मन्त्री बाँस्कोटाले भने : सभामुख नहुँदा उपसभामुखले सबै काम गर्ने अभ्यास हो

|
फाइल फोटो

काठमाडौं : उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले सभामुख अध्यक्ष रहने समितिको अध्यक्षता गरेर निर्णयसमेत गरेकी छन्।

उपसभामुख तुम्बाहाङफेले सभामुखले अध्यक्षता गर्ने एक समितिको अध्यक्षता गरेर सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेकी हुन्। उनले बुधबार राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने समितिको अध्यक्षता गरेकी हुन्।

उपभामुख तुम्बाहाङफेले आफ्नै कार्यकक्षमा उक्त समितिको बैठक बोलाएर अध्यक्षता गर्दै निर्णयसमेत गरेकी हुन्।

सूचनाको हकसम्बन्धि ऐन, २०६४ मा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र दुई सूचना आयुक्तको सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस समितिका सदस्यमा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति सदस्य रहने ऐनमा व्यवस्था छ।

उपसभामुखले अध्यक्षता गरेको सिफारिस समितको बैठकले आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए। बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिँदै उनले भने, ‘कार्यविधि बनाइयो र ती पदका निम्ती योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन माग्ने निर्णय गरिएको छ।’

उक्त बैठकमा नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति गोविन्द आचार्य पनि सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए।

ऐनमा सभामुखले अध्यक्षता गर्ने उल्लेख छ तर उपसभामुखको अध्यक्षतामा बैठक बसेछ नि? भन्ने प्रश्नमा बाँस्कोटाको जवाफ थियो, ‘सभामुख किन उपसभामुख किन बनाएको हामीले? सभामुखको अनुपस्थितिमा सभामुखले गर्ने कामहरू उपसभामुखले काम गर्न मिल्ने, काम नअड्किने भनेर हो। राज्य निरन्तरताको सिद्धान्तमा चल्छ। यो राज्यको कुरा हो, व्यक्तिको कुरा भएन। सभामुखले गर्ने काम उपसभामुखले गर्ने भन्ने अन्डरस्टुड छ, सबैलाई थाहा भइसकेको हो।’

मन्त्री बाँस्कोटाले सभामुखको नहुँदा सभामुखले गर्ने काम उपसभामुखले गर्नु कानुनी, अभ्यास र परम्पराअनुसार सही भएको बताए। उनले राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूको म्याद पुस २४ गते सकिन लागेको र ऐनअनुसार त्यसको १ महिना अगाडि नै सिफारिस प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भएकाले आज बैठक बसेको बताए।

संसद सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोप लागेपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएका थिए। उनी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

सभामुख पद रिक्त रहँदा संसदको काम अवरुद्ध भएको छ। संसदीय समितिका कामदेखि सचिवालयका काम अवरुद्ध भएका छन्। त्यस्तै, पाँच विधेयक संसदबाट पारित हुँदा पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन्। 

सम्बन्धित समाचारः

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.