जाजरकोट : जाजरकोट नलगाड नगरपालिका-७ मा निर्माण हुँन लागेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाको डिपिआर निर्माण गर्दा धेरै कुरा छुटेको भनि गुनासो बढेपछि सो कुरा समावेश गर्ने सहमत भएको छ।
काठमाडौंमा भएको छलफलपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको जिम्मा लिएको अष्ट्रेलियको स्मेक ईन्टरनेशनल प्रालिसँगै अमेरिकाको एमडव्लुएच इन्टरनेशनल आरएनसीका साथै नेपाली उदय कन्सलटेन्सी डिपिआरमा छुटेका कुरा फेरि एकपटक आयोजना प्रभावित ठाउँमा गएर सुझाव लिने कार्यमा सहमत भएको हो। डिपिआरको जिम्मा लिएको कम्पनीले वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, जाजरकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जनप्रतिनिधिबीचमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा धेरै कुरा छुटेपछि थप कुरा राख्न गरिएको अनुरोधलाई समावेश गर्न आयोजना स्थल जाने भएका हो।
बारेकोट गाउँपालिका र नलगाड नगरपालिकाभित्र पर्ने नलगाड नदीबाट निर्माण हुँन लागेको नलगाड जलविद्युत आयोजनाबाट यहाँका फलाम, तामा खानी, जलचर प्राणी, कस्तुरी, चिरकालिज, सुनगिद्ध मृग, सिलाजितलगायतका जडिबुटीलाई पर्ने प्रभावका विषय डिपिआरका समावेश नभएपछि गुनासो बढेको थियो।
पुखौँदेखि बस्दै आएका स्थानीयवासीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र आयोजना निर्माण स्थलबाट विस्थापित भएकालाई राज्यले कति वर्षसम्म सहयोग गर्ने हो त्योसमेत किटान गर्न आग्रह गरिएको थियो। आयोजनाबाट प्रभावित हुँने घर,जग्गाको मुआब्जासमेत न्यायोचित नभएको भन्दै ठाउँअनुसार हेरेर वितरण गर्नुपर्ने तर्कसमेत उठेको छ।
सरकारले यो आयोजनाको डिपिआर छिटो निर्माण गरी निर्माण प्रक्रियामा लिने तयारी गरेको छ। कर्णाली प्रदेशको सामरिक महत्वको रूपमा हेरिएको यो आयोजना निर्माण गर्न कम खर्चिलो हुँनुका साथै सजिलोसमेत भएको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ। केही दिनअघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण गर्नका लागि जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह थियो।
जापानी व्यवसायी एवं जाइकाले नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि इच्छासमेत देखाएको छ। आयोजना निर्माणका लागि रु १२३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। वातावरणीय व्यवस्थापन अनुमानीत लागत ५६ अर्ब लाग्ने आयोजनाले बताएको छ। ६.५ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आयोजनाको बाँध भरिँदा ४७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुँने र जुन समुद्र सतहदेखि १ हजार ५ सय ८० सम्मको उचाइमा पुग्ने छ। ५४५ मिटर चौडाइ र २१० मिटर अग्लो जलाशय हुँनेछ। ८ हजार ३ सय मिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी ४१७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँने डिपिआरमा उल्लेख छ।
सरकारले आयोजना प्रभावित ६५७ घरपरिवारलाई दुई अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ। आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवं जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै काम गर्न आग्रह सरोकारवालाले गरेका छन्।
आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट सात लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ। आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवं रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ।
आयोजनाले नलगाड नगरपालिका-५ र ७, बारेकोट गाँउपालिका-१, २,५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ। अहिले नलगाड नगरपालिका-७ दल्लीमा भूमिगत रूपमा निर्माण हुँने विद्युत उत्पादन गृहको अवस्था (कम्जोर/जटिल) पत्ता लगाउनका लागि सुरुङको काम चलिरहेको छ। ३० महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गर्ने भनि गरिएको सम्झौता सकिएर थपिएको ६ महिनासम्म म्याद गुर्जिदासम्म अझै डिपिआरको काम पुरा हुँन सकेको छैन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।