सचिव फुयाँल भन्छन् : दाता होइन, संसदको आवश्यकतामा सहयोग होस

|

काठमाडौं : संघीय संसद सचिवालय र संसदीय समितिमा विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग सांसदहरूको व्यक्तिगत पहुँच र ती संस्थाको इच्छाअनुसार भएको भन्दै प्रश्‍न उठेको छ। संसद सचिवालयको आवश्यकता र योजनामा भन्दा दाताहरूको चाहनाअनुसार लगानी भइरहेको भन्दै यस्तो प्रश्‍न उठ‍ाइएको हो।  

संघीय संसद राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले संघीय संसदमा दाताहरूको सहयोग संसद वा संसद सचिवालयको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्।

संघीय संसदमा विभिन्‍न व्यक्ति र सांसदहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा विभिन्‍न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले 'लगानी' गरिरहेको अवस्थामा सचिव फुयाँलले संसदको आवश्यकताको आधारमा त्यस्तो सहयोग आउँदा सार्थक हुने बताएका हुन्।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले स्थापना गरेको 'दिगो विकास स्रोत केन्द्र' उद्घाटन कार्यक्रममा सचिव फुयाँलले भने, 'संसदमा गरिने सहयोग संसद वा संसद सचिवालयको आवश्यकताअनुसार हुनुपर्छ। उहाँ(दाता)हरूको आवश्यकतामा होइन।'

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास नियोगको सहयोगमा स्थापना भएको स्रोत केन्द्रको उद्घाटनमा सचिव फुयाँलले यस्तो बताएका हुन्। उनले युएनडिपीका नेपाल प्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराउँदै भने, 'संसद संवेदनशील क्षेत्र हो। त्यसैले पनि यहाँ सहयोग गर्दा संसद सचिवालयसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु।'

संघीय संसद, प्रदेशसभाहरूमा युएनडिपीले 'पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम' मार्फत् विभिन्‍न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ। यस्तो सहयोग संसदको आवश्यकताअनुसार भन्दा पनि युएनडिपीले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा गरिरहेको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।

ती अधिकारीले भने, 'कुनै समितिमा उनीहरूले धेरै सहयोग गर्ने त कुनै समितिमा छिर्दै नछिर्ने गर्नुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा सहयोग रकमको उपयोग खासै भइरहेको छैन।'

ती अधिकारीका अनुसार 'हामी यी शीर्षकमा यो वर्षभरी यति रकम सहयोग गर्न सक्छौँ' भन्‍नुपर्नेमा त्यस्तो भइरहेको छैन। सांसद र समिति सभापतिहरूको तथा युएनडिपीका अधिकारीहरूको व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा संसदमा यस्तो सहयोग भइरहेको हो।

संसद सचिवालयबाट कुनै कामको प्रस्ताव भए अस्वीकार हुने गरेको पनि ती अधिकारीको भनाइ थियो। उनले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, 'यहाँबाट कुनै काम गरिदेउ भनेर माग गर्दा उसले स्वीकार गर्ने वा नगर्ने गरेको छ। जबकी हामीकहाँ संस्थागत रूपमा युएनडिपी हामीकहाँ प्रस्ताव लिएर आउनुपर्ने हो। हामीसँग सहकार्य गरेर जानुपर्नेमा हाम्रा आवश्यकता भन्दा पनि उसका चासोका कार्यक्रम यहाँ लागु भइरहेका छन्।'

संसद सचिवालय र संसदीय समितिलाई आर्थिक वर्षभित्र के के कार्यक्रममा सहयोग आवश्यक छ भनेर संसदले प्रस्ताव गर्नुपर्ने र त्यसमा सहयोग हुनुपर्नेमा उल्टो भइरहेको ती अधिकारीले बताए।

युएनडिपीले अहिले पनि विभिन्‍न समितिमा फरक-फरक काम गरिरहेको छ। दिगो विकास समितिको वेबसाइट निर्माण युएनडिपीले गरेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको पनि वेबसाइट निर्माणको चरणमा गएको बताइएको छ। उसले संसद सहयोग रकमबाट सांसदहरूलाई विभिन्न ठाउँ घुम्न लैजाने तथा सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई पनि भ्रमण गराउँदै आएको छ।  

कुन संसदीय समितिमा पनि के के काम गर्न सकिन्छ भनेर युएनडिपीले अध्ययन गरिरहेको छ। जसको आधिकारिक जानकारी संसद सचिवालयसँग छैन।

संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका सूचना अधिकारी (उपसचिव) दशरथ धमलाले भने युएनडिपीले संघीय संसदमा कति कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ भन्‍ने ‍औपचारिक तथ्यांक नभएको बताएका छन्। उनले भने, 'संस्थागत रूपमा कति काम भइरहेका छन् भन्‍ने कुरा सचिवालयलाई थाहा भएको विषय होइन।'

युएनडिपीले विभिन्‍न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको भने उनले जानकारी दिए। उनले भने, 'उहाँहरूको पार्लियामेन्ट सपोर्ट प्रोग्राम भन्‍ने छ। त्यसमा वार्षिक बजेट बनाउनुहुन्छ। समितिहरूबारे अध्ययन गरेका आधारमा यी यी काम गर्न आवश्यक छ भनेर कार्यक्रम बनाएर यी यी विषयमा सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर प्रस्ताव गर्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा समितिहरूले आवश्यकताका आधारमा समितिहरूले उपयोग गरेको जस्तो देखिन्छ।'

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.