प्रत्येक नोभेम्बर २ तारिखमा पत्रकारविरुद्धको दण्डहीनताको सम्झना गरिन्छ। विश्वभर दिनानुदिन पत्रकारको हत्या भइरहेको छ।
कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट (सिपिजे) वा पत्रकारको सुरक्षाका गर्नका लागि समिति सिपिजेले २०१९ को २९ अक्टुबरमा प्रकाशित गरेको एउटा तथ्यांकअनुसार (२०१९ अगस्ट ३१ सम्ममा) मेक्सिकोमा ७ जना, ब्राजिलमा ९ जना, नाइजेरियामा १२ जना, दक्षिणी सुडानमा ४ जना, सोमालियामा १ जना, भारतमा १३ जना, फिलिपिन्समा ५ जना, बंगलादेशमा १०
जना, पाकिस्तानमा ८ जना, अफगानिस्तानमा ६ जना, रुसमा ११ जना, सिरियामा २ जना, इराकमा ३ जना गरी ८१ जना पत्रकार मारिएका छन् तर उनीहरूका हत्यारा स्वतन्त्ररूपमा घुमिरहेका छन् अर्थात् उनीहरूमाथि पत्रकारहरू मारेका कारणले कुनै पनि प्रकारको दण्ड संहिताभित्र पार्न सकेको पाइँदैन सम्बन्धित सरकारहरूबाट।
सिपिजेका अनुसार नै गएको एक दशकमा ३१८ जना पत्रकारको हत्या भएको छ र ८६ प्रतिशत घटनामा दण्डहीनता छ। अहिले पनि सोमालियाको अवस्था सबैभन्दा खराब छ पत्रकारका लागि।
युद्ध र राजनीतिक अस्थिरताले पत्रकारको स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई जसरी हुन्छ दबाउन वा सत्यको खुलासा गर्ने अभिव्यक्तिलाई बन्देज लगाइएको पाइन्छ। यस्तो दण्डहीनताले एकातिर मुक्त आवाजको बन्देजलाई प्रश्रय दिन्छ भने अर्कोतिर हिम्मतका साथ जनताको सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गर्ने पत्रकार सधैँ धरापमा हुन्छ ज्यानको खतरा अनि पेसाको खतरामा। पेसा धाने पनि ज्यानको खतरामा सधैँ रहनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता
प्रत्येक नागरिकको स्वतन्त्ररूपमा जानकारी पाउने हक हुन्छ जन्मसिद्ध। जानकारी दिने पनि कर्तव्य हुन्छ नागरिकको तर नागरिकमध्ये पत्रकारले त्यसको उत्तरदायित्व बहन गरिरहेका हुन्छन्। प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक हक वा नैसर्गिक स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। संविधानले नै नागरिकको अपरिहार्य अधिकारको सुरक्षा गरेको हुन्छ र त्यसबारे हुने कुनै पनि वाधा अवरोधको कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको हुन्छ।
नेपालमा पत्रकारिता सम्बन्धमा धेरै कानुनको व्यवस्था गरी पत्रकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुरक्षा गरिएको पाइन्छ। पत्रकारिता एउटा सबैखाले सूचना सम्प्रेषण गर्ने जोखिमयुक्त पेसा हो र पत्रकार नै त्यसको नायक हो जसले त्यो सूचना जनताको आवश्यकताको लागि बिनास्वार्थ खोजेर ल्याउँछ।
खोज्छ मात्र होइन, खोज्दा धेरै व्यक्ति तथा संस्थाहरूका स्वार्थसँग उसले जुध्नुपर्ने हुन्छ। ती गलत प्रवृत्तिको खुलासा गर्दा ती व्यक्ति तथा संस्थाको पोल खुल्छ। नकाब उघ्रँदा उनीहरूको समाजमा रहेको कृत्रिम मानभाउ घट्छ, कानुनी दायरामा समेत आउने सम्भावना बढ्छ र गलत प्रवृत्तिका कारणले सत्ताको स्वादबाट तत्कालका लागि बाहिरिनुपरेको अवस्था देखिन्छ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आउने बन्देज
निर्वाचनका बेलामा, युद्धका बेलामा र अवैध व्यापारमा, चाहे ती मानव तस्कर या लागुपदार्थ या हतियार आपूर्तिका काम हुन् या अन्य कुनै असामाजिक, देशद्रोही व्यवहार हुन्। या तिनको भित्री असामाजिक कुराहरूको पोल खोल्दा नै किन नहोस्। तिनको जुनसुकै असामाजिक पोल खुल्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ, समाज शुद्धीकरणतर्फ लाग्छ तर अनुसन्धाता पत्रकार भने सधैँ जोखिममा पर्छ। आक्रमणमा पर्छ।
