राष्ट्रिय मुद्दामा पूर्वराजाका कुरा पनि सुन्‍नुपर्छ

|

धनगढी : ‘जनरल नेभर रिटायर्स’ सैनिक अधिकारीहरूले भन्‍ने गरेझैँ नेपाली सेनाका पूर्व-प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटुवालले पनि आफू रिटायर्ड भएको छनक दिएका छैनन्। विगतमा कहिले सेनामा समायोजन, कहिले हिन्दूराज्य, कहिले राजसंस्था त कहिले चर्को राजनीतिक टिप्पणीका कारण विवादमा पर्ने गरेका कटुवाल पछिल्लो समय आफू समाजसेवामा सक्रिय रहेको बताउँछन्।

खरो बोल्ने र कडा मिजासका कटुवालले आफ्नो आत्मकथा पनि लेखे। उनको आत्मकथाको चर्चा र आलोचना दुवै अहिले पनि भइरहेको छ। आत्मकथा लेखेपछि केही वर्ष चर्चामा नरहेका कटुवाललाई पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'सँगको तिक्तता, सीमासुरक्षाको विषय, नेपाली सेनाको अवस्था लगायतका विषयमा थाहा खबरका भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सुरुमै इतिहासतर्फ जाऊँ, जब तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तपाईंलाई प्रधानसेनापतिबाट हटाउन खोजे...

अहिले अब त्यही कुराभित्र नै उहाँहरू बसेर यत्रो देश हाँकिरहनु भएको छ। नेकपाको अध्यक्ष हुनुभएको छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। र, उहाँहरूले 'एक्सेप्ट' गर्नुभयो, हामी गलत रहेछौं। 'आइडोलोजी' ठीक रहेछ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो छोडेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आइसक्नुभयो।

प्रश्‍न पूरा हुन नदिँदै.., मसँग यो कुरा उठाउँदै नउठाउनुहोस्। मैले धेरै कुरा बोलिसकेँ। म बोल्नै चाहन्‍नँ। निको भइसकेको घाउलाई किन कोट्याउनु हुन्छ। यस्ता कुराहरू कोट्याएर नराम्रो भावना बढाउने काम गर्नु हुँदैन।

(केही नरम बन्दै) प्रचण्ड र मेरो लडाईं नै होइन त्यो। त्यो त 'आइडोलोजी'को लडाइँ थियो। त्यसबेलामा नेपाली सेनाले जे अडान लियो,  त्यसलाई सारा संसारले समर्थन गरेको थियो।

अहिले अब त्यही कुराभित्र नै उहाँहरू बसेर यत्रो देश हाँकिरहनु भएको छ। नेकपाको अध्यक्ष हुनुभएको छ। दुई पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। र, उहाँहरूले 'एक्सेप्ट' गर्नुभयो, हामी गलत रहेछौं। 'आइडोलोजी' ठीक रहेछ भनेर उहाँहरूले त्यो बाटो छोडेर प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा आइसक्नुभयो। उहाँहरु त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिभित्र आउन् भन्‍ने नै हामी सबैको चाहना थियो।

त्योबेला तपाईंको अडान ठीक र प्रचण्ड चालेको कदम वा त्यो माहोल जे थियो, त्यसलाई गलत भन्‍न खोज्नुभएको हो?

मैले अघि भनिसकेँ, यो 'इस्यु' तपाईं नउठाउनुस् बारम्बार भनेर। गलत के हो भन्‍ने जनताले त्यो बेला नै निर्णय गरिसके। त्यो तपाईंहरुले पनि देखिरहनु भएको छ नि!

