एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले गलत तरिकाले क्लब लाइसेन्स वितरण गरेको भन्दै कारवाही गरेको २ साता नवित्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले १४ वटै ’ए’ डिभिजन क्लबले एएफसी लाइसेन्सका लागि दिएको निवेदन अस्वीकृत गरेको छ।
एन्फाको क्लब लाइसेन्सिङ कमिटिको बैठकले आवश्यक कागजातहरू नपुगेको भन्दै शीर्ष डिभिजनका क्लबलाई एएफसीको लाइसेन्सको सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको हो। एन्फाले गत वर्ष ’ए’ डिभिजनका १४ क्लबलाई एएफसीको क्लब लाइसेन्सका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। जसमध्ये ९ क्लबले एएफसीको लाइसेन्स पाएका थिए। सोही आधारमा मनाङ मस्याङदीले लिग विजेताको हैसियतले एएफसी कप २०१९ खेलेको थियो।
न्यूनतम योग्यता नपुगेका क्लबलाई लाइसेन्स दिलाएको भन्दै गत अक्टोबर २२ र २३ मा बसेको एएफसी अनुशासन तथा आचारसंहिता समितिको बैठकले एन्फालाई ३५ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मितिको बैठकको निर्णय नं २२ मा एन्फाको जरिवाना र कारवाहीको बिषयमा उल्लेख गरिएको छ।
निर्णय अनुसार एन्फाले एक महिनाभित्र १० हजार डलर मात्र तिर्नुपर्ने छ। बाँकी २५ हजार डलर एन्फाले दुई वर्षभित्र गर्ने सुधारका कामलाई हेरेर तय हुनेछ। सोही निर्णय अनुसार ठूलो जरिवानाबाट बच्न एन्फाले क्लब लाइसेन्स सिफारिसमा कडाइ गर्दै १४ वटै क्लबको निवेदनलाई प्रक्रिया नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरेको हो।
शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग बिजेता मनाङ मर्स्याङदीसहित थ्री स्टार, नेपाल पुलिस, जावलाखेल, संकटा, फ्रेन्ड्स, सरस्वती, हिमालयन शेर्पा, बिग्रेड ब्वाइज, त्रिभुवन आर्मी, एपीएफ, मछिन्द्र, न्युरोड टिम, च्यासलले आगामी सिजनका लागि एएफसीको लाइसेन्सको आवेदन दिएका थिए।
एएफसी लाइसेन्सका लागि अस्वीकृत भएपछि एएफसीले आयोजना गर्ने प्रतियोगितामा नेपाली क्लबको सहभागिता अनिश्चित बनेको छ। एएफसीले सन २०१९ सम्म क्लब लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्न सम्बद्व सम्पूर्ण फुटबल संघलाई निर्देशन दिएको थियो। तर नेपालमा क्लब लाइसेन्सका लागि न्यूनतम शर्त पूरा गर्ने एउटा समेत क्लब छैनन।
एन्फाले आगामी वर्षको राष्ट्रिय लिगमा क्लब लाइसेन्सको न्यूनतम शर्तहरू कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने योजना रहेको बताएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।