दक्षिण एसियाका अधिकांश अर्थतन्त्रले हालैका केही वर्षमा राम्रो प्रगति गरेका छन्। सन् २०१३ देखि २०१८ मा बंगलादेश, भारत र पाकिस्तान अनि भुटान र माल्दिभ्सको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि नेपालको भन्दा उच्च रह्यो। अझ सन् २००३ देखिनै हेर्ने हो भने नेपाली वृद्धि चार प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ, जुन हाम्रो विकासको चरणका लागि चरम रुपमै अपर्याप्त हो।
पछिल्लो दुई वर्ष साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान खोजेका छौं। तर त्यो प्रवृत्तिमा दिगो स्रोतको टेकोको भर छैन। कृषि मनसुनमै निर्भर छ। ऊर्जाको सहजीकरणले उद्योग तंग्रिन खोजेको छ, तर त्यहाँ नवप्रवर्तन र गतिशीलता छैन। रेमिट्यान्सले सेवा क्षेत्र र उपभोगलाई बढावा दिएको छ। रियल एक्सचेन्ज रेटको एप्रिसिएसन हुँदा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सापेक्षित ह्रास आएको छ।
सन् २००१ देखि २०१४ को तथ्यांकको गहिरो विश्लेषण गरेपछि विश्व बैंकको निष्कर्ष छ– नेपालमा औसत उत्पादकत्व वृद्धि (टोटल फ्याक्टर प्रडक्टिभिटी) शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा छ। शून्य प्रतिशत !
सरल भाषामा उत्पादकत्व वृद्धि भनेको ‘कम समय र लागतमा पहिलेभन्दा बढी र उच्च स्तरको उत्पादन’ गर्नु हो। सन् २०११ देखि २०१६ सम्म अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा कुल लगानी २०–२१ प्रतिशत मात्र छ भने प्रचूर प्रगति गरेको बंगलादेशको २५ प्रतिशतभन्दा माथि। हामीकहाँ पुँजी संग्रहको गति सुस्त नै छ। आन्तरिक उत्पादकत्वको कमजोर हालत खस्कँदो बाह्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा झल्कन्छ।
निर्यातको अनुपातमा आयात १२ गुणा ठुलो छ। अर्थतन्त्र बलियो भएको भए आयात बढी हुनु आफैंमा चिन्ताजनक होइन। तर निर्यात नहुनु चाहिँ अर्थतन्त्रको समस्या हो। आयात बढ्दा उपभोगमा विविधता आउँछ, विकासका क्रियाकलाप बढ्छन्।
विकासको प्रारम्भिक चरणमा पुँजी संग्रह बढाउने खालको आयात बढ्नु राम्रो पनि हो। तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुकूल हुँदा पनि निर्यात बढाउन नसक्नुमा उत्पादकत्व वृद्धिको अजेन्डाप्रति सरकारी नीति र उद्यमीको निरुत्साह जिम्मेवार छ।
मुलुकमा उत्पादन, कारोबार र व्यापारको लागत उच्च छ। भूपरिवेष्ठित भूमि र उदासीन संस्थागत क्षमताले समस्या चर्काएका छन्। इन्धन, श्रम, ढुवानी, प्रक्रियागत झन्झटले खर्च बढाएको छ।
भारुसँग नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरको पेग छ। यस्तो वातावरणमा उत्पादन र निर्यात बढाउन गहिरा संरचनात्मक सुधारका चरणबद्ध शृंखलाकै आवश्यकता पर्छ। हामीले लागत घटाउन चाहिने सुधार गरेका छैनौं। सरकारले राजस्व संकलनमा केही सुधार ल्याउन खोजेको छ तर त्यसको अधिक हिस्सा संघीयता धान्ने अनुत्पादक चालू खर्चमै सीमित हुने हुँदा लगानीयोग्य पुँजीको बाह्य आकर्षण प्रधान मुद्दा बन्नुपर्नेछ अब।
