संघीय संसद् अहिले सभामुखविहीन छ। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि उनी पदमुक्त भएका छन्। त्यसपछि अहिले नेकपाभित्रै सभामुख बन्नेहरूको दौडधूप सुरु भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग र फरक दलको हुनुपर्ने छ। यस्तो अवस्थामा सभामुख नेकपाले लिने भए उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिनुपर्ने छ।
अहिले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने चर्चा सुरु भएको छ। सातै प्रदेशका उपसभामुखहरूले पनि उनैलाई सभामुख बनाउनुपर्ने भन्दै दबाब दिइरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख निर्मला बडाल जोशीले तुम्बाहाम्फेलाई नै सभामुख बनाउनुपर्ने भन्दै सातै प्रदेशका उपभामुखहरूले दबाब दिइरहेको बताइन्।
संघीय सांसदका सभामुख नियुक्तिसँगै प्रदेशसभाले बनाएको कानुनमा सर्वाेच्च अदालतले लगायतका रोकका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकी उपसभामुख जोशीसँग थाहाखबरका भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संघीय संसदमा डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा दिन लगाएर अन्य दललाई उपसभामुख, नेकपाले सभामुख राख्ने तयारी भइरेहको चर्चा बाहिर आइरहको छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ?
यतिबेला सभामुख को बन्ने भन्ने चर्चा छ। उपसभामुखलाई राजीनामा दिन लगाएर उहाँलाई नै सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। सातै प्रदेशका उपसभामुखहरुको धारणा पनि यही छ। उहाँले दुई वर्षसम्म सिकेर आउनुभएको छ। विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। उहाँलाई नै सभामुख बनाउनुपर्छ।
उपसभामुखलाई तुम्बाहाम्फेलाई अन्य स्थानमा व्यवस्थापन गरेर सभामुखमा अरू कसैलाई ल्याइयो भने?
त्यो त अन्याय हुन्छ। हिजो ओनसरी घर्ती उपसभामुख भएरै सभामुख बन्नुभएको हो। पुरुषभन्दा कुनै ठाउँमा उहाँको कमी भन्ने हामीलाई लागेन। महिलाले पनि त सक्छ भन्ने कुरा त ओनसरीबाट प्रष्ट भयो नि त। त्यसैले शिव मायालाई ल्याउँदा केही फरक पर्ला कि नपर्ला भन्ने प्रश्नहरू आउनै नहुने हो।
उहाँले सक्नुहुन्छ। उहाँ प्राध्यापक पनि हो। कानुन विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। दुई वर्षसँग प्रत्यक्ष सभामुखसँगको अनुभवले पनि उहाँलाई कठिन भने हुँदैन। त्यसैले त्यसमा उहाँ अयोग्य हुनुहुँदैन। उहाँले सक्नुहुन्छ। उहाँलाई नै सभामुख बनाउनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा हो। यही त्यसो हुन सकेन भने हामी आफ्नो ठाउँमा बसेर, आफ्नो परिधिभित्र रहेर, केही कुराहरू उठाउने सोचिरहेका छौँ।
तपाईंहरूको आन्तरिक छलफल के भइरहेको छ?
अहिले हामी राजीनामा दिएर स्वतन्त्र भए पनि हिजो कुनै न कुनै दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका थियौँ। अब पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा हो। तर, अहिले पार्टीले उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर यता आइज भन्न मिल्दैन भन्ने जस्तो लाग्छ। किनभने हामी पार्टीमै छैनौँ अहिले त हामी स्वतन्त्र छौँ। पार्टीले राजीनामा माग्नै हुन्न जस्तो लाग्छ। त्यसरी उहाँलाई राजीनामा दिन लगाएर सामान्य माननीय मात्रै बनायो भने त अन्याय हुन्छ। किन भने कृष्णबहादुर महराले गर्नुभएको गल्तीको भागीदार उहाँ पनि हुनुभयो भन्ने बुझिन्छ।
केन्द्रको कुरा गरिरहँदा अब प्रदेशमा लागौं। तपाईं उपसभामुख हुनुहुन्छ। जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर जिम्मेवारीविहीन जस्तो देखिनुहुन्छ। औपचारिक कार्यक्रम, उदघाटन सेमिनार र गोष्ठीमै तपाईं बढी देखिनुहुन्छ। किन संसदभन्दा बाहिर बढी व्यस्त?
