सुविधा नपाए कामै गर्न नसक्‍ने तर्क

|
फाइल तस्वीर

धनगढी : सुदूरपश्चिमसहित छवटा प्रदेशमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक गैरसंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।

सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधामार्फत् मासिक पारिश्रमिक पनि लिइरहेका थिए। प्रदेश-१ बाहेक सबै प्रदेशमा जनताको करबाट जनप्रतिनिधिलाई पैसा बाँड्ने गरी कानुन बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो।

एक उप महानगरपालिका, ३३ नगरपालिका र ५४ गाउँपालिका गरी जम्मा ८८ स्थानीय तह रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिले सर्वोच्चको आदेशलाई सामान्य भनेका छन् भने केहीले यसले समस्या हुने बताए।

स्वागत पनि

स्थानीय जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक लिन पाउने कानुन खारेज हुनु सकारात्मक रहेको कञ्चनपुर शुक्लाफाटा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तुलसी हमालले बताइन्। ‘यो निर्णय सुरुमै हुनुपर्ने हो। तर, ढिलो भयो’ उनले भनिन्, ‘पहिले खान हुन्छ भनेर लिइरहेका थियौँ। तर, अदालबाट निर्णय आएको छ, कानुनले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौं।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अधिकांश जनप्रतिनिधिले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हर्क साउदले सर्वोच्चको निर्णयले राज्यलाई अगाडि बढाउन सहज हुने बताए। ‘फैसला व्यक्तिका लागि होइन, संस्था र राष्ट्रको लागि हो। त्यसैले राज्यलाई फाइदा हुने काममा व्यक्तिले अफ्ठ्यारो भयो भनेर दु:खी हुनुपर्दैन,’ उनले भने।

पारिश्रमिक चाहिन्छ

केही जनप्रतिनिधिले भने कानुनले तोकेअनुसार सेवा सुविधा पाउनु पर्ने बताउँछन्। जिल्ला समन्वय समिति बझाङका सदस्य पदम धामीले भने, ‘कानुनविपरीत हुने सेवा हामीले माग गर्नुहुँदैन। कानुनमा उल्लेख भएको सेवा सुविधा पाउनु पर्छ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाका विषयमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार गरेको फैसला न्यायोचित नभएको केही जनप्रतिनिधिको धारणा छ। यो समयमा सेवा सुविधाबिना जनताको लागि रातदिन खटिन नसकिने कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिकाका प्रमुख जीवन राज थापाको तर्क छ।

‘सेवा सुविधा नभएर अहिलेको समयमा चल्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘कार्यकारी पद भएकाले अर्को व्यवस्था गरेर पनि दिनुपर्छ। केही नदिइ तिमीहरू काम मात्रै गर भनेर गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका नगरप्रमुख पदम बोहरा पनि पारिश्रमिकबिना काम गर्न समस्या हुने बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जनप्रतिनिधिको मनोबल खस्कने उनको बुझाइ छ।

‘जनप्रतिनिधिको मनोलब घट्ने देखिन्छ। जनता प्रतिको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी र सक्रियतामा मनोबल घट्यो भने समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि राष्ट्र बनाउन आएका हुन्। यिनीहरुले ढुंगा, माटो, पातपतिङ्गर, घाँस खाने त होइन? उनीहरूको पनि जीवन छ। उनीहरूका पनि बालबच्चा छन्। यो निर्णयले जनप्रतिधिको मनोबल घटाइ राष्ट्र  निर्माणमा समस्या ल्याउँछ।’

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो।

यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले लिइरहेको तलबभत्तालाई गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ।

अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यले मासिकरूपमा तलबभत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्य शुक्रबारदेखि नै तलबभत्ताबाट बञ्चित हुने भएका छन्। 

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश राणा, न्यायाधीश केदार प्रसाद चालिसे, मीरा खड्का, दीपककुमार कार्की र हरि कृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीले लिइरहेको सेवासुविधा रोक्ने फैसला दिएको हो। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै प्रदेश २ र ५ का सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन अन्तर्गत दफा १० मा राखिएको ‘पारिश्रमिक’ शब्द पनि अब बदर भएको छ।

जिल्लासभा सञ्चालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्लासभासम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) मा गरिएको छ। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.