काठमाडौँ। १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त परियोजनाको मुआब्जा वितरण विवाद सल्टयाउन पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र सत्तारुढ (ने.क.पा.) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीले सरकारसँग वार्ता गर्ने भएको छ।
गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा पर्ने जग्गा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्न सरकारी टोलीसँग बाबुराम र नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै सरोकारवाला समितिका पदाधिकारी, गोरखा र धादिङका सांसदहरुले वार्ता गर्ने भएका हुन्।
आयोजनाबाट प्रभावित हुने गोरखाको आरूघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा कम तोकिएको भन्दै प्रभावितहरू पुनरावलोकनको माग राख्दै आन्दोलनमा छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मंसिर १६ गते बूढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरि प्रति रोपनी ५० हजारदेखि सात लाख रूपैयाँसम्म दिने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयको विरोध गर्दै गोरखाको आरूघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रका बासिन्दा र जनप्रतिनिधीहरु आन्दोलित छन्। ‘मुआब्जा पुनरावलोकनको लागि गोरखा र धादिङका पूर्वमन्त्री, सांसदहरु, स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका छन्,’ गोरखाकाे आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले थाहा खबरसँग भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गोरखा र धादिङका जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला समितिका पदाधिकारीहरु वार्तामा सहभागी हुनेछन्।’
साे वार्ता टोलीले गृह मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयको टोलीसँग वार्ता गर्ने छ। गोरखा र धादिङका तत्कालिन विभिन्न गाविसका बासिन्दाहरुले भने मुआब्जा बुझिसकेका छन्। आयोजना निर्माण हुँदा गोरखाको साविकका १४ गाविस र धादिङका साविकका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन्। बूढीगण्डकी आयोजनाका अनुसार करिब तीन हजार छ सय घर डुबानमा पर्नेछ । आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रका प्रभावित बाहेक अन्य ठाउँका बासिन्दाले मुआब्जा रकम समेत बुझिसकेका छन्।
मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि हुने वार्ता टोलीमा बूढीगण्डकी प्रभावित सरोकार समितिहरुको तर्फबाट दिनेश ढकाल र जगन्नाथ खनालसमेत रहने गाउँपालिका प्रमुख दाहालले जानकारी दिए। वार्ता टोलीमा प्रतिनिधिसभा सांसद बाबुराम भट्टराई, राष्ट्रियसभा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रतिनिधिसभा सांसद हरि अधिकारी, खेम लोहनी, भूमि त्रिपाठी, सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहनेछन्।
त्यस्तै गोरखाको आरूघाट गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण दाहाल, धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भू थापा, धादिङ जिसस सदस्य कमलनारायण श्रेष्ठ, जिसस गोरखाका सदस्य राजु गुरूङ पनि मुआब्जा पुनरावलोकनको लागि वार्ता टोलीमा रहेका छन्।
केहि दिन अगाडी पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे, प्रदेश सभा सदस्यहरु, प्रभावितहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखामा धर्ना समेत दिएका थिए।
अघिल्लो हप्ता मुआब्जा न्यून भएको भन्दै प्रभावितहरुले आरुघाट बजार बन्द गराएका थिए। प्रभावितले आरुघाट गाउँपालिकामा समेत ताला लगाएका थिए। उक्त ताला पनि शनिबार मात्रै खुलेको छ। प्रभावित क्षेत्र सिमाङ्कन भइसकेपछि आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रको घर जग्गा बिक्रि-वितरणमा राेक लगाइएकाे थियाे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।