|

सुर्खेत : नेपाली समाजमा एउटा गाउँखाने कथा प्रचलित रहेको छ।  हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ, के हो? यो गाउँखाने कथाको उत्तर पनि सबैलाई थाहा नै छ, डुंगा हो भनेर। डुंगा जस्तै भूमिका अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलेको अनुभूति कर्णालीका जनताले गरिरहेका छन्।

कर्णालीमा प्रदेश सरकारले गरेका महत्वाकांक्षी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्दा अलपत्र परेका छन्। निर्णय गर्न हतारो गर्ने प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नतर्फ ध्यान नदिँदा प्रदेश सरकारका निर्णय अलपत्र परेका हुन्।

निर्णय भुल्‍दै सरकार

गाउँखाने कथाको डुंगा जस्तै गरी प्रदेश सरकारले आफूले गरेका अधिकांश निर्णय एकपछि अर्को गर्दै भुल्दै गएको छ। कर्णाली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समयको बचत गर्ने भन्दै हरेक शनिबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने निर्णय गरेको थियो तर त्यो निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था अज्ञात छ।

त्यस्तै, सरकार गठन भएको सुरुवाती दिनमा महिनाको एक गते र १५ गते श्रम दिन घोषणा गरेर दुई/चार दिन सडक पेटीमा झाडु लगाएको कर्णाली सरकारले त्यो पनि बिर्सेको अवस्था छ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको डिजिटल प्रदेशको नारा पनि ओझेलमा परेको छ। यहाँसम्म कि डिजिटल प्रदेशको कुरा गर्ने सरकारका मन्त्रालयहरूले आफ्नो वेभसाइड पनि अपडेट गरेको त छैन नै अपलोड गरेका पुराना सूचना पनि खोजेर पाइने अवस्था छैन।

विभिन्‍न विधेयक अलपत्र

यसैगरी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेका कतिपय विधेयक र सरकारले सैद्धान्तिक सहमति दिएका विधेयकहरू पनि अलपत्र अवस्थामा रहेका छन्। गत ०७५ साल माघ ९ गते बसेको बैठकले प्रदेश अनुसन्धान ब्‍युरो सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका लागि अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म उक्त विधेयक तयार हुन सकेको छैन। यस्तै, २०७५ साउन १० गते बसेको बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक बनाउन सहमति दिएको थियो।

संसदबाट पारित भएपछि लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुलिसके पनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गठन गर्नसमेत नसक्दा स्वयं कर्मचारी अभावको समस्या झेल्दै आएको छ।

०७५ साल चैत २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७१ सालमा आएको बाढीपीडितको पुनर्वास तथा पुन:स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीबमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजक्त्वमा उच्चस्तरीय बाढीपीडित समस्या समाधान समितिसमेत गठन गरेर प्रक्रिया थाले पनि अहिलेसम्म पुन:स्थापना गर्न सकेको छैन।

त्यसैगरी, २०७४ साल चैत ३० गते प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयमध्ये कर्णाली पर्यटन प्राधिकरण गठन थियो। जुन अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले प्राधिकरण गठनका लागि कुनै कसरत गर्न सकेको छैन।

२०७५ भदौ ३० गते सरकारले भूमिहीन सुकुम्वासी समस्या समाधान सुझाव आयोग गठन आदेश २०७५ स्वीकृत गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म त्यसतर्फ सरकारको ध्यानै पुगेको देखिँदैन।

चीनसँग नाका जोड्ने निर्णय अलपत्र

अन्य देशको नाकासँग नजोडिएको कर्णालीलाई प्रदेश सरकारले छिमेकी चीनसँगका उत्तरी तीनवटा नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो। हुम्लाको हिल्सा, मगुको नाक्चेनाग्ला र डोल्पाको धो मोरिल्ला नाका खोल्ने निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्न चासो दिएको छैन।

प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बोकेको नाका निर्णय गरेर अहिलेसम्म खोल्न नसक्नु विडम्बना नै हो। कर्णाली प्रदेश सरकार भने कामको प्राथमिकता नहेरी कार्यक्रम उद्दघाटनमा नै व्यस्त भइरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। 

प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका लागि पर्याप्त बिजनेश दिन नसकेकै कारण संसद बैठक बस्न सकिरहेको छैन। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारले भने समस्या र अभावबीच पनि थुप्रै काम गरेको बताउँदै आएको छ।

लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको दाबी

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले निर्णय कार्यान्वयन क्रमश: हुने बताएकी छन्। उनले सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको बताइन्।

जनताले चाहेजस्तो गर्न नसकिए पनि विविध समस्या र बाधा अवरोधबीच सरकारले सन्तोषजनक काम गरेको मन्त्री केसीको भनाइ छ।

‘कतिपय निर्णय एकैपटक कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था हुँदैन, बरु कार्यान्वयनको लागि आधार तयार पार्ने काम भइरहेको छ,' उनले भनिन्, ‘सरकारका निर्णय नै कार्यान्वयन नभएको अवस्था भने होइन, धेरै निर्णय कार्यान्वयन भइसकेका छन्।’

प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारीतन्त्र नै जनशक्तिको अभावमा रहेको भन्दै उनले प्रदेश सरकारका संरचना निर्माण भइसकेकोले अव काम तीव्र गतिमा बढ्ने बताइन्।

तीन महिना बिदामा नजान मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्री तथा सचिवलाई अबको तीन महिना बिदामा नजान निर्देशन दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनका लागि विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रथम चौमासिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई अबको ३ महिना बाहिर कतै पनि नजान निर्देशन दिए।

बजेट कार्यान्वयनका लागि अबको ३ महिना महत्वपूर्ण हुने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले अबको यो तीन महिना मन्त्री र सचिव कोही पनि बिदामा नबस्न निर्देशन दिएका हुन्। तीन महिनामा संघीय सरकारका कार्यक्रम या गैरसरकारी निकायका कार्यक्रम हुन् कतै नजानुस्।, शाहीले भने, ‘बिदामा पनि कोही नजानुस्।’

मन्त्री र सचिवको कार्यसम्पादन मूल्‍यांकन

मुख्यमन्त्री शाहीले दोस्रो चौमासिकमा हरेक मन्त्रालयको प्रगति ४५ प्रतिशत अनिवार्य पुगेको हुनुपर्ने भन्दै आगामी तीन महिनाको कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्री र सचिवको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने पनि बताए।

‘बजेट कार्यान्वयनमा कहाँ समस्या आउँछ तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नुस्।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘नीतिगत, कानुनी, तथा व्यावहारिक समस्या जे आउँछ तुरुन्त सामाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

काम गर्न सकिँदैन भने इमान्दारसाथ सक्दिनँ भन्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आर्थिक वर्षको अन्तमा मन्त्रालयको प्रगति कमजोर देखिए त्योभन्दा ठूलो जनताप्रतिको धोका अरू केही पनि नहुने बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.