हेटौँडा : प्रदेशका स्थानीय तहहरू र प्रदेश सरकारबीच नदी तथा खनिज जन्य पदार्थ संकलन र उपयोगबाट आउने राजश्व संकलनमा द्वन्द्व देखिएको छ। प्रदेश ३ मा रहेको सबै क्रसर उद्योगहरु मापदण्डविपरित रहेका प्रदेश सरकार नै भनिरहेको छ। उक्त क्रसरबाट उठ्ने राजश्वमा पनि द्वन्द्व देखिएको हो।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नदि तथा खनिज जन्य पदार्थ संकलन र उपयोगबाट स्थानीय सरकारबाट २ अर्ब राजश्वको लक्ष्य राखेको थियो। तर हालसम्म प्रदेश सरकारलाई करिब ७० करोड मात्रै राजश्व उठेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशन स्थानीय सरकारले नटेर्दा राजश्वको विषयमा द्वन्द्व सिर्जना भएको प्रदेश ३ अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत नदी तथा खनिज जन्य पदार्थ संकलन र उपयोगसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको उपसमितिको ठहर छ।
उपसमितिका संयोजक रत्न ढकालसहित ५ सदस्ययी टोली प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा गरेको अध्ययनले प्रदेश सरकारले राजश्व उठाउन नसक्नुमा १२ वटा कारण देखाएको छ। समितिले निकालेको निष्कर्ष अनुसार कानुनी अष्पटताले पनि राजश्वक संकलन हुन सकेको छैन।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६१ को 'क' मा स्थानीय तहभित्र रहेको नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट आम्दानी हुने राजश्व स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जाने उल्लेख भएको कारण केही स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई राजश्व दिन आनाकानी गरेको उपसमितिको ठहर छ। यस्तै प्रदेश सरकारले बनाएको कार्यविधि समयमा नै जिल्ला र स्थानीय तहमा पुग्न नसक्नु पनि अर्को कारण उपसमितिले देखाएको छ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू र मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको छलफलमा उपसमितिका सदस्य दिपक निरौलाले प्रदेश सरकारको कमजोरीलाइ टिप्पणी गर्दै भने 'केही जिल्ला र स्थानीय तहलाई त राजश्व प्रदेश सरकारलाई दिने कार्यविधिको विषयमा थाहा नै छैन। यो कस्तो निर्देशन हो प्रदेश सरकारको?'
उपसमितिको अध्ययन अनुसार प्रदेश ३ को धेरै स्थानीय तहहरूले समयमा नै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आइइई) प्रतिवेदन बनाई स्वीकृत गराएर टेन्डर नै गर्न नसकेको ठहर छ। यस्तै स्थानीय तहले स्थानीयसँग समन्वय नगर्दा टेण्डर खुले पनि स्थानीयको अवरोधले राजश्व संकलन हुन सकेको छैन। यस्तै उपसमितिले स्थानीय तहरूले नीतिगत नै चुहावट गरेर टेण्डर गरेको समेत फेला पारेको प्रदेश सरकारलाइै जानकारी गराएका छन्।
उपसमितिका संयोजक रत्न ढकाललेभने, 'टेण्डर खोल्दा नै धेरै बढी र धेरै कममा समेत खोलेको पाइएको छ। यसर्थ ठेकेदारलाई चुहावटको लागि बाटो खोलेको हो।'
मापदण्ड विपरित क्रसर उद्योगसँग राजश्व उठाउँदै प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थबाट उठाएको राजश्व मापदण्ड विपरित रहेको देखिएको छ। प्रदेश ३ भित्र रहेका सबै क्रसर उद्योगहरू मापदण्डविपरित रहेको उपसमितिले जनाएको छ।
उपसमितिले प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई प्रश्न गरेकोे उपसमितिका सदस्य दिपक निरौलाले बताएका हुन्। उनले प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्ड र कार्यविधि नै नटेर्ने क्रसर उद्योगसँग कसरी राजश्व संकलन गर्न सकिने भन्दै सरकार र संसदमा नैतिक संकट आएको बताएका हुन्। उनले उपसमितिको वैठकमा मापदण्ड लागू गर्ने हो भने प्रदेश सरकार के हेरेर बसेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न समेत गरेका छन्।
जवाफमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंले मापदण्ड पूरा भएको क्रसर नै नभएको बताएका हुन्। उनले सरकारले बनाएको मापदण्ड नै नेपालमा क्रसर चलाउन नसक्ने खालको भएको बताए।
उपसमितिकै प्रश्नको जवाफ दिंदै यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द पौडेलले मन्त्रालय स्तरबाट भएको अनुगमनमा नै स्थानीय सरकारले नटरेको बताए।
कानुन नबनाई समाधान हुँदैन
नदी तथा खनिजजन्य पदार्थ संकलन र उपयोग र त्यसबाट उठ्ने राजश्वको लागि छुट्टै कानुन आवश्यक भएको प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले बताएका छन्।
यस अघि सर्वोच्च अदालतले समेत यस विषयमा संघीय सरकारलाई पनि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भनिसकेकोले कार्यविधिबाट भन्दा पनि कानुन नै निर्माण गरेर जानु पर्ने उपसमितिको वैठकमा धारणा राखेका हुन्। यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले क्रसर बन्द हुने वित्तिकै देश हल्लने स्थिति भएको बताए।
अनुगमन नियमित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए। यस्तै प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव तोयम रायले कानुन नबने सम्म बन्द गर्न आवश्यक रहेता पनि यसो गर्न नसक्ने बताए। उनले कानुन नै बनाएर जानुको विकल्प नरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।