हालै डुइङ बिजनेस सूचकांक २०२० मा नेपाल ११०औं बाट ९४औं स्थानमा उक्लियो। विश्व बैंकको यो चर्चित तर विवादास्पद अभ्यासले समग्र अर्थतन्त्रको गतिशीलता भने समेट्दैन। दक्षिण एसियामा राम्रो आर्थिक उन्नति गरिरहेको बंगलादेश आज पनि पुछारतिर भेटिन्छ (१६८औं) भने समृद्ध श्रीलंका नेपालभन्दा पछि छ।
हाम्रै आँकडा खोतल्दा दुई साना कुराको ठूलो हात देखियो : पहिलो, गोदाम बनाउँदा लाग्ने प्रक्रियागत खर्चमा कमी र दास्रो, कर्जा सूचना उपलब्धतामा सहजता। ठूला भ्रष्टाचार, बाह्य लगानी र व्यावसायिक लागत जस्ता महत्वपूर्णपूर्ण कुरा यसले नसमेट्ने हुँदा हामीले गरेको भनिएको सुधार सार्थक भन्दा पनि देखावटी (कस्मेटिक) मात्र भए।
लागत, प्रतिस्पर्धा र संयोजन
निर्यात बढाउने गहन उपाय भनेको फर्मको उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनु नै हो। तर यो सरल छैन। उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोडिन र टिक्न हाम्रो लागत घट्नुपर्छ। अर्को शैलीमा भन्दा निर्यातमा झड्का दिन लागत घटाउने, क्षमता बढाउने र सहजीकरण गर्ने तीनबुँदे कार्यनीति चाहिन्छ।
पहिलो, लागत घटाउन अनावश्यक भन्सार र गैरभन्सार व्यवधान हट्नुपर्छ। हाम्रा फर्मले उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धा बढाउनका लागि विश्वको कुनै पनि ठाउँबाट ‘इन्टरमिडिएट’ वस्तु सबभन्दा सस्तोमा र भरपर्दो तवरले आयात गर्न सक्नुपर्छ। सफल निर्यातको पछाडि चुस्त आयात नीति हुन्छ। चीन, भारत र ब्राजिल जहाँबाट ल्याए पनि ‘इन्टरमिडिएट’ वस्तु सस्तो हुनुपर्छ। यहाँ बंगलादेश वा कम्बोडियामा जस्तो ड्युटी ड्र ब्याक स्किम, ड्युटी सस्पेन्सन सिस्टममार्फत सही निर्यातकर्तालाई सहुलियत दिनपर्यो। व्यापार सहजीकरण र कनेक्टिभिटीमा राज्यले थप लगानी गर्नुपर्छ। नयाँनयाँ आइटी सोलुसन आउन्, बिचौलिया हराऊन्। रोडदेखि हवाई कनेक्टिभिटीसम्मका माध्यम प्रतिस्पर्धी होउन्।
निर्यात बढाउन सबैभन्दा महत्वपूर्णपूर्ण कुरा भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नै हो। वैदेशिक लगानीसँग हाम्रा फर्महरु जोडिए भने पैसा मात्र आउँदैन, आधुनिक प्रविधि, बजार र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि आउँछ। एक जमाना थियो सन् ९० को दशक पहिले, जतिबेला भन्सार दर उच्च हुँदा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र निर्यात एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी थिए। त्यस्तो बेला कुनै ठूला बजारमा निर्यात गर्न नसक्दा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रेर आन्तरिक उत्पादनको रुप लिन्थ्यो। तर विश्व बदलिएको छ। अहिले निर्यात र लगानी परिपूरक भएका छन्।
अर्थात् जहाँ प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन खुकुलो र प्रतिस्पर्धी नीतिगत संरचना छ, त्यही देशको निर्यात बढ्छ। नेपालकै छोटो अनुभवले पनि यही भन्छ। सन् ९० पछि नेपाल आएर लगानी गरेका डाबर, युनिलिभरजस्ता कम्पनीले यहाँबाट गरेको निर्यात उल्लेख्य रहेको छ।
