जागिर सरकारी, नयाँ पाए को चढ्छ पुराना गाडी?

गुल्मी : गुल्मीमा सरकारी सेतो प्लेट नम्बरका सवारीसाधन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयमा बिग्रिएको अवस्थामा सरकारी गाडी एकातिरको कुनामा थन्किएर बसेका छन्।

तीमध्ये कुनैको अभिलेख छ भने कुनै सरकारी गाडीको अभिलेखसमेत पाइँदैन। सबैभन्दा धेरै मूल्यका जिल्ला समन्वय समितिमा र सबैभन्दा कम मूल्यका सवारी डिभिजन वन कार्यालयमा रहेका छन्।

जिल्लामा मोटरसाइकल, एम्बुलेन्स, यात्रा गर्ने गाडीदेखि डोजरसम्म प्रयोगविहीन अवस्था रहेका छन्। त्यसरी प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सामग्रीको हालको नयाँ मूल्य सात करोड ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्न जाने देखिन्छ। 

एउटै प्रांगणमा ६ करोडका बिग्रेका गाडी

जिल्ला समन्वय समितिको प्राङ्गणमा कुल पाचँवटा गाडी बिग्रिएको अवस्थामा छन्। जसमध्ये एउटा मोटरसाइकल छ भने अन्य चारवटा ल्यान्डरोभर कम्पनीका गाडी छन्। तीमध्ये एउटा बनाए बन्ने अवस्थामा छ। तर बनाइएको छैन।

बा१झ ६६० नम्बर र बा१झ ६६८१ नम्बरको ल्यान्डरोभा गाडी वि.स. २०६० असोज १० गते गार्डेपबाट तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलाई हस्तान्तरण भयो। उक्त गाडीको खरिद मिति भने जिन्सी किताबमै उल्लेख छैन।

बा१झ ६६० नम्बरको गाडी बनाए बन्ने अवस्थामा छ तर बनाइएको छैन  बा१झ ६६८१ नम्बरको गाडी बिग्रिएको सात वर्ष भयो। दुवै गाडीको खरिद मूल्य तत्कालीन समयमा ४०/४० लाख उल्लेख गरिएको छ। तर, अहिले भने सोही कम्पनीको नयाँ गाडीको मूल्य डेढ/डेढ करोड पर्ने अनुमान गरिएको छ।

नम्बर प्लेट र अभिलेख केही छैन

सोही कार्यालयमा भएको एउटा कालो रङको गाडीको नम्बर प्लेट नै छैन। उक्त गाडी कति वर्षदेखि त्यहाँ छ भन्नेसमेत कुनै अभिलेख छैन। ल्यान्डरोभर कम्पनीको नयाँ गाडीको हालको मूल्य डेढ करोड पर्छ। गाडीको वरिपरि लेउ लागेको छ भने अन्यन्तै जीर्ण अवस्थामा रहेको छ।

जिल्ला समन्वय समितिकै प्रांगणको अर्को कुनामा अर्को ल्यान्डरोभर कम्पनीकै गाडी बिग्रिएको अवस्थामा छ र उक्त गाडी पनि कति समयदेखि त्यहाँ छ भन्ने कुनै अभिलेख छैन।

सोही कम्पनीको हालको बजार मूल्य पनि डेढ करोड पर्छ। तर, समन्वय समितिले गाडीको उचित व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन। जिससमै एउटा मोटरसाइकल बिग्रिएको अवस्थामा छ। कार्यालयको कुनामा भएकोले बिग्रिएको मोटरसाइकल ह्वात्त देखिँदैन पनि। यामाहा कम्पनीको दुई लाख ५० हजार मूल्य बराबरको मोटरसाइकल पनि प्रयोगविहीन छ।

हामी आउँदा नै बिग्रेका थिए : समिति प्रमुख

जिल्ला समन्वय समितिले हालसम्म कुनै पनि नयाँ गाडी किनेको अभिलेखमा उल्लेख छैन। तर समन्वय समितिमा हालसम्म अरूले अनुदान दिएका गाडीबाटै काम चलाइएको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएको छ।

तर, प्रत्येक केही वर्षमा नयाँ गाडी अनुदान आउने भएकोले पुराना गाडीहरू मर्मत गरिएको छैन। जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले समितिमा आफूहरू आउनभन्दा पहिले नै गाडीहरू रहेको बताए। उनले केन्द्रबाटै यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

टेलिकममा डोजरको भग्नावशेष 

जिल्ला दूरसञ्चार कार्यालय, नेपाल टेलिकमको भवनअगाडि एउटा डोजरको भग्नावशेष छ।  गुल्मीमा दूरसञ्चार कार्यालय स्थापना भएको १२ वर्ष भयो। त्यही समयदेखि नै उक्त डोजर त्यही अवस्थामा एउटै ठाउँमा छ। हालसम्म पनि कुनै कम्पनी वा व्यक्तिले डोजरको दाबी गर्न आएका छैनन्।

तर, तत्कालीन समयमा सडक विभागले खरिद गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको कार्यालय प्रमुख रुक्मागत सापकोटाले जानकारी दिए। ‘कार्यालय स्थापना हुँदा नै यस्तै अवस्थामा थियो रे, अहिले पनि यस्तै छ।’ सापकोटाले भने, ‘हटाउनका लागि धेरै निकायमा पहल गरेँ तर कुनै उपाय लागेन।’