अब संवैधानिक व्यवस्थामा नै हामीलाई बलियो बनाइएको छैन। जस्तो स्थानीय तहमा उपाध्यक्षहरूलाई, उपमेयरहरूलाई धेरै जिम्मेवारी छ। त्यहाँ अनुगमन गर्ने, न्यायिक समितिको संयोजक हुने, योजना बनाउनेलगायत धेरै कुराहरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उहाँहरूलाई जिम्मेवारी छ। तर, हामी उपसभामुखहरू र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षहरूलाई त्यस्तो छुट्टै प्रकारका जिम्मेवारी संवैधानिक व्यवस्थामा छैन। हामीले अहिले व्यवहारको तालमेल मिलाउनेबाहेक अन्य कुराहरू केही छैन।
सभा म चलाउँछु है भन्दा सभामुखले नाइँ कहिल्यै भन्नुभएको छैन। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमा देखिएको जस्तो समस्या हामीमा छैन।
नाम राख्ने र राजधानी तोक्ने विषयमा प्रदेश तेस्रो भयो। त्यसबाहेक अन्य कामका विषयमा तपाईंहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? जुन गतिमा प्रदेशसभाका कामहरू हुनुपर्ने हो त्यो भएका छन् त?
विगतको समीक्षा गर्दा हामीसँग थुप्रै चुनौतीहरू थिए। सबै कुराहरू नियाल्दा हामी त्यो बेला निकै कमजोर थियौँ। बितेका दिनहरूमा हामीसँग थुप्रै अभाव थिए। कर्मचारीको व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, भौतिक संरचनाको अभाव, जिल्लामा सञ्जालको कमी लगायतका विषयमा हामी निकै कमजोर थियौँ। ती कुराहरूको अवस्थाले हामीले सोचे जस्तो गर्न सकेनौँ। त्यो स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। अब यो वर्षदेखि हामीले गति दिनुपर्छ। अब समीक्षा गर्ने बेला आएको छ। अब कानुन निर्माण गरेर सबै कामलाई सहज बनाउनुपर्छ। हामी कानुन निर्माण केन्द्रित छौँ।
कानुन त बनाउनुहुन्छ तर विरोधाभास भयो नि। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गरेको कानुनलाई सर्वाेच्चले कार्यान्यन नगर्न फैसला गर्यो। सर्वाेच्चले रोक्ने गरी किन कानुन बनाउनुभएको?
हिजोको गाविस होइन अहिलेको स्थानीय तह। अहिले एउटा वडा अध्यक्षले बिहान ७ बजेदेखि बेलुकी खानाखाने समय पनि पाउँदैन। त्यति जिम्मेवारी दिएको छ संविधानले। हाम्रोभन्दा बढी जिम्मेवारी एउटा वडाध्यक्षको छ। मन्त्रीको भन्दा बढी जिम्मेवारी एउटा वडाध्यक्षको छ।
उहाँहरूले के खाने त? भोलि भ्रष्टाचार बढ्दैन? उनका बच्चाले के खाने? उनलाई भोकै मार्ने? अहिले तत्कालको लागि उहाँहरूलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने मान्यताले नै हामीले त्यो राखेका हौँ। संविधानमा सेवा सुविधा मात्रै भनेको छ। त्यो हामीले देखेका थियौँ। नदेखेको होइन। तर, हामीले दिनुपर्छ भनेर त्यो व्यवस्था गरेका हौँ। अहिले पनि हामी पारिश्रमिक दिनुपर्छ भन्ने कुरामै छौँ।
सर्वाेच्चले गरेको फैसला गलत थियो भन्न खोज्नुभएको हो?
त्यसो होइन। सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले। पारिश्रमिक जो छुट्टै तोकिएको छ त्यो अहिले रोकिन्छ। संविधान संशोधन गरेर भए पनि उहाँहरूलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ। त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने होइन। संविधान संशोधन गरेर हुन्छ अथवा अन्य कुनै व्यवस्था गरेर हुन्छ हामी परामर्श गर्छाैं त्योअनुसार पारिश्रमिक दिन्छौं। र दिनुपर्छ। मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो प्रदेशसभाको पनि धारणा यही हो।
पछिल्लो समय एकपछि अर्काे गर्दै अपराधमा संलग्न भएको भन्दै राजनीतिज्ञहरू पक्राउ परिरहेका छन्। यसले एकातर्फ विधिको शासन भएको देखाइरहेको छ भने अर्काेतर्फ राजनीतिमा संलग्नहरू कति आपराधिक गतिविधिमा छन् भन्ने पनि प्रस्ट पारेको छ। राजनीतिमा आपराधिक मनोवृत्ति हाबी भइसकेको हो?
