एक महिनामा आएका निवेदन खोलिने
एक महिनामा आएका निवेदन खोलिने
काठमाडौं : राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय तहको मागपत्र र परेका आयोजना छानबिनपछि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान बाँडफाँट गर्ने भएको छ। आयोगले २०७६ असोज ६ गतेदेखि कात्तिक ६ गतेसम्म परेको माग पत्र तथा निवेदनको आधारमा आयोजना केलाउने भएको हो।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई संघीय सरकारले चार किसिमका अनुदान दिनुपर्नेमा यसअघि सशर्त अनुदान र समानीकरण अनुदान दिइएकको छ भने समपुरक र विशेष अनुदानको लागि १०/१० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन भएको वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अर्थमन्त्रालयले रकम बाडफाँट गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा भने यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ।
योजना आयोगल पछिल्लो एक महिनामा परेको माग निवेदन, आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गरिने योजना र आवश्यकताका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
साथै विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५ र समपुरक अनुदान कार्यविधि २०७५ को आधारमा माग निवेदन र योजना छनोट गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेलले बताए।
संविधानको धारा (६०) मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने उल्लेख छ।
अनुदान दिँदा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बनाएकोले गरेकाले प्राथमिकता दिइने योजना आयोगले जनाएको छ। आयोगले अनुदान रकमका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट अनलाईन प्रणालीमार्फत् आवेदन लिएको छ।
विशेष अनुदान कार्यविधि २०७५
समपूरक अनुदान कार्यविधि २०७५
संघीय सरकारले दिने चार किसिमको अनुदान छुट्टाछुट्टै प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै आधारमा दिइने गरिने छ।
समपुरक अनुदान
पूर्वधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यन्वयन गर्नको संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समपुरक अनदान दिने गर्छ। यस्तो अनुदान दिँदा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजना कार्यावन्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकताजस्ता आधार हेरिने गर्छ। यी आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले राखेको माग र योजनालाई केन्द्रित गरिने जनाइएको छ।
विशेष अनुदान
विशेष अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले विशिष्ट प्रकृतिको कामका लागि विशेष अनुदान दिने गरिन्छ। यस्तो अनुदान चालु वर्षको लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानको नाममा गत वर्ष २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
यी अनुदान बजेटमै
सशर्त अनुदान
सशर्त अनुदान राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्था अनुसार कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान पठाउने गर्छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको मापदण्डमा र क्षेत्रमा काम गर्ने गरी यो अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। यसको सिलिङ तल्लो तहमा नपुर्याए पनि गत वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशत बढाउने तयारी गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने जनाइएको छ।
समानीकरण अनुदान
प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमतको आधार हरेर वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइने गरिन्छ। यस्तो अनुदान एक खर्ब ४५ अर्ब २४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छ। सरकारले गत वर्षको तुलानमा यस्तो अनुदान रकम १० अर्ब रुपैयाँले वृद्धि गरेको छ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ गत वर्ष एक खर्ब ३५ अर्ब ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको थियो। क्षमता र आवश्यकता हेरेर दिइने यो अनुदान सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशलाई दिने गरी सिलिङ पठाएइको छ।
यो अनदानतर्फ नौ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ। स्रोमा प्रदेश १ लाई ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख रुपैयाँको सिलिङ छ। त्यस्तै सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ७ अर्ब ९५ करोड ४२ लाख प्रदेश ३ मा ७ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख, गण्डकी प्रदेशमा ७अर्ब ११ करोड २२ लाख र प्रदेश २ मा सबैभन्दा कम ७ अर्ब आठ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बिनियोजनको सिलिङ निर्धारण गरिएको छ। स्थानीय तहतर्फ यस्तो अनुदान ८९ अर्ब ९४ करोड ६० लाख रुपैयाँ छ।
सम्वन्धित समाचार
यी हुन् केन्द्रबाट सबैभन्दा धेरै अनुदान पाउने ३० स्थानीय सरकार
राजस्व बाँडफाँट र अनुदानबाट प्रदेश-स्थानीय सरकारलाई चार खर्ब
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।