युनिभर्सल जस्टिस भन्‍ने कुरा नेपालमा लागू होस् भन्‍ने हो। नेपालको जियोग्राफीले त्यही चाहन्थ्यो, नेपाली जनताहरू पनि त्यही चाहन्छन् भन्‍ने कुरा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई मात्रै होइन, विश्‍व समुदायलाई थाहा भएको कुरा हो। त्यही अनुसार हाम्रो राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ।

अब यसमा के द्विविधा छ र होइन? हामीले त्यसैमा अडान लिएका थियौँ। तपाईंहरुले सबैले यो ठीक छ भनेर भनेको हो। त्यहीअनुसार अहिले संविधान बनेको छ। त्यहीअनुसार चलेको छ।

संविधानको कुरा त गरिहाल्नुभयो। तपाईंले यो संविधान अव्यावहारिक छ भन्‍नुहुन्थ्यो नि होइन?

धेरै अव्यावहारिक छ। मैले भनिसकेको छु, नेपालको सन्दर्भमा। तर, संसारको कुनै पनि संविधान सम्पूर्ण कुराले पूर्ण वा भरिभराऊ भएको त हुँदैन। एकपल्ट लेखिएपछि लेखेको लेख्यै हो। त्यो मेटिँदैन वा त्यसलाई चेन्ज  गर्न हुँदैन भन्‍ने पनि त होइन नि।

त्यसकारण 'चेन्ज' गर्ने ठाउँहरू छन्। जनताले त्यस्तो मान्छेलाई उठाएर माथि पुर्‍याउनुपर्‍यो। 'पार्लियामेन्ट' लग्नुपर्‍यो, 'पार्लियामेन्ट'ले दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्न सक्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। राष्ट्रलाई व्यवधान हुने, राष्ट्रलाई राम्रो नगर्ने कुरालाई संविधानबाट हटाउनैपर्छ।

के छन् त्यस्ता हटाउनुपर्ने? संविधान कार्यान्वयन भएमा देश विखण्डन हुन्छ भन्‍नुहुन्थ्यो। त्यस्ता के छन्?

उहाँ पनि पूर्व-राष्ट्राध्यक्ष हो, पूर्वराजा हो नि त। उहाँका पनि कुरा होलान्। उहाँका पछाडि पनि लाखौँ नेपाली जनता छन्। तपाईंहरुले देखिराख्नु भएकै छ। राष्ट्रिय इस्युहरुमा उहाँलाई पनि विचार राख्‍न दिनुपर्छ। उहाँको विचार पनि सुन्‍नुपर्छ। उहाँका 'फलोअर'हरुको पनि विचार हुन्छ। त्यसकारणले यस्ता राष्ट्रिय 'इस्यु'हरूमा सबैलाई समेट्नुपर्छ।

मैले मात्रै होइन, त्यही बेलादेखि नेताहरुले नै भनिरहनु भएको छ कि, यो संविधान जनताको खुसीले जनताको चाहनाले ल्याएको होइन। दुई-चारजना नेताहरू बसेर राति, मध्यरातमा ल्याएका कुराहरू हुन् विदेशीहरूको भरमा, विदेशीहरूको चाहनामा। त्यसकारणले नेपालको सन्दर्भमा नेपालको जनताको खुसी, इच्छा पनि होइन।

नेपालका लागि त्यो व्यावहारिक पनि छैन। त्यस्ता कुरा हटाउनुपर्छ। त्यसमा पनि जनता नै अगाडि लाग्‍नुपर्छ। जनताले नै नेतृत्व लिनुपर्छ भन्‍ने मेरो धारणा हो।

विगतमा तपाईंलाई राजसंस्था जोगाउन खोजेको आरोप पनि लाग्‍ने गरेको थियो। अहिले राजसंस्थाको अवस्था देख्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ?

यो विषयमा मैले धेरै बोलिसकेको छु। जोगाउने कुरा नेपाली जनताको हातमा नै छ। नेपाली जनताले चाहे भने हुन्छ। नेपाली जनताले चाहेनन् भने हुँदैन। एकजनाले मात्रै चाहेर हुँदैन।

तर, नेपाली जनताले यस्ता गहन विषयमा, यस्ता राष्ट्रिय इस्युहरूमा बोल्न पाउनुपर्छ। नेपाली जनताको हक, अधिकार छिनिनु हुँदैन।उनीहरूको चाहना के छ त्यो बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनताले के चाहन्छन् त्यो बुझ्नुपर्छ। जनताले हामीलाई चाहिँदैन भन्छन् भने बहस गरिराख्नु पर्ने केही जरुरत पर्दैन।

तर, पूर्वराजाको सामान्य सक्रियता देखिँदा किन तरं पैदा हुन्छ त देशमा?