टेलिकमले डोजर नकिन्ने तर सडक निर्माणको क्रममा त्यहाँ राखिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। फलामको चेनवाला बुल डोजरको मूल्य एक करोड पर्ने डोजर चालक मेघराज नेपालीले बताए। उक्त डोजर अहिले वरिपरिका फूल र विभिन्न घाँसपातले पुरिएको छ। डोजर पनि एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ। तर उक्त डोजरबारे कुनै अभिलेख कतै नभेटिएको कार्यालयले जनाएको छ।

टेलिकमकैअगाडि वर्षौ अगाडिदेखिका विभिन्न प्रकारका तारहरु पनि छन्। ती तारको हालको खरिद मूल्य तीन लाखभन्दा बढी पर्छ। ती भने लिलामी प्रक्रियामा रहेको कार्यालले जनाएको छ।

एम्बुलेन्सविहीन अस्पताल, बिग्रेका बन्दैनन्, नयाँ किन्दैनन्

जिल्लास्तरको सरकारी अस्पतालमै एम्बुलेन्स छैन भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर, तम्घास अस्पतालको सन्दर्भमा यो कुनै नौलो र अनौठो विषय होइन। अस्पतालका दुईवटा बिग्रिएका एम्बुलेन्स प्रदर्शनीमा राखेजस्तै छ। तर, अस्पतालमा बिग्रेका एम्बुलेन्स बन्दैनन्। नयाँ किन्न कसैले चासो दिँदैनन्। वर्षौंदेखि एम्बुलेन्स ग्राउण्डमा राख्दा सिटहरु बिग्रनुका साथै एम्बुलेन्सभित्रै घाँस उम्रिएको छ।

एउटा मारुती सुजुकी कम्पनीको लु१झ २७९ नम्बरको एम्बुलेन्स छ। सात वर्ष पहिले सिमिचौरमा दुर्घटना भएदेखि उक्त एम्बुलेन्स अस्पतालमै थन्किएको छ। अर्को लु१झ २३५ नम्बरको एम्बुलेन्स छ। उक्त एम्बुलेन्सका कम्पनी पत्ता लाग्न सकेको छैन। दुवै एम्बुलेन्सको खरिद मिति र मूल्यबारे अस्पताल बेखबर छ।

दुवै एम्बुलेन्सको हालको खरिद मूल्य ५०  लाख भए पनि भन्सार छुट हुनेहुँदा २५ लाख पर्छ। अस्पताल प्रमुख डाक्टर उत्तम पाच्याले पहिलेदेखि नै बिग्रेका एम्बुलेन्स रहेको र नयाँ एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया सुरु नै नभएको प्रतिक्रिया दिए। तर अस्पतालको आफ्नै एम्बुलेन्स नभए पनि अन्य संस्थाका एम्बुलेन्सहरूले सेवा दिइरहेको हुँदा बिरामीहरू मर्कामा भने नपरेको उनले बताए।

वन कार्यालयमा मोटरसाइकल

जिल्ला वन कार्यालयमा बा१व ७६४५ नम्बरको होन्डा कम्पनीको सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकल पनि जीर्ण अवस्थामा छ। विगत १२ वर्षदेखि कार्यालयमै रहेको मोटरसाइकलको हालको मूल्य दुई लाख २५ हजार पर्छ। उक्त मोटरसाइकलको पनि लिलाम प्रक्रियाबारे कुनै थालनी गरिएको छैन।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को परिच्छेद ७ मा लिलाम बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा काम नलाग्ने देखिएका मालसामानहरू लिलाम बिक्री गर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै मेशिन, औजार तथा सवारीसाधनको स्पेयरपार्ट, पुर्जाको अवस्था तथा मर्मत सम्भार तथा सञ्‍चालनमा बढी खर्च लाग्ने तथा वर्तमान अवस्थामा अनुपयोगी भनी मेकानिकल प्राविधिकबाट प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसको मूल्य हेरीकन कार्यालय प्रमुखले लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरी लिलाम गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसका साथै सोही ऐनको उपनियम ७ मा एक लाखभन्दा माथिको सामग्री लिलाम बिक्रीको लागि १५ दिनको सूचना जारी गर्नुपर्ने छ।

जसमा मालसामानको विवरण, न्यूनतम मूल्य, लिलाम बढबढ हुने स्थान, धरौटी राख्नुपर्ने अंक, लिलाम गरेको सामग्री उठाई लैजानुपर्ने अवधि लगायतका कुराहरू सूचनामा उल्लेख हुनुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, लिलामित सामग्री लैजानको लागि धरौटी राख्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। एकलाख रुपैयाँसम्म न्यूनतम मूल्य कायम भएको बोलपत्रको लागि तीनसय, एक लाखदेखि १० लाखसम्म न्यूनतम मूल्य कायम भएको बोलपत्रको लागि एक हजार र १० लाखभन्दा माथि जतिसुकै रकम न्यूनतम मूल्य कायम भएको बोलपत्रको लागि दुई हजार धरौटी राख्नुपर्ने नियममा उल्लेख गरिएको छ।