निर्यात क्षमता बढाउन प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन सहज नीति र उदार व्यवहारको आभास हुनपर्छ। तर पछिल्लो विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनले जुन लगानीको थ्रेसहोल्ड तोकेको छ। यसले झन् शंका उत्पन्न भएको छ। जस्तो पाँच करोडभन्दा मुनिको लगानी ल्याउन नदिने कुराले आइटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीमा आउन सक्ने लगानी निरुत्साहित हुन्छ।
दोस्रो पिल्लर हो– फर्मको क्षमता बढाउने कुरा। उनीहरुको उत्पादकत्व बढाउनलाई सरकारले विश्वबजार वा क्षेत्रीय बजारसँग जोडिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि नीतिगत पहल जसरी हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन। निर्यातका लागि प्रभावकारी स्किमहरु चाहिन्छ। अध्ययनहरुले के देखाइरहेका छन् भने अहिलेको प्रोत्साहन पर्याप्त छैन। सरकारले अहिले दिइरहेको नगद प्रोत्साहन नभए पनि यो खालको निर्यात हुन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष छ। लामो समयदेखि प्रोत्साहन दिइरहेका छौं। तर त्यसले कहाँनेर निर्यात बढायो भनेर हेर्दा देख्दैनौं।
योसँगै जोडिएर आउने अर्को कुरा हो– उद्यम र सीपमूलक तालिम। उद्यमशीलतासँग सीप जोडिएको जनशक्ति उपलब्ध गराउने वातावरण हुनुपर्छ। त्यस्तै खोज तथा अनुसन्धान जस्ता टुल्स–– जसले फर्मको उत्पादनदेखि व्यवस्थापकीय क्षमता विकासमा पनि सहयोग गर्छन्–– त्यसको व्यवस्था नेपालमा गरिएको छैन।
विश्व बैंकको इन्टरप्राइज सर्भे भन्ने एउटा गहकिलो रिपोर्ट–शृंखला छ। त्यसमा कर्जा, अनौपचारिकता, प्रविधि, कर र नियमन, पूर्वाधार र लजिस्टिक सेवा, अपराध, फर्मका चरित्र जस्ता कुराको राम्रो झलक आउँछ। सुधारको रोडम्याप यही हो। पांग्राको पुनराविष्कार जरुरी भएन, अब।
दैशैभरी लचिला एकद्वारे प्रक्रिया, कम बोझिला कर, राम्रा सडक, बिजुली, पानी तथा यातायातको व्यवस्था भए विशेष आर्थिक क्षेत्रको बहस नै हुन्थेन। यसो नभएको अवस्थामा विशेष क्षेत्रमा सीमित भई सुविधा दिन सकिने भएकाले विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्कको अवधारणा आएको हो। यसमा हामीले प्रस्ट ध्यान दिन सकेका छैनौं। छरपष्ट छन् हाम्रा चाहना। पाँचखालदेखि जुम्लासम्मको गफ हाँकेका छौं, तर भैरहवामा बनिसकेको आर्थिक क्षेत्रको सफल सञ्चालन छैन। अर्थशास्त्रको ‘थ्यौरी अफ सेकेन्ड बेस्ट’ले यस्तै प्राथमिकताहरुलाई बोक्न प्रेरित गर्छ।
ग्लोबल कम्पिटेटिभनेस जस्ता रिपोर्टले उठाउने इस्युमा टेकेर पनि सुधार मार्गचित्र बनाउनुपर्छ। बजारमा नयाँ प्रतिस्पर्धी छिराउनुपर्यो। जोस भएका फर्मलाई बजारमा छिराउनुपर्छ। तर यसो हुँदा स्थापित खेलाडीले रोक्ने जुन प्रवृत्ति नेपालमा छ, त्यो पनि हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कुरामा बाधक छ। प्रवेशमा अवरोध खडा गर्न अहिलेका उद्योगी व्यापारीका संघ–संगठनको भूमिका रहेको म देख्छु। राज्यले ‘प्रो–कम्पिटिसन’ ऐन ल्याएर निर्मम रुपमा कार्यन्वयन गर्नपर्छ। म योजना आयोगमा हुँदा नेपालमा फ्रेस बियरको ‘मिसिङ मार्केट’ पूर्ति गर्न बजार खुला गर्नेबारे लामो छलफल र निर्णय भएको थियो। त्यसमा अहिलेका बोतल बियरवालाले ठूलो अवरोध गरे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै प्रभावमा पारेर राष्ट्रको हितमा गरिएको निर्णय तुहाइयो।
