हेटौंडाः प्रदेश ३ सरकारले प्रदेशका १० जिल्लामा विगतदेखि स्थायीरूपमा बसोबास गरेका राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदायका विपन्न वर्ग लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा २ हजार २४६ घर निर्माण गर्ने भएको छ।
प्रदेश ३ सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु वर्षमा १० जिल्लामा २ हजार २४६ घर निर्माण गर्न ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेकोको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मकवापनुर जिल्लामा ६५०, चितवन जिल्लामा ७६६, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ५०, काभ्रेमा ५०, दोलखामा ५०, सिन्धुलीमा ५०, रामेछाप ५०, नुवाकोट २ सय, धादिङ ३३० र रसुवामा ५० ओटा घर निर्माणको काम क्रमागत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै काभ्रे जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक भवन निर्माणको लागि प्रदेश ३ सरकारले चालु वर्षमा १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले उक्त भवन निर्माणको लागि ३ करोड बजेट छुट्टाए तापनि कुल १ करोड ५७ लाख ४३ हजार मात्र खर्च भएको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जनता आवास निर्माणको लागि प्रदेश सरकारले २८ करोड ४४ लाख ७४ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा १३ करोड ४२ लाख ५८ हजार खर्च भएको इन्जिनियर सुजन खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश सरकारले जनता आवास निर्माण कार्य प्रभावकारी सुचारु गर्न काठमाडौं, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, काभ्रे र सिन्धुलीमा भवन कार्यालय स्थापना गरी कार्य संचालन गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई संघले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेसँगै जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधि बनाई प्रदेशले संचालन गरिरहेको छ।
२०७४ साल साउन २२ गते भन्दा अगाडि छनोट भएका लाभग्राहीहरुले आवास कार्यक्रमबाट अनुदान प्रप्त गरेका छन्। नेपाल सरकारले गरिब, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत तथा विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी जनता आवास कार्यक्रम ल्याएको हो।
प्रदेश सरकारले हाल ३ किस्तामा आवास निर्माण रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सूचीमा रहेका लाभग्राहीले कुल ३ लाख ५० हजार रकम अनुदान प्राप्त गर्नेछन्।
सरकारले पहिलो किस्तावापत २५ प्रतिशत, प्लिन्थ लेभलसम्म काम भएपछि ६० प्रतिशत र घरमा झयाल, ढोका र अन्य काम सम्पन्न भएपछि १५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउँदै आएको इन्जिनियर खतिवडाले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।