३६ करोडको आयोजनामा ३३ लाख बजेट

|
फोटो : मिक्लाजुङ-२ चुली पोखरी गाउँ / अर्जुन आचार्य

विराटनगर : सुगम जिल्लाको रुपमा लिइने मोरङको दुर्गम क्षेत्र साविक टाँडी गाविसमा खानेपानी अभाव पहिल्यैदेखिकै हो। हालको मिक्लाजुङ गाउँपालिका-१, २, ३, ४ र ६ को केही भागमा खानेपानी समस्या विकराल छ।

त्यहाँका स्थानीय फागुन लागेपछि घण्टौं पैदल हिँडेर गाग्रीमा पानी ल्याउँछन्। सोही समस्या समाधानका लागि ६ वर्षअगाडि स्थापना भएको लावा खोला खानेपानी आयोजना भने पर्याप्त बजेट नहुँदा काम गर्न नसक्ने गरी थलिएर बसेको छ।

मिक्लाजुङ–२ चुलीपोखरीका स्थानीयलाई खानेपानीको समस्या छ। वर्षाको समयमा जसोतसो पानी हुन्छ। तर, जब खडेरीको समय सुरु हुन्छ‚ उनीहरू खानेपानीकै समस्याले पिरोलिन्छन्।

‘खडेरीको समयमा खोला, खोल्सी वा कुवामा पानी भर्न तँछाडमछाड हुन्छ’, स्थानीय दिलकुमारी श्रेष्ठले भनिन्, ‘फागुनदेखि जन हुनेले मात्रै पानी खान पाउँछन्।’ घरको एकजना त पानीकै लागि ढुक्कै लाग्नु पर्छ। चुली पोखरीमा पनि बेरा लाएपछि गाईवस्तुलाई पनि पानी बोकेरै खुवाउनु पर्ने बाध्यता रहेको अर्की स्थानीय रूपमाया श्रेष्ठले गुनासो गरिन्।

आयोजना रातो किताबमै सीमित

यता, सोही समस्या समाधान गर्न स्थानीय अगुवा ६८ वर्षीया भगिरथ अर्यालको अगुवाइमा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा लावा खोला खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समिति निर्माण भयो। उक्त आयोजना सरकारको रातो किताबमा पनि पर्‍यो। तर ३६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३३ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ।

हालसम्म तीन करोड बराबरको काम भइसकेको अर्यालको भनाइ छ। २१२ किलोमिटर पाइप बिछ्याउनु पर्नेछ। सरकारले छुट्याएको ३३ लाखले आयोजनाको काम एकछेउ पनि नपुग्ने अर्यालले बताए।

मिक्लाजुङको १, २, ३, ४ र ६ नम्बर वडाका झण्डै पाँच हजार घरधुरीका लागि ३ हजार १०० धारा निर्माण गर्ने आयोजनाको तयारी छ। तर, निर्माण सुरु भएको ६ वर्षसम्म उक्त आयोजनाबाट एउटा धारा पनि निर्माण भएको छैन। लावा खोलाको ट्यांकी निर्माणस्थलबाट सात किलोमिटर पाइप बिछ्याउने र पाइप किन्ने काम भएको छ। किनेको पाइप पनि आयोजनास्थलमा थन्किएर बसेको छ।

‘दबाब यस्तो छ कि जुन ठाउँमा गयो त्यही ठाउँमा सर्वसाधरण पानी माग्छन्,’ अर्यालले भने, ‘सर्वसाधरणलाई पानी खुवाउन लागिरहेको छु, तर सरकारले रातो किताबमा पारेर पनि बजेट दिन कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ।’

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीप्रसाद आचार्यले प्रदेश र केन्द्र सरकारले दुई वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेट पठाउने आश्वास दिएको बताए।

‘३६ करोडको योजनामा ३१ लाख रुपैयाँ परेको छ। त्यसले यो योजना सम्पन्न हुने अवस्था छैन, यसलाई सम्पन्न गर्न हामीले संघीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। यो कार्यक्रमलाई रातो कितामा राख्ने मात्रै कामभन्दा पनि यसलाई सम्पन्न गर्ने गरी बजेट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ,’ अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ, ‘छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्नेगरी प्रदेश र संघमा हामीले अनुरोध गरेका छौं। उहाँहरूबाट दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी बजेट दिने आश्वासन आएको छ।’

सोही गाउँपालिकाका नेकपाका अध्यक्ष नरेन्द्र ढुंगेलले सरकारले यही तरिकाले बजेट पठाए कहिल्यै पनि आयोजना सम्पन्न नहुने बताए। कम्तीमा दुई/ तीन करोड रुपैयाँ छुट्याएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै उनले अहिले ३३ लाख रुपैयाँ दिएर बिलो बाँडेजस्तो गरेको आरोप लगाए। ‘कम्तीमा २/३ करोड छुट्याएर काम अगाडि बढाउनु पर्छ,’ ढुंगेलले भने, ‘अहिले ३३ लाख दिएर त बिलो बाँडेजस्तो भयो, हामीले दबाब दिइरहेका छौँ।’

प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्रमा सबै जनतालाई शुद्ध खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ। ‘खानेपानीमा पहुँच नपुगेका सबै घरपरिवारहरुलाई पाँच वर्षभित्र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ चालूको बजेटबाट सुरु गरिएका संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई आएका क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छु,’ प्रदेश-१ को चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले पहाडका खानेपानीको नियमित प्राकृतिक स्रोत अभव भएका क्षेत्रमा लिफटिङ, पम्पिङ र डिपबोरिङ गरी संचालन गरिने खानेपानी आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने पनि बताएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.