२०औं शताब्दीमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको गतिशीलताका पछाडि प्रो–कम्पिटिसन सोचको मुख्य भूमिका थियो। तर यस्ता सोच र अभ्यासमाथि स्थापित कम्पनीहरुले निरन्तर प्रहार गरिरहन्छन्। गत महिनामात्र एउटा गज्जबको किताब निस्केको छ ‘द ग्रेट रिभर्सल’ फ्रेन्च मूलका अमेरिकी प्राध्यापक थमस फिलिपोँले लेखेका। विगत दुई दशकमा अमेरिकी अर्थतन्त्र कम प्रतिस्पर्धी हुँदै जानुमा अहिलेका ठूला फर्म झन् ठूलो हुँदै जानु, एकाधिकारविरुद्ध ऐन फितलो हुनु, चरम लबिङ गर्नु, राजनीतिमा चन्दामार्फत प्रभाव जमाउनु र नवप्रवेशी उद्यमीलाई टिक्नै गाह्रो पार्नु जस्ता कारण छन्। नेपालले सिक्नुपर्छ यस्तै शोधबाट।
तेस्रो, संस्थागत सहजता, सहकार्य र सहयोगको कुरा छ। ब्रान्डिङ, व्यापार प्रवर्द्धन, विदेशी लगानीका लागि एकल एकीकृत सेवा। लगानी बोर्ड यही मर्मका साथ स्थापना भएको हो। तर उसले अझै लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेको छैन। बाहिरका केही मुलुकमा ‘नेसनल सिस्टम अफ कम्पिटेटिभनेस’को अनुकरणीय अभ्यास छ। प्रतिपस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन राष्ट्रिय काउन्सिल नै बन्न सक्छन्।
उत्पादकत्वलाई असर गर्ने विभिन्न विषयलाई एकत्रित गरेर एउटा शक्तिशाली संरचना बनाउनु पर्छ। नेपालमा आयोगहरुलाई साह्रै हल्का बनाइयो। तैपनि यो बनाउन सकियो भने ब्रान्डिङदेखि लगानीको वातावरणसम्म, वानस्टप सपदेखि लिएर अन्तरमन्त्रालय सहकार्य, तहगत समन्वय लगायत काम गर्छ।
अहिले औद्योगिक वातावरण बनाउने र व्यापार सहजीकरणका लागि उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालय त छ, तर यो अर्थ मन्त्रालयको शाखा हो कि जस्तो देखिन्छ। यसले आफ्नो शक्तिको अभ्यास गरेको देखिन्न।
सन् २०११ मा मैले ‘इन्भेस्टिङ अक्रस बोर्डर्स’ भन्ने रिपोर्टको सह–लेखन गरेको थिएँ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानीबारे ८७ वटा मुलुकका कानुनी प्रावधान र अभ्यासको विश्लेषण गर्न क्षेत्रगत खुलापन, प्रक्रियागत सहजता, विवाद निरुपण विधि, जमिनको उपलब्धताबारे हजारौं डाटा र २३ वटा सूचकांक केलाइयो। लगानी भिœयाउन नीतिगत व्यवस्था उदार हुनु आवश्यक छ तर पर्याप्त छैन।
लगानीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरुको व्यवहार निर्णायक देखिन्छ। लगानी बोर्ड जस्तो निकायको अब्बल सशक्तीकरणले प्रारम्भमा केही नतिजा दिनेछ। दीर्घकालमा भने समग्र संस्थागत गुणकै अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्नेछ अर्थात् क्वालिटी अफ इन्सटिट्युसन।
लगानी ल्याउने ढोका
लगानीबारे मेरो आफ्नै अध्ययनको थप चर्चा गर्छु। ३३ प्रकारका उद्योग छनोट गरेर त्यसमा कति प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी गर्न पाउने भन्ने एउटा पाटो हेरियो। त्यो खुलापनको मापन हो। जति थोरै सेक्टर खुला हुन्छन्, त्यति धेरै लगानीको ढोका बन्द हुँदै जान्छ।