कुनै घटनामा आगामी अनुसन्धान ठप्प हुन्छ, कुनै घटनामा भौतिकरूपमा आक्रमण गरेर अपांग बनाइन्छ र धेरै घटनामा कुनै पनि प्रमाण नदेखिने गरी पत्रकारको हत्या गरिन्छ। त्यस्तो पत्रकारविरुद्धको अपराधमा लाग्नेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुन्छ भनेर भनेको सायद त्यसैले होला कि राजनीतिले पत्रकारिताको सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाउँछ तर सुरक्षाको प्रवन्धमा त्यति चासो राखेको पाइँदैन।
चर्चित घटना
एक्काइसौँ शताब्दीको पाँच भागमा पहिलो भागको अन्त्य हुने बेला भएको छ अर्थात् १९ वर्ष बित्न लागेको छ। अब त स्थिति पत्रकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा आउला कि भन्यो झन झल अवस्था विकराल बन्दै गएको छ। सोमालियासहितका विश्वका १३ वटा देशहरूमा स्थिति भयावह नै छ पत्रकारको विरुद्धमा अपराध गर्नेहरूका लागि। अर्थात् दण्डहीनताले जरो गाडेको छ।
विश्व परिघटनामा पनि यो समस्या देखिएको छ। पछिल्लो चर्चित घटनाको रुपमा गत वर्षको साउदी अरेबियाबाट विस्थापित भएर संयुक्त राज्य अमेरिकामा पत्रकारिता पेसा अँगालेर बस्ने जमाल खसोग्गीको घटना अझै ताजा छ। उनी टर्कीको साउदी महावाणिज्य दूतावासमा गएको प्रमाण छ तर उनी अझै फर्केका छैनन्। यी अक्षर लेखुन्जेलसम्म फर्केका छैनन्।
अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत हत्या भएको छ भन्छन्, साउदी युवराजसमेतले जमालको हत्या भएको स्वीकार गर्छन् तर लास कहाँ छ, कसले हत्या गरेको हो भन्न सक्दैनन्। यो समीक्षा तयार पारुन्जेलसम्म खसोग्गीको हत्या र हत्याराको कुनै सुराक पाइएको छैन। आरोप प्रत्यारोप जारी छ अझै।
यदि बाहिरियाले हत्या गरेको हो भने पनि सरकारको कूटनीतिक कार्यालयमा प्रवेश पाउनु भनेको त्यति सहज छैन र पनि त्यही भवनमा अनुमति लिएर प्रवेश गरेको साउदी नागरिक तथा वरिष्ठ पत्रकार जमाल खसोग्गीको अवस्था अज्ञात छ।
यदि खसोग्गी फुत्त बाहिर आउन पनि सक्छन्,अथवा उनको लास बाहिर देखिन पनि सक्छ या अज्ञात अवस्थामै यो घटना सेलाउन पनि सक्छ जबकि विश्व जनमतले यसको उत्तर साउदीसँग मागिरेहेको छ र साउदी अरब आफैँ किंकर्तव्य विमूढ भएको देखाउँदैछ। टर्की विश्वस्त छ, यो हत्या साउदी अरबियाले गराएको हो, साउदी सरकार भन्छ-हत्या भएको हो तर कसले हत्या गरेको हो, थाहा छैन।
यो पछिल्लोे विश्वव्यापीरूपमा धेरै चर्चा पाएको घटना हो पत्रकारविरुद्धको दण्डहीनतासम्बन्धी। एक त पत्रकारले बिनाडर, धम्की र त्रासमा आफूलाई आफ्ना काममा समर्पित गर्न पाउनुपर्छ सिद्धान्ततः।
आफूलाई प्रजातन्त्रको अभिभावक सम्झने अमेरिकाका शक्तिशाली प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रपति भवनमा पत्रकारको प्रेस पास खोसिन्छ र अदालतले त्यसमा हस्तक्षेप गरेर प्रेस पास दिलाउनुपर्छ। अनि विश्वको शक्तिशाली सेतो घर ह्वाइट हाउसमा अबदेखि एउटा पत्रकारले एउटा मात्र प्रश्न सोध्न पाउने गरी पत्रकारको खोजी, जिज्ञासा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामामाथि धाबा बोलिन्छ भने विश्वका अन्य नयाँ तथा देखावटी प्रजातन्त्रवादीहरूको के कुरा भयो र?
