उठेन लक्ष्यअनुसार राजस्व, अनुदान र ऋण उत्साहजनक

काठमाडौ : चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले अपेक्षित राजस्व उठाउन सकेको छैन। तर वैदेशिक ऋण र अनुदान भने उल्लेख्य प्राप्त गरेको छ।

सरकारले बजेट बनाउने क्रममा मुख्यत: चार किसिमका स्रोत प्रयोग गर्छ। जसमा सबैभन्दा ठूलो स्रोतका रुपमा राजस्व हुन्छ। अन्य स्रोतका रुपमा वैदेशिक अनुदान, ऋण  र आन्तरिक ऋण हुने गर्छ।

चालू आर्थिक वर्षमा तीन महिनामा उठेको राजस्व हेर्दा तलव भत्ताका लागि ऋण वा सहयाता खोज्नु पर्ने आवस्था छ। तर अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त दुई महिनाको तथ्यांक अनुसार ऋण र अनुदानको प्राप्ति भने उत्साहाप्रद देखिएको छ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधि अर्थात् असोज मसान्तसम्म एक खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। गत वर्ष त्यही अवधिमा एक खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। यस हिसाबले २.५९ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर देखिएको छ।

सरकाले गत वर्षको भन्दा करिब ३० प्रतितश बढी राजस्व वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारको छ।

अहिलेसम्मको तथ्यांकले सरकारले अपेक्षाअनुसारको राजस्व उठाउन सक्ने देखिएको छैन। गत वर्ष पनि ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा ८ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै उठाएको थियो। पछिल्लो एक दशकमा लक्ष्यअनुरुप राजस्व नउठाएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मात्रै हो।

अनुदान, ऋण  र सहायता वृद्धि

गत वर्षको तुलनामा वैदेशिक अनुदान र ऋण भने उल्लेख्य बढेको छ। अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा अनुदान १२५ प्रतिशत र ऋण १२२ प्रतिशतले बढेको छ।

दुई महिनाको अवधिमा अनुदान ६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ। तर चालू आर्थिक वर्षको लागि राखिएको लक्ष्यको तुलनामा भने ११ प्रतिशत मात्रै हो। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले वैदेशिक अनुदान ५७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने लक्ष्य राखेको छ।

त्यस्तै ऋण १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले पुगेको छ। दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण रहेकोमा दुई महिनामा सात प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ। ऋण र अनुदानको ठूलो हिस्सा शोधभर्ना गरेपछि वर्षको अन्त्यमा प्राप्त हुने गर्छ।

साथै वैदेशिक सहयाता पनि उल्लेख्य बढेको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायता दुई महिना २३९ प्रतिशले बढेको छ। गत वर्ष दुई महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सहायता प्राप्ति भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

सहायता रकममा प्रदेश र स्थानीय सरकारका कार्यक्रम सहयोगका लागि ११ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिवद्धता आएको छ। जसमा ठूलो हिस्सा द्विपक्षीय वैदिशक अनुदान रहेको छ।

वित्तीय संघीयता कार्यन्वयन भएको स्थिति र खर्च बढेको अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पटक-पटक बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दाताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। अनुदान घट्दै जाँदा खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा बढाउन सफल देखिएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।