दोस्रो, प्रक्रियाहरु। लगानी गर्न कोही आयो भने वा विदेशी कम्पनीको शाखा नेपालमा खोल्न कति दिन लाग्छ ? यसमा जति लामो भयो त्यत्ति घुसखोरी र अनियमितता हुन्छ भन्ने मान्यता छ। कतिवटा हस्ताक्षर थाप्दै जानुपर्छ। सेवा दस्तुर कति लाग्छ ? व्यापारिक विवादको समाधान कसरी हुन्छ ? त्यसको विधि के हो ? घरेलु अदालत नै अन्तिम निकाय हो कि अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिटेसनमा जान पाउने सुविधा हुन्छ ? आर्बिटेसन प्यालनले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
लगानी गर्न आउनेले आफूले पाउने कानुनी उपचारको ग्यारन्टी खोज्छ।
कि त ठूलो बजार भएको भारत, चीन जस्ता मुलुक हुनुपर्यो। बजारको साइजकै कारण अन्य पाटाहरू सामान्य हुँदै जान्छन्। तर नेपालजस्ता सानो बजार भएका मुलुकमा आउँदा लगानीकर्ताले यस्ता कुरामा पहिलै सुनिश्चतता खोज्छन्।
अर्को पाटो हो, जग्गामा पहुँच। लगानीकर्तालाई जग्गा किन्न, भाडामा लिने मूल्य, त्यसको प्रक्रियाको सहजता कस्तो छ भनेर मापन गरिएको थियो।
त्यसपछिका वर्षहरुमा लगानीकर्ताका अन्य चासो पनि केलाइएको थियो। जस्तो कमाएको पैसा विदेश फिर्ता लान कत्तिको सहज छ ? अर्को हो, नेपाल आउने कम्पनीले विशिष्ट सीप र क्षमता भएको जनशक्ति ल्याउने कानूनी व्यवस्था कस्तो छ ? सहज छ कि बन्देज छ ? भिसा, अध्यागमन, श्रम स्वीकृति जस्ता कुरामा कति धेरै व्यवधान छन् ? यी त भए कानुनमा लेखिएका कुरा (डी ज्युरे)। तर व्यवहारमा (डी फ्याक्टो) के छ ? खास महत्वपूर्णपूर्ण कुरा यही हो र सुधारको रेखांकन यहाँबाट सुरु हुन्छ।
नेपालको सरकारमा बस्नेहरुलाई विदेशी देख्नासाथ ‘हामी उदार छौं, सुधार गरिरहेका छौं’ भन्ने बानी परिसकेको छ। तर नेपालमा लगानी गर्न आउनेले हाम्रा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बोलेको र कानुनमात्र हेरेर बस्दैनन्। पत्याउँदैनन् पनि। किनकि विश्वसनीयता स्खलित छ। उनीहरुले यहाँको खास अभ्यास र व्यवहारबारे विभिन्न सूत्रहरुबाट जानकारी लिइसकेका हुन्छन्।
नेपालमा भएका विदेशी दूतावासहरुको धारणाको ठूलो महत्वपूर्ण छ। जस्तो अमेरिकी वा चिनियाँ नागरिकले नेपालको लगानी वातावरणबारे जानकारी लिन चाह्यो भने उसको पहिलो खोज अर्थ मन्त्रालय होइन आफ्नै दूतावासबाट हुन्छ। त्यसपछि लगानी गरिसकेका कम्पनीको अनुभव र उनीहरुले खाएका हन्डर वा नाफाको लेखाजोखा हुन्छ।
सरकार र संसद्ले कानुन पास गर्ने, सरकार प्रमुखले भाषण गर्ने तर व्यवहार भने पुरानै हुने परम्परा तोड्नै पर्छ। साँच्चिकै नयाँ शिराबाट लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको हो र निर्यात विस्तार गर्न खोजिएको हो भनेर आश्वस्त पार्नका लागि अहिले नै नेपालमा लगानी गरिरहेका विदेशीहरु, कमर्सियल काउन्सिलरहरुलाई निश्चिन्त पार्नुपर्छ। डाभोसमा गएर वा विश्व बैंकको मञ्चबाट ‘हामी उदार छौं, आउ लगानी गर !’ भनेर आह्वान गर्दैमा नेपालमा लगानी आउँदैन। हामीले व्यवहारबाटै देखाउनुपर्छ। फेरि भनौं– लचिलो कानुन आवश्यक छ भने उदार अभ्यास अत्यावश्यक हो।
