तिंकरमा बिओपी राख्‍न बजेट छ, आदेश छैन

|

दार्चुला : दार्चुला सदरमुकामसँग सम्पर्कविहीन व्याँस गाउँपालिका-१ जोड्ने कार्यले तदारुकता पाएको छ। कालापानी क्षेत्रसँग जोडिएको स्थान नै बाटोको पहुँचबाट टाढा रहेकाले उक्त क्षेत्रसम्म बाटो निर्माण गर्ने तयारी हुन लागेको हो।

व्याँस गाउँपालिका-१ मा पर्ने छाङरुसम्म जोड्न पदमार्ग निर्माण गर्न पर्यटन मन्त्रालयबाट ५० लाख विनियोजन भएको तथा प्रदेश सरकारले समेत सो बाटोमा लगानी गर्न सक्ने बताएको छ। छाङरुसम्म बाटो पुर्‍याउन प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध हुन सक्ने रकम विनियोजन गर्न आफूले पहल गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राबलले बताए।

तिंकर जोड्ने सडकको विभिन्न कोणबाट अध्ययन भइरहेको र राष्ट्रिय योजना आयोगले सडक निर्माण हुने गरी सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले बताए।

जिल्लाको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न दार्चुला पुगेका आयोगका सदस्य डा. फुयालले महाकाली करिडोरबाट खलंगा तिंकर सडक योजना नै छुट्याएर कार्यान्वयन गर्ने सम्मको तयारी गरिने बताए। महाकाली करिडोरमा काम गर्दा बजेट खर्च हुने भए पनि तिंकरसम्म सडक बन्न नसक्ने अवस्था देखिएकाले यसलाई छुट्टै योजनाबाट निर्माण गर्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

१२ वर्षमा १ अर्ब खर्च गरेर ४० किलोमिटर मात्रै सडकको ट्रयाक निर्माण हुनु दुःखद् पक्ष भएको बताउँदै योजना आयोगका सदस्य फुयालले अब केही वर्षमै परिणाम देखिने गरी तिंकर सडक योजनालाई अगाडि बढाइने बताए।

भारतले कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा पारेपछि सुरु भएको विवादले देशभर तरंग ल्याए पनि गृहमन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरीको हेडक्वाटरले भने खासै ध्यान दिएको देखिदैन ।

१ करोड बजेट छ, खर्च आदेश छैन

आर्थिक वर्षको सुरुमै दार्चुलाको तिंकरमा 'बोर्डर आउट पोष्ट' (बिओपी)का लागि भवन निर्माण गर्न सशस्त्र प्रहरीले १ करोड विनियोजन गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म भवन निर्माण गर्ने कुराको टुंगो लागेको छैन।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेकाले भवन निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्न नसकिएको सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता डिआइजी सुरजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन्। जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया गृह र वन मन्त्रायलयमा जारी रहेको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठ प्रक्रियागत ढिलाइका कारण भवन निर्माण कार्यसमेत अन्यौलमा परेको बताउँछन्।

‘सरकारले या जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्‍यो या अन्यत्र जग्गा खोज्न भन्नु पर्‍यो या त भाडामा बस्न भन्नु पर्‍यो। हामी जे भन्यो त्यो गरेर तिंकर क्षेत्रमा बिओपी राख्न तयार छौँ। तर, सरकारले निर्णय गर्नु पर्‍यो’ प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ।

आर्थिक वर्षको सुरुमै बिओपी राख्न भवन निर्माण गर्न बजेट प्राप्त भए पनि अहिलेसम्म खर्च आदेश नआएको ५० नम्बर हेडक्वाटर दार्चुलाका गुल्मपति डम्मरबहादुर बिष्ट बताउँछन्। उत्तरी क्षेत्रमा बिओपी राख्न आफू जुनसुकै विकल्पमा काम गर्न तयार रहेको बताउने गुल्मपति विष्टले त्यसका लागि हेडक्वाटर र सरकारले आदेश दिनु पर्ने बताए। उत्तरी क्षेत्रमा बिओपी राख्न घर भाडामा लिन सकिने, अस्थायी रूपमा बस्ने र जग्गा खरिद गर्ने विकल्पमध्ये आदेशअनुसार जुनसुकै कार्यान्वयन गर्न आफू तयार रहेको गुल्मपति विष्टको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.