|

तनहुँ : तनहुँमा एउटा कार्यालयमा दुईवटा बोर्ड राखिएको छ। तर काम एउटै कर्मचारीले गर्नुपर्ने अवस्था छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा धेरैजसो कार्यालयहरू बजेट र कर्मचारीविहीन बनेका छन्। केही कार्यालय प्रदेश मातहत गएका छन् भने केही स्थानीय सरकार र केही संघीय सरकार मातहत छन्। तर केही कार्यालयमा न त कर्मचारी छन् न त बजेट नै। त्यस्तै भएको छ सडक डिभिजन कार्यालय तनहुँमा। 

यस कार्यालयमा संघअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा र प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको उल्लेख गरिएको बोर्ड राखिएको छ।

व्यास नगरपालिका ५ चापाघाट दमौलीमा रहेको यस कार्यालयमा दुवै सरकारको बोर्ड देख्दा सेवाग्राही अलमलमा पर्ने गरेका छन्। प्रदेश मातहतमा पुर्‍याउनुपर्ने र संघतर्फबाट गरिने काम लिएर पुगेका सेवाग्राहीहरू द्विविधामा पर्ने गरेका हुन्। 

अहिले सडक डिभिजन कार्यालय दमौली बजेटविहीन अवस्थामा छ। संघ र प्रदेश मातहतका गरी ५ जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको यस कार्यालयलाई बजेट निकासा नहुँदा विकास निर्माण तथा मर्मतका कार्यहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। कार्यालयले सडक मर्मतका साथै विकास निर्माणका कार्य गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन।

संघ वा प्रदेश कुन मातहातमा रहने भन्ने विवाद कायमै रहँदा दुवै तर्फबाट बजेट विनियोजन भएको छैन। दुवै सरकारले आ-आफ्नो अडान राखेकोले उक्त कार्यालयमा संघ र प्रदेश बोर्ड दुवैको राखिएको छ।

दुवै सरकारबीचको अन्योलताले गर्दा बजेट निकासा नहुँदा काम प्रभावित भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सचिन श्रेष्ठले बताए। श्रेष्ठका अनुसार नेपालभरि रहेका ३३ वटा सडक डिभिजनहरू मध्ये हरेक प्रदेशमा दुई/दुई वटाको दरले प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहने निर्णय बमोजिम प्रदेश सरकारले दमौली र बाग्लुङलाई दावी गरेको हो।

निर्णयमा पोखरामा रहेको कार्यायलय संघमा हुने र बाँकी दुई कार्यालय प्रदेशअन्तर्गत रहने भनिएको छ। तर कार्यालय कसको मातहातमा रहने भन्ने विषय अझै अन्योल रहेको उनले बताए।

‘प्रदेश ३ मा ९ वटा कार्यालय रहेका छन्। त्यहाँ दुई वटा प्रदेशलाई दिँदा समस्या छैन। तर गण्डकी प्रदेशमा तीन वटा मात्रै रहेकोले समस्या परेको छ’, उनले भने। 

‘कर्मचारी समायोजनको समयमा कार्यालयका कर्मचारीले संघ रोजेकाले प्रदेश मातहतमा प्राविधिक छैनन्। प्रदेशतर्फ एक जना पनि प्राविधिक कर्मचारी छैनन्’, उनले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारी नभएकोले प्रदेशअन्तर्गत हेरिने जिल्लाका काम प्रभावित भएका छन्।’

आवश्यक बजेट र कर्मचारी दरबन्दीको अभावले कुनै पनि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसकिएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विष्णुप्रसाद काफ्लेले बताए। ‘साविक कार्यालयलाई यथावत नै राखियो। संघ र प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न पाँच जिल्लामा काम गर्दै आएका छौं’, कार्यालय प्रमुख काफ्लेले भने, 'कर्मचारी दरवन्दी र बजेटको भने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन। काम गर्न गाह्रो भएको छ।’ 

बजेट निकासा नहुँदा पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको ७२ किलोमिटर लामो मुग्लिन कोत्रे सडक खण्डमा खाल्डा-खुल्डी पुर्न पनि उधारो वा ऋण सहयोग लिई काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको काफ्लेको गुनासो छ।

‘सडकले काम गरेन भन्ने परेको छ। तर भित्री समस्या अर्को छ। यो समाधानका लागि सरकार नै सचेत हुनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने। सडक खाल्डा-खुल्डी हुँदा पनि मर्मत गर्न नसक्दा सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परेको छ।

दैनिक जसो हजारौं सवारी आवात-जावात गर्ने यस सडकको धेरै ठाउँमा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। तर बजेट अभावले मर्मत गर्न भने नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ।

चालु बजेट आएकाले कार्यालयमा रहेका कर्मचारीले भने तलब खान पाएको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार कसको मातहातमा हुने भन्ने अन्योलताले कार्यालयबाट पुल निर्माण, सडक मर्मत र विकासका कार्यक्रम जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन।  

कर्मचारी अभाव

पाँचवटा जिल्ला हेर्ने कार्यालयमा कर्मचारी अभाव छ। कर्मचारीको अभावले काममा प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव परेको छ। सहज र प्रभावकारी रुपमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका लागि ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको कार्यालयले जनाएको छ। तर उक्त कार्यालयमा हाल १४ जना मात्रै कर्मचारी हुँदा काम प्रभावित भएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर विष्णुप्रसाद काफ्लेको गुनासो छ।

यस कार्यालयको संघअन्तर्गत तनहुँ, लमजुङ गोरखा, मनाङ गरी चार जिल्ला र प्रदेशअन्तर्गतमा नवलपुर गरी पाँच जिल्ला कार्य क्षेत्र रहेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.