नेपालमा यसै पनि प्रारम्भिक संरचना नै प्रतिकूल छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक। ढुवानी, श्रमशक्ति, इन्धनजस्ता ठूला खर्चमा अप्रतिस्पर्धी छौं। विश्वमा लगानीयोग्य पुँजी निश्चित र सीमित छ। अहिले विश्वमा दुई ट्रिलियन डलर हो, एफडिआइको वार्षिक आकार। त्यसमा धेरैजस्तो विकसित मुलुकबाट विकसितमै जान्छ। विकसितबाट विकासशील वा विकासशीलबाट विकासशीलमै आउने कम छ र यो सीमित छ। त्यसलाई नेपाल ल्याउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। क्षेत्र हेरेर हाम्रा प्रतिस्पर्धी मुलुक धेरै छन्। तर कम्बोडिया, भियतनाम, म्यानमार, रुआन्डा, बंगलादेश र धेरै भारतीय राज्यसरहको उदारता त देखिनुपर्छ। अरुभन्दा फरक हुनैपर्छ, आफ्नै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा।
यसमा दुई तरिकाले सोचौं। एउटा– होराइजन्टल नीति। सबैलाई समान रुपमा लागू हुने। अर्को– टार्गेटेड, रोजेरै आकर्षित गर्न विशेष पहल। होराइजन्टल नीति आवश्यक हो तर पर्याप्त होइन। नेपालका लागि कम्पनी विशेषलाई टार्गेट गर्ने रणनीति बढी उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपाललाई खासै विदेशी लगानीकर्ताले नपत्याइरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, लगानी बोर्डका अध्यक्ष र राजदूतहरुको तहमा विश्वभर पहिचान भएका केही कम्पनीहरुसँग सोझै सम्पर्क र नेगोसियसन गर्ने। सांकेतिक अर्थमा भन्दा उनीहरूलाई रातो कार्पेट बिछ्याउने।
यसमा इन्टेलको उदाहरण दिन्छु। विगतका दुई दशक चीनप्रति सबैको आकर्षण थियो। तर इन्टेलले भियतनाम रोज्यो। त्यहाँको सरकारले ठूलो सहुलियत दियो र इन्टेलले पनि एक अर्ब डलर लगानी गर्यो। यसले अरु कम्पनीमा पनि सकारात्मक सन्देश गयो। इन्टेलजस्तो महान बहुराष्ट्रिय कम्पनीले योग्य ठहर गरेपछि म असुरक्षित हुन्न भन्दै अरू पनि पछि लागे। इन्टेलकै उदाहरण कोस्टारिकामा पनि छ, मलेसियामा पनि।
भरोसालाग्दो र ठूलो बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा ल्याउन सकियो भने त्यसको प्रभाव कुनै कानुनी दफाभन्दा बढी शक्तिशाली हुन्छ। विश्वलाई विश्वसनीय सन्देश दिन यस्ता पहल चाहिन्छन्। गफ त सस्तो छ। ‘सिग्नलिङ’ गर्ने तरिका सिक्नु पर्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू डाभोस जाँदा मैले यही सुझाव दिएको थिएँ। त्यहाँ भेटिने टप कम्पनीका तीनजनामात्र सिइओसँग सोझै वार्ता गर्नुस्। यो खालको प्रो–याक्टिभ कूटनीति नेपाललाई चाहिएको छ आज। लगानी गरिसकेकाको अनुभव सकारात्मक बनाउने र नवआगन्तुकलाई स्वागत गर्ने उदार, सरल र सहज व्यवहार देखाउँ।
बढ्दो उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धाको जगमा निर्यात र लगानी वृद्धि गर्ने र नेपालभित्रै लाखौंको संख्यामा मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने अभियान आजको एकमात्र विकास प्राथमिकता हो। हाम्रो देश यस्तै ‘बिग स्ट्रकचरल ब्रेक’को प्रतीक्षामा छ।
(सेजन स्मारिका 'अर्थनीति २०७६' बाट साभार)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।