नगरिएमा प्रदेश सरकारले पुनः फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले निर्देशिका बनाइ रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा एम्बुलेन्स छैन।

पर्याप्त एम्बुलेन्स नरहेका कारण पहाडी जिल्लावासीहरु समस्या खेप्दै आएका छन्। विकट ठाउँ र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरुको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गर्ने गरिएको छ।