भारतमा प्रत्येक वर्ष पत्रकारहरूको हत्याले सदैव त्रासको वातावरण देखिन्छ पत्रकारिता क्षेत्रमा। अहिलेको सिपिजेको सूचीमा पनि भारतमा मात्र १३ जना पत्रकारको हत्या भएको छ। तर कुनै पनि व्यक्ति त्यस अपराधको घेरामा परेको पाइँदैन। पत्रकारसँग वा उसका संस्थासँग मात्र विचार दिने संयन्त्र हुन्छ। अपराध सम्बन्धमा खोजी गर्ने पेसा हुन्छ। तर दण्डहीनताविरुद्धमा कुनै कानुनी उपचार गरेरमात्र समाधान भएको पाइएको छैन।
समाजले वा राज्यले पत्रकारितालाई कसरी लिने?
पत्रकारितालाई राज्यले र समाजले व्यक्तिको सुसूचित हुने वा हुन पाउने अपरिहार्य अधिकारको रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। सैद्धान्तिक रूपमा प्रत्येक सरकारले, समाजका सबै सचेत सदस्यहरूले र सहिष्णुता भएका नागरिक समाजले यसलाई अपरिहार्य सामाजिक व्यवस्था मानेका हुन्।
तर सरकारमा हुने वा उत्तरदायित्वमा रहनेहरूले आफ्नू गलत प्रवृत्तिको खुलासा हुँदा वा देशविराधी वा समाजविरोधी कुनै निहित स्वार्थमा कुरा कोट्याइयो भनेचाहिँ त्यहाँ असहिष्णुताको सीमा उल्लंघन हुन थाल्छ, त्यहीँबाट पत्रकार असुरक्षित हुने अवस्था सुरु हुन्छ।
कानुनमा जे भए पनि र कानुनी उपचार जेजस्तो भए पनि असहिष्णु पक्षले या त हत्या गराउँछन्,या त अंगभंग गराउँछन् वा बेपत्ता पार्छन्। त्यसैले पत्रकारको सुरक्षाको जिम्मा अन्ततः सरकारको हुन्छ किनभने मौलिक हकको कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मा लिने त सरकार नै हो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा। पत्रकारिता त एउटा काम हो, पेसा हो। खासमा मानव अधिकारको प्रयोगलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने काम नै पत्रकारको हो।
पत्रकारले बोल्दा, लेख्दा, प्रसारण गर्दा र सूचनाको संग्रह गर्दा जुन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि पत्रकारको, पत्रकारिताको सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। लाग्थ्यो, एक्काइसौँ शताब्दीमा पत्रकारिता अझ सम्मानित र प्रतिष्ठित पेसाको रूपमा प्रजातानित्रक सरकारहरूले लेलान्, विश्व समाजले लेला। तर त्यो अपेक्षा र मीठो आशामा यता केही वर्षदेखि तुषारापात हुन थालेको आभास हुँदैछ।
जति-जति विभिन्न समाज र समुदाय सचेत हुँदै गएका छन्, पहिचानको चेतना बढिरहेको छ, त्यति-त्यति व्यक्तिका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व बढ्दै गएको छ, त्यति-त्यति अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमा बाधा अवरोध पनि बढ्दै गएको छ। त्यसको मारमा पत्रकार नै बढी परेका छन्। त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको आस्थामा र मानव अधिकार खतरामा परेको आभास हुन थालेको छ।
नेपालको अवस्था
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र पत्रकारिता पनि पर्छ। तर पत्रकारिताले मात्र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिभाषा वा कार्यान्वयनको पूर्णता सम्भव छैन। कलाको स्वतन्त्रताभित्र पत्रकारिता पनि जोडिन्छ वा पत्रकारितासँगै सबै कुरा जोडिन्छ। त्यसैले सचेत पत्रकारहरूप्रति हुने अमानवीय व्यवहारको समेत अनुसन्धान र न्याय सम्भव नभए समाजका अरु तप्काका मानिस त्यसै डराउँछन्।
