|

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष एवं रोजगारदाता परिषद्का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाका कारण लगानीको वातावरणमा पनि सुधार भइरहेको बताए। 

अध्यक्ष ढकालले यी कानुनहरूका कारण पछिल्लो समयमा देशमा रोजगारदाता एवं श्रमिकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गएको र यसले दिगो औद्योगिक विकास र श्रम सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने धारणा राखे। 

नेदरल्याण्ड्सको हेगमा मंगलबार आयोजित श्रम तथा सामाजिक संवादसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै उनले रोजगारदाता, श्रमिक, ट्रेड युनियन र नेपाल सरकारसँगको लामो तथा आवश्यक परामर्शबाट प्राप्त भएका यी नीति तथा कानुनहरूले देशमा रोजगारदाताका साथै श्रमिक र  ट्रेड युनियन बीचको सम्बन्धलाई थप सुमधुर र सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्‍याएको अनुभव सुनाए। 

दशकभन्दा लामो द्वन्द्वपछि जारी भएको नयाँ संविधान र शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालले देशमा आर्थिक विकासका प्रयासहरू थालेको र नेपाली उद्यमीहरूको साझा संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विशेष पहलमा श्रमका साथै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनहरू प्राप्त गरेको प्रसंग उनले उल्लेख गरे। 

नेपालमा एक जना राष्ट्रिय उद्यमीसमेत रहेका ढकालले लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतासँगै हाल नेपालमा करीब दुई तिहाई बहुमत समर्थनसहितको स्थिर सरकार बनेकोले औद्योगिक विकास र लगानीको वातावरण सिर्जना भएको बताए।

उत्पादकत्व विकास र यसमार्फत समग्र देशको आर्थिक विकासका लागि कुनै पनि उद्योगमा दिगो औद्योगिक शान्तिको वातावरण विकास हुनु जरुरी रहेको र यी सबै कार्यका लागि रोजगादरदाता र श्रमिकका बीचको सम्बन्ध सौहार्द हुनु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमार्फत नेपालका उद्यमीहरूले सामाजिक संवादका माध्यमबाट यो वातावरण सिर्जना गरी दिगो औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने पक्षमा काम गरिरहेको जानकारी पनि दिए।

प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले सम्पन्न देश नेपालमा पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि उद्यमशीलता, पूर्वाधार विकास लगायतका कैयौँ क्षेत्रहरुमा प्रचुर सम्भावनाहरू रहेको उनको भनाइ थियो। ढकालले नेपालमा राजनीतिक स्थिरतासँगै लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार हुँदै गएको चर्चा गर्दै विश्वका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न पनि आग्रह गरे। 

नेपालको उद्योग क्षेत्रको इतिहास त्यति लामो नभएको र नेपालमा विसं २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै निजी क्षेत्रको विकास, देशले बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अँगालेसँगै आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गरिएको प्रसंग उनले उल्लेख गरे। 

औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम सम्बन्ध नेपालमा औद्योगिक र आर्थिक विकासका लागि अत्यावश्यक विषय हुन् भन्दै उपाध्यक्ष ढकालले यसका लागि आवश्यक सामाजिक संवादको महत्वमा पनि जोड दिए। 

नेपालमा केही समयअघि पारित श्रम एवं सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐन कानुनहरूले श्रमिकका हक अधिकार स्थापित र सुरक्षा गर्न तथा सामाजिक संवादको माध्यमबाट श्रम सम्बन्धको विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने धारणा पनि राखे।

नेपाल प्राकृतिक सुन्दरता र विविधताले सम्पन्न रहेसँगै विकासका सम्भावनाहरू पनि असंख्या रहेको तर विविध खाले पछ्यौटेपनका कारण समयानुकूल आर्थिक र प्राविधिक विकास गर्न नसकिएको उनले बताए। 

गएका केही दशकहरूमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर अति न्यून रहेकोमा सन् २०१६ सम्ममा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा चार प्रतिशतमा आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उपाध्यक्ष ढकालले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पछिल्लो समयमा नेपालमा सुधार भएको र सन् २०१८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुगेको सो सम्बोधनका क्रममा बताए।  

नेपालको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड कृषि नै रहेको उनको भनाइ थियो। नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रहेको र नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको यो योगदानको मूल्यांकन पनि गरेको महसुस नेपालको निजी क्षेत्रले पनि गरेको उनको भनाइ थियो। नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ६० प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए।  

नेदरल्याण्ड्सको ट्रेड युनियनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएनभी नेदरल्याण्ड्सद्वारा आयोजित सो सम्मेलनमा विश्वका विभिन्न देशका श्रममन्त्री, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियनका नेता तथा प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। यस पटकको सम्मेलनमा नेपाल, पेरु र घानाको श्रम तथा ट्रेड युनियनसम्बन्धी अनुभवहरूलाई प्राथमिकता दिइएको ढकालले जानकारी दिए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.