हिजो राजा रहँदा कतिको दरबारभित्रै हत्या गरियो। खै त्यो कुरा कहिले बाहिर आयो? आज जनताले गणतन्त्रको महसुस गरेका छन्। हिजो दरबारभित्र कति महिलाहरू बलात्कृत हुन्थे। कतिको ज्यान जान्थ्यो। त्यो कहिल्यै बाहिर आएन। अहिले कानुनी राज्य बन्दै छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ। कानुनभन्दा ठूलो कोही पनि छैन भन्ने कुरा जनताले बुझ्दै छन्। कृष्णबहादुर महरा भोलिको दिनमा दोषी होलान् नहोलान् त्यो छानबिनले देखाउने कुरा हो। तर, पक्राउ गर्दै नगर्ने भनेको त हिजोको जस्तै व्यवस्था भयो नि त।
यसरी पक्राउ गर्नु भनेको कानुन प्रयोग भएको, संविधान प्रयोग भएको, गणतन्त्र आएको महसुस भएको छ। चाहे प्रधानमन्त्री हुन् चाहे जोसुकै होस् तिनलाई थुन्नु एउटा कानुनको प्रयोग हो।
यस्ता अपराध त द्वन्द्वमा पनि थुप्रै भएका छन्। ती घटनाहरूको पनि छानबिन थालियो भने?
त्यो त गलत हो। हिजो द्वन्द्वको आफ्नै नियम थियो। त्यतिबेला आर्मीले कति वीभत्स ढंगले मारेका घटनाहरू पनि छन्। त्यसो भयो भने हाम्रो १२ बुँदे सम्झौता शान्ति सम्झौता सबै भंग हुन्छन्। सर्वसाधारण नागरिकलाई बिनाकुनै कारण बर्बर ढंगले हत्या गरिएको छ।
युद्धमा भएको घटना र नियोजित रूपमा सर्वसाधारणको वीभत्स हत्या कसरी एउटै हुन् सक्ला र? २०६३ भन्दा पहिले दुवैतर्फबाट घटना भएका छन्। ती कुराले फेरि गृहयुद्ध निम्त्याउन सक्छ। किनभने ०६३ भन्दा अघिका सकै कुराहरू बन्द गर्ने भनेर १२ बुँदे सम्झौता गरिएको हो।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि त्यही अनुसारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। त्यसबेला कसै न कसैले त मारैकै हुन् नि। त्यसपछि को बच्छन्? न प्रचण्ड बच्छन् न केपी बच्छन्, न देउवा बच्छन्। सबैभन्दा महासंकटकाल लगाउने को हो तपाईंलाई थाहा नै छ नि। किलो सेरा टू अपरेसन, सर्च एन्ड किल अपरेसन भनेको थियो त्योबेला।
मलाई अहिले पनि याद छ। त्यतिबेला हामीलाई किलो सेरा टू अपरेसन लगाइएको थियो। पूरै आतंक पैदा भएको थियो। जनतालाई पनि नछोड्ने गरी महासंकटकाल सुरु भएको थियो। त्यो एउटा आर्मीले लगाएको होइन। एउटा प्रहरीले लगाएको पनि होइन। त्यो त प्रधानमन्त्रीले लगाएका हुन्। ती क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले लगाएका हुन् नि।
अनि अहिले पनि कैयौँ अझै न्यायको पर्खाइमा छन्। उनीहरूले न्याय पाउनु पर्दैन?
माओवादीहरूले पनि कतिपय त्यस्ता गल्ती गरेको छ। हामीले भेट्टाएका छौँ। माओवादी नभएको सर्वसाधारणलाई पनि आर्मी प्रहरीले लगेर मारेको थियो। अब सत्यनिरूपण आयोग बनेको छ त्यसलाई तताउनुपर्याे। यस्ता विषयमा सत्यनिरूपण आयोगलाई जिम्मा दिइएको छ। त्यो आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ। त्यसलाई काम गर्न दिने अवस्था सिर्जना गर्नुछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।