मैले अघि पनि भनिसकेँ राष्ट्रिय इस्‍युहरूमा सर्वदलीय होइन, सर्वपक्षीय एकता हुनुपर्छ। सर्वपक्षीय भन्‍नासाथ उहाँ पनि पूर्व-राष्ट्राध्यक्ष हो, पूर्वराजा हो नि त। उहाँका पनि कुरा होलान्। उहाँका पछाडि पनि लाखौँ नेपाली जनता छन्। तपाईंहरुले देखिराख्नु भएकै छ।

राष्ट्रिय इस्युहरुमा उहाँलाई पनि विचार राख्‍न दिनुपर्छ। उहाँको विचार पनि सुन्‍नुपर्छ। उहाँका 'फलोअर'हरुको पनि विचार हुन्छ। त्यसकारणले यस्ता राष्ट्रिय 'इस्यु'हरूमा सबैलाई समेट्नुपर्छ।

त्यो व्यवस्था परिवर्तन गर्दा लिखित दस्तावेज पनि छ भनिन्छ नि?

त्यो विषयमा मलाई थाहा छैन। छ भने त्यो देखाउनु पर्‍यो। मलाई थाहा छैन।

नेपालको प्रधानसेनापति भारतको पनि मानार्थ प्रधानसेनापति हुने प्रचलन छ। भारतको प्रधानसेनापति नेपालको पनि मानार्थ प्रधानसेनापति हुन्छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशकै कुरा गर्दा नेपाली भूमि कालापानीमै वर्षौँदेखि भारतीय सेना बस्दै आएका छन्। यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ? नेपाली सेनाले केही पहल गर्न सक्छ?

त्यहाँ मैले थाहा पाएसम्म अर्धसैनिक बल बसेको हुन्छ। हाम्रो पनि सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी अर्धसैनिक बल (सशस्त्र प्रहरी) लाई दिएको छ राष्ट्रले। नेपाली सेनालाई होइन।

लिपुलेकको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्‍यो। अहिले त यस्तो मौका छ कि भारतका लागि नेपाली जनताको विश्वास जित्ने, विश्वास आर्जन गर्ने यो एउटा ठूलो मौका हो। नेपाल जस्तो एउटा सानो देशको 'फ्यू हर्नेन्स अफ टेरोटोरी' लिएर भारत जस्तो 'भाष्ट कन्ट्री'लाई के फरक पर्छ। तर, हामीलाई त फरक पर्छ नि।

जहाँसम्म तपाईंले कुरा उठाउनुभयो, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, सुस्ता नेपालका हुन् भन्‍ने कुरा हरेक प्रमाणबाट पुष्टि हुन्छ।काली वारि र काली पारिको कुरा छ। काली वारि नेपालको भूमि हो भन्‍ने कुरा कसैले द्विविधा मान्‍नुपर्ने कुरा छैन।

त्यहाँ सीमा सुरक्षा बल बसेका हुन्छन्। तिनलाई, 'लोकल पोल्टिसियन'लाई, सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई, 'ब्यरोक्रेसी'का मान्छे, परराष्ट्रका मान्छे र विज्ञहरू, टेक्निसियनहरु यो विषयमा जसजसलाई जानकारी छ, ती पूर्व-निर्देशक बुद्धिनारायण जस्ता, पूर्ण ओलीहरुले यो धेरै अध्ययन गरेका छन्। त्यस्ता मान्छेहरूलाई यसबारेमा राख्नुपर्छ, अघि सार्नुपर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीहरूको तहमा वार्ताको पहल गर्नुपर्छ।