नेपालको पञ्चायती शासनमा पत्रिका बन्द हुनु, पत्रकारलाई नजरबन्द या पक्राउ गरी जेलमा राख्नु साधारण कुरा थियो। त्यो बेलामा पनि पत्रकारिता झन सूचनाको असली माध्यम थियो विपक्षीको रूपमा। त्यसबेलामा काम गरेका पत्रकारहरू अझै क्रियाशील छन् मूलधार पत्रकारितामा। २०४७ देखिको प्रजातन्त्र कालमा पत्रकारिताले फड्को मारेको छ। स्वतन्त्र समाचार र विचारका लागि एकातिर भने पत्रकारको असुरक्षामा पनि त्यस्तै ग्राफ उकालो लागेको छ।
२०५२ सालबाट जब 'जनयुद्ध' सुरु भयो, अनि पत्रकारलाई प्रशासन र माओवादी दुवैबाट आफ्ना कित्ताको पक्ष र विपक्षका रुपमा लिन थालियो। त्यही पत्रकार कहिले माओवादी समर्थक देखिएर प्रताडनामा पर्यो त कहिले सरकार पक्षीय मानेर माओवादीको प्रताडनामा परेको पाइयो। हत्या गरिए, बेपत्ता पारिए। हत्याको न त अपराधीलाई हत्याराका रूपमा कारबाही गरियो। न त बेपत्ता पार्नेलाई कठघरामा उभ्याइयो।
एउटा पत्रकारका परिवारका सदस्यलाई हत्यारा वा बेपत्ता पार्ने सखल्ल समाजमा टाउको उठाएर हिँडेको अनि आफूलाई चाहिँ अपराधी जस्तै पाएको अनुभूति सँगालेको बारम्बार सुन्न र देख्न पाइएको छ। सेनाले गर्यो कि, पुलिसले गर्यो कि माओवादी 'जनसेना'ले गरे कि माओवादी कार्यकर्ताले हत्या गरे वा बेपत्ता पारे, त्यो सरोकारको कुरा भएन अब त।
अबको सरोकार भनेको अपराधी जो सुकै होस्, त्यसमाथि कारबाही हुनु जरुरी छ। जसको जे कुरा छ, अदालतमा भनून्, या आयोगहरूमा भनून्। तर कारबाही होस् भन्ने माग पीडित परिवारका सदस्यको पाइन्छ। अहिले पनि पत्रकार यो वा त्यो बहानामा प्रशासनको प्रताडनामा छन्।
अहिले विद्युतीय कारबाहीमा पत्रकार पर्न थालेको अवस्था छ। पत्रकारका बारेमा उजुरी सुन्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिल छँदैछ तर बैंकिङ कसुरको लागि तयार गरिएको कानुनको दुरुपयोग किन पत्रकारका लागि गरिन्छ भनेर आवाज त उठेकै छ तर आवाजको कदर भएजस्तो लाग्दैन। एउटाको नाममा दर्ता भएको र लेखेको कुनै अनलाइनको समाचार वा विचारका लागि अर्को संस्था र पत्रकारलाई कारबाही हुन्छ भने त्यसको अपमान र समयको क्षतिपूर्ति कसरी होला?
प्रजातन्त्र भनेको सहिष्णुताको मापन भएको राज्य व्यवस्था हो। राज्यमा सरकारदेखि सबै नागरिक सहिष्णु हुनु जरुरी छ। पत्रकारिता पनि तथ्यमा आधारित र सत्यको खोजीमा लागेको हुनु जरुरी छ। तर पनि तथ्यगत र असत्य समाचार भए त्यसको पनि खण्डन गर्ने र सुधार्ने व्यवस्था हुन्छ। तर पत्रकारमाथि नै आक्रमण गर्ने, मार्ने अनि पत्रिका वा रेडियो वा टेलिभिजन वा अनलाइनको कार्यालयमा नै आक्रमण गर्ने असहिष्णु व्यवहार कतैबाट हुुनु हुँदैन।
र अन्त्यमा, कुनै पनि पत्रकारले सरकारबाट वा समाजका अन्य कुनै वर्गबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका कारणले, लेखेकोमा वा बोलेकोमा, वा टिप्पणी गरेकोमा वा चित्र वा कार्टुन बनाएकोमा, लेख लेखेकोमा, सम्पादकीय लेखेकोमा दण्डित हुनु नपरोस्। अहिलेको प्रजातान्त्रिक सरकारबाट गरिने अपेक्षा भनेको नै पत्रकारिताको रक्षाका लागि दण्डहीनताले मौका नै नपाओस्।
पत्रकारिता पनि अब त बजारको सामग्री जस्तै त भएको छ, मन पर्ने सामग्री खपत हुन्छ, मन नपर्ने सामान बिक्री हुँदैन। त्यसको जिम्मा उपभोक्ता भनेको जनतालाई छोडौँ। जनता जहाँ निर्णायक हुन्छन्, त्यहाँ दण्डहीनता पनि मौलाउन पाउँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।