आलोचनापछि अघि बढे कर्जाका योजना पनि
आलोचनापछि अघि बढे कर्जाका योजना पनि
काठमाडौं : सरकारले २०७५ मंसिर १ गते घोषणा गर्दै २०७६ साउन १ गतेबाट सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गतका योजनाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाअन्तर्गत हालसम्म दुई परिवारले दाहसंस्कार लागि २५/२५ हजार रुपैयाँ र मासिक रूपमा मासिक निवृत्तभरण दिने कार्य पनि सुरु भएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जनाएका छन्।
क्लोजर सिस्टम इन्टरनेशनल नेपाल प्रालिमा कार्यरत योगदानकर्ता इन्जिनियर रुपेन्द्र थापा र कैरोश क्याफेमा कार्यरत प्रकाश तामाङ मोक्तानको मृत्यु भएको छ। उनीहरू र कार्यरत प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई निवृतभरण र अन्य सुविधा दिन थालिएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ।
कोषकाअनुसार थापाले १६ हजार रुपैयाँ योगदान गरेका छन्। तर, उनको परिवारले मासिक रूपमा १७ हजार एकसय रुपैयाँ पाउन सुरु गरेको छन्। दाहसंस्कारको लागि यसअघि नै रकम उपलब्ध गराइएको छ। कोषबाट हालसम्म योगदानकर्ताले चार किशिमका सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, मोक्तानले नौ हजार रुपैयाँको योगदान गरेकोमा उनको परिवारले मासिक रूपमा १० हजार २०० रुपैयाँ निवृत्तभरण पाउने छ।
कति महिना योगदान गर्यो वा कति रकम योगदान गर्यो भन्ने आधारमा नभई आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत योगदानकर्ताले तोकको परिवारले आजीवन पाउने छन्भने शैक्षिक योगदानअन्तर्गत योगदानकर्ताको छोरा-छोरी एकजना भएको योगदान गरिने रकमको ६० प्रतिशतसम्म एकजना भएमा दुई वा दुईभन्दा बढी भएमा ४० प्रतिशतका दरले २१ वर्षको उमेरसम्म शैक्षिक निवृत्तभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
हालसम्म कोषमा एक लाख भन्दा बढी श्रमिकहरू दर्ता भए पनि अबको एक महिनाभित्र सबै श्रमिक तथा प्रतिष्ठानलाई दर्ता हुनको लागि आग्रह गरेका छन्।
आलोचनापछि अघि बढे कर्जा र लगानीका योजना
सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत चार किशिमका प्याकेज मात्रै घोषणा गरेको अवस्थामा लगानी र कर्जाको सावलामा पनि कार्यक्रम अघि बढाएको छ। व्यक्तिको रकममा सरकारको अधिकार जस्तो दिखन थालेपछि योगदानकर्तालाहरू आकर्षिक गर्न यस्ता कार्यक्रम अघि बढाइएको कोषले जनाएको छ।
कोषले लगानी कार्यविधि पारित गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ। यसबाट योगदानकर्ताले सामाजिक, शैक्षिक र घर कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ। साथै 'क' वर्गका बैंकमा लगानी, म्युचल फण्डमा लगानी ठूला परियोजनामा लगानीलगायतका कार्यक्रम पनि अघि बढाइने जनाइएको छ।
यसको विषय मन्त्रालयबाट पारित भएको छैन। मन्त्री विष्टले छिट्टै नै पारित गरेर अघि बढाउने जनाएका छन्। कोषलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि सरकारी राजस्वबाट तलब खाने कर्चमारीबाहेक अन्य कुनै पनि श्रमिक कर्मचारी सञ्चय कोष र लगानी कोषमा रकम सञ्चित गर्न नापउने व्यवस्था गरिएको मन्त्री विष्टको भनाइ छ।
सम्बन्धित समाचार
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।