उनीहरूलाई सबै प्रमाण दिएर कुनै पनि हालतमा उनीहरूको जमिनमाथि आँच आउन दिन्‍नौँ भन्‍ने विश्वास दिलाउनु पर्‍यो। बाहिर उफ्रेर, झण्डा बोकेर, राजदुतावास घेराऊ गरेर, ढुंगामुढा गरेर, यहाँ अहिल्यै छोड, अहिल्यै सेना हट्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट भारत हट्नेवाला छैन। व्यावहारिकतालाई हामीले बुझ्न सक्नु पर्‍यो।

लिपुलेकको विषयमा चीनसँग पनि कुरा गर्नुपर्‍यो। अहिले त यस्तो मौका छ कि भारतका लागि नेपाली जनताको विश्वास जित्ने, विश्वास आर्जन गर्ने यो एउटा ठूलो मौका हो।

नेपाल जस्तो एउटा सानो देशको 'फ्यू हर्नेन्स अफ टेरोटोरी' लिएर भारत जस्तो 'भाष्ट कन्ट्री'लाई के फरक पर्छ। तर, हामीलाई त फरक पर्छ नि।

तर, सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक  पहल गरेको देखिएन। तर सरकारमै रहकेा दलका भ्रातृ संठन र विद्यार्थीहरूले तपाईंले भनेजस्तै 'एम्बेसी' घेर्ने। भएको यही हो?

मैले भनिसकेँ नि यो व्यवहारिक होइन। ठीक छ, जनताको तर्फबाट एउटा 'लजिक' दिएर, 'रिजन' दिएर यो हाम्रो भनेर शालीनतापूर्वक जुलुस निकाल्ने संवैधानिक हकअधिकार हो। यो त संसारमा जसले पनि गर्छ। तर, नचाहिँदो किसिमको आवेशमा आएर इण्डियाका नेतृत्व वर्गलाई चिढाउने, इरिटेड गराउने र साला देखाजाएगा, हामी छोड्दैनौँ भन्‍ने कुरा बेठीक हो।

त्योभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँ ठीक भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर बरु एक घण्टा जाने, दुई–चार घण्टा त्यहाँ बसेर छलफल गरेर एउटा टिम लिएर गएर सबै गर्ने।

मैले अघि भनिसकेँ सेना सीमामा गएर बस्‍ने नै होइन। सेनाको जिम्मेवारी के हो भनेर संविधानले राम्रोसँग किटान गरेको छ। यो लडाइँको अवस्था होइन। यसलाई मैले अघि भनेजस्तै राजनीतिक तवरबाट, कूटनीतिक तवरबाट, विज्ञहरू राखेर समाधान गर्ने हो।

अनि परराष्ट्रलाई पनि भन्‍ने। परराष्ट्र मन्त्री तहमा भन्‍ने। सचिव तहमा भन्‍ने। हरेक पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर, सारा नेपालीहरू एक हुँ भनेर गर्ने। तपाईंहरू जस्ता पत्रकारहरू गएर त्यहाँका पत्रकारहरूसँग सबै प्रमाण छ। यो हाम्रो हो। तिमीहरूलाई के नोक्सान छ त यो दिएर? यो त हाम्रो हो। शालीनता देखाएर छोड्यो भने इण्डियालाई नाम कमाउन, राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्‍ जस्तो ठाउँमा जान, विश्व शक्ति हुन उसलाई चाहिँ वातावरण बन्छ भन्‍ने मेरो बुझाइ हो।

नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा अब नेपाली सेना राख्‍नुपर्छ भन्‍ने पनि आवाज उठ्न थालेको छ। के यो कुरा सम्भव छ?

मैले अघि भनिसकेँ सेना सीमामा गएर बस्‍ने नै होइन। सेनाको जिम्मेवारी के हो भनेर संविधानले राम्रोसँग किटान गरेको छ। यो लडाइँको अवस्था होइन। यसलाई मैले अघि भनेजस्तै राजनीतिक तवरबाट, कूटनीतिक तवरबाट, विज्ञहरू राखेर समाधान गर्ने हो।

त्यसकारण हामीले अन्त जानुभन्दा पहिले व्यवहारिकता हेर्नु पर्छ। त्योबाट भएन, कुनै पनि हालतमा त्यो हुन सकेन भने अनि 'अल्टरनेटिभ'हरू त प्रशस्त छन् नि। अरू पनि 'अल्टरनेटिभ'हरू हुन सक्छ। के-के 'अल्टरनेटिभ'हरू हुन सक्छन्, त्यसमा जान बेस हुन्छ। व्यवहारिक हुन्छ।

तपाईंले नेतृत्व गरिरहेको समयको नेपाली सेना र अहिलेको सेनामा केही फरक पाउनुहुन्छ?

केही पनि फरक छैन। समयानुसार हरेक प्रधानसेनापतिले आफ्नो कर्तव्य निभाउँछ। मैले पनि त्यही जिम्मेवारी पुरा गरेको थिएँ।

अहिले प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले त केही सकारात्मक कुराको सुरुवात गरिरहनुभएको छ। उहाँले आफ्नो सम्पत्ति पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। सेनामा यो सकारात्मक सुरुवात हो?

यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। नेपाली सेना आवश्यक पर्दा यसरी निष्क्रिय भएर बस्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। नुन खाएको छ नेपाली जनताको। परेको बेलामा त्यो डटेर बाहिर निस्कन्छ।

पहिले पनि हामी सबैले गर्ने गरेका थियौँ। हरेक प्रधानसेनापति हरेक अफिसरहरूले गर्छन्। नगर्ने मान्छेलाई कारबाही हुन्छ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रक्षा मन्त्रालयका तर्फबाट समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता एवं नक्सा र महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको संरक्षण तथा अध्ययन अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाली सेनामा सन्धि, सम्झौता अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने भन्‍ने उल्लेख थियो। त्यो अगाडि बढ्न सकेन। कसरी रोकियो?

मलाई थाहा छैन यो विषयमा। तर, नेपाली सेनाले जे गर्छ वैधानिक सरकारको आदेश पालना गर्छ। नेपालमा ठूलो काटमार हुन लाग्यो, ठूलो रक्तपात हुन लाग्यो, नेपालमा ठूलै समस्या पर्न लाग्यो भने मलाई लाग्छ, नेपाली सेना झ्यालबाट बसेर, चियाएर, आदेश छैन, संविधानमा लेखेको छैन भनेर बस्ला जस्तो लाग्दैन।

तर, निष्क्रिय भयो भन्‍ने पनि त छ नि? देशको राजनीतिक माहोलले निष्क्रिय बनायो कि? नेतृत्वले निष्क्रृय बनायो नेपाली सेनालाई अहिले?

यो जनताले निर्णय गर्ने कुरा हो। नेपाली सेना आवश्यक पर्दा यसरी निष्क्रिय भएर बस्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। नुन खाएको छ नेपाली जनताको। परेको बेलामा त्यो डटेर बाहिर निस्कन्छ।

धेरैले तपाईं राजनीतिमा लाग्दै हुनुहुन्छ भन्‍ने टीकाटिप्पणी गर्छन्...

प्रश्‍न पूरा हुन नदिँदै..., म राजनीतिमा लाग्‍ने भए पहिल्यै लाग्दैनथेँ? कुन राजनीतिमा, तपाईं भन्‍नुहोस् ल?

म पार्टी खोलौँ कि, कुन राजनीतिक दलमा लागौँ कि? राजनीतिक दलमा लागेर मलाई के दिनुहुन्छ तपाईं ? हदै दिए भने चुनाव जितेर एउटा संसद् हुने होइन मैले? अनि एउटा मन्त्री अथवा एउटा राजदूत दिने होइनन् मलाई? अनि म एउटा मन्त्री भएर मलाई केही गर्न दिन्छन्? म केही गर्न सक्छु? म अहिले जे छु, त्यही ठीक छ मलाई।  

अडियो संवाद :

रियलटाइम हाइलाइटस